4 वर्षीय एलएलबी कोर्स की मांग वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा, 'हम कोर्स नहीं बनाते'

दिल्ली हाइकोर्ट ने गुरुवार को जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उक्त याचिका में केंद्र को चार वर्षीय एलएलबी कोर्स की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए रिटायर्ड न्यायाधीशों, कानून के प्रोफेसरों और वकीलों से मिलकर कानूनी शिक्षा आयोग गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि कोर्स डिजाइन करना न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है और अधिकारी इस मुद्दे पर निर्णय लेंगे।एसीजे ने टिप्पणी की,“हमने 12वीं के बाद 6 साल की...

निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले पूर्वानुमति को अनिवार्य बनाने वाले दिल्ली सरकार के सर्कुलर पर हाईकोर्ट की रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा जारी उस सर्कुलर पर रोक लगा दी। उक्त सर्कुलर में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी में कोई भी मान्यता प्राप्त निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल, जिसे सरकारी एजेंसियों द्वारा भूमि आवंटित की गई है, शिक्षा निदेशक (DOI) की पूर्वानुमति के बिना आगामी 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए फीस नहीं बढ़ाएगा।जस्टिस सी हरि शंकर ने 27 मार्च को जारी उस सर्कुलर पर रोक लगा दी, जिसमें सभी निजी मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को शिक्षा निदेशक (DOI) की पूर्वानुमति के बिना फीस बढ़ाने...

[Surveillance Register] केवल बरी होना एसपी के लिए यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं कि रजिस्टर्ड व्यक्ति आदतन अपराधी नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि निगरानी रजिस्टर के उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति को केवल बरी कर देना ही पुलिस अधीक्षक के लिए यह उचित विश्वास रखने के लिए पर्याप्त नहीं कि वह व्यक्ति आदतन अपराधी है या नहीं।निगरानी रजिस्टर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अधिकार क्षेत्र में रहने वाले आदतन अपराधियों और कुछ श्रेणियों के अभियुक्तों की निगरानी के लिए पुलिस थाने में रखा जाने वाला एक रिकॉर्ड है।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने और बरी किए जाने से कुछ अधिकार...

UAPA Act: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कथित तौर पर अलग राज्य स्थापित करने की साजिश रचने वाले व्यक्ति को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार महिला को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने 58 वर्षीय महिला को जमानत दी, जिस पर 2019 में अलग राज्य स्थापित करने के लिए आपराधिक साजिश रचने के आरोप में कथित तौर पर शामिल व्यक्ति को शरण देने के आरोप में कठोर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने कहा,“महिला ने सह-आरोपी कुलविंदरजीत सिंह उर्फ ​​खानपुरिया को देश से भागने में मदद की थी और कंबोडिया में उसके ठहरने में मदद की थी। सह-आरोपी कुलविंदरजीत सिंह उर्फ...

पत्नी के साथ जेल में अप्रतिबंधित मुलाकात मामले में अब्बास अंसारी को जमानत से इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य (MLA) अब्बास अंसारी को एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। उक्त मामले में आरोप लगाया गया कि उनकी पत्नी जेल में उनसे बेरोकटोक मिलने जाती थी और वह गवाहों सहित विभिन्न लोगों और अधिकारी को धमकी देने के लिए अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे, जो आवेदक के अभियोजन से जुड़े थे।जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने कहा कि अंसारी की प्रोफ़ाइल, पृष्ठभूमि और पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उनके खिलाफ आरोप "पूरी तरह से तथ्यहीन नहीं हो सकते"।इसके...

'आप जिले के राज्यपाल नहीं हैं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला स्कूल निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगने पर डीएम को फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह शिक्षा से संबंधित मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रतापगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट को फटकार लगाई।जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ ने संबंधित डीएम को इस मामले में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा,"जिला मजिस्ट्रेट को यह ध्यान में रखना होगा कि वह राजस्व जिले का प्रमुख है, न कि जिले का राज्यपाल।"मूलतः, संबंधित डीएम ने शिक्षा विभाग के संबंध में आदेश पारित किया। उक्त आदेश में जिला विद्यालय निरीक्षक को निजी सहायता प्राप्त...

Delhi Riots: हाईकोर्ट ने IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में तीन लोगों को जमानत दी, एक की जमानत नामंजूर

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी तीन लोगों शोएब आलम, गुलफाम और जावेद को जमानत दे दी।जस्टिस नवीन चावला ने हालांकि मामले में अन्य आरोपी नाजिम द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी।इस मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन मुख्य आरोपी हैं।मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर 65/2020 दर्ज की गई।दंगों के दौरान जब उनका बेटा लापता हो गया तो...

CBI, ED मामलों में जमानत के लिए एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि यदि गुरुवार दोपहर 12:30 बजे तक कागजात ठीक हो गए तो मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाएगा।मामले का उल्लेख एडवोकेट रजत भारद्वाज ने किया। उन्होंने जमानत याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।सिसौदिया ने 30 अप्रैल को CBI और...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने जिला न्यायपालिका के लिए 'Online RTI Portal' लॉन्च किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य की जिला न्यायपालिका के लिए ऑनलाइन 'सूचना का अधिकार (RTI) पोर्टल' (Online RTI Portal) लॉन्च किया।यह सुविधा नागरिकों के लिए 30 अप्रैल, 2024 से उपलब्ध करा दी गई।इस आशय से जारी अधिसूचना में कहा गया,"नागरिक उड़ीसा हाईकोर्ट/संबंधित जिला न्यायालय की वेबसाइट पर जाकर जिला न्यायपालिका से RTI Act के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए RTI Portal पर खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं।"न्यायालय ने RTI Portal के उपयोग के लिए अपनी वेबसाइट पर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और दिशानिर्देश पहले ही...

प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर की अवधि केवल एक वर्ष: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि अनंतिम कुर्की के आदेश (Provisional Attachment Order) की अवधि केवल एक वर्ष है।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने पाया कि कुर्की का संचार 14 अगस्त, 2019 को हुआ और संचार जारी होने के बाद से एक वर्ष की अवधि बीत चुकी है। नतीजतन, 14 अगस्त, 2019 का आदेश प्रभावी नहीं रह गया। इसे विभाग या बैंक द्वारा आगे लागू नहीं किया जा सकता। दिनांक 14 अगस्त 2019 का आदेश प्रभाव से समाप्त हो गया। नतीजतन, बैंक अब से केवल एक आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता के बैंक अकाउंट्स के...

चीनी मांझे के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए नीति तैयार करें: दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंधित चीनी मांझे की बिक्री से होने वाली दुर्घटनाओं के कारण अपनी जान और अंग गंवाने वाले लोगों को मुआवजा देने के लिए नीति तैयार करे।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा,"राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह नीति तैयार करे और आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर इसे अदालत में दाखिल करे।"अदालत ने कहा कि हालांकि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत न्यायिक आदेश पारित किए गए, लेकिन यह देखकर दुख होता है कि हर साल चीनी मांझे...

PMLA के तहत कुर्क की गई संपत्ति अनुसूचित अपराध में बरी होने के बाद रिलीज की जाएगी: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि एक बार जब कोई व्यक्ति अनुसूचित अपराध (Scheduled Offence) से बरी हो जाता है तो PMLA के तहत कुर्क की गई संपत्ति को कानूनी तौर पर अपराध की आय नहीं माना जा सकता, या आपराधिक गतिविधि से प्राप्त संपत्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता।जस्टिस विकास महाजन ने कहा,"PMLA की धारा 8(6) का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि PMLA के तहत किसी आरोपी को बरी कर दिया जाता है तो धारा 8(6) के तहत स्पेशल जज के पास PMLA के तहत कुर्क की गई संपत्ति को रिलीज करने का आदेश पारित करने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नौ साल तक बच्चे का यौन शोषण करने के आरोपी पड़ोसी को जमानत देने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक बच्चे का लगातार नौ साल तक यौन शोषण करने के आरोपी व्यक्ति को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि उसके "भयानक और घृणित" अपराध ने बच्चे को इतना आघात पहुंचाया कि वह निम्फोमेनियाक बन गई है। अपने आदेश में, जस्टिस पृथ्वीराज के चव्हाण ने पीड़िता की नोटबुक में 27 हस्तलिखित पृष्ठों को शब्दशः दोहराया, जिसमें उसके पड़ोसी द्वारा बार-बार यौन शोषण और धमकियों का वर्णन किया गया था, जब वह 8 साल की बच्ची थी और चौथी कक्षा में पढ़ती थी, जब से वह सत्रह साल की हो गई। पीड़िता ने...

धारा 224 आईपीसी | यदि अभियुक्त किसी अन्य अपराध में गिरफ्तार होने के दौरान कानूनी हिरासत से भाग जाता है तो अलग से मुकदमा चलाने की अनुमति है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक आरोपी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 224 के तहत पुलिस की वैध हिरासत से भागने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था। जस्टिस एचपी संदेश की एकल न्यायाधीश पीठ ने सोमशेखर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसे 09.06.2014 को ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था और छह महीने के कठोर कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई थी। अपीलीय अदालत ने आदेश को बरकरार रखा था।कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील को भी खारिज कर दिया...

केरल की अदालत ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में पूर्व पुलिसकर्मी को सुनाई 6 साल की सजा

केरल की एक अदालत ने सोमवार को केरल पुलिस के बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड के पूर्व पुलिस उपनिरीक्षक संजीव कुमार को 16 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया। उन्हें छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और 25,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया।तिरुवनंतपुरम की स्पेशल जज, रेखा आर, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POSCO) ने सजीव कुमार को एक पुलिस अधिकारी द्वारा यौन उत्पीड़न करने के लिए POCSO Act की धारा 10 के साथ 9 (ए) (iv) के तहत अपराधों का दोषी पाया। उसे आईपीसी की धारा 354 ए (2) के साथ धारा...

अपहरण | आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कथित फिरौती साबित करने में विफलता के लिए जांच एजेंसी को फटकार लगाई, कहा कि यह धारा 364 ए आईपीसी का एक आवश्यक तत्व है

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया है कि जब भारतीय दंड संहिता की धारा 346 ए के तहत अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो अभियोजन पक्ष को दो पहलुओं को साबित करने की आवश्यकता होती है, अर्थात, अपहरण किए गए व्यक्ति या किसी व्यक्ति को फिरौती देने के लिए मजबूर करने के लिए अपहरण और चोट या मौत की धमकी देना और दोनों में से किसी के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा के तहत अपराध हुआ है।यह आदेश निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ आरोपियों द्वारा दायर आपराधिक अपीलों के बैच में पारित किया गया था, जिसमें उन्हें धारा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हेरोइन जब्ती पर NCRB और गृह मंत्रालय के आंकड़ों के बीच 'अनियमितताओं' के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों और 2018 और 2020 के दौरान हेरोइन की जब्ती के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के बीच "अनियमितताओं" के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने पेशे से पत्रकार बीआर अरविंदक्शन की याचिका पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से गृह और वित्त मंत्रालयों के साथ-साथ एनसीआरबी के माध्यम से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 09 सितंबर को होगी। याचिका में...

"कार्यपालिका अहंकार": आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति में देरी पर राज्य के वित्त विभाग के सचिव के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने में विभाग की ओर से विफलता के कारण सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ स्वत: संज्ञान अवमानना कार्यवाही शुरू की है।जस्टिस जी. रामकृष्ण प्रसाद ने कहा कि प्रधान सचिव को रिट कार्यवाही में सिंगल जज के आदेश की 'अक्षरश: भावना' के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 'लक्ष्मण रेखा' को पार कर लिया। "वर्तमान मामले में तथ्यों को नोट करने के बाद, यह न्यायालय कार्यपालिका (पीआरआई) के तरीके के संबंध...

संयुक्त प्रांत उत्पाद शुल्क अधिनियम 1910| संदेह के कारण लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता, यह ठोस सामग्री पर आधारित होना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि संयुक्त प्रांत उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1910 की धारा 34(2) के तहत लाइसेंस रद्द करना संदेह के आधार पर नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि बिना किसी ठोस सामग्री या सबूत के लाइसेंस रद्द करने का इतना कठोर दंड लागू नहीं किया जाना चाहिए।संयुक्त प्रांत उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1910 की धारा 34(2) इस अधिनियम के तहत या उत्पाद शुल्क राजस्व से संबंधित किसी अन्य प्रचलित कानून के तहत या अफीम अधिनियम, 1878 के तहत ऐसे लाइसेंसधारी के दिए गए किसी भी लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान...

दिल्ली हाइकोर्ट ने कोर्ट रूम और वकीलों के चैंबर के विस्तार के लिए DHCBA की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को कोर्ट रूम और दिल्ली हाइकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) के वकीलों के चैंबर और पार्किंग के विस्तार के लिए अतिरिक्त जगह की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने आवास और शहरी मामलों और कानून और न्याय मंत्रालयों के साथ-साथ हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से भारत संघ से आठ सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।एसीजे ने कहा,“सबसे पहले नोटिस जारी करते हैं। रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट लेते हैं। फिर हम इसे आगे बढ़ाएंगे।...