Foreigners Act: 'किसी विदेशी को वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भारतीय धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं': हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने Foreigners Act की धारा 14 का उल्लंघन करने के आरोपी विदेशी नागरिक को जमानत देने से इनकार करते हुए दोहराया है कि Foreigners Act की धारा 14 के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोपी विदेशी नागरिक को जमानत नहीं दी जा सकती।जस्टिस राकेश कैंथला ने कुछ उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा,“किसी भी विदेशी को भारत में प्रवेश करने या रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह केवल वीज़ा के साथ ही प्रवेश कर सकता है, जो एक प्रकार की सीमित छुट्टी है। एक बार वीज़ा समाप्त हो जाने पर व्यक्ति को भारतीय धरती पर...

सामूहिक बलात्कार और हत्या मामला: पटना हाईकोर्ट ने मौत की सजा पाए व्यक्ति को बरी किया, यह बताई वजह

पटना हाईकोर्ट ने 12 वर्षीय लड़की की हत्या और बलात्कार के दोषी व्यक्ति को दी गई मौत की सज़ा को पलट दिया। अदालत इस फैसले पर तब पहुंची जब पता चला कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला केवल आरोपी व्यक्ति के घर में प्रवेश करने वाले ट्रैकर कुत्ते की उपस्थिति पर निर्भर है।जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस आलोक कुमार पांडे की खंडपीठ ने कहा,"हम यह समझने में विफल हैं कि ट्रायल कोर्ट उसी तरह कैसे आगे बढ़ी जैसे जांच आगे बढ़ी थी, इस धारणा पर कि कुत्ते ने अपीलकर्ता के घर में घुसने में कभी गलती नहीं की होगी। कुत्ते के...

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने क्षेत्र में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को उस जनहित याचिका (पीआईएल) का जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा कर (GST) अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का आग्रह किया गया।जम्मू-कश्मीर में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की अनुपस्थिति के कारण वादियों के सामने आने वाली चुनौतियों को अदालत द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद जनहित याचिका दायर की गई।चीफ जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह और जस्टिस एम ए चौधरी की खंडपीठ ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया और इसे जनहित याचिका के रूप में...

केवल जमानत शर्तों का उल्लंघन जमानत रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जमानत शर्तों का उल्लंघन जमानत रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। एक बार जमानत रद्द करने के लिए आवश्यक ठोस और जबरदस्त परिस्थितियां होनी चाहिए।जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने NDPS Act मामले में जमानत की शर्त और जमानत रद्द करने का आदेश रद्द करते हुए कहा,“एकमात्र शर्त जो लगाई जा सकती है, वह यह है कि जांच एजेंसी/शिकायतकर्ता जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा। कानून के अनुसार फैसला सुनाया गया। वास्तव में एक बार दी गई जमानत स्वचालित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख खान की 'Jawan' फिल्म को OTT Platforms पर फिर से अपलोड करने को लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को दिया यह निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कहा कि वह एक्टर शाहरुख खान अभिनीत फिल्म "Jawan" की नई कॉपी OTT Platforms पर एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं के साथ अपलोड करने पर विचार करे।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने मंत्रालय को फिल्म "जवान" और "हाय पापा" (अभी तक OTT Platforms पर रिलीज होने वाली) के निर्माताओं को परामर्श के लिए बुलाने और उन्हें कम से कम OTT Platforms में पहुंच सुविधाएं प्रदान करने के महत्व के बारे में समझाने का भी निर्देश दिया।अदालत फिल्म जवान में कैप्शन को दृष्टिबाधित और श्रवण...

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों कहा- बेईमान लोग अपराध करने के लिए जजों के नाम का इस्तेमाल कर न्यायिक प्रणाली को बदनाम करते हैं

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आम जनता को ब्लैकमेल करने या अपराध करने के लिए बेईमान व्यक्तियों द्वारा किसी जज या न्यायिक अधिकारी के नाम का इस्तेमाल न्यायिक प्रणाली को बदनाम करने के लिए करता है, जिसे किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं दी जा सकती।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि आम जनता को ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और उन्हें पैसे नहीं देना चाहिए, भले ही उन्हें आश्वासन दिया जाए कि उन्हें कुछ भुगतान के माध्यम से न्यायिक प्रणाली के भीतर से कुछ काम मिल जाएगा।अदालत ने कहा,“ऐसे व्यक्ति और ऐसे...

दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब ब्रांड नामों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों के प्रसारण के लिए माफीनामा प्रसारित करने के आदेश के खिलाफ टीवी टुडे नेटवर्क की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके तहत इंडिया टुडे और आज तक के संचालक/मालिक टीवी टुडे नेटवर्क को शराब उत्पादों से जुड़े ब्रांड नामों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को प्रसारित करने के लिए माफी माना चलाने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने नेटवर्क की याचिका खारिज करते हुए कहा कि केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 (इसके प्रावधान) के नियम 7(2)(viii) ऐसे उत्पाद के विज्ञापन की अनुमति देते हैं, जिसका नाम प्रतिबंधित...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लखनऊ के रमाडा होटल में नए साल 2024 के कार्यक्रम में Copyrighted गानों के प्रदर्शन पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लखनऊ के रमाडा होटल में आयोजित होने वाले नए साल 2024 कार्यक्रम में बिना लाइसेंस के Copyright वाले गाने बजाने के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा दे दी।जस्टिस आरआई छागला ने कामाकाजी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उल्लंघन के मुकदमे में फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड (पीपीएल) को राहत दी।अदालत ने कहा,“मेरे विचार में अंतरिम राहत के अभाव में वादी को गंभीर अपूरणीय क्षति होगी। वादी के कॉपीराइट कार्यों के उल्लंघन की संभावना से प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इस न्यायालय का प्रथम...

MSMED Act के तहत चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान सभी समझौतों और कानूनों का स्थान लेता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

MSMED Act की धारा 16 के तहत चक्रवृद्धि ब्याज की वैधानिक प्रकृति पर जोर देते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस धारा के तहत चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान अनिवार्य है और यह अनुबंधों या मौजूदा कानूनों में किसी भी परस्पर विरोधी शर्तों का स्थान लेता है।जस्टिस संजीव कुमार की पीठ ने कहा,“खरीदार द्वारा देय तिथि पर भुगतान करने में विफलता पर चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान की यह शर्त वैधानिक है और खरीदार और आपूर्तिकर्ता के बीच किए गए समझौते में किसी भी शर्त को खत्म कर देती है। यह उस समय...

राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में नीतिगत निर्णय सरकार पर छोड़ देना चाहिए: केरल हाईकोर्ट ने 'Agnipath' Scheme को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार की Agnipath Scheme को चुनौती देने वाली भारतीय सेना में भर्ती के लिए 28 उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।जस्टिस एन नागरेश ने रिट याचिका खारिज कर दी और कहा कि याचिकाकर्ताओं ने Agnipath Scheme में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए कोई ठोस कारण नहीं बताया।न्यायालय ने कहा कि भारतीय सेना में भर्ती का तरीका नीतिगत निर्णयों से संबंधित मामला है, जिसे तय करने का अधिकार सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने Freebit पर महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में इन-ईयर उत्पादों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता "Freebit AS" द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह देखते हुए आवेदन खारिज किया कि उसने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया, जिससे सूट पेटेंट रद्द होने की संभावना है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने पेटेंट सूट, 2022 को नियंत्रित करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के नियमों का उल्लेख करते हुए बताया,“जहां तक संभव हो मुकदमे में बताए गए समान या काफी हद तक समान आविष्कार के संबंध में किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लंबे समय से भारत में रह रहे यमनी शरणार्थी के निर्वासन पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यमनी नागरिक के निर्वासन पर रोक लगा दी और उसे पुणे पुलिस की हिरासत से तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। पुलिस ने उन्हें 6 नवंबर 2023 को विदेशी अधिनियम के तहत हिरासत में लिया था।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की खंडपीठ ने कहा कि यमनी नागरिक फहद को विदेशी अधिनियम के तहत आवश्यक निर्दिष्ट हिरासत केंद्र की अनुपस्थिति में एक महीने और 18 दिनों के लिए पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया।इसके अलावा, यह पाया गया कि वह कई वर्षों से भारत में रह रहा है, उसका परिवार यहां है और...

अगर मां मुलाकात के अधिकार का पालन करने से इनकार करती है तो पिता का बेटी से मिलने का प्रयास करना अतिचार होगा? कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने महिला द्वारा अपने पूर्व पति के खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक धमकी और अतिचार का मामले रद्द कर दिया, जो सक्षम अदालत द्वारा उसे दिए गए मुलाक़ात अधिकारों के अनुसार अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके घर आया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने याचिकाकर्ता की सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका स्वीकार कर ली, जिस पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504, 506 और 448 के तहत आरोप लगाए गए।यह प्रस्तुत किया गया कि पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से तलाक के लिए समझौते की शर्त यह थी कि...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (18 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2023 ) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।दोषी को माता-पिता बनने और बच्चे पैदा करने का मौलिक अधिकार, कारावास उसे दोयम दर्जे का नागरिक नहीं बनाता: दिल्ली हाईकोर्टदिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोषी को माता-पिता बनने और संतान उत्पन्न करने का अधिकार है। ऐसा व्यक्ति केवल कारावास के कारण कम नागरिक नहीं बन जाता है। कोर्ट ने कहा, “हालांकि, भारत...

पति को सार्वजनिक रूप से परेशान करना, उसे 'महिलावादी' के रूप में चित्रित करना अत्यधिक क्रूरता: दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक का आदेश बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर विवाहित जोड़े को दिए गए तलाक को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि पति को सार्वजनिक रूप से परेशान करने और अपमानित करने और अपने कार्यालय में उसे "महिलावादी" के रूप में चित्रित करने का कृत्य अत्यधिक क्रूरता का कार्य है।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि एक पति या पत्नी द्वारा लगाए गए लापरवाह, अपमानजनक और निराधार आरोप, जो सार्वजनिक रूप से दूसरे की छवि को खराब करने का प्रभाव डालते हैं, अत्यधिक क्रूरता के...

दोषी को माता-पिता बनने और बच्चे पैदा करने का मौलिक अधिकार, कारावास उसे दोयम दर्जे का नागरिक नहीं बनाता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोषी को माता-पिता बनने और संतान उत्पन्न करने का अधिकार है। ऐसा व्यक्ति केवल कारावास के कारण कम नागरिक नहीं बन जाता है।कोर्ट ने कहा,“हालांकि, भारत में न्यायपालिका ने हमेशा यह मानने से इनकार कर दिया कि कैदियों के पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है, यह न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा सौंपी गई उसी परंपरा का पालन करता है और यह न्यायालय सम्मानपूर्वक संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या करने का इरादा रखता है।जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने नई स्थितियों और चुनौतियों को...

'जब कोई गाय मर जाती है तो हमारे अधिकारी पूजा करते हैं': एएमसी ने गुजरात हाईकोर्ट को बताया, जब्त मवेशियों के साथ दुर्व्यवहार से इनकार किया

अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने जब्त किए गए आवारा मवेशियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के संबंध में कुछ मवेशी मालिकों द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया। इन दावों के जवाब में नागरिक निकाय ने गुजरात हाईकोर्ट को सूचित किया कि एएमसी अधिकारी तब पूजा करते हैं, जब जब्त किए गए मवेशियों में से एक पाउंड में मर जाता है।एएमसी के वकील जीएच विर्क ने बताया,“मुझे केवल एक वाक्य कहने दीजिए, जब किसी पशु बाड़े में कोई मवेशी मर जाता है तो हमारे अधिकारी बताते हैं कि वे, जो निगम के वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनकी पूजा करते हैं।...

RTI Act के तहत इंटरसेप्शन या फोन टैपिंग पर जानकारी प्रकट करने से छूट: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी फोन को इंटरसेप्शन या टैपिंग या ट्रैकिंग के संबंध में जानकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की धारा 8 के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई है।जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने कहा कि इंटरसेप्शन या फोन टैपिंग के संबंध में सरकार द्वारा पारित कोई भी आदेश तब पारित किया जाता है, जब अधिकृत अधिकारी संतुष्ट होता है कि संप्रभुता और भारत की अखंडता के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण...

हत्या के आरोपी द्वारा कथित तौर पर पंजाब जेल से सोशल मीडिया पर प्रसारित सेल्फी पर हाईकोर्ट ने डीजीपी से मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब के डीजीपी (जेल) को हत्या के आरोपी द्वारा कथित तौर पर जेल के अंदर ली गई सेल्फी पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जो सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई।यह मामला हत्या के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रकाश में आया, जो वर्तमान में सेंट्रल जेल, पटियाला में बंद है।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,"शिकायतकर्ता के वकील ने जेल के अंदर, जहां वह बंद है, याचिकाकर्ता की खुद से खींची गई तस्वीरें रिकॉर्ड में रखीं। वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सांसदों/विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद और विधानसभाओं के सदस्यों के खिलाफ नामित अदालतों में लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र और प्रभावी निपटान के लिए निर्देश जारी किए।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को नामित अदालतों में सांसदों और विधायकों के खिलाफ समान स्तर पर लंबित आपराधिक मामलों को लगभग समान रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा,“हालांकि, इस पहलू पर विचार करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह-विशेषज्ञ...