मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य को रोजगार और शैक्षिक मार्गों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग मानदंड निर्धारित करने का निर्देश दिया

सरकार द्वारा रोजगार और शैक्षिक मार्गों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग मानदंड निर्धारित करने पर कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पुरुष या महिला श्रेणियों के तहत नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसके बजाय उन्हें विशेष श्रेणी के रूप में माना जाना चाहिए और अन्य विशेष श्रेणियों के लिए विस्तारित मानदंडों को उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए।

अदालत ने फैसला सुनाया,

“दूसरे प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह विशेष श्रेणी के तहत ट्रांसजेंडरों के साथ व्यवहार करे और शिक्षा और रोजगार के रास्ते में महिला या पुरुष श्रेणी के तहत उनके साथ व्यवहार न करे। प्रत्येक रोजगार और शैक्षिक मार्गों में सरकार ट्रांसजेंडरों के लिए अलग-अलग मानदंड निर्धारित करेगी जो पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित मानदंडों से कम होंगे।”

जस्टिस भवानी सुब्बारोयन ने टिप्पणी की कि राज्य सरकार अभी भी उलझन में है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कैसे रखा जाए और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पुरुष या महिला श्रेणी के तहत रखकर इस भ्रम को कैसे दूर किया जाए। हालांकि राज्य सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के बाद कई अधिसूचनाएं पारित की हैं। लेकिन, आज तक राज्य सरकार अभी भी भ्रम में है और ट्रांसजेंडर को महिला या पुरुष वर्ग में जाति के साथ रखकर भ्रम पैदा कर रही है।

इस प्रकार न्यायालय ने ट्रांसजेंडर महिला की सहायता की, जो संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-II (गैर-साक्षात्कार पद) में शामिल पद के लिए भर्ती में भाग लेना चाहती थी। उसने तर्क दिया कि उसे विशेष श्रेणी में शामिल न करके TNPSC ने उसे विचार किए जाने के अवसर से वंचित कर दिया।

यह तर्क दिया गया कि ट्रांसजेंडरों को रोजगार में उचित अवसर नहीं दिया गया और जब भी कोई भर्ती होती है तो उन्हें राहत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह तर्क दिया गया कि यद्यपि उसने विशेष श्रेणी के लिए निर्धारित कट-ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त किए, फिर भी उसे दस्तावेज अपलोड करने के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि उसके नीचे के रैंक वालों को बुलाया गया और उन्हें दस्तावेज अपलोड करने की अनुमति दी गई।

दूसरी ओर TNPSC ने प्रस्तुत किया कि वे सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और दिशानिर्देशों का पालन कर रहे थे और सरकार की ओर से किसी अधिसूचना या निर्देश के अभाव में, वे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक विशेष श्रेणी के रूप में नहीं मान सकते थे। वर्तमान मामले में, यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता ने अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत आवेदन किया था और चूंकि उसने उस श्रेणी के तहत अपेक्षित अंक नहीं बनाए थे, इसलिए उस पर विचार नहीं किया गया था।

न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नालसा निर्णय में केन्द्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के समान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ प्रदान करें, लेकिन राज्य सरकार और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा इस निर्देश को कई बार गलत तरीके से समझा गया।

न्यायालय ने कहा कि राज्य अक्सर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सबसे पिछड़े समुदाय या उनकी जाति के अंतर्गत रखता है जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा के विरुद्ध है। न्यायालय ने कहा कि नालसा निर्णय और उसके बाद की घोषणाओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का इरादा केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग समुदायों के लिए लागू लाभों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तक पहुंचाना था न कि उन्हें उस श्रेणी में रखना।

वर्तमान मामले में न्यायालय ने कहा कि अधिसूचना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक अलग श्रेणी के रूप में मानने पर चुप थी और इस प्रकार ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को मान्यता देने में विफल रही। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को एक विशेष श्रेणी के तहत विचार करने से इनकार करने का कोई कारण नहीं था।

न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि ट्रांसजेंडर लोगों को अवसर से वंचित करने से उन्हें केवल असामान्य जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अदालत ने कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह पर्याप्त अवसर प्रदान करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाए जिससे अंततः समाज में संतुलन पैदा होगा।

इस प्रकार न्यायालय ने TNPSC को याचिकाकर्ता को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अपने दस्तावेज अपलोड करने की अनुमति देने का निर्देश दिया।

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