फॉरेंसिक प्रगति से दशकों बाद भी खुल सकते हैं सच के द्वार : दिल्ली हाईकोर्ट 2017 की संदिग्ध मौत की जांच CBI को सौंपने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 वर्षीय होटल मैनेजर की वर्ष 2017 में हुई संदिग्ध मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि फॉरेंसिक तकनीक में निरंतर प्रगति के कारण कई पुराने मामलों में भी निर्णायक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए सत्य की खोज कभी देर से नहीं होती।जस्टिस तुषार राव गडेला ने अपने आदेश में कहा कि दुनिया में कई ऐसे उदाहरण हैं, जहां अपराधियों को दशकों बाद आधुनिक वैज्ञानिक जांच के आधार पर पकड़ा गया।...

झारखंड हाईकोर्ट ने कैदियों को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी की जांच के लिए जेलों के इंस्पेक्शन का निर्देश दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटीज़ (DLSA) को अलग-अलग जेलों का इंस्पेक्शन करने का निर्देश दिया ताकि कैदियों को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी की जांच की जा सके और यह चेक किया जा सके कि यह जेल मैनुअल के अनुसार है या नहीं।कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि DLSA या झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी जेलों में दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी की अक्सर ऐसी जांच करेगी।कोर्ट एक आदमी के अपील करने वाले की सुनवाई कर रहा था, जिसने स्पेशल जज, NIA के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी...

पासपोर्ट पाना संवैधानिक अधिकार, नागरिकों को विदेश यात्रा के लिए 'ज़रूरत' साबित करने की ज़रूरत नहीं: जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि पासपोर्ट रखने का अधिकार सीधे तौर पर एक नागरिक के निजी आज़ादी के बुनियादी अधिकार से आता है, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को पासपोर्ट या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) पाने के लिए विदेश यात्रा की कोई ज़रूरी या अर्जेंट ज़रूरत दिखाने की ज़रूरत नहीं है।जस्टिस संजय धर ने यह ज़रूरी बात एंटीकरप्शन, अनंतनाग के स्पेशल जज का आदेश रद्द करते हुए कही, जिसमें उन्होंने NOC जारी करने की एप्लीकेशन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि एप्लीकेंट ने विदेश यात्रा...

डांसिंग इन द शैडोज़: बिहार के ऑर्केस्ट्रा सिस्टम का डार्क अंडरबेली

चमकदार जीवंत रोशनी, चमकदार-तंग-फिट वेशभूषा और किशोर लड़कियां अपने शरीर को पृष्ठभूमि में बजने वाले संगीत की लय में लहराती हैं, दर्शक जयकार करते हैं, हूटिंग करते हैं और अश्लील शब्द बोलते हैं, यह कुछ ऐसा है जो बॉलीवुड फिल्म का चित्रण नहीं है, बल्कि यह बिहार राज्य में एक वास्तविकता है। इस विशेष घटना को कुख्यात रूप से एक ऑर्केस्ट्रा के रूप में जाना जाता है और इसमें अच्छी संख्या में दर्शक भाग लेते हैं जिनमें से अधिकांश पुरुष होते हैं। एक ऑर्केस्ट्रा आयोजित किया जाना इतना आम है कि यह कार्यों के साथ-साथ...

Deepfakes And Dignity: भारत में सेलिब्रिटी अधिकारों के लिए नई लड़ाई

सेलिब्रिटी और व्यक्तित्व अधिकारों के प्रवर्तन ने पिछले दशक में भारत में एक उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, विशेष रूप से 2022 से 2025 के बीच, जो हाई-प्रोफाइल मुकदमेबाजी और पहचान के एआई-सक्षम दुरुपयोग के उदय से प्रेरित है। दिल्ली हाईकोर्ट तेजी से उन हस्तियों के लिए पसंदीदा मंच बन गया है जो अपने नाम, छवि, आवाज, कैचफ्रेस और अपने व्यक्तित्व की एआई-जनित प्रतिकृतियों के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ तत्काल निषेधाज्ञा की मांग कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और आशा...

जाति व्यवस्था का रोमांटिकीकरण-संस्थागत मिलीभगत

पिछले कुछ हफ्तों की समाचार रिपोर्टों में यह दिखाई दिया कि मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामे में एक बयान का समर्थन किया है कि "भारत की जाति व्यवस्था मूल रूप से वैदिक काल के दौरान सामाजिक सद्भाव, समानता और बिरादरी पर स्थापित की गई थी, लेकिन विदेशी शक्तियों के संपर्क के कारण धीरे-धीरे बदल गई थी।" रिपोर्टों के अनुसार, यह दावा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने की राज्य की याचिका के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया है।एक अध्ययन पर राज्य सरकार के बयान और एक...

आंगनवाड़ी सेंटर की जगह कर्मचारी तय नहीं कर सकते, उन्हें निर्देशों का पालन करना होगा: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक आंगनवाड़ी कर्मचारी को नौकरी से निकालने का फैसला सही ठहराया, जिसने आंगनवाड़ी सेंटर को उसके घर से लोकल महिला मंडल भवन में शिफ्ट करने के डिपार्टमेंट के आदेशों को बार-बार नहीं माना।कोर्ट ने कहा कि जगह तय करना उसका फैसला नहीं था, उसे बस निर्देशों का पालन करना था।जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ ने कहा:“यह याचिकाकर्ता का काम नहीं था कि वह तय करे कि आंगनवाड़ी सेंटर कहां चलाना है। एक कर्मचारी के तौर पर उससे बस इतना ही कहा गया था कि वह दिए गए निर्देशों का पालन करे… न कि उन पर बैठकर...

'सिर्फ़ वास्तविक कानूनी उदाहरणों पर भरोसा करें': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल जजों को ऑनलाइन टूल्स के इस्तेमाल के बारे में ट्रेनिंग देने की मांग की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ज्यूडिशियल अधिकारियों को ऑनलाइन जानकारी और टेक्नोलॉजी के ज़िम्मेदारी और सही इस्तेमाल के बारे में ट्रेनिंग देने की मांग की।यह तब हुआ जब कुरुक्षेत्र के एक एडिशनल सेशंस जज ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए पूरा ऑर्डर पढ़े बिना एक लीगल पोर्टल के ऑनलाइन पॉप-अप नोटिफिकेशन की हेडलाइन पर भरोसा कर लिया।हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी ज्यूडिशियल अधिकारियों को डिजिटल कानूनी जानकारी के ज़िम्मेदारी और असली इस्तेमाल के बारे में जागरूक करने और ट्रेनिंग देने की...

CCI के 'ग्लोबल टर्नओवर' पेनल्टी नियम के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची Apple कंपनी, $38 बिलियन की पेनल्टी का किया दावा

Apple INC ने कॉम्पिटिशन एक्ट, 2002 में हुए अमेंडमेंट को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की, जिससे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ़ इंडिया (CCI) को किसी कंपनी के ग्लोबल टर्नओवर के आधार पर पेनल्टी लगाने की इजाज़त मिल गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की डिवीजन बेंच 03 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी।Apple ने कॉम्पिटिशन एक्ट की धारा 27(b) में 2023 के अमेंडमेंट और 2024 की मॉनेटरी पेनल्टी गाइडलाइंस को चुनौती दी।यह प्रोविज़न CCI को पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर के एवरेज...

हाईकोर्ट के सामने क्रिमिनल रिवीजन सुनवाई योग्य, लेकिन आमतौर पर पहले सेशन कोर्ट जाना चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सेशन जज का रिवीजनल जूरिस्डिक्शन और हाईकोर्ट की अंदरूनी शक्तियां एक साथ काम करती हैं। इसलिए एक का इस्तेमाल करने से दूसरे का सहारा लेने पर रोक नहीं लगती। हालांकि, ज्यूडिशियल डिसिप्लिन के तौर पर हाईकोर्ट आमतौर पर अपनी अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल करने से बचता है, जब सेशन जज के सामने उतना ही असरदार उपाय मौजूद हो।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की सिंगल जज बेंच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 438 और 442 के तहत फाइल की गई क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन पर...

पांच साल बीत गए, दिशा सालियान की मौत की जांच अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई? बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से किए सवाल

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत की धीमी जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार से सवाल किए।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रंजीतसिंह भोंसले की डिवीजन बेंच ने जानना चाहा कि सालियान की मौत के 5 साल बाद भी मुंबई पुलिस मामले में अपनी जांच पूरी क्यों नहीं कर पाई।जस्टिस गडकरी ने पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मृण्मय देशमुख से कहा,"पांच साल बीत गए हैं और आप अभी भी कह रहे हैं कि जांच चल रही है...यह क्या है? पांच साल पहले ही बीत चुके हैं...किसी की मौत हो...

भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान 'पाकिस्तान ज़िंदाबाद' का नारा लगाने के आरोपी को मिली ज़मानत

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई के दौरान “पाकिस्तान ज़िंदाबाद” का नारा लगाने के आरोपी एक आदमी को स्थायी ज़मानत दी। कोर्ट ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के सेक्शन 152 के तहत अपराध बनता है या नहीं, यह ट्रायल का मामला होगा।जस्टिस राजेश भारद्वाज ने कहा,"आरोपों की सच्चाई का पता ट्रायल खत्म होने के बाद और ट्रायल कोर्ट के सामने दोनों पक्षकारों द्वारा पेश किए जाने वाले सबूतों की जांच के बाद ही लगाया जाएगा।"यह अर्जी अमीन ने दायर की थी, जिन्होंने पुलिस...

आर्यन खान की सीरीज़ पर रोक की सामीर वानखेडे की मांग का नेटफ्लिक्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में किया विरोध

नेटफ्लिक्स ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में IRS अधिकारी सामीर वानखेडे द्वारा दायर उस मानहानि मुकदमे का कड़ा विरोध किया, जिसमें उन्होंने आर्यन खान निर्देशित नेटफ्लिक्स सीरीज़ “Ba*ds of Bollywood” में अपनी कथित नकारात्मक छवि को लेकर आपत्त‍ि जताई।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव के समक्ष नेटफ्लिक्स की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव नायर ने दलील दी कि इस प्रकार के मामलों में मानहानि का पैमाना बहुत ऊंचा होता है, जिसे अंतरिम चरण में साबित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वानखेडे को मुकदमे के दौरान यह...

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम | EPFO ​​देनदार को पहले नोटिस दिए बिना धारा 8-F के तहत रोक लगाने का आदेश जारी नहीं कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 8-F के तहत, नियोक्ता के देनदार को पहले नोटिस दिए बिना और धारा 8-F(3)(i) और (vi) के तहत अनिवार्य रूप से शपथ पत्र पर बयान दर्ज करने का अवसर दिए बिना रोक लगाने का आदेश जारी नहीं कर सकता। कोर्ट ने पाया कि विवादित आदेश वैधानिक योजना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए पारित किया गया।जस्टिस एन.जे. जमादार बी.टी. कडलाग कंस्ट्रक्शंस द्वारा दायर याचिका पर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर अजय देवगन के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की, अश्लील कंटेंट हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने प्रतिवादियों को एक्टर की सहमति के बिना उनकी पर्सनैलिटी से जुड़ी चीज़ों, जिसमें उनकी तस्वीरें और अन्य पर्सनल चीज़ें शामिल हैं का इस्तेमाल करने से रोक दिया।प्रतिवादियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक टेक्नोलॉजी के साथ-साथ अश्लील कंटेंट का इस्तेमाल करके एक्टर की पर्सनैलिटी से जुड़ी चीज़ों का गलत इस्तेमाल करने से भी रोका गया।एक्टर की ओर से...

तलाक के बाद भरण–पोषण का अधिकार पत्नी के पुनर्विवाह से समाप्त नहीं होता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के तहत दायर याचिका का लंबा लंबित रह जाना उसके अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि तलाक की तारीख पर महिला को जो लाभ प्राप्त हो चुके थे, वे उसके बाद विवाह करने पर भी समाप्त नहीं होते।डॉ. जस्टिस काउसर एडप्पगथ ने यह निर्णय पूर्व पति द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका व मूल याचिका को खारिज करते हुए दिया। पति ने आदेशों को चुनौती दी, जिनमें उसे तलाकशुदा पत्नी और नाबालिग बेटी के लिए...

गुजरात हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी FIR मामले में पत्रकार महेश लांगा की अग्रिम जमानत रद्द करने याचिका पर नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (27 नवंबर) को पत्रकार महेश लांगा को नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य ने पिछले साल एक धोखाधड़ी मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की।जस्टिस उत्कर्ष ठाकोरभाई देसाई ने कहा,"स्वीकार करें, नोटिस जारी करें।"राज्य ने 25 नवंबर 2024 को पारित आदेश को चुनौती दी, जिसमें विज्ञापन एजेंसी चलाने वाले व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत के आधार पर पत्रकार को धोखाधड़ी FIR में जमानत दी गई।एडिशनल सेशंस जज हेमांगकुमार गिरीशकुमार पंड्या ने लांगा को अग्रिम जमानत देते हुए...

राष्ट्रपति की रेफरेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट की राय ने संविधान को पूरी तरह बदल दिया

यह प्रसिद्ध रूप से कहा गया है कि किसी भी मामले का अंत में तब तक निर्णय नहीं लिया जाता है जब तक कि यह सही निर्णय नहीं लिया जाता है। नवीनतम राष्ट्रपति संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की राय - पुन: राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति 2025 लाइव लॉ (SC) 1124 (राय) द्वारा बिलों की सहमति, रोक या आरक्षण उस श्रेणी में आती है। इसने संविधान को उसके सिर पर बदल दिया है। "अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ कानून या तथ्य के किसी संवैधानिक या अन्य प्रश्न को उजागर करने और हल करने के लिए बनाए जाते हैं, जहां कोई संदेह है और इस मामले...

नकली दस्तावेज़ अदालत के साथ धोखा, मुकदमे का उद्देश्य सत्य की खोज: राजस्थान हाईकोर्ट ने सेल डीड की जांच का आदेश बरकररार रखा

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह कहते हुए कि हर मुकदमा सत्य को उजागर करने की प्रक्रिया है और अदालत में झूठे दस्तावेज़ दाखिल करना न्यायालय के साथ धोखा है, एक कथित जाली सेल डीड की सत्यता की जांच कराने के आदेश को सही ठहराया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अदालत का मूल उद्देश्य सत्य की खोज है और जब सत्य विफल होता है न्याय भी विफल हो जाता है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सत्य न्याय की नींव है, पूरा न्यायिक तंत्र वास्तविक सत्य को खोजने और स्थापित करने के लिए निर्मित किया गया। न्यायालय ने आगे...

आदिवासी क्षेत्रों के लिए विज्ञापित भर्ती से वैध उम्मीद पैदा होती है, राज्य बिना किसी कारण उम्मीदवार को कहीं और पोस्ट नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य भर्ती के समय एक आकर्षक वादा करके बाद में बिना किसी उचित कारण के उससे पूरी तरह पीछे नहीं हट सकता।जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने कहा कि सेवा में शामिल होने के समय उम्मीदवारों के मन में निश्चित रूप से एक वैध उम्मीद पैदा हो सकती है कि उनकी पोस्टिंग उन क्षेत्रों में या उसके आसपास होगी जिनके लिए भर्ती की गई थी खासकर जब विज्ञापन इस तरह से बनाया गया था जो ऐसे क्षेत्रों से जुड़ाव दिखाता था।2013 में मिनरल्स प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया...