दिल्ली हाईकोर्ट ने हेरोइन जब्ती पर NCRB और गृह मंत्रालय के आंकड़ों के बीच 'अनियमितताओं' के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों और 2018 और 2020 के दौरान हेरोइन की जब्ती के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के बीच "अनियमितताओं" के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने पेशे से पत्रकार बीआर अरविंदक्शन की याचिका पर नोटिस जारी किया।

कोर्ट ने केंद्र सरकार से गृह और वित्त मंत्रालयों के साथ-साथ एनसीआरबी के माध्यम से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 09 सितंबर को होगी।

याचिका में कहा गया है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2018 में भारत में 22,263.1 किलोग्राम और 2020 में 55,804.540 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी।

इसमें कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संसद में अतारांकित प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में कहा गया है कि 2018 में केवल 19,691.155 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई थी. यह पत्रकार का मामला है कि उपरोक्त 2,571.945 किलोग्राम की विसंगति को दर्शाता है।

याचिका में कहा गया कि "साथ ही कहा कि सिक्किम में 50,000.387 किलोग्राम हेरोइन और मणिपुर में 3,200.172 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। चिंतित अधिकारियों ने अपनी एजेंसियों द्वारा जब्त की जा रही इन मात्राओं से इनकार किया। सिक्किम राज्य पुलिस ने एक नगण्य जब्ती की पुष्टि की, जो एमएचए के दावे के विपरीत है। याचिकाकर्ता की कार्रवाई का कारण नायिका की बेहिसाब जब्ती के तथ्य से तर्क देता है, जो संभावित रूप से ऊपर स्थापित विसंगति का कारण बना था, "

इसमें कहा गया कि 2018 में, सिक्किम ने 15,000 किलोग्राम हेरोइन जब्त करने की सूचना दी थी, लेकिन किसी भी एजेंसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी।

याचिका के अनुसार, 2018 और 2020 के बीच जब्ती रिकॉर्ड से लगभग 70,772.544 किलोग्राम हेरोइन गायब हो गई और गायब हेरोइन की अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख करोड़ रुपये है।

"ड्रग-फ्री इंडिया" को प्राप्त करने और पूरा करने के कगार पर, सांख्यिकीय प्रथम-हाथ डेटा एकमात्र ड्राइविंग कारक है जो ड्रग के खिलाफ अभियान के कुशल कामकाज को उत्तेजित करता है। एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों और राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ संवाद पर सर्वोपरि महत्व को ध्यान में रखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि ये संख्याएं केवल संख्या नहीं हैं, बल्कि प्रामाणिकता और जवाबदेही के साथ निर्मित तथ्य हैं।

याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय को सितंबर 2022 में याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत या प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में गृह मंत्रालय को वर्ष 2018 से 2022 के लिए भारत में जब्त की गई दवाओं की जब्ती और निपटान के तरीके से संबंधित रिकॉर्ड प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

इसके अलावा, याचिका में गृह मंत्रालय को निर्धारित समय अवधि के भीतर आवश्यक कदम उठाने या जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में "लापता हेरोइन जब्ती" की जांच के लिए एक राज्य जांच दल (SIT) का गठन करने का भी अनुरोध किया गया है।