वेश्यालय का 'ग्राहक' व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए महिला की खरीद-फरोख्त नहीं करता; 'अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम' के तहत उसे सज़ा नहीं दे सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यदि कोई व्यक्ति (ग्राहक) वेश्यालय में आता है और अपनी वासना की संतुष्टि के लिए पैसे देता है तो अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि वह अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए महिला को खरीदता है, न कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसने महिला को वेश्यावृत्ति के लिए खरीदा या प्रेरित किया।जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा कि वेश्यालय में ग्राहक के रूप में किसी व्यक्ति की उपस्थिति मात्र अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा...

कर्नाटक हाईकोर्ट का कथित अपमानजनक ट्वीट्स पर BJP के खिलाफ मुकदमा रद्द करने से इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। उक्त याचिका में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद द्वारा वर्ष 2019 में उनके खिलाफ पार्टी द्वारा किए गए कथित अपमानजनक ट्वीट्स पर दायर मानहानि की शिकायत रद्द करने की मांग की गई थी।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“ट्वीट ए और बी यदि सी और डी नहीं हैं (याचिका में उल्लिखित अनुलग्नकों के अनुसार) प्रथम दृष्टया शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाते हैं। अगर उन्हें अंकित मूल्य पर लिया...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखली में रिपोर्टिंग के दौरान गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के पत्रकार को जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पत्रकार संतू पान को जमानत दी, जिन्हें 19 फरवरी को रिपब्लिक टीवी के लिए पश्चिम बंगाल के संदेशखली से लाइव रिपोर्टिंग करते समय गिरफ्तार किया गया था। खबरों के मुताबिक, राज्य के अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि पत्रकार को रिपोर्टिंग के दौरान एक महिला के घर में घुसकर उसकी विनम्रता को अपमानित करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इन आरोपों का पत्रकार ने खंडन किया, जिन्होंने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि वह संदेशखली में 'सच्चाई को उजागर कर रहे थे'। ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मई 2022 से दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों, मुअज्जिनों के वेतन का भुगतान न करने के मुद्दे को हल करने के लिए बैठक बुलाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकृत मस्जिदों के इमामों, मुअज्जिनों और मुफ्तियों को मई 2022 से वेतन का भुगतान न करने के मुद्दे को हल करने के लिए एक बैठक आयोजित करने का आदेश दिया है। जस्टिस सचिन दत्ता ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रशासक और दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव को एक बैठक बुलाने और वेतन भुगतान के संबंध में मुद्दे को हल करने का निर्देश दिया।अदालत ने 19 फरवरी को पारित एक आदेश में कहा, "उम्मीद है कि अपेक्षित निर्णय शीघ्रता से लिया जाएगा ताकि...

किसान विरोध: वकील ने हरियाणा पुलिस की कथित हिंसा के कारण पंजाब के युवक की मौत की न्यायिक जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक वकील ने एक आवेदन दायर किया है, जिसमें बुधवार को खनौरी सीमा पर किसानों के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस/अर्धसैनिक बलों द्वारा क‌थ‌ित रूप से अपनाए गए हिंसक तरीकों से 22 वर्षीय युवक की मौत की न्यायिक जांच की मांग की गई है। वकील हरिंदर पाल सिंह ने एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून की मांग में विरोध को रोकने के लिए सरकार की "अवरोधक कार्रवाइयों" को चुनौती देने वाली याचिका में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। पाल ने पंजाब के बठिंडा निवासी शुभकर्ण सिंह की...

इंद्राणी मुखर्जी अभिनीत नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आज रात रिलीज़ नहीं होगी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्माताओं से सीबीआई के लिए विशेष स्क्रीनिंग रखने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री - "बरीड ट्रुथ - द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी" के निर्माताओं से सीरीज पर रोक लगाने की एजेंसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग आयोजित करने को कहा है। सीरीज आज रात रिलीज़ होने वाली थी, हालांकि नेटफ्लिक्स ने अगले गुरुवार तक रिलीज़ को रोकने का वादा किया है।कोर्ट ने कहा, "नेटफ्लिक्स को इस सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं है कि सीबीआई को देखने का अवसर दिया जाए। सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी गई है। उपरोक्त याचिका पर...

महुआ मोइत्रा फेमा जांच: ईडी ने मीडिया को कोई भी जानकारी लीक करने से इनकार किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच के संबंध में कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं दी है या मीडिया में कोई जानकारी लीक नहीं की है। ईडी के वकील ने जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद से निर्देश पर कहा कि जांच एजेंसी को लंबित जांच के संबंध में मीडिया घरानों द्वारा प्रकाशित समाचार लेखों के स्रोतों के बारे में जानकारी नहीं है।अदालत ने ईडी को उसके खिलाफ जांच के संबंध में मीडिया को कोई भी...

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम | पुष्टिकरण आदेश में हिरासत की अवधि को समीक्षा के ज‌रिए नहीं बढ़ाया जा सकता, आगे की हिरासत के लिए नए आदेश की आवश्यकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 12 (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा पारित पुष्टिकरण आदेश में निर्धारित हिरासत की अवधि की ऐसे आदेश की समीक्षा करके समीक्षा या विस्तार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि व्यक्ति को आगे हिरासत में रखने के लिए अधिनियम की धारा 3(2) के तहत एक नया हिरासत आदेश पारित करने की आवश्यकता है और इस तरह के आदेश की कानून की धारा 3, 10, 11 और 12 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुष्टि की जानी चाहिए।जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अनीश...

कलकत्ता हाईकोर्ट 'सीता' शेरनी के संबंधित VHP की याचिका जनहित याचिका के रूप में पुनः वर्गीकृत करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद द्वारा दायर याचिका को जनहित याचिका के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने और इसे जनहित याचिकाओं पर निर्णय लेने वाली नियमित पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया।जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ के समक्ष इससे पहले लाइव लॉ ने कार्यवाही पर रिपोर्ट दी थी, जिसने राज्य के वकील को यह निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया कि क्या त्रिपुरा चिड़ियाघर से लाए गए शेरों के जोड़े को पश्चिम बंगाल चिड़ियाघर के अधिकारी द्वारा 'अकबर' और 'सीता' नाम दिया गया।इस अवसर पर, राज्य के...

किसान प्रदर्शन: पत्रकार ने किया दावा- पंजाब में हरियाणा पुलिस द्वारा छोड़े गए आंसू गैस के गोले से उसके सिर में चोटें आईं, हाईकोर्ट का रुख किया

एक पत्रकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हरियाणा पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की, जिन्होंने कथित तौर पर पंजाब सरकार के अधिकार क्षेत्र में किसानों के विरोध प्रदर्शन को कवर करते समय उनके सिर पर आंसू गैस का गोला मारा।पंजाब सवेरा के पत्रकार नील भलिंदर ने कहा कि 13 फरवरी को, जब वह किसानों के विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे थे, तो "पंजाब के अधिकार क्षेत्र में हरियाणा पुलिस द्वारा छोड़े गए आंसू गैस के गोले की चपेट में आने से उनके सिर में गंभीर चोटें...

राजस्थान हाईकोर्ट ने आवारा सांड के हमले से हुई मौत पर मुआवजा बरकरार रखा, "सड़कों पर घूम रहे जानवरों" के लिए बीकानेर नगर निगम को फटकार लगाई

स्थाई लोक अदालत द्वारा आवारा सांड से मौत पर 3 लाख रुपये जुर्माने का मुआवजा देने की पुष्टि करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने आवारा सांडों की मौत की जिम्मेदारी बीकानेर नगर निगम को फटकार लगाई।जस्टिस विनीत कुमार मधुर की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-ए इस बात पर विचार करती है कि 'सार्वजनिक उपयोगिता सेवा' में 'सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की प्रणाली' शामिल है। इस परिभाषा पर भरोसा करते हुए जोधपुर की पीठ ने कहा कि लोक अदालत ने मृतक के पति और बच्चों को मुआवजे के...

चलते वाहन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उपस्थित होना अस्वीकार्य, न्यायिक प्रक्रिया की औपचारिकताओं को कमजोर करता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में चलती गाड़ी में वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से अदालत की कार्यवाही में शामिल होने वाले वकील पर नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की उपस्थिति "न्यायिक प्रक्रिया की औपचारिकताओं को कमजोर करती है।"जस्टिस संजीव नरूला वाणिज्यिक मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें प्रतिवादी के वकील चलती गाड़ी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम द्वारा कार्यवाही में शामिल हुए।अदालत ने कहा कि तकनिकी में प्रगति को स्वीकार किया गया है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया की मांग के अनुसार मर्यादा...

गृहिणी पत्नी के नाम पर हिंदू पति द्वारा खरीदी गई संपत्ति पारिवारिक संपत्ति: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद ‌हाईकोर्ट ने माना कि पति द्वारा पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति, जो एक गृहिणी है और जिसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, पारिवारिक संपत्ति है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू पतियों द्वारा अपनी पत्नियों के नाम पर संपत्ति खरीदना आम और स्वाभाविक है।मृत पिता की संपत्ति के सह-स्वामित्व की घोषणा के लिए बेटे के दावे पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा,“यह न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत इस तथ्य के अस्तित्व को मान सकता है कि हिंदू पति द्वारा अपने पति या...

सीआरपीसी की धारा 204 के तहत किसी आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट की 'प्रथम दृष्टया संतुष्टि' क्या है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समझाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 'प्रथम दृष्टया मामला' या 'प्रथम दृष्टया संतुष्टि' क्या होती है और सीआरपीसी की धारा 204 के तहत किसी आरोपी के खिलाफ मजिस्ट्रेट द्वारा समन/जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले इसे कब माना जा सकता है।जस्टिस ज्योत्सना शर्मा की पीठ ने कहा कि किसी आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया शुरू करने से पहले, मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच करनी होगी, ताकि आरोपी के खिलाफ 'आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार' (धारा 204 सीआरपीसी के अनुसार) खोजा जा सके, जो मजिस्ट्रेट की...

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात निषेध अधिनियम के तहत बुक किए गए महाराष्ट्र वाइन शॉप मालिकों, शराब लाइसेंस धारकों के लिए राहत की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य पुलिस को गुजरात निषेध अधिनियम, 1949 के तहत महाराष्ट्र के शराब दुकान मालिकों और शराब लाइसेंस धारकों पर मामला दर्ज करने से रोकने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी मायी की खंडपीठ ने लाइसेंस प्राप्त शराब विक्रेताओं के महाराष्ट्र स्थित संघ, एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव रिटेल लिकर वेंडर्स द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिका में याचिकाकर्ता एसोसिएशन के पंजीकरण प्रमाण पत्र...

निलंबित प्रिंसिपल भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते, कार्यवाहक प्रिंसिपल वाली चयन समिति सक्षम: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी कॉलेज का निलंबित प्रिंसिपल किसी भी चयन या भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकता। कोर्ट ने कहा कि कार्यवाहक प्राचार्य की नियुक्ति को किसी चुनौती के अभाव में चयन समिति में उनकी मौजूदगी में की गई नियुक्तियों को अवैध नहीं माना जा सकता। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद क़मर हसन रिज़वी की पीठ ने कहा, "निलंबित प्रिंसिपल भर्ती कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता, न ही उससे चयन समिति का हिस्सा बनने की उम्मीद की जा सकती है।"न्यायालय ने कहा कि चयन समिति को केवल...

राय में बदलाव आय को कर के दायरे में मानने का औचित्य नहीं बनता: बॉम्‍बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि मूल्यांकन को फिर से खोलना पूरी तरह से मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान पहले की राय में एओ की राय में बदलाव के आधार पर था। राय में बदलाव यह मानने का औचित्य नहीं है कि कर योग्य आय मूल्यांकन से बच गई है।जस्टिस केआर श्रीराम और जस्टिस डॉ नीला गोखले की पीठ ने कहा है कि मूल्यांकन आदेश में एओ ने उल्लेख किया है कि अचल संपत्ति में निवेश और संपत्ति की बिक्री पर पूंजीगत लाभ/आय के मुद्दे को सीमित जांच मूल्यांकन के तहत माना गया था, और इसे ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महिला शिक्षक को 'मिस्ट्रेस' के रूप में संदर्भित करने से इनकार किया, महिलाओं को संबोधित करने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला शिक्षक को "मिस्ट्रेस" के रूप में संदर्भित करने से परहेज किया। पंजाब सरकार महिला शिक्षकों के लिए इसी शब्द का उपयोग करती है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा, "याचिकाकर्ता नीतू शर्मा ने एक शिकायत के साथ इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि उन्होंने पंजाबी भाषा की मिस्ट्रेस (मिस्ट्रेस शब्द हालांकि अनुचित है लेकिन राज्य सरकार इसी शब्द का इस्तेमाल करती है, इसलिए यह अदालत इसे नहीं हटाएगी) के पद के लिए आवेदन किया था। महिलाओं को संबोधित करते समय उचित...

'हम दुर्गा पूजा के दौरान शेरों की पूजा करते हैं': कलकत्ता हाईकोर्ट ने VHP की शेरनी का नाम 'सीता' रखने से कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत होने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को सिलीगुड़ी के सफारी पार्क में शेरनी का नाम 'सीता' रखे जाने के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद (VHP) की याचिका पर सुनवाई की।इससे पहले लाइव लॉ ने वीएचपी द्वारा दायर याचिका पर रिपोर्ट दी।विश्व हिंदू परिषद को गहरी पीड़ा हुई है कि बिल्ली परिवार की प्रजाति का नाम भगवान राम की पत्नी सीता के नाम पर रखा गया और वह दुनिया भर के सभी हिंदुओं के लिए पवित्र देवी हैं। याचिका में कहा गया कि ऐसा कृत्य ईशनिंदा के समान है और सभी हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर सीधा हमला है।जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की...

ट्रायल कोर्ट ऑनर किलिंग के मुद्दे से प्रभावित, न्याय का उपहास': पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कथित ऑनर किलिंग के लिए पिता और चाचा को मौत की सजा से बरी किया

यह देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ताओं की सजा दर्ज करने में न्याय का बड़ा मजाक हुआ है, पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने लड़की के पिता और चाचा को बरी कर दिया। उक्त आरोपियों को कथित तौर पर ऑनर किलिंग करने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी।ट्रायल कोर्ट ने मृत लड़की के पिता और चाचा को कथित तौर पर उसकी हत्या करने के लिए दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। उन्होंने दूसरी जाति के लड़के के साथ रोमांटिक रिश्ते में रहने पर आपत्ति जताई थी और उनकी शादी के लिए सहमत नहीं थे।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और...