[Maur Mandi Blast] बार-बार मौका दिए जाने के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने जांच पर नाराजगी जताई

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने राज्य विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब के बठिंडा में हुए 2017 मौर मंडी विस्फोट की विशेष जांच टीम (SIT) द्वारा की गई जांच की गति पर नाराजगी जताई। इस विस्फोट में सात लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए थे।जांच के दौरान पुलिस ने तीन आरोपियों का नाम लिया, जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी बताए गए, जिनके नाम गुरतेज सिंह, अमरीक सिंह और अवतार सिंह हैं।2020 में स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ते हुए न्यायालय की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि इस मामले में अब तक की गई जांच सुस्त और धीमी है।एक्टिंग...

पत्नी के साथ कथित अवैध संबंध के लिए पति द्वारा मृतक को 'खुद को फांसी लगाने' के लिए कहना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने फादर (चर्च के पुजारी) को गालियां देने के आरोपी पति के खिलाफ लगाए गए आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप खारिज कर दिया, जिसका कथित तौर पर उसकी पत्नी के साथ संबंध था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल-न्यायाधीश पीठ ने डेविड डिसूजा द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306, 506, 504 और 201 के तहत दर्ज कार्यवाही रद्द कर दी।रिकॉर्ड देखने पर पीठ ने कहा,"एकमात्र आरोपी, उस महिला का पति जिसके साथ मृतक पिता के कुछ संबंध थे और उसने अपना गुस्सा जाहिर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 वकीलों को यूपी में प्रैक्टिस करने और प्रयागराज जिला न्यायालय परिसर में प्रवेश करने से क्यों रोका?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को दो वकीलों को मुकदमेबाज पर हमला करने के उनके कथित कृत्य के लिए प्रयागराज जिला अदालत में प्रवेश करने और राज्य की किसी भी अदालत में प्रैक्टिस करने से रोक दिया।जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस मोहम्मद अज़हर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने प्रयागराज जिला जज द्वारा भेजे गए एक संदर्भ पर कार्रवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।दोनों वकीलों राम वी. सिंह और मोहम्मद आसिफ़ को नोटिस जारी करना। उनसे पूछ रहे हैं कि आपराधिक अवमानना ​​करने के लिए उन्हें दंडित क्यों नहीं किया जाना...

लोकसभा चुनाव के दौरान डीपफेक वीडियो के प्रसार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका

आगामी लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करने वाले डीपफेक वीडियो के प्रसार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई।सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता ने एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।मेहता ने अदालत को सूचित किया कि याचिका वकीलों के संगठन द्वारा दायर की गई और अनुरोध किया गया कि इसे तत्काल सूचीबद्ध किया जाए।याचिका में भारत के चुनाव आयोग (ECI) को उचित कार्रवाई करने और डीपफेक वीडियो के प्रसार को रोकने का...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा और आगरा में ई-रिक्शा, ई-ऑटो के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाने वाले ARTO का आदेश रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/पंजीकरण प्राधिकारी), मथुरा का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें मथुरा और आगरा में ई-रिक्शा और ई-ऑटो के रजिस्ट्रेशन को क्षेत्राधिकार के बिना पारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।दरअसल, ARTO मथुरा ने यूपी के नियम 178 के तहत 07 नवंबर 2023 को अधिसूचना जारी की थी। मोटर वाहन नियम, 1998, मथुरा और आगरा में ई-रिक्शा और ई-ऑटो के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि उनकी बढ़ती संख्या के कारण लगातार ट्रैफिक जाम हो रहा है।गौरतलब है कि 1998 के नियमों का...

गिरफ्तारी का इस्तेमाल मौत की सजा देने के लिए नहीं किया जा सकता: जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने केनरा बैंक ने जेट एयरवेज को दिए 538 करोड़ रुपये के कथित लोन डिफ़ॉल्ट से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस एनजे जमादार ने नरेश गोयल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 3 मई, 2024 को तय की, जबकि गोयल न्यायिक हिरासत के तहत अस्पताल में रहेंगे।गोयल ने अपनी जमानत याचिका में दलील दी,“यह अच्छी तरह से हो सकता है कि आने वाले ये कुछ महीने आवेदक और उसकी पत्नी के लिए सड़क का अंत हो सकते...

मेघालय हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में दोषी ठहराए गए पॉक्सो मामले में दोषी ठहराए जाने के आरोप में कहा- पुरुष साथी को बलि का बकरा बनाया

पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 के तहत एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए, मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि कम उम्र में, दोनों (पीड़ित और अभियुक्त) में वासना और मोह था, केवल आरोपी को बलि का बकरा बनाया गया था।चीफ़ जस्टिस एस. वैद्यनाथन और जस्टिस डब्ल्यू. डिंगदोह की खंडपीठ ने कहा कि पॉक्सो कानून में अज्ञानता के कारण अपराध करने वाले व्यक्ति को माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है और दुर्भाग्य से आरोपियों को दोनों द्वारा की गई गलतियों के लिए जेल जाना पड़ा। कोर्ट ने कहा "इसमें कोई संदेह नहीं...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के सीएफओ, सीईओ और एमडी और सीनियर वीपी के खिलाफ आपराधिक मामले रद्द किए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के सीएफओ, सीईओ और एमडी और सीनियर एक्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के खिलाफ दायर आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया। पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य, विजय धानुका और अन्य बनाम नजिमा ममताज और अन्य, अभिजीत पवार बनाम हेमंत मधुकर निंबालकर और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा करते हुए, कोर्ट ने माना कि हालांकि हाईकोर्ट के पास सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की असाधारण शक्तियां हैं,...

SC/ST Act | केवल हिरासत की अवधि के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती, अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार किया जाना चाहिए: मद्रास हाइकोर्ट

हाशिए के समुदाय से संबंधित व्यक्ति की हत्या के आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए मद्रास हाइकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि SC/ST Act के तहत अपराधों के संबंध में जमानत आवेदनों पर विचार करते समय अदालतों को केवल हिरासत की अवधि के आधार पर जमानत देने से बचना चाहिए।जस्टिस एम निर्मल कुमार ने यह देखते हुए जमानत देने से मना किया कि आरोपी को घरेलू पक्षी के जीवन की परवाह आदमी की तुलना में अधिक है, क्योंकि वह हाशिए के समाज से संबंधित है। इस प्रकार यह देखते हुए कि आरोपी ने एक जघन्य हत्या की थी, अदालत ने...

आप सरकारी विभाग से भी बदतर, अपना घर ठीक कीजिए: दिल्ली हाइकोर्ट ने TV Today की याचिका पर मेटा को फटकार लगाई

दिल्ली हाइकोर्ट ने मंगलवार को टीवी टुडे नेटवर्क को "चक्कर में" लेने और अपनी पत्रिका हार्पर बाजार इंडिया (bazaarindia) के लिए बनाए गए इंस्टाग्राम अकाउंट निलंबित करने की शिकायत पर निर्णय नहीं लेने के लिए मेटा पर नाराजगी व्यक्त की।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने मेटा से अपना घर ठीक करने को कहा और टिप्पणी की कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकारी विभाग से भी बदतर है।लंच से पहले के सत्र में कोर्ट ने टीवी टुडे के वकील एडवोकेट ऋषिकेश बरुआ को मेटा के वकील एडवोकेट तेजस करिया...

दिवालियापन के तहत निजी निकायों के खिलाफ रिट याचिका तब तक सुनवाई योग्य नहीं है, जब तक कि वे सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन न कर रहे हों: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि एक संविदात्मक विवाद में दिवालियापन के तहत एक निजी कंपनी के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, जब तक कि यह किसी कानून या वैधानिक नियम का उल्लंघन न हो। ज‌स्टिस जेजे मुनीर ने कहा,“अंतरिम समाधान पेशेवर सिर्फ कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है और किसी भी तरह से उसके चरित्र या याचिकाकर्ता और कंपनी के बीच रोजगार के संपर्क से संबंधित अधिकारों को नहीं बदलता है। याचिकाकर्ता और कंपनी के बीच याचिकाकर्ता के इस्तीफा देने और बिना...

अगर छात्र यह घोषणा करता है कि उसने ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी पढ़ी है तो वह प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रवेश रद्द करने को सही ठहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि जिस छात्र ने घोषणा की है कि उसने ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी पढ़ी है, वह फॉर्म के साथ ऑनलाइन उपलब्ध ब्रोशर में बताए गए नियमों के आधार पर प्रवेश रद्द करने के समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता है।याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता को अनंतिम प्रवेश दिया गया और नॉन-सबजेक्ट कैटेगरी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी राज्य डिग्री कॉलेज में एमए राजनीति विज्ञान में एक रोल नंबर आवंटित किया गया। हालांकि वह लिखित परीक्षा से पहले मौखिक परीक्षा में शामिल हुआ था, लेकिन कॉलेज...

केवल अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेज ही अभियुक्त को दिए जा सकते हैं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में अभियुक्त को दस्तावेज उपलब्ध कराने की याचिका खारिज की

सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में पुलिस डायरी समेत दस्तावेज मुहैया कराने की याचिका खारिज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि धारा 207 सीआरपीसी के प्रावधानों की प्रयोज्यता केवल अभियोजन पक्ष द्वारा आश्रित दस्तावेज और सामग्री आरोपी को मुहैया कराने तक सीमित है।धारा 207 सीआरपीसी के अनुसार जब पुलिस रिपोर्ट पर कार्यवाही शुरू की गई हो तो मजिस्ट्रेट को बिना किसी देरी के पुलिस रिपोर्ट धारा 154 के तहत दर्ज एफआईआर धारा 161 की उपधारा (3) के तहत दर्ज सभी व्यक्तियों के बयानों समेत दस्तावेजों की एक प्रति...

'दुर्भाग्यपूर्ण है कि सबूतों के अभाव के बावजूद वह 12 साल तक जेल में रहा': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या-बलात्कार के दोषी को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 11 साल की लड़की की हत्या और बलात्कार के मुकदमे में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी कर दिया। फैसले में हाईकोर्ट ने इसे "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया कि आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने के बावजूद, उसे बारह वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहने के लिए मजबूर किया गया था। ज‌स्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और ज‌स्टिस मो अज़हर हुसैन इदरीसी ने जांच अधिकारी और पीठासीन अधिकारी के खिलाफ "कठोर" टिप्पणियां करने की अपनी प्रवृत्ति पर भी गौर किया। हालांकि, अदालत ने ऐसा करने से परहेज...

अदालतों को ठोस सामग्री के आधार पर अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने के लिए हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि का सम्मान करना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

निवारक हिरासत (Preventive Detention) के मामलों में न्यायिक पुनर्विचार के दायरे को स्पष्ट करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि अदालतों को आम तौर पर हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की "व्यक्तिपरक संतुष्टि" और उसकी आशंका का सम्मान करना चाहिए कि व्यक्ति को जमानत मिल सकती है। हालांकि, यह छूट निरपेक्ष नहीं है।अदालत ने जोर देकर कहा कि यह छूट तभी लागू होती है, जब उक्त व्यक्तिपरक संतुष्टि मजबूत और ठोस सामग्री पर आधारित हो।चीफ जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने ये...

2008 सीरियल ब्लास्ट: दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया, मुकदमा शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2008 में राष्ट्रीय राजधानी में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों से संबंधित यूएपीए मामले में तीन आरोपी व्यक्तियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। धमाके में 26 लोगों की जान चली गई थी। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस शलिंदर कौर की खंडपीठ ने सोमवार को मुबीन कादर शेख और साकिब निसार की अपील को खारिज कर दिया। वहीं, जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने आरोपी मंसूर असगर पीरभॉय को जमानत देने से इनकार कर दिया।पीठ ने तीनों आरोपियों को जमानत देने से इनकार करने के निचली अदालत के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने Lok Sabha Polls के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पुलिस सुरक्षा प्रदान की

दिल्ली हाईकोर्ट ने आगामी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Polls) में दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में नामांकन फॉर्म भरने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पुलिस सुरक्षा प्रदान की।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी सहित राज्य गतिविधि के सभी क्षेत्रों में कानूनों की समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है।अदालत ने कहा,“यौन अभिविन्यास या जेंडर पहचान के आधार पर कोई भी भेदभाव कानून के समक्ष समानता को ख़राब करता है और भारत के संविधान के...

दिल्‍ली हाईकोर्ट का निर्देश- हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों में मौजूद एक्सेसिबिलिटी वर्क स्टेशंस और वल्नरबल विटनेस रूम्स का उपयोग विकलांग अभियुक्तों को हाईब्रिड सुनवाई में भाग लेने के लिए किया जाए

दिल्ली हाईकोर्ट और राष्ट्रीय राजधानी स्थित जिला अदालतों में एक्सेसिबिलिटी वर्क स्टेशंस और वल्नरबल विटनेस रूम्स का उपयोग विकलांग आरोपी व्यक्तियों के लिए हाइब्रिड सुनवाई में भाग लेने के लिए कमरे के रूप में किया जाएगा। यह निर्देश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की ओर से एकल न्यायाधीश के फैसले के संदर्भ में आया है, जिसमें दिल्ली सरकार को उन मामलों में सुनवाई के संचालन के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने के लिए बुनियादी ढांचा और वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया था, जहां आरोपी...

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए जनहित याचिका पर हाइकोर्ट ने नोटिस जारी किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से दिल्ली सरकार DCPCR और केंद्र सरकार से जवाब मांगा।राष्ट्रीय बाल विकास परिषद द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि पिछले साल 02 जुलाई को अनुराग कुंडू (पूर्व अध्यक्ष) का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से DCPCR का कामकाज बुरी तरह...

शरीयत कानून स्टाम्प एक्ट पर हावी नहीं होता; सेटलमेंट डीड के माध्यम से संपत्ति का हस्तांतरण मुसलमानों के बीच स्वीकार्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लिकेशन एक्ट, 1937, कर्नाटक स्टाम्प एक्ट 1957 (Karnataka Stamp Act) की धारा 2(क्यू) और अनुच्छेद 48 को ओवरराइड नहीं करता, जो "सेटलमेंट" के अनुबंध से संबंधित है। इस प्रकार, स्थानांतरण मुसलमानों के बीच भी "सेटलमेंट" के माध्यम से संपत्ति की बहुत अधिक अनुमति है।जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सुल्तान मोहिउद्दीन और अन्य द्वारा दायर अपील स्वीकार कर ली और ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसने हबीबुन्निसा और अन्य द्वारा दायर...