[Compassionate Appointment] कानून बनाने वालों ने कर्मचारी के विशिष्ट रिश्तेदारों को शामिल करने के लिए 'परिवार' को परिभाषित किया, बहू उसमें नही शामिल: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता विभाग में अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने वाली एक बहू द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है।जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने प्रियंका हलमणि की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने सरकार को उन्हें नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग करने वाली प्रियंका की याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा, "सांसद ने नीति के मामले के रूप में 'परिवार' की...

नशामुक्ति केंद्र चलाने वाले मेडिकल प्रैक्टिशनर से उच्च नैतिक मानक की उम्मीद: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत जमानत खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नशामुक्ति केंद्र चलाने की आड़ में मादक पदार्थों के अवैध वितरण के आरोपी एक चिकित्सक को जमानत देने से इनकार कर दिया, जो खुद कथित तौर पर बिना वैध लाइसेंस के चल रहा था।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा,"आम जनता चिकित्सा पेशे में बहुत भरोसा करती है, खासकर जब उपचार की मांग करते हैं। चिकित्सकों से अपेक्षित नैतिक मानक, विशेष रूप से नशामुक्ति केंद्र का संचालन करने वाले, अत्यधिक उच्च हैं, यह देखते हुए कि वे कमजोर रोगियों से निपटते हैं जो पुनरुत्थान के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। ...

LS Polls 2024 | JKP नेता ने PM Modi के खिलाफ अपना नामांकन पत्र खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के खिलाफ वाराणसी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहने वाले जनहित किसान पार्टी (JKP) के नेता ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अपना नामांकन पत्र खारिज किए जाने को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के रहने वाले JKP नेता विजय नंदन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए दावा किया कि जिला चुनाव अधिकारी ने उनके नामांकन पत्र को इस आधार पर गलत तरीके से खारिज कर दिया कि हलफनामे का कॉलम खाली छोड़ दिया गया और कोई नया हलफनामा दाखिल नहीं...

"कोई भी लड़की किसी अनजान लड़के के साथ पहली मुलाकात में होटल के कमरे में नहीं जाएगी": बॉम्बे हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को बरी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने एक लड़की से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि कोई भी समझदार लड़की किसी अनजान लड़के से पहली मुलाकात में होटल के कमरे में नहीं जाएगी, क्योंकि इससे लड़की को लड़के के बारे में "खतरनाक" संकेत मिलेंगे। सिंगल जज जस्टिस गोविंद सनप ने बलात्कार के एक मामले में पीड़िता के बयान पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, जिसमें लड़की ने दावा किया था कि वह फेसबुक के माध्यम से दोषी से मिली थी और उसके बाद फोन पर एक-दूसरे से चैटिंग और संवाद करने लगी थी।इसके बाद, यह कहा गया...

धारा 14ए विदेशी अधिनियम | दस्तावेजों की वैधता अवधि खत्म होने के बाद भी रुकने वाले विदेशियों को घुसपैठिया नहीं माना जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि वैध वीजा और पासपोर्ट के साथ भारत में प्रवेश करने वाले और इन दस्तावेजों की समाप्ति के बाद भी भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को विदेशी अधिनियम की धारा 14 ए के तहत घुसपैठिया नहीं माना जा सकता। इस प्रकार न्यायालय ने विदेशी अधिनियम की धारा 14 ए के तहत चार विदेशी नागरिकों के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने पाया कि विधायिका का इरादा धारा 14 (ए) के तहत अपने दस्तावेजों की समाप्ति के बाद भी भारत में रहने वाले...

दिल्ली हाईकोर्ट ने रोस्टर बेंच को आधार प्रस्तुत किए बिना सरकारी जीवन बीमा लाभ के लिए वकील की याचिका पर सुनवाई करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि मुख्यमंत्री एडवोकेट कल्याण योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के उद्देश्य से आधार नंबर को अनिवार्य आवश्यकता के रूप में हटाने की मांग करने वाले वकील द्वारा दायर रिट याचिका में कोई जनहित शामिल नहीं है।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि बायोमेट्रिक्स न देना या आधार कार्ड का उपयोग न करना याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत पसंद है। इसलिए मामला खंडपीठ के समक्ष नहीं आएगा। उन्होंने एकल न्यायाधीश की रोस्टर पीठ को 3 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करने का निर्देश...

DUSU Elections: हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति को महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की मांग करने वाले प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति को डीयू छात्र संघ (DUSU) चुनावों में महिलाओं के लिए 50% सीटों के आरक्षण के लिए अक्टूबर 2023 में दिए गए प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 2006 की जेएम लिंगदोह समिति की रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें भारत में स्टूडेंट निकाय चुनावों के नियमन के लिए उपायों की सिफारिश की गई।याचिकाकर्ता के वकील ने संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम 2023 का भी हवाला दिया, जो लोकसभा...

गिफ्ट डीड की प्रमाणित प्रतियों पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत अनुमान लागू नहीं होता, लाभार्थी को संपत्ति पर दावा साबित करना होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि उपहार विलेख के लाभार्थी को गवाहों की जांच के जर‌िए ऐसे विलेख के तहत प्राप्त संपत्ति पर अपना स्वामित्व साबित करना होगा।कोर्ट ने माना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत उसके पक्ष में विलेख की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने के आधार पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 इस प्रकार है: तीस वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में अनुमान। जहां कोई दस्तावेज, जो तीस वर्ष पुराना होने का दावा करता है या साबित होता है, किसी ऐसी कस्टडी से...

SC/ST श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण से अंततः आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए

पंजाब राज्य और अन्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य 2024 लाइव लॉ SC 538 में सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की पीठ ने हाल ही में माना है कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणियों का उप-वर्गीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15(4) और 16(4) के तहत स्वीकार्य है। न्यायालय ने माना है कि आरक्षण के प्रयोजनों के लिए उप-वर्गीकरण केवल 'औपचारिक समानता' के विपरीत 'मौलिक समानता' का एक पहलू और व्याख्या है। ऐसा करते हुए न्यायालय ने अब ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2005) 1 SCC 394 में अपने फैसले को...

राजस्थान हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की निंदनीय टिप्पणियों को हटाने से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में सहायक उप निरीक्षक द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें आपराधिक मामले में जांच अधिकारी के रूप में कार्य करते समय ट्रायल कोर्ट द्वारा उसके बारे में की गई कुछ निंदनीय टिप्पणियों को हटाने की मांग की गई थी।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश ने किसी भी व्यक्ति/प्राधिकरण के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से पहले न्यायालयों को निर्धारित ट्रिपल टेस्ट को संतुष्ट किया।याचिकाकर्ता का मामला यह था कि उसे आपराधिक अतिचार के अपराध के लिए दायर FIR के संबंध में जांच...

30-40 साल पुराने पेड़ काटे गए! गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई की समस्या को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर मिजोरम सरकार से जवाब मांगा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में मिजोरम सरकार को निर्देश दिया कि वह आइजोल के साथ-साथ राज्य के अन्य गांवों में पेड़ों की कटाई की समस्या को रोकने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित उपायों के बारे में उसे अवगत कराए।चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस माइकल जोथानखुमा की खंडपीठ ने कहा,“आइजोल के साथ-साथ ऐलांग और रीक जैसे गांवों में पेड़ों की कटाई बिना किसी रोक-टोक के आज भी जारी है। यह भी पाया गया कि हाल ही में ऐलांग क्षेत्र में सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जहां संबंधित ठेकेदारों द्वारा लगभग 30-40 साल पुराने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जजों के नाम पर की गई फर्जी कॉल को चिन्हित किया; नागरिकों को सावधान किया

सुप्रीम कोर्ट द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) धनंजय चंद्रचूड़ का नाम लेकर सोशल मीडिया हैंडल पर 500 रुपये मांगने के कुछ ही दिनों बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इसी तरह के एक मामले को चिन्हित किया, जिसमें नागरिकों को हाईकोर्ट के जजों के नाम पर फर्जी कॉल आ रही हैं और घोटालेबाज पैसे की मांग कर रहे हैं।हाईकोर्ट प्रशासन को ऐसे मामलों के बारे में पता चला है, जिसमें हाईकोर्ट के जजों और न्यायिक अधिकारियों के नाम पर नागरिकों को फर्जी कॉल किए जा रहे हैं। ऐसे कॉल और संदेश या लिंक आदि के माध्यम से पैसे मांगे...

पटना हाईकोर्ट ने स्थानीय नेताओं के साथ सांठगांठ करने वाले BDO को चेतावनी दी, चुनाव आयोग के निर्देशों के बारे में जागरूकता लाने का आदेश दिया

पटना हाईकोर्टने बिहार सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी प्रखंड विकास अधिकारियों (BDO) सह पंचायत समितियों के कार्यकारी अधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक बुलाए, जिससे उन्हें बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के कामकाज राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों और अधिनियम के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णयों के बारे में जागरूक और संवेदनशील बनाया जा सके।न्यायालय ने BDO द्वारा प्रमुख और उप-प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बैठक बुलाने से इनकार करने के अनधिकृत कृत्य पर निराशा व्यक्त की, जबकि पंचायत के एक...

मानवता की सारी हदें पार कर दी: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मानसिक रूप से दिव्यांग लड़की से बलात्कार के लिए व्यक्ति की सजा बरकरार रखी

यह देखते हुए कि उसने मानवता की सारी हदें पार की, नागपुर में बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने हाल ही में व्यक्ति की सजा बरकरार रखी, जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित पड़ोस की लड़की से बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के लिए दोषी था।एकल जज जस्टिस गोविंद सनप ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से नोट किया कि उचित संदेह से परे यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि यह अपीलकर्ता था, जिसने मानसिक दिव्यांगता (90 प्रतिशत) वाली पीड़िता के साथ बलात्कार किया था। जज ने कहा कि आरोपी जो पीड़िता का पड़ोसी है उसने स्थिति का...

राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गए 'पश्चिम बंगाल अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक' को समझिए

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने 6 सितंबर को अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 (WB Aparajita Women & Child Bill) को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास विचारार्थ भेज दिया।राष्ट्रपति को विधेयक भेजने से पहले राज्य सरकार ने कथित तौर पर तकनीकी रिपोर्ट मांगी थी।एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किए गए राजभवन के बयान के अनुसार,"राज्यपाल ने जल्दबाजी में पारित विधेयक में चूक और कमियों की ओर इशारा किया। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी। 'जल्दबाजी में...

नाबालिग पार्टनर के साथ लिव-इन में रहने वाले जोड़े को उनके धर्म के बावजूद सुरक्षा नहीं मिल सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि लिव-इन में रहने वाले जोड़े, जिनमें से एक या दोनों साथी नाबालिग हैं, न्यायालय से सुरक्षा नहीं मांग सकते, क्योंकि वे अनुबंध करने के लिए सक्षम नहीं हैं।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"नाबालिग के अनुबंध में प्रवेश करने पर रोक है। जिसकी अक्षमता नाबालिग या वयस्क के साथ लिव-इन संबंध में प्रवेश करने के लिए गलत विकल्प चुनने को भी शामिल करती है। यदि नाबालिग भागीदारों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो ऐसे लिव-इन संबंध में हैं, जहां उनमें...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईद-ए-मिलाद के दौरान डीजे, बीम लाइट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगामी ईद-ए-मिलाद समारोह के दौरान डीजे और बीम लाइट के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मंगलवार को इनकार कर दिया।पुणे शहर के चार निवासियों ने डीजे और बीम लाइट के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और दावा किया है कि मुस्लिम युवक ईद-ए-मिलाद के दौरान डीजे की धुन पर नृत्य नहीं कर सकते क्योंकि इससे समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस...

विवाह से बाहर लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए धमकियों का सामना करने वाले विवाहित व्यक्तियों को सुरक्षा दी जानी चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि अपने विवाह से बाहर लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश करने वाले विवाहित व्यक्तियों को सुरक्षा दी जानी चाहिए, अगर वे किसी नैतिक सतर्कता से खतरों का सामना कर रहे हैं।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने जोसेफ शाइन बनाम भारत सरकार मामले का जिक्र करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को शरीर की स्वायत्तता है और अगर लिव-इन में रहने वाले जोड़े पर किसी तरह के हमले की अनुमति दी जाती है तो यह हताहत होगा। खंडपीठ ने कहा "इस तरह के लिव-इन रिश्तों के...

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को लंबित रहने के कारण निरर्थक नहीं होने दिया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि मामले की पेंडेंसी के दौरान निवारक निरोध की अवधि समाप्त हो गई है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इस आधार पर याचिका को समाप्त होने की अनुमति देना कानून के शासन को कमजोर करेगा और सुझाव देगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल समय बीतने से बहाल होती है, न कि अधिकारों को लागू करने के माध्यम से।जस्टिस राहुल भारती ने मामले का फैसला करते हुए कहा "एक बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका को...

आरोप तय करने और आरोपियों को बरी करने के चरण में सबूत की पर्याप्तता का ट्रायल लागू नहीं होता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फिर से पुष्टि की है कि सबूत की पर्याप्तता के संबंध में कठोर परीक्षण, जो आमतौर पर किसी मामले के अंतिम चरण में लागू होते हैं, आरोप तय करने या आरोपी के निर्वहन के दौरान लागू नहीं होते हैं।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने स्पष्ट किया कि आरोप तय करने के चरण में मजिस्ट्रेट को सबूतों की गहराई से जांच करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल यह आकलन करने की आवश्यकता है कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री, यदि बिना चुनौती के छोड़ दी जाती है, तो क्या आरोपी को दोषी ठहराने...