LS Polls 2024 | JKP नेता ने PM Modi के खिलाफ अपना नामांकन पत्र खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के खिलाफ वाराणसी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहने वाले जनहित किसान पार्टी (JKP) के नेता ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अपना नामांकन पत्र खारिज किए जाने को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के रहने वाले JKP नेता विजय नंदन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए दावा किया कि जिला चुनाव अधिकारी ने उनके नामांकन पत्र को इस आधार पर गलत तरीके से खारिज कर दिया कि हलफनामे का कॉलम खाली छोड़ दिया गया और कोई नया हलफनामा दाखिल नहीं किया गया था और न ही शपथ/प्रतिज्ञान कराया गया।

याचिकाकर्ता का दावा है कि चेकलिस्ट पर सभी दस्तावेज भारत के चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार संबंधित असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ठीक से प्राप्त किए गए। रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर उम्मीदवार को शपथ/प्रतिज्ञान दिलाने के लिए जिम्मेदार थे।

याचिका में कहा गया कि शपथ/प्रतिज्ञान लेने के बाद रसीद की मुहर पर हस्ताक्षर करके उम्मीदवार को दिया जाना था। हालांकि, ऐसा नहीं किया गया और उनके नामांकन पत्र को मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया।

याचिका में आगे कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर के नामांकन फॉर्म अस्वीकृति आदेश (दिनांक 15 मई, 2024) को ध्यानपूर्वक और विस्तृत रूप से पढ़ने से लिपिकीय गलती का पता चलता है, जिसे जांच के समय सुधारा जा सकता था। हालांकि, याचिका में तर्क दिया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने ऐसा न करके अवैधानिकता की है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि किसी भी उम्मीदवारी/नामांकन फॉर्म को केवल तभी खारिज किया जा सकता है, जब घोषणा देने में कोई तथ्य छिपाया गया हो, लेकिन वर्तमान मामले में पूरे विवादित आदेश में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया कि याचिकाकर्ता ने उम्मीदवारी प्रस्तुत करते समय कोई जानकारी छिपाई।

याचिकाकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि यदि हलफनामा कॉलम खाली छोड़ दिया गया तो यह रिटर्निंग ऑफिसर का कर्तव्य था कि वह गलती को सुधारे। याचिका में तर्क दिया गया कि लिपिकीय त्रुटि को दूर करने के बजाय रिटर्निंग अधिकारी ने प्राकृतिक न्याय का घोर उल्लंघन करते हुए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी/नामांकन फॉर्म को खारिज कर दिया, जो न्यायोचित नहीं है।

यदि रिटर्निंग अधिकारी ने अवैध रूप से और कानून के अनुरूप काम किया होता तो वह याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत नामांकन फॉर्म को स्वीकार कर लेता और उसे चुनाव लड़ने की अनुमति देता।

याचिकाकर्ता को चुनाव लड़ने के उसके बहुमूल्य अधिकार से वंचित करके प्रतिवादी नंबर 4 ने कानून के विपरीत काम किया। उसका निर्णय इस माननीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने योग्य है।"

याचिका में यह भी कहा गया कि असिस्टेंट रिटर्निंग अधिकारी ने चुनाव आयोग के नियमों का पालन नहीं किया। यही कारण है कि सहायक रिटर्निंग अधिकारी चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार आपराधिक दंड के पात्र हैं।

याचिका में कहा गया,

“भारत के 140 करोड़ नागरिक माननीय चुनाव आयोग पर भरोसा करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चुनने के लिए लोकसभा चुनाव में सांसदों के लिए अपना वोट देते हैं, जो देश का विकास कर सकते हैं जिसमें जिला चुनाव अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाराणसी जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारत के 140 करोड़ नागरिकों का भरोसा तोड़कर एक खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए सभी नियमों का उल्लंघन किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के अजय राय को 152,513 मतों से हराकर वाराणसी सीट जीती। 2014 के बाद से यह उनकी सबसे कम अंतर से जीत थी। पीएम मोदी सहित सात उम्मीदवारों ने वाराणसी सीट से चुनाव लड़ा था, क्योंकि डीईओ ने कुल 36 नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया था।