'आप जिले के राज्यपाल नहीं हैं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला स्कूल निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगने पर डीएम को फटकार लगाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह शिक्षा से संबंधित मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगने के लिए प्रतापगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट को फटकार लगाई।

जस्टिस जे जे मुनीर की पीठ ने संबंधित डीएम को इस मामले में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा,

"जिला मजिस्ट्रेट को यह ध्यान में रखना होगा कि वह राजस्व जिले का प्रमुख है, न कि जिले का राज्यपाल।"

मूलतः, संबंधित डीएम ने शिक्षा विभाग के संबंध में आदेश पारित किया। उक्त आदेश में जिला विद्यालय निरीक्षक को निजी सहायता प्राप्त संस्थान से संबंधित चयन प्रक्रिया की जांच करने का निर्देश दिया गया।

उक्त आदेश पर आपत्ति जताते हुए न्यायालय ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक एक जिला स्तरीय अधिकारी और शिक्षा विभाग का प्रमुख है और जिला मजिस्ट्रेट के प्रति जवाबदेह नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

“(वह) शिक्षा विभाग के उच्च पदाधिकारियों जैसे शिक्षा उप निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक, निदेशक, शिक्षा माध्यमिक, प्रधान या अतिरिक्त मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग और माननीय के प्रति जवाबदेह है। शिक्षा विभाग में मंत्री. जिला मजिस्ट्रेट को पदानुक्रम में कहीं भी शामिल नहीं किया गया।”

इस परिप्रेक्ष्य में न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट को अपने व्यक्तिगत हलफनामे द्वारा यह बताने का निर्देश दिया कि उन्होंने किस अधिकार के तहत आक्षेपित आदेश पारित किया।

अब यह मामला 3 मई को हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए आएगा।