प्राकृतिक न्याय के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अदालतें रिट क्षेत्राधिकार में ब्लैकलिस्टिंग के आदेश की जांच कर सकती हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय न्यायालयों को ब्लैकलिस्टिंग आदेश की जांच करने की शक्ति है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन किया जाता है।

जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस मंजिवे शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि राज्य के साधनों को हालांकि ब्लैकलिस्ट करने की शक्ति के साथ निहित होना चाहिए, निष्पक्षता और तर्कसंगतता के अनुरूप होना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि "किसी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का कोई भी सरकारी या सार्वजनिक प्राधिकरण का निर्णय न्यायिक समीक्षा के लिए खुला है, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों, विशेष रूप से ऑडी अल्टरम पार्टेम और आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन सुनिश्चित करता है। इसका मतलब है कि अदालतें यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे फैसलों की जांच कर सकती हैं कि वे न्यायसंगत और संतुलित हैं।

पूरा मामला:

याचिकाकर्ता ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वाणिज्यिक संचालन के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा कैथी फी प्लाजा चलाने के लिए अपने अनुबंध को समाप्त करने के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को छह महीने की अवधि के लिए पूर्व-योग्य बोलीदाताओं की सूची से वंचित कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि कारण बताओ नोटिस एक पूर्व नियोजित मानसिकता के साथ जारी किया गया था और आदेश पारित करते समय याचिकाकर्ता के जवाब पर विचार नहीं किया गया था। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया था कि हर्जाना लगाने के साथ-साथ रोक भी आनुपातिकता के सिद्धांत के खिलाफ थी।

इसके विपरीत, एनएचएआई के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से कई उल्लंघनों के कारण, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। यह तर्क दिया गया था कि स्पष्ट उल्लंघनों के कारण, जुर्माना लगाने के बावजूद अनुबंध को समाप्त करना और ब्लैकलिस्ट करना आवश्यक था।

हाईकोर्ट का निर्णय:

न्यायालय ने सीमेंस लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य का उल्लेख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उन मामलों में एक रिट बनाए रखने योग्य होगी जहां कारण बताओ नोटिस के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की देयता के खिलाफ अपना मन बना लिया है और कारण बताओ नोटिस केवल औपचारिकता थी।

न्यायालय ने माना कि सामान्य नियम का एक अपवाद है कि कारण बताओ नोटिस को रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब कारण बताओ नोटिस एक पूर्व निर्धारित मानसिकता के साथ जारी किया जाता है, जिससे आगे की कोई भी कार्यवाही केवल औपचारिकता बन जाती है। यह माना गया कि ऐसे मामलों में कोई और जांच या आदेश निष्पक्ष या उत्पादक नहीं हो सकता है।

"एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को अपने निष्कर्षों के समर्थन में कारणों को दर्ज करना चाहिए। कानून के शासन और संवैधानिक शासन के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों में चल रही न्यायिक प्रवृत्ति प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर तर्कसंगत निर्णयों के पक्ष में है। न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों के लिए तर्क पर जोर देना एक आवश्यकता है। निर्णयों के समर्थन में कारण ठोस, स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। इसलिए, कानून के विकास के लिए, निर्णय के लिए कारण बताने की आवश्यकता सार है और वस्तुतः 'नियत प्रक्रिया' का एक हिस्सा है।

न्यायालय ने कहा कि M/s Kulja Industries Limited v. Chief Gen. Manager W.T. Proj. BSNL & Ors के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि किसी भी ब्लैकलिस्ट आदेश को पारित करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर आवश्यक है। आगे यह माना गया कि ब्लैकलिस्टिंग के आदेशों को रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप किया जा सकता है यदि वे मनमानी और भेदभाव से पीड़ित हैं।

जस्टिस सर्राफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राज्य के साधनों सहित ठेका देने वाले किसी भी पक्ष को ठेकेदारों को काली सूची में डालने का अधिकार है। यह आगे कहा गया कि न्यायालयों के पास न्यायिक रूप से समीक्षा करने की शक्ति है कि क्या ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करता है।

"ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय भी उचित, निष्पक्ष और कथित अपराध या उल्लंघन की गंभीरता के अनुपात में होना चाहिए, मनमानेपन या भेदभाव से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य के अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों, जिसमें ब्लैकलिस्टिंग के फैसले शामिल हैं, को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत तर्कसंगतता परीक्षण पास करना चाहिए, जो कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है और मनमाने ढंग से राज्य की कार्रवाइयों को रोकता है।

इसके अलावा, न्यायालय ने जीपी कैप्टन राजीव लोचन डे बनाम भारत संघ के फैसले पर भरोसा किया, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि ब्लैकलिस्टिंग उचित और अनुबंध करने वाले पक्ष द्वारा उल्लंघन के अनुपात में होनी चाहिए। यह माना गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और गैर-मनमानेपन, गैर-भेदभाव के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए ताकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत तर्कसंगतता की कसौटी पर खरा उतरा जा सके। अंत में, यह माना गया कि ब्लैकलिस्टिंग का निर्णय तर्कसंगत और सार्वजनिक हित के प्रासंगिक आधारों पर होना चाहिए।

न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित आधारों पर ब्लैकलिस्ट करने का आक्षेपित आदेश स्थापित नहीं किया गया था। इसके अलावा, यह नोट किया गया कि याचिकाकर्ता ने पहले ही जुर्माना के रूप में 8 लाख रुपये जमा कर दिए थे। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न उल्लंघनों के लिए पहले ही जमा किए गए जुर्माने पर विचार किए बिना "आकस्मिक तरीके" से ब्लैकलिस्ट करने का आदेश पारित किया गया था।

चूंकि आक्षेपित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ-साथ आनुपातिकता के सिद्धांत का उल्लंघन था, इसलिए इसे अलग रखा गया और रिट याचिका की अनुमति दी गई।