पांच साल बीत गए, दिशा सालियान की मौत की जांच अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई? बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से किए सवाल

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत की धीमी जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार से सवाल किए।

जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस रंजीतसिंह भोंसले की डिवीजन बेंच ने जानना चाहा कि सालियान की मौत के 5 साल बाद भी मुंबई पुलिस मामले में अपनी जांच पूरी क्यों नहीं कर पाई।

जस्टिस गडकरी ने पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मृण्मय देशमुख से कहा,

"पांच साल बीत गए हैं और आप अभी भी कह रहे हैं कि जांच चल रही है...यह क्या है? पांच साल पहले ही बीत चुके हैं...किसी की मौत हो गई...आपको बस यह पता लगाना है कि यह सुसाइड था, गैर इरादतन हत्या थी या हत्या नहीं थी वगैरह।"

इस पर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने जजों को समझाया कि जांच चल रही है और वे सभी संभावनाओं को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए CCTV फुटेज को फोरेंसिक टेस्ट के लिए फिर से भेज दिया है।

याचिका को देखने के बाद जजों ने जानना चाहा कि पुलिस याचिकाकर्ता - सालियान के पिता सतीश के साथ केस के बेसिक डॉक्यूमेंट्स शेयर करने में क्यों हिचकिचा रही है।

जजों ने कहा,

"पिता को बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने में क्या मुश्किल है? वह CrPC की धारा 2(W)(a) के तहत आते हैं, जो 'विक्टिम' को डिफाइन करता है। यह क्या मुश्किल है? प्लीज़ इस पर इंस्ट्रक्शन लें।"

बेंच को जवाब देते हुए देशमुख ने कहा कि पुलिस ने सतीश सालियान और उनकी पत्नी दोनों के स्टेटमेंट तीन बार रिकॉर्ड किए हैं। हर बार उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की मौत के लिए उनका किसी पर कोई आरोप नहीं है।

प्रॉसिक्यूटर ने कहा,

"शुरू में उन्होंने कहा कि किसी पर कोई आरोप नहीं है...2025 में हाल ही में उन्होंने यह बात उठाई और आरोप लगाए...।"

बेंच ने जानना चाहा कि एक ही गवाह (दिशा के माता-पिता) के स्टेटमेंट बार-बार क्यों रिकॉर्ड किए गए। इस पर देशमुख ने जवाब दिया कि पुलिस ने उनके सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए।

देशमुख ने साफ़ किया,

"हमने उस याचिकाकर्ता के सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए और तब भी उसने कोई आरोप नहीं लगाया..."

सुनवाई के दौरान, जजों ने सतीश सालियान के स्टेटमेंट की एक कॉपी मांगी और उसे देखने के बाद देशमुख से कुछ सवाल किए, जिन्होंने जवाब देने के लिए समय मांगा।

बेंच ने साफ़ किया कि वह देशमुख से केस के सभी डॉक्यूमेंट्स सतीश के साथ शेयर करने के लिए नहीं कह रही है, बल्कि सिर्फ़ बेसिक डॉक्यूमेंट्स शेयर करने के लिए कह रही है।

जजों ने कहा,

"हम आपसे सभी डॉक्यूमेंट्स शेयर करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि सिर्फ़ बेसिक डॉक्यूमेंट्स शेयर करने के लिए कह रहे हैं... कानून के तहत, क्या वह हकदार है... आप इस पर विचार करें और अगली सुनवाई पर बयान दें।"

बेंच ने देशमुख से यह भी कहा कि वह इस बारे में निर्देश लें कि क्या सतीश को उसके अपने स्टेटमेंट्स के अलावा "फाइनल कॉज़ सर्टिफ़िकेट" या "पोस्टमार्टम" रिपोर्ट भी दी जा सकती है।

इस बीच, सतीश के वकील नीलेश ओझा ने कहा कि देशमुख ने "तथ्यात्मक और कानूनी रूप से" गलत बयान दिया, क्योंकि पहले के हलफनामे में पुलिस ने कहा था कि मामले में हर चीज़ की जांच हो चुकी है और अब कुछ भी साबित नहीं होना बाकी है।

बेंच इस मामले पर अगली सुनवाई 11 दिसंबर को करेगी।