कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम | EPFO ​​देनदार को पहले नोटिस दिए बिना धारा 8-F के तहत रोक लगाने का आदेश जारी नहीं कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 8-F के तहत, नियोक्ता के देनदार को पहले नोटिस दिए बिना और धारा 8-F(3)(i) और (vi) के तहत अनिवार्य रूप से शपथ पत्र पर बयान दर्ज करने का अवसर दिए बिना रोक लगाने का आदेश जारी नहीं कर सकता। कोर्ट ने पाया कि विवादित आदेश वैधानिक योजना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए पारित किया गया।

जस्टिस एन.जे. जमादार बी.टी. कडलाग कंस्ट्रक्शंस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें सहायक भविष्य निधि आयुक्त द्वारा 22 अगस्त, 2025 को जारी किए गए रोक आदेश को चुनौती दी गई थी। प्रतिवादी नंबर 2 की संपत्ति नासिक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक ने SARFAESI Act के तहत ऋण चूक के कारण अपने कब्जे में ले ली थी। 2023 में बैंक ने फैक्ट्री को याचिकाकर्ता को पट्टे पर दे दिया, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सीधे बैंक को पट्टे का किराया देना शुरू कर दिया। पिछले प्रबंधन से भविष्य निधि बकाया वसूल करते समय EPFO ​​ने धारा 8-F(3)(i) के तहत कोई नोटिस जारी किए बिना याचिकाकर्ता को नियोक्ता (प्रतिवादी नंबर 2) का देनदार माना और पट्टे के भुगतान पर रोक लगाने और राशि को PF बकाया की ओर मोड़ने का विवादित रोक आदेश पारित किया।

कोर्ट ने कहा कि EPF Act 1952 की धारा 8-B के तहत वसूली अधिकारी को संपत्ति की कुर्की और बिक्री नियोक्ता की गिरफ्तारी और हिरासत और नियोक्ता की चल या अचल संपत्तियों के प्रबंधन के लिए रिसीवर की नियुक्ति द्वारा राशि वसूल करने का अधिकार है।

कोर्ट ने माना कि EPF Act 1952 की धारा 8-F की उप-धारा (2) भविष्य निधि आयुक्त को नियोक्ता के देनदार से नियोक्ता को देय राशि में से कटौती करने की आवश्यकता का अधिकार देती है। हालांकि, इसने पालन की जाने वाली प्रक्रिया पर प्रकाश डाला।

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि धारा 8-F(3)(i) के तहत EPFO ​​को नियोक्ता के देनदार को नोटिस जारी करना होगा खंड (vi) के तहत देनदार को शपथ पत्र पर बयान के माध्यम से आपत्ति करने का अधिकार है। कोर्ट ने पाया कि ऐसा कोई नोटिस कभी जारी नहीं किया गया, और न ही आपत्ति जताने का कोई मौका दिया गया।

कोर्ट ने कहा,

“रेस्पोंडेंट नंबर 1 ने सीधे तौर पर एम्प्लॉयर के देनदार को एम्प्लॉयर को बकाया रकम का भुगतान न करने और इसके बजाय प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पास जमा करने का रोक लगाने वाला आदेश जारी कर दिया, जबकि धारा 8-F के उप-धारा (3) के क्लॉज़ (i) के तहत बताए गए नोटिस के बिना और धारा 8-F के उप-धारा (3) के क्लॉज़ (vi) के तहत शपथ पर बयान दाखिल करके उस मांग को पूरा करने का मौका दिए बिना।"

कोर्ट ने टिप्पणी की कि EPF Act 1952 की धारा 8-F में बताए गए प्रोसीजर का पालन किए बिना EPF Act 1952 की धारा 8-B और 17-B में दिए गए प्रोविज़न का सिर्फ़ हवाला देने से रोक लगाने वाले आदेश को कानूनी और वैध नहीं माना जाएगा।

इसलिए हाईकोर्ट ने रोक लगाने वाले आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन इसे धारा 8-F(3)(i) के तहत एक नोटिस माना और याचिकाकर्ता को तीन हफ़्तों के अंदर शपथ पर बयान दाखिल करने की इजाज़त दी।