चेक बाउंस मामले में ऋण चुकता करने वाले व्यक्ति द्वारा ऋण का भुगतान मुकदमे के दौरान निर्धारित किया जाएगा, यह धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत चेक बाउंस मामले को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले को खारिज करने की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि यह निर्धारित करना कि याचिकाकर्ता ने उस ऋण का भुगतान किया है या नहीं जिसके लिए चेक जारी किए गए थे, एक तथ्यात्मक मामला है जिसके लिए पूर्ण सुनवाई की आवश्यकता है।

मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने कहा, "अब याचिकाकर्ता ने उस ऋण का भुगतान किया है या नहीं जिसके लिए चेक जारी किए गए थे, यह पूरी तरह से तथ्य का प्रश्न है, जिसकी सत्यता केवल मामले की पूर्ण सुनवाई में ही निर्धारित की जा सकती है और निश्चित रूप से, यह मूल रूप से याचिकाकर्ता का बचाव है जो धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है।"

उपरोक्त निर्णय याचिकाकर्ता के खिलाफ आदेश को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका में आया, जिसके द्वारा एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया था।

मामले के तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता मोइना खातून ने मेसर्स अभिनव ट्रेडिंग से सीमेंट खरीदने के लिए शिकायतकर्ता को 80,000 रुपये की राशि का चेक जारी किया। हालांकि, बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक का अनादर हो गया। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने उसी चेक के साथ 64,400 रुपये का एक अतिरिक्त पोस्ट-डेटेड चेक फिर से प्रस्तुत किया, दोनों ही समान कारणों से अनादरित हो गए। शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान की मांग करने पर, याचिकाकर्ता को जालसाजी का आरोप लगाते हुए एक कानूनी नोटिस मिला।

याचिकाकर्ता द्वारा 2.23 लाख रुपये की मांग करने वाले कानूनी नोटिस प्राप्त करने के बावजूद बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने के बाद, जिसमें चेक की राशि और अन्य बकाया राशि शामिल थी, शिकायतकर्ता ने कानूनी कार्यवाही शुरू की।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत प्रथम दृष्टया मामला पाया और याचिकाकर्ता को समन जारी किया। इस प्रकार, याचिका तदनुसार दायर की गई।

अदालत ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम अवध किशोर गुप्ता और अन्य (2004) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि हाईकोर्ट को साक्ष्य की विश्वसनीयता का आकलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है।

शिजी @ पप्पू एवं अन्य बनाम राधिका एवं अन्य (2012) का हवाला देते हुए, न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट की इस चेतावनी पर ध्यान दिया कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत व्यापक शक्तियों के लिए हाईकोर्ट द्वारा सावधानीपूर्वक और सतर्क प्रयोग की आवश्यकता होती है।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह निर्धारित करना कि ऋण का भुगतान किया गया है या नहीं, पूरी तरह से एक तथ्यात्मक मामला है जिसे ट्रायल के लिए आरक्षित किया गया है।

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने आपराधिक विविध याचिका को खारिज कर दिया।

केस टाइटलः मोइना खातून बनाम झारखंड राज्य

एलएल साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (झा) 111

निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें