कर्मचारी की मृत्यु पर विभागीय अपील स्वतः समाप्त नहीं होती, रिटायरमेंट के बाद के लाभों से इनकार करने पर उत्तराधिकारियों पर प्रभाव पड़ता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की मृत्यु पर विभागीय अपील स्वतः समाप्त नहीं होती, क्योंकि ऐसी कार्यवाही में आदेश के गंभीर दीवानी परिणाम होते हैं। मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद के लाभों पर प्रभाव पड़ता है।यह देखते हुए कि नियोक्ता-कर्मचारी संबंध कर्मचारी की रिटायरमेंट/मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है जस्टिस अजीत कुमार ने कहा,"ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई कर्मचारी किसी ऐसे प्रतिष्ठान में कार्यरत है, जो पेंशन योग्य प्रतिष्ठान हो सकता है और जहां पारिवारिक पेंशन के...

P&H हाईकोर्ट ने न्यायालय ने 'तांत्रिक' से मिलने के लिए ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले पुलिसकर्मी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक पुलिस अधिकारी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, जो काला जादू का इलाज कराने के लिए एक तांत्रिक (ओझा) के पास जाने के लिए बिना छुट्टी लिए 300 दिनों से ज़्यादा समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहा था। अधिकारी ने अपनी अनुपस्थिति को उचित ठहराने के लिए कुछ मेडिकल रिकॉर्ड पेश किए; हालांकि, कुछ दस्तावेज़ एक तांत्रिक (ओझा) द्वारा काला जादू के इलाज से संबंधित थे।जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा, "याचिकाकर्ता अनुशासित बल का हिस्सा था और नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए...

विवाह विच्छेद और समझौते के बाद दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने एक व्यक्ति के पूर्व ससुराल वालों द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि दंपति के तलाक और आपसी समझौते के सात महीने बाद दर्ज किया गया दहेज उत्पीड़न का मामला निराधार है और कानून का दुरुपयोग प्रतीत होता है। जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा, "अमेरिका में विवाह विच्छेद के लगभग सात महीने बाद वर्तमान एफआईआर दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का शुद्ध दुरुपयोग होगा।"न्यायालय ने यह भी कहा कि पति और पत्नी के बीच...

ट्रांसफर याचिका में वादी और वकील ने हाईकोर्ट जज के विरुद्ध की थी अपमानजनक टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस

तेलंगाना हाईकोर्ट की वर्तमान जज जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य के विरुद्ध ट्रांसफर याचिका में की गई 'अपमानजनक' टिप्पणियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता AoR और याचिका दायर करने के लिए सहमत हुए वकीलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया।न्यायालय ने कहा कि वह वादियों और वकीलों को वर्तमान जजों की छवि खराब करने की अनुमति नहीं दे सकता, जबकि जज जांच एजेंसियों द्वारा जारी किए गए समन से वकीलों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) गवई ने कहा,"एक ओर, हम वकीलों को (प्रवर्तन...

मोटर वाहन अधिनियम के तहत बालिग आश्रित बच्चे मुआवजे के हकदार, विवाहित बच्चों की निर्भरता पर ध्यान दिया जाए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बीमा कंपनी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण द्वारा 58 वर्षीय मृतक सरकारी कर्मचारी के परिजन को 66 लाख रुपये से अधिक का मुआवज़ा देने के फैसले को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने दोहराया कि मुआवज़े की गणना के लिए विभाजित गुणक पद्धति को अपनाना कानूनन अनुचित है। न्यायालय ने आगे दोहराया कि बालिग आश्रित बच्चे मुआवज़े के हकदार हैं, जबकि विवाहित बच्चों की निर्भरता का मूल्यांकन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।कंपनी ने दावा किया था कि वर्तमान मामले में मृतक...

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स, जिसे डिग्री कोर्स के समकक्ष नहीं माना गया, के कारण पदावनत किए गए शिक्षकों को राहत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने उन सरकारी शिक्षकों को राहत प्रदान की, जिनकी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति इस आधार पर रद्द कर दी गई थी कि पद के लिए पात्रता हेतु उनके द्वारा किया गया बी.ए. अतिरिक्त पाठ्यक्रम केवल एक प्रमाणपत्र/अवकाश मूल्यांकन पाठ्यक्रम था और डिग्री पाठ्यक्रम के समकक्ष नहीं था। जस्टिस विनीत कुमार माथुर की पीठ ने उस विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आलोक में राज्य के निर्णय को "गलत" पाया, जहां से यह पाठ्यक्रम किया गया था। मेवाड़ विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार, बी.ए....

फेसबुक पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी व्यक्ति को मिली ज़मानत

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में फेसबुक पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोपी व्यक्ति को ज़मानत दी, जिसमें पाकिस्तान को कुछ हुआ तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को जान से मारने की कथित खुली चुनौती भी शामिल है।जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की पीठ ने राशिद सिकदर नामक व्यक्ति द्वारा दायर ज़मानत याचिका पर यह आदेश पारित किया, जो इस मामले में 57 दिनों से हिरासत में है।संक्षेप में मामला21 मई, 2025 को FIR दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता के फेसबुक अकाउंट पर आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड किए...

सत्ता के साथ चलती है भ्रष्टाचार की परछाई: ओडिशा हाईकोर्ट ने IAS अधिकारी विष्णुपद सेठी को जमानत देने से किया इनकार

ओडिशा हाईकोर्ट ने सीनियर IAS अधिकारी विष्णुपद सेठी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। यह मामला एक कथित घूसखोरी के आरोप से जुड़ा है, जिसकी जांच CBI कर रही है।जस्टिस वी. नरसिंह की एकल पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा,"अक्सर कहा जाता है कि भ्रष्टाचार की शक्ति एक परछाई की तरह होती है जो सत्ता के साथ चलती है। याचिकाकर्ता निःसंदेह सीनियर IAS अधिकारी हैं और उनके पास प्रशासनिक शक्ति है। रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों के आधार पर यह जांच होना आवश्यक है कि क्या भ्रष्टाचार उनकी परछाई है, और इस जांच में अग्रिम जमानत जैसी...

सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत पर सुनवाई में 2 साल की देरी के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ज़मानत याचिका की सुनवाई में लगभग दो साल की देरी के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की आलोचना की।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें अभियुक्त अपनी ज़मानत याचिका को हाईकोर्ट में सूचीबद्ध न किए जाने से व्यथित था, क्योंकि उसकी याचिका आखिरी बार अगस्त, 2023 में सूचीबद्ध हुई थी। उस वक्त से शिकायतकर्ता या राज्य के कहने पर मामले को एक दर्जन से ज़्यादा बार स्थगित किया जा चुका है।शिकायतकर्ता या राज्य के वकील के अनुरोध पर मामले को...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'लगातार डिफॉल्टर' की लीज बहाल करने से इनकार किया, कहा- राहत देने से भविष्य के आवंटियों के लिए गलत उदाहरण स्थापित होगा

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि रिट क्षेत्राधिकार में दी जाने वाली न्यायिक सहानुभूति (Equity) का लाभ उन व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता, जो अपने दायित्वों को लगातार निभाने में विफल रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में लीज की पुनर्बहाली भविष्य के आवंटियों को भुगतान कार्यक्रमों और अन्य दायित्वों की अनदेखी करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने कहा,“दीर्घकालिक चूक के बाद लीज की बहाली की नीति भविष्य के आवंटियों के लिए नकारात्मक उदाहरण...

भ्रष्टाचार पर हाईकोर्ट सख्त, रिश्वत मांगने वाले सिपाही को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट अन्याय की धारणा में योगदान करती है और निर्णय लेने वालों, चाहे वह न्यायपालिका में हो या कार्यपालिका में, को इसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा कि उच्च पदस्थ व्यक्तियों द्वारा भ्रष्टाचार के कारण समाज में अशांति व्यवस्था के खिलाफ निराशावाद पैदा करती है, जिससे शांतिपूर्ण समाज बनाने के लिए न्यायिक प्रणाली की प्रभावकारिता को नुकसान पहुंचता है। यह देखते हुए कि भ्रष्टाचार...

वकीलों को केवल मजिस्ट्रेट की मंज़ूरी के बाद ही समन, अपराध की कार्यवाही के रूप में फीस नहीं मानी जानी चाहिए: बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (29 जुलाई) को "मामलों और संबंधित मुद्दों की जांच के दौरान कानूनी राय देने वाले या पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को समन करने के संबंध में" स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई की, जो प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दो सीनियर वकीलों को समन जारी करने के मामलों के बाद शुरू किया गया था।विभिन्न बार एसोसिएशनों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 12 अगस्त तक के लिए...

भूमि मुआवजा तय करने में सबसे ऊंची सही बिक्री कीमत को आधार मानें: सुप्रीम कोर्ट

अधिग्रहण की कार्यवाही में भूमि मालिकों के अधिकार को मजबूत करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (28 जुलाई) को अनिवार्य रूप से अधिग्रहित कृषि भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे को 82% तक बढ़ा दिया, यह कहते हुए कि निचली अदालतों ने पर्याप्त कारण के बिना उच्चतम वास्तविक बिक्री लेनदेन की अनदेखी करके गलती की।कोर्ट ने कहा, "इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यह कानून की एक स्थापित स्थिति है कि जब समान भूमि के संदर्भ में कई उदाहरण हैं, तो आमतौर पर उच्चतम उदाहरण, जो एक वास्तविक लेनदेन है, पर विचार किया जाएगा।, ...

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूलों में बुनियादी ढांचे की समस्याओं पर स्वतः संज्ञान लिया, स्कूल की छत गिरने से हुई थी 7 बच्चों की मौत

राजस्थान के सरकारी स्कूल में कक्षा की छत और दीवार गिरने से 7 बच्चों की दर्दनाक मौत और कई अन्य बच्चों के घायल होने की खबर पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया।जस्टिस अनुप कुमार ढांड की पीठ ने इस घटना को “तंत्र को झकझोरने वाली, दिल दहला देने वाली और समाज को झकझोरने वाली” करार दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रभावी शिक्षण और अधिगम के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण अनिवार्य है।कोर्ट ने कहा,“राज्य के कई गांवों में स्कूलों की अनुपलब्धता मौन संकट है, जो सैकड़ों या हजारों बच्चों के शिक्षा के...

'अगर बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से बाहर हुए तो हम हस्तक्षेप करेंगे': सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त से करेगा बिहार SIR मामले की सुनवाई

बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाली मसौदा सूची से 65 लाख मतदाताओं के बाहर होने की आशंकाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि अगर बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से बाहर हुए तो अदालत हस्तक्षेप करेगी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने बिहार SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 12 और 13 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश हुए एडवोकेट प्रशांत...

दिल्ली डिटेंशन सेंटर में हिंसा पर एजेंसियों ने किया टालमटोल, हाईकोर्ट ने MHA से मांगी जांच रिपोर्ट, CCTV पर उठे सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय (गृह मंत्रालय) से हिरासत केंद्र में बंदियों द्वारा कथित हिंसा की घटना की जांच करने को कहा, क्योंकि दिल्ली पुलिस सहित अन्य एजेंसियों ने घटना को कैद करने वाले सीसीटीवी कैमरे की निगरानी पर ज़िम्मेदारी टाल दी थी।यह तब हुआ जब जस्टिस गिरीश कठपालिया ने अभियोजन पक्ष से इस संभावना को खारिज करने के लिए दलीलें देने को कहा कि बंदियों को उनके मूल देशों में निर्वासित न करने में मदद करने के लिए यह घटना गढ़ी गई।न्यायालय ने कहा,"यह आश्चर्यजनक है कि लामपुर स्थित सेवा सदन...

NEET: तकनीकी गड़बड़ियों के कारण समय की हानि झेलने वाले उम्मीदवारों की शिकायतों के समाधान के लिए स्थायी समिति बनाए NTA: दिल्ली हाईकोर्ट

NEET-UG 2025 से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया कि वह उन उम्मीदवारों की शिकायतों के निवारण के लिए स्थायी शिकायत निवारण समिति (Standing Grievance Redressal Committee) का गठन करें, जिन्हें परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण बिना किसी गलती के समय की हानि उठानी पड़ी है।जस्टिस विकास महाजन ने यह भी निर्देश दिया कि यह स्थायी समिति परीक्षा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कोई अधिक उपयुक्त फॉर्मूला भी तैयार करने के लिए स्वतंत्र...

कर्नल सोफिया कुरैशी | जस्टिस यशवंत वर्मा | बिहार SIR: कोर्ट्स टुडे- 28.07.25

आज सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मामलों पर सुनवाई हुई। कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी को लेकर मंत्री विजय शाह को हटाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और मामले की जांच SIT को सौंपी। जस्टिस यशवंत वर्मा के समर्थन में कपिल सिब्बल ने दलील दी कि केवल आउटहाउस में नकदी मिलने से जज का दुर्व्यवहार सिद्ध नहीं होता। वहीं, बिहार की वोटर लिस्ट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और ECI से आधार और वोटर ID जैसे वैध दस्तावेजों पर विचार करने को कहा। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में...

BREAKING| विधेयकों की समय-सीमा को लेकर राष्ट्रपति के संदर्भ पर 19 अगस्त से शुरू होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200 (विधेयकों पर स्वीकृति) और 201 (विचार के लिए आरक्षित विधेयक) के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में दिए गए राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई शुरू करने के लिए 19 अगस्त की तारीख तय की।न्यायालय ने केरल और तमिलनाडु राज्यों को संदर्भ की स्वीकार्यता पर अपनी प्रारंभिक आपत्तियां उठाने के लिए पहले एक घंटे का समय देने पर भी सहमति व्यक्त की। इसके बाद न्यायालय 19, 20, 21 और 26 अगस्त को संदर्भ का समर्थन करने वाले अटॉर्नी...

डिजिटल पास्ट को डिलीट करना: अदालतें कर रही हैं सुनवाई

ऐसे युग में जहां व्यक्तिगत जानकारी संग्रहीत, अनुक्रमित और उंगली के स्पर्श से पुनर्प्राप्त करने योग्य है, दुनिया भर की कानूनी प्रणालियों में अपने अतीत से आगे बढ़ने की अनुमति की अवधारणा का परीक्षण तेज़ी से हो रहा है। फिर भी, भारत में, आज भी, बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि ऐसे व्यक्तिगत डेटा को हटाने या मिटाने का अधिकार, जिसे कानूनी रूप से "भूल जाने का अधिकार" के रूप में मान्यता प्राप्त है, हमारे संवैधानिक और न्यायिक विमर्श में उपलब्ध है। जैसे-जैसे डिजिटल पदचिह्नों को मिटाना कठिन होता जा रहा...