विधवा या तलाकशुदा होने के "मानदंड" पर खरी नहीं उतरने वाली अविवाहित महिला के टर्मिनेशन का विरोध करने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की आलोचना की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार की इस बात पर खिंचाई की कि उसने 'अविवाहित' महिला के 20 सप्ताह के गर्भ को इस आधार पर टर्मिनेट करने का विरोध किया कि वह टर्मिनेशन कराने के मानदंडों पर 'खरी नहीं उतरती'।जस्टिस सारंग कोटवाल और डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए तर्क के 'तर्क' पर सवाल उठाया कि याचिकाकर्ता 23 वर्षीय अविवाहित महिला को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (MTP Act)से लाभ उठाने के लिए मानदंडों पर खरी उतरना चाहिए, यानी या तो वह विधवा होनी चाहिए या...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बेटी की मौत के मामले में केजरीवाल की कथित राजनीतिक साजिश के तहत FIR दर्ज करने की महिला की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में मां द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास और आम आदमी पार्टी (AAP) के अन्य कार्यकर्ताओं से जुड़ी कथित राजनीतिक साजिश के तहत 2013 में अपनी बेटी की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कलावती द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिन्होंने पिछले साल पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत एफआईआर...

Indian Succession Act- निष्पादक की कैद मृतक की बड़ी सम्पत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन को प्रभावित करती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि वसीयत के निष्पादक की कैद, जिसे 'बड़ी' सम्पत्तियों और व्यावसायिक उपक्रमों का प्रशासन और प्रबंधन करना होता है, निष्पादक के लिए ऐसी सम्पत्तियों के प्रबंधन में 'कानूनी अक्षमता' के रूप में कार्य करेगी।"यदि सम्पत्ति ऐसी है कि उसे निष्क्रिय निवेश के मामले में सक्रिय प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है तो निष्पादक की कैद का कोई असर नहीं हो सकता। हालांकि, चाहे सम्पत्ति बड़ी हो और उसमें व्यवसायिक उपक्रम शामिल हों, जिसके लिए दिन-प्रतिदिन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इस दलील को स्वीकार...

पुलिस स्टेशन में अधिकारी के साथ बातचीत रिकॉर्ड करना Official Secrets Act के तहत अपराध नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस स्टेशन में ऑडियो रिकॉर्ड करना सख्त आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act) के तहत अपराध नहीं होगा।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संतोष चपलगांवकर की खंडपीठ ने दो भाइयों के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज की, जिनमें से एक मुंबई पुलिस में कांस्टेबल के रूप में काम करता है, जिन पर अहमदनगर के पाथर्डी में पुलिस स्टेशन के भीतर पुलिस अधिकारी के साथ बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए Official Secrets Act के तहत मामला दर्ज किया गया।खंडपीठ ने कहा कि 19 जुलाई, 2022 को दर्ज एफआईआर...

धारा 19 PMLA के तहत अच्छी तरह से प्रलेखित 'विश्वास करने का कारण' पर आधारित नहीं होने पर ED गिरफ्तारी अवैध: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी उद्योगपति की याचिका खारिज की, जिसमें ED गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। कोर्ट यह देखते हुए याचिका खारिज की कि गिरफ्तारी के आधार स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। इस बात की ओर इशारा करते हैं कि गिरफ्तारी अधिकारी ने याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने के अपने इरादे, कारण, आधार और विश्वास को व्यक्त किया।नीरज सलूजा पर ऋण राशि से 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को स्वीकृत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए अवैध रूप से डायवर्ट करने का आरोप लगाया गया...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में CCTV कैमरों के रखरखाव का आह्वान किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस थानों में लगे CCTV कैमरों के उचित रखरखाव का आह्वान किया।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने कहा कि अब से पुलिस थानों में CCTV कैमरों के फुटेज उपलब्ध न कराने पर संबंधित थाना प्रभारी और CCTV के रखरखाव में शामिल अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।यह घटनाक्रम ऐसे मामले में सामने आया, जिसमें आवेदक ने अनुचित हिरासत का दावा किया था, लेकिन संबंधित समय का CCTV फुटेज पेश नहीं किया जा सका। न्यायालय ने सीनियर पुलिस...

अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी ने BharatPe के साथ समझौते के बाद EOW FIR को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

BharatPe के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर और कई अन्य लोगों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर फिनटेक कंपनी के साथ अपने विवादों के निपटारे के बाद पिछले साल दर्ज दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की प्राथमिकी (EOW) को रद्द करने की मांग की है।जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने 03 अक्टूबर को मामले की सुनवाई की और दिल्ली पुलिस के लिए पेश हुए एपीपी को दो दिनों के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 406, 408, 409, 420, 467,...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संदेह के आधार पर 17 साल जेल में बिताने वाले आरोपी को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह व्यक्ति को बरी किया, जिसे मई 2013 में सेशन कोर्ट द्वारा हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने नोट किया कि शिकायतकर्ता और प्रत्यक्षदर्शी के बयान में भौतिक विरोधाभास थे। संदेह के लाभ के आधार पर बरी कर दिया गया।जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ ने इस तथ्य पर भी विचार किया कि अपीलकर्ता-आरोपी 17 साल की वास्तविक सजा और छूट के साथ कुल सजा के 20 साल के लिए न्यायिक हिरासत में था। इसके...

'अपने धार्मिक विश्वास को दूसरे पर नहीं थोप सकते': केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़की के हाथ मिलाने की आलोचना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला रद्द करने से किया इनकार

केरल हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 119 (ए) (महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के लिए सजा) के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिसने एक मुस्लिम लड़की के खिलाफ आरोप लगाया था कि उसने व्यभिचार किया और राज्य के पूर्व वित्त मंत्री के साथ हाथ मिलाकर शरीयत कानून का उल्लंघन किया।जस्टिस पी.वी.कुन्हीकृष्णन ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने तरीके से धार्मिक प्रथाओं का पालन करने का अधिकार देता है और यह उनकी व्यक्तिगत...

Electoral Bonds: दिल्ली हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों को चंदे में 'भ्रष्टाचार' की CBI जांच की मांग वाली याचिका की सुनवाई योग्यता पर सवाल उठाए

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उस याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाया जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों को व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से किए गए दान के माध्यम से "परस्पर लाभ पहुंचाने और भ्रष्टाचार" के मामलों की अदालत की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की गई है।चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि भुगतान संसद के एक अधिनियम के अनुसार किया गया है, और इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि यह "संपार्श्विक...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने NCLT कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर करने पर रोक लगाने से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कई वकीलों द्वारा उठाए गए आधारों पर राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) कॉम्प्लेक्स को राजरहाट, कोलकाता में ट्रांसफर करने के प्रस्तावित मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा उनके लिए शहर के बाहरी इलाके में नए स्थान पर आना-जाना मुश्किल होगा।जस्टिस शम्पा सरकार की एकल पीठ ने कहा:इस न्यायालय के लिए उस अधिसूचना पर रोक लगाना उचित नहीं होगा, जिसके द्वारा NCLT, कोलकाता को राजरहाट में नए भवन में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव किया गया। यह भी सच है कि पूरी इमारत बनकर...

हरियाणा RERA ने वाटिका लिमिटेड के निदेशकों की गिरफ्तारी न करने के लिए DCP के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए हाईकोर्ट को संदर्भ जारी किया

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम, निर्णायक अधिकारी ने प्राधिकरण द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर मेसर्स वाटिका लिमिटेड (बिल्डर) के निदेशकों की गिरफ्तारी न करने के लिए गुरदीप सिंह गुगलानी बनाम वाटिका लिमिटेड (2022 का RERAGRG Ex. No. 8096) नामक मामले में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) मुख्यालय, गुरुग्राम के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को संदर्भ जारी किया है।गुरदीप सिंह गुगलानी मामले में, प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 05.04.2022 के माध्यम...

गुहाटी हाईकोर्ट ने साइबर अपराधों के संबंध में जब्त की गई धनराशि पीड़ितों को वापस करने के लिए ट्रायल कोर्ट को सर्कुलर जारी किया

गुहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार (04 अक्टूबर) को साइबर धोखाधड़ी या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज अपराधों के संबंध में जब्त की गई धनराशि को उन अपराधों के पीड़ितों को वापस करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए।न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना में निम्नलिखित बातें कही गई:“ट्रायल न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि वे साइबर धोखाधड़ी/अपराधों पर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर पहले से ऑनलाइन दर्ज मामलों में एफआईआर दर्ज करने पर जोर न दें। जब्त किए गए धन की प्रामाणिकता और...

कार्यबल को संगठित करने के लिए नियोक्ता सर्वश्रेष्ठ जज, ट्रांसफर सामान्यतः न्यायिक पुनर्विचार के अधीन नहीं, जब तक कि मनमाना न हो: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में अपनी ग्वालियर पीठ में कहा कि नियोक्ता अपने कार्यबल को संगठित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ जज है और ट्रांसफर आदेश की न्यायिक पुनर्विचार तब तक नहीं की जा सकती, जब तक कि यह दुर्भावनापूर्ण या शक्तियों के मनमाने प्रयोग से प्रभावित न पाया जाए। इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता की अवधारणा ट्रांसफर के मामलों में लागू नहीं होती है।अपीलकर्ता नवंबर 2011 से एमपी आवास एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में काम कर रही थी। वह इस...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए अदालतों को दिशा-निर्देश जारी किए

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शनिवार (5 अक्टूबर) को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी अदालतों द्वारा अंतिम रिपोर्ट फॉर्म (चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट) स्वीकार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।दिशा-निर्देशों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:पुलिस रिपोर्ट का अंतिम फॉर्म (चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट) सभी अदालतों द्वारा मूल केस डायरी पर जोर दिए बिना स्वीकार किया जाएगा।फाइनल पुलिस रिपोर्ट फॉर्म को उसके सभी संलग्नकों के साथ स्वीकार करते समय संबंधित अदालतें यह सुनिश्चित करेंगी कि जांच अधिकारी द्वारा धारा 173 CrPC या...

हाईकोर्ट ने RG Kar पीड़िता का नाम मीडिया को बताने के लिए पूर्व पुलिस आयुक्त के खिलाफ FIR की मांग करने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को RG Kar अस्पताल बलात्कार-हत्या पीड़िता का नाम मीडिया को बताने के लिए पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग करने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पूर्व पुलिस आयुक्त के साथ-साथ केंद्र सरकार के उपयुक्त प्राधिकारी से भी जवाब मांगा।इससे पहले पीठ ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगें कि क्या हाईकोर्ट मामले के इस पहलू पर स्वतंत्र रूप से सुनवाई कर पाएगा, क्योंकि सुप्रीम...

धारा 145 CrPC के तहत मजिस्ट्रेट की भूमिका सार्वजनिक शांति सुनिश्चित करना है, न कि सिविल कोर्ट की तरह संपत्ति विवादों का निपटारा करना: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि धारा 145 CrPC के तहत मजिस्ट्रेट की भूमिका संपत्ति के कब्जे को लेकर विवाद होने पर सार्वजनिक शांति सुनिश्चित करना है और संपत्ति विवादों को निपटाने का आदेश नहीं देना है, जो सिविल न्यायालयों के दायरे में आते हैं।अदालत ने यह टिप्पणी इस बात पर गौर करने के बाद की कि वर्तमान मामले में विवादित भूमि को लेकर संबंधित न्यायालय के समक्ष पक्षों के बीच पहले से ही दीवानी कार्यवाही चल रही थी और इसलिए मजिस्ट्रेट की भूमिका सीमित थी।संदर्भ के लिए धारा 145 CrPC में यह प्रावधान...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जनहित याचिका में जमानत और सजा के निलंबन की याचिकाओं पर निर्णय लेने में अनावश्यक देरी से बचने के लिए निर्देश देने की मांग

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) याचिका दायर की गई, जिसमें राज्य के अधिकारियों को आरोपी व्यक्तियों की जमानत याचिकाओं और दोषियों की सजा के निलंबन की याचिकाओं पर निर्णय लेने में अनावश्यक देरी से बचने के लिए निर्देश देने की मांग की गई।याचिका में कहा गया कि यह इन व्यक्तियों के शीघ्र न्याय के अधिकार का उल्लंघन करता है, जिसकी गारंटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दी गई।याचिकाकर्ता एडवोकेट अमिताभ गुप्ता ने अपनी याचिका में न्यायालय का ध्यान अभियोक्ताओं द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों के...

हाईकोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाले UAPA मामले के संबंध में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ के नहीं बैठने के कारण मामले स्थगित कर दिए गए।जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर है।नई पीठ के समक्ष नए सिरे से सुनवाई के लिए मामले सूचीबद्ध किए गए। हालांकि, चूंकि आज पीठ नहीं बैठी इसलिए कोर्ट मास्टर ने मामले में अगली सुनवाई...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बाल बलात्कार पीड़िता के लिए AIIMS अस्पताल में पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया, POCSO के आरोप शामिल करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के कल्याणी में स्थित AIIMS अस्पताल में नौ वर्षीय बाल बलात्कार-हत्या पीड़िता का पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया। कथित तौर पर बंगाल के जयनगर इलाके में बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत आरोप जोड़े जाएं।पश्चिम बंगाल राज्य ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401 के साथ धारा 482/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा...