Consumer Protection Act के अनुसार डिपॉजिट करके निवेश करने वाले ग्राहक माने जाएंगे या नहीं

इस एक्ट से जुड़े एक मामले शालिक अलाउद्दीन एवं अन्य बनाम टर्की कंस्ट्रक्शन एवं अन्य में यह निर्णीत किया गया कि वे परिवादीगण उपभोक्ता होने की हैसियत रखते है जिन्होंने विपक्षी फर्म में धन का विनियोग किया है। इसी फर्म के विपक्षीगण क्रमांक 2 से 4 तक भागीदार है तथा परिवादीगण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (1) (घ) (II) के अर्थ में उपभोक्ता है।परिपक्व धनराशि को वापस करने की असफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि उनकी सेवा में गम्भीर अपूर्णता विद्यमान है और इसलिए परिवादीगण इस दावा को पोषणीय रखने हेतु अधिकृत...

सुप्रीम कोर्ट ने हीट वेव के प्रभावों से निपटने के लिए याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देशभर में हीट वेव (Heat Wave) की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा जारी हीट वेव प्रबंधन 2019 के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के कुशल कार्यान्वयन की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ देशभर में तेजी से बढ़ रही हीट वेव को रोकने के लिए कई उपायों की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।नोटिस का उपयोग करते हुए खंडपीठ ने गृह मंत्रालय,...

राजमार्गों को अतिक्रमण मुक्त रखना केंद्र सरकार का कर्तव्य: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राजमार्ग प्रशासन को कई निर्देश जारी किए। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक प्रावधानों के अप्रभावी कार्यान्वयन पर असंतोष व्यक्त किया।निर्देशों में शामिल हैं - भारत संघ और राजमार्ग प्रशासन को अतिक्रमण की शिकायतों को दर्ज करने के लिए राजमार्गयात्रा ऐप का व्यापक प्रचार करना चाहिए, राजमार्ग निरीक्षण टीमों के लिए एसओपी जारी करना चाहिए और राजमार्गों पर गश्त के लिए राज्य पुलिस...

सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट में शामिल महिला वायुसेना अधिकारी की रिलीज पर लगाई रोक, स्थायी कमीशन देने से कर दिया गया था इनकार

ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बालाकोट में कथित तौर पर भाग लेने वाली भारतीय वायुसेना की महिला विंग कमांडर ने उन्हें स्थायी कमीशन देने से इनकार किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और नोटिस जारी करते हुए पक्षकारों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उनकी सेवा से रिहाई पर रोक लगा दी। अन्य बातों के अलावा, यह स्पष्ट किया गया कि आदेश अधिकारी के पक्ष में कोई समानता नहीं बनाएगा।आवेदक/विंग कमांडर निकिता पांडे की ओर से...

Consumer Protection Act में ग्राहक के संबंध में क़ानून

ग्राहक का तात्पर्य उपभोक्ता से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो ऐसे किसी प्रतिफल के लिए जिसका संदाय कर दिया गया है या वचन दिया गया है या भागत संदाय किया गया है और भागत वचन दिया गया है, किसी अस्थगित संदाय पद्धति के अधीन किसी माल का क्रय करता है, इसके अन्तर्गत ऐसे किसी व्यक्ति से भिन्न ऐसे माल का कोई प्रयोग कर्त्ता भी है जो ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागत संदाय किया गया है या भागत वचन दिया गया है या अस्थगित मंदाय की पद्धति के अधीन माल का क्रय करता है जब ऐसा...

NDTV के पूर्व प्रमोटरों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ LOC जारी रखना निरर्थक : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (16 मई) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि NDTV के पूर्व निदेशक और प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा 2019 में जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) को जारी रखना अब निरर्थक होगा।जस्टिस सचिन दत्ता ने यह टिप्पणी उस समय की, जब CBI ने LOC का बचाव करते हुए कहा कि इसे रॉय दंपत्ति की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खुला रखा गया।कोर्ट ने कहा,“मैं जुलाई में आपकी बात सुनूंगा। इस मामले में अब कुछ बचा नहीं है... इस LOC को जारी रखना निरर्थक होगा।”रॉय दंपत्ति...

निष्पक्ष जांच आवश्यक : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ FIR रद्द करने से किया इनकार, गिरफ्तारी पर रोक बरकरार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Alt News के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उनके 'X' (पूर्व में ट्विटर) पोस्ट्स को लेकर दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया। ये पोस्ट्स यति नरसिंहानंद के आपत्तिजनक भाषण से संबंधित थे।हालांकि कोर्ट ने जांच के दौरान जुबैर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक को बरकरार रखा है।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया और कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच आवश्यक है।कोर्ट ने जुबैर को निर्देश दिया कि जांच पूरी होने तक वह देश छोड़कर न...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने BJP MLA हरीश पूंजा के खिलाफ हेट स्पीच मामले में कार्यवाही पर लगाई रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (22 मई) को BJP MLA हरीश पूंजा के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर अंतरिम आदेश के तहत स्थगन (स्टे) दे दिया।पूंजा पर इस महीने की शुरुआत में मेंगलुरु के एक मंदिर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कथित हेट स्पीच देने का आरोप है।जस्टिस एस. रचैया की अवकाश पीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें पूंजा ने 4 मई को दर्ज की गई FIR रद्द करने की मांग की थी। यह FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 और 353(2) के तहत दर्ज की गई।अदालत ने कहा,“याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज...

बार काउंसिल चुनाव: दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (22 मई) को दिल्ली बार काउंसिल (BCD) के चुनाव में वकीलों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।यह आवेदन दीपांशु मुद्गल द्वारा एक लंबित याचिका में दायर किया गया था, जिसमें समय-समय पर दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और जिला अदालतों की विभिन्न बार एसोसिएशनों के चुनावों के संचालन को लेकर निर्देश दिए गए।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह, जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस सी. हरि शंकर की पूर्ण पीठ ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि BCD...

राजस्थान हाईकोर्ट ने अयोग्य छात्र को प्रवेश देने के लिए राज्य विश्वविद्यालय पर 10 लाख का जुर्माना लगाया, BSc कोर्स जारी रखने की उसकी याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्‍थ साइंसेज पर B.Sc कोर्स में एक अयोग्य छात्र को प्रवेश देने और बाद में उसे प्रथम वर्ष की अंतिम परीक्षा देने की अनुमति नहीं देने के कारण 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने निर्णय में कहा कि विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण छात्र का एक वर्ष बर्बाद हो गया है, जिससे उसके भविष्य के शैक्षणिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके साथ ही, जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने अयोग्य छात्र द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान...

LG की SWMC प्रमुख के रूप में नियुक्ति के खिलाफ दिल्‍ली की ‌पिछली AAP सरकार ओर से दायर याचिका मौजूदा BJP सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने की मांग की

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उस आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दायर अपील को सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने की मांग की है, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को ठोस अपशिष्ट निगरानी समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया।एएसजी ने प्रस्तुत किया कि दिल्ली सरकार वास्तव में 7 मामलों (एक अध्यादेश, एक...

सुप्रीम कोर्ट ने केबल टीवी पर केरल के लग्जरी टैक्स को संवैधानिक रूप से वैध बताया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (22 मई) केरल लग्जरी टैक्स की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और केरल की अपील को स्वीकार करते हुए सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 62 के अंतर्गत केबल टीवी सेवाओं पर कर लगाने के राज्य के अधिकार की पुष्टि की। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सूची I (संघ सूची) की प्रविष्टि 97 के अंतर्गत प्रसारण सेवाओं पर वित्त अधिनियम द्वारा लगाया गया सेवा कर मनोरंजन पर राज्य करों के साथ संघर्ष नहीं करता है, और इसलिए, केंद्र और राज्य करों के बीच कोई संवैधानिक ओवरलैप मौजूद नहीं है।न्यायालय ने कहा,...

'नाम में क्या रखा है': शेक्सपियर का हवाला देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- मां को बच्चे के शैक्षणिक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का पूरा अधिकार

'नाटककार विलियम शेक्सपियर के "रोमियो एंड जूलियट से उद्धरण नाम में क्या रखा है?" का हवाला देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कि नाम ही सब कुछ है, कहा कि यह किसी की कानूनी, सामाजिक और भावनात्मक पहचान का आधार है। इसलिए जन्मदाता होने के नाते मां को अपने बच्चों के शैक्षणिक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का पूरा अधिकार है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने अपने आदेश में कहा,"विलियम शेक्सपियर के विश्व प्रसिद्ध नाटक "रोमियो एंड जूलियट" में प्रसिद्ध उद्धरण है- "नाम में क्या रखा है?" नाम के...

NEET PG | सुप्रीम कोर्ट ने सीट-ब्लॉकिंग रोकने के लिए निर्देश जारी किए, कॉलेजों के लिए प्री-काउंसलिंग फी डिस्‍क्लोजर अनिवार्य किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (22 मई) को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए सीट-ब्लॉकिंग जैसे कदाचार से डील करने के लिए NEET-PG (राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर) काउंसलिंग कैसे हो, इस संबंध में कई कई निर्देश जारी किए। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ NEET-PG परीक्षाओं के लिए मेडिकल एडमिशंस/काउंसलिंग प्रोसिजर के दरमियान बड़े पैमाने पर सीटों को ब्लॉक करने के मुद्दे पर विचार कर रही थी।न्यायालय इस संबंध में ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:(i) AIQ और स्टेट...

पत्नी का अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना और पति के साथ कनाडा जाने से इनकार करना क्रूरता नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पत्नी द्वारा अपने करियर और शिक्षा को प्राथमिकता देना और पति के कार्यस्थल पर जाने से मना करना क्रूरता नहीं होगी। जस्टिस जे निशा बानू और जस्टिस आर शक्तिवेल की पीठ ने कहा,“याचिकाकर्ता अपने करियर का त्याग करने के लिए तैयार नहीं है, और चाहता है कि प्रतिवादी/उसकी पत्नी उसके साथ आकर रहे। इसी प्रकार, प्रतिवादी भी अपनी शिक्षा और करियर पर ध्यान देना चाहती है। दोनों एक-दूसरे की प्राथमिकताओं से समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप, उनके बीच कुछ वैवाहिक...

सुप्रीम कोर्ट ने TASMAC के खिलाफ ED जांच पर रोक लगाई, कहा- 'ED सभी सीमाएं लांघ रहा है, संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहा है'

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (22 मई) तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन (TASMAC) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच और छापेमारी पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा, "आपका ED सारी हदें पार कर रहा है। कॉरपोरेशन के खिलाफ अपराध कैसे हो सकता है?",सीजेआई गवई ने कहा, "ED सारी हदें पार कर रहा है। आप देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं।"चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ तमिलनाडु राज्य और TASMAC की ओर से दायर...

जब अवॉर्ड होल्डर को जमा राशि के बारे में जानकारी होती है तो कोर्ट रजिस्ट्री में जमा डिक्रीटल एमाउंट पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने माना कि एक बार जब न्यायधीश देनदार न्यायालय के आदेश के अनुसार न्यायालय रजिस्ट्री में डिक्रीटल एमाउंट जमा कर देता है, और अवॉर्ड धारक को इस तरह की जमा राशि की सूचना मिल जाती है, तो जमा की गई राशि पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है। नतीजतन, ब्याज केवल शेष बकाया राशि पर ही दावा किया जा सकता है, न्यायालय में जमा की गई राशि पर नहीं। तथ्यPCL STICCO (JV) (अवॉर्ड होल्डर) ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13(1A) के तहत एक अपील दायर...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ डीजीपी को उस मामले में तलब किया, जिसमें पुलिस ने कथित तौर पर वकील का वायरल वीडियो लीक किया और निजता का उल्लंघन किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को सोशल मीडिया से एक वकील का वीडियो हटाने की मांग संबंधी याचिका पर तलब किया है, जिसे कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों ने लीक किया था।एक वायरल वीडियो में, पेशे से वकील प्रकाश सिंह मारवाह को ट्रैफिक पुलिस से बहस करते हुए देखा गया, जब उन्हें उनकी नंबर प्लेट पर कपड़ा लटकाने के लिए रोका गया। उन्होंने दावा किया कि वे एक न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं और भाग गए। सिंह को न्यायाधीश के रूप...

जासूसी मामला | हरियाणा कोर्ट ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की पुलिस हिरासत 4 दिन बढ़ाई

हरियाणा की रहने वाली यूट्यूबर और ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा के हिसार जिले की एक अदालत ने 4 दिन की अतिरिक्त पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उनकी 5 दिन की पुलिस रिमांड आज यानी गुरुवार को खत्म हो गई थी।बता दें, ज्योति मल्होत्रा को पिछले सप्ताह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए कथित तौर पर जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने के लिए BNS की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किए जाने वाली 33 वर्षीय...

Punjab Civil Service Rules | दिव्यांग बेटी को सिर्फ इसलिए पारिवारिक पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह शादीशुदा है, हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ यूटी पर जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक दिव्यांग बेटी की ओर से किए गए पारिवारिक पेंशन के दावे को मैकैनिकल तरीके से खारिज करने के कारण केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस एचएस ग्रेवाल ने कहा,"हमें लगता है कि दिव्यांग बेटी, जो अपने पिता की सेवानिवृत्ति के समय अविवाहित थी, उसे पारिवारिक पेंशन देने से इनकार करने में याचिकाकर्ताओं की ओर से अपनाया गया दृष्टिकोण नियमों के विरुद्ध था। पंजाब सिविल सेवा नियमों के नियम 6.17 के खंड 4 और उसके...