सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और उनके आसपास के एक किलोमीटर के दायरे में खनन पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (13 नवंबर) को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर और ऐसे राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य से एक किलोमीटर के दायरे में कोई भी खनन गतिविधि नहीं होगी।

कोर्ट ने कहा कि यद्यपि गोवा फाउंडेशन मामले में गोवा के संबंध में खनन पर ऐसा प्रतिबंध लगाया गया। फिर भी इस प्रतिबंध को अखिल भारतीय स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है।

कोर्ट ने आदेश दिया,

"इस न्यायालय का लगातार यह मत रहा है कि संरक्षित क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियां वन्यजीवों के लिए खतरनाक होंगी। यद्यपि गोवा फाउंडेशन के मामले में उक्त निर्देश गोवा राज्य के संबंध में जारी किए गए। फिर भी हमारा मानना ​​है कि ऐसे निर्देश अखिल भारतीय स्तर पर जारी किए जाने चाहिए। हम निर्देश देते हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर और ऐसे राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य से एक किलोमीटर के दायरे में खनन की अनुमति नहीं होगी।"

कोर्ट ने इस संबंध में 3 जून, 2022 को जारी अपने पूर्व निर्देशों में संशोधन किया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने झारखंड के सारंडा क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने संबंधी आवेदनों पर विचार करते हुए टीएन गोदावर्मन थिरुमलपाद मामले में यह निर्देश दिया।

कोर्ट ने झारखंड राज्य को इस क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि वन अधिकार अधिनियम के अनुसार इस क्षेत्र के न्यायाधिकरणों और वनवासियों के अधिकारों की रक्षा की जाए। इसी प्रकार, इस क्षेत्र के सभी स्कूल, रेल लाइनें, औषधालय संरक्षित रहेंगे। हालांकि, किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।