जनहित याचिका | इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम बदलकर 'हाईकोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश' करने की मांग, केंद्र और हाईकोर्ट से जवाब मांगा गया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और हाईकोर्ट से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें हाईकोर्ट का नाम बदलकर आधिकारिक दस्तावेजों में "हाईकोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश" करने की मांग की गई है। अदालत के आदेश में कहा गया है, "याचिका की स्थिरता के सवाल और राहत दावों के लिए आपत्तियों को जनहित याचिका सिविल संख्या 14171/2020 में समन्वय पीठ के फैसले के मद्देनजर अगली तारीख पर विचार के लिए खुला रखते हुए और उस समय उठाई जाने वाली आपत्तियों को भी ध्यान में रखते हुए, विरोधी पक्षों द्वारा चार सप्ताह के...

SC/ST Act के तहत सहायक जिला सरकारी वकील द्वारा प्रथम दृष्टया शक्ति का दुरुपयोग: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच के निर्देश दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को उस मामले की जांच करने का निर्देश दिया है जिसमें सहायक जिला सरकारी वकील के पद का दुरुपयोग अधिकारी द्वारा SC/ST Act, 1989 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने और अधिनियम के तहत मुआवजे की मांग में किया जा रहा है।याचिकाकर्ता नंबर 1 वर्तमान में जिला समाज कल्याण अधिकारी, झांसी के रूप में तैनात है और याचिकाकर्ता नंबर 2 पहले उसी पद पर तैनात था। उन्होंने प्रतिवादी-मुखबिर के इशारे पर उनके खिलाफ IPC और SC/ST Act के तहत दर्ज एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इस...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रमोद मुतालिक की शिकायत पर BJP नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा रद्द करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को श्रीराम सेना के संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी के नेता वी सुनील कुमार के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने याचिका खारिज कर दी और मौखिक रूप से कहा, "यह कीचड़ उछालना बंद होना चाहिए, चुनाव एक-दूसरे के खिलाफ भाषण देने के लिए लड़े जाते हैं, न कि पार्टी ने क्या किया है, सरकार ने क्या किया है। कुमार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दंडनीय...

2015 Kerala Assembly Ruckus Case: हाईकोर्ट ने कांग्रेस के तीन विधायकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की

केरल हाईकोर्ट ने 2015 के केरल विधानसभा हंगामा मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक एम ए वहीद, डोमिनिक प्रेजेंटेशन और के शिवदासन नायर के खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी है।एलडीएफ के पूर्व विधायकों के के लतिका और जमीला प्रकाशम ने विधायकों के खिलाफ बल प्रयोग और उनके शरीर को छूकर विधानसभा के भीतर उनकी आवाजाही बाधित करने की शिकायत दर्ज कराई है। मजिस्ट्रेट ने आईपीसी की धारा 341 (गलत संयम के लिए सजा), 354 (हमला या एक महिला की विनम्रता को अपमानित करने के लिए आपराधिक बल), और 34 (आपराधिक इरादे से किया गया कृत्य)...

बिजली चोरी का पता लगाने के लिए नियुक्त अधिकारी लोक सेवक, न्यायालय धारा 197 CrPc के तहत मंजूरी के बिना उनके खिलाफ प्रक्रिया जारी नहीं कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने देखा कि विद्युत अधिनियम 2003 के तहत बिजली की चोरी का पता लगाने और उसका आकलन करने के लिए सरकारी प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अधिकारी अधिनियम की धारा 169 के तहत लोक सेवक हैं। इसलिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने से पहले धारा 197 CrPc में दिए गए अनुसार संबंधित प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी आवश्यक है।याचिकाकर्ता नंबर 1 से 3 को महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDL) में क्रमशः जूनियर इंजीनियर और लाइनमैन के रूप में नियुक्त किया गया।याचिकाकर्ताओं...

लंबे समय तक अलग रहना और साथ ही बिना किसी रिश्ते को फिर से पाने की इच्छा के आपराधिक मुकदमा चलाना, शादी के टूटने को दर्शाता है, जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि लंबे समय तक अलग रहना और साथ ही आपराधिक मुकदमा चलाना और वैवाहिक रिश्ते को फिर से पाने की इच्छा के बिना कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना शादी के टूटने को दर्शाता है, जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता।21 साल से अलग चल रहे वैवाहिक मामले पर विचार करते हुए जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस दोनादी रमेश की पीठ ने कहा कि युवा विवाह में कई वर्षों तक परित्याग, कठोर शब्दों का प्रयोग, पति-पत्नी द्वारा सहवास की इच्छा और प्रयास की कमी तथा दहेज की मांग के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज करना,...

सिद्धारमैया ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा, राज्यपाल इस धारणा पर विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते कि मामले में सीएम की 'संलिप्तता' के कारण कैबिनेट की सलाह पक्षपातपूर्ण है

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल द्वारा जारी मंजूरी के आदेश में कोई कारण नहीं है कि वे प्रथम दृष्टया दोषी क्यों हैं, जबकि उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति सीमित है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ, मुख्यमंत्री की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा जारी आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें MUDA से संबंधित कथित...

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष क्रॉस अपील में चुनौती दिए गए आदेश के एकल मुकदमे से उत्पन्न होने पर दो द्वितीय अपील दायर करने की आवश्यकता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि जब एक ही मुकदमे में पारित डिक्री से अलग-अलग अपीलें दायर की जाती हैं, तो मुकदमे की डिक्री पक्षों के अधिकारों को निर्धारित करती है। यह माना गया है कि ऐसे मामलों में दो अलग-अलग दूसरी अपीलें दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिक्री के खिलाफ दो अपीलें थीं। जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र ने कहा कि, "यदि एक ही मुकदमे में अलग-अलग पहली अपीलें होती हैं, बिना किसी प्रति-दावे या किसी अन्य समेकित मुकदमे के, तो उक्त एकल मुकदमे में तैयार की गई डिक्री पक्षों के अधिकारों को...

त्वचा विशेषज्ञों ने सौंदर्य और बाल प्रत्यारोपण सर्जरी करने वाले दंत चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, जो इसके लिए 'योग्य' न होने के बावजूद एस्थेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करना जारी रखे हुए हैं। याचिकाकर्ता - डायनेमिक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट एसोसिएशन ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) द्वारा 6 दिसंबर, 2022 को जारी दिशा-निर्देशों को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें देश भर में ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जनों, जो मूल रूप से डेंटल...

हाईकोर्ट ने हरियाणा के कैथल जिला पंचायत अध्यक्ष की अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, कहा सभी नियमों का पालन किया गया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के कैथल जिला पंचायत अध्यक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती दी थी। न्यायालय ने कहा कि हरियाणा पंचायती राज नियमों का उचित अनुपालन किया गया है। हरियाणा पंचायती राज नियम, 1955 (नियम) के नियम 10(2) में निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ऐसी बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम सात दिन पहले नोटिस जारी करने का प्रावधान है और ऐसे नोटिस में बैठक की तिथि, समय और स्थान का...

मोटर दुर्घटना | दावेदार वाहन बीमाकर्ता के 'जारीकर्ता कार्यालय' पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि मोटर दुर्घटना के लिए मुआवज़ा मांगने वाला दावेदार, उस न्यायाधिकरण के पास जा सकता है, जिसका अधिकार क्षेत्र दुर्घटना के बीमाकर्ता के जारी करने वाले कार्यालय पर है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकल पीठ ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166(2) का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि मुआवज़े के लिए आवेदन या तो उस दावा न्यायाधिकरण के पास दायर किया जा सकता है, जिसका अधिकार क्षेत्र उस क्षेत्र पर है, जहां दुर्घटना हुई है; या उस दावा न्यायाधिकरण के पास, जिसके अधिकार क्षेत्र...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण के दोषी व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (11 सितंबर) को 40 वर्षीय व्यक्ति की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी, जिसे कम से कम पांच नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण करने का दोषी ठहराया गया था।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने ठाणे की विशेष अदालत के 29 मार्च, 2014 का फैसला बरकरार रखा, जिसमें रमेश गोपनूर को पांच नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराया गया था। उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के प्रासंगिक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बकाया भुगतान न करने के कारण स्पाइसजेट को विमान इंजन बंद करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

कर्ज में डूबी कम लागत वाली एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट को झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इंजन पट्टेदारों को भुगतान न करने के कारण स्पाइसजेट को तीन विमान इंजन बंद करने के निर्देश देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।फ्रांस स्थित विमान इंजन पट्टेदारों को विशेष राहत देते हुए हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने 14.08.2024 के आदेश द्वारा स्पाइसजेट को तीन इंजन बंद करने का निर्देश दिया और इंजनों का आगे उपयोग करने से रोक दिया है।न्यायालय ने स्पाइसजेट को पट्टेदारों को उनके स्थान पर...

बोनस अंक देने के बजाय हटाए गए प्रश्नों के अंकों को शेष प्रश्नों में समान रूप से वितरित करना भेदभावपूर्ण नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि हटाए गए प्रश्नों के अंकों को समानुपातिक रूप से एक ही विषय के शेष प्रश्नों में वितरित करना अभ्यर्थियों के बीच भेदभाव नहीं करता, क्योंकि यह पहले से तय नहीं किया जा सकता कि कौन सा प्रश्न हटाया जाएगा और विवादित प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए हटा दिए गए।जस्टिस विनीत कुमार माथुर की पीठ जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट के पद के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने परीक्षा में एक विशेष विषय के हटाए गए प्रश्नों के अंकों को समायोजित करने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA से न्यायिक स्टाफ क्वार्टर के लिए आवंटित भूखंड पर रामलीला आयोजित करने के अनुरोध पर निर्णय लेने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को दिल्ली के शाहदरा में भूखंड पर रामलीला आयोजित करने के लिए आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया, जिसे न्यायिक स्टाफ क्वार्टर के निर्माण के उद्देश्य से दिल्ली सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया।आवेदक द्वारा उक्त भूखंड पर रामलीला आयोजित करने के अनुरोध को DDA ने 08 अगस्त को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह भूखंड न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय स्टाफ क्वार्टर के निर्माण के लिए GNCTD (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) के विधि विभाग को दिया गया।DDA ने...

योग्य पत्नी सिर्फ़ पति से भरण-पोषण पाने के लिए खाली नहीं बैठ सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राशि घटाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि पत्नी सहित कोई भी योग्य पति या पत्नी सिर्फ़ अपने साथी से भरण-पोषण पाने के लिए खाली नहीं बैठ सकता।जस्टिस प्रेम नारायण सिंह ने कहा,"योग्य पति या पत्नी को अपने पति से मिलने वाली भरण-पोषण राशि के आधार पर खाली नहीं बैठना चाहिए या खाली नहीं रहना चाहिए। CrPc की धारा 125 का गठन ऐसे लोगों की फौज बनाने के लिए नहीं किया गया, जो दूसरे पति या पत्नी की आय से भरण-पोषण पाने की प्रतीक्षा कर रहे हों।"इस प्रकार इसने मास्टर डिग्री रखने वाली और कमाने की क्षमता रखने वाली पत्नी को दिए...

लॉरेंस बिश्नोई का जेल से साक्षात्कार: उम्मीद है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई उच्च-स्तरीय पुलिस अधिकारियों तक भी विस्तारित होगी: हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज कहा कि उसे उम्मीद है कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साक्षात्कार में मदद करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई केवल निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ही नहीं की जाएगी, बल्कि उच्च अधिकारियों के खिलाफ भी की जाएगी, जिनके पास उस लॉक-अप पर पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र था, जहां बिश्नोई को कथित तौर पर उसके एक साक्षात्कार के दौरान बंद रखा गया था। यह घटनाक्रम पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा यह खुलासा किए...

हाईकोर्ट फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19 के तहत अपीलीय प्राधिकरण, अनुच्छेद 142 के तहत विवाह को समाप्त करने के लिए उसके पास व्यापक शक्तियां नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

तलाक की अपील खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि उसके पास विवाह को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के समान शक्ति नहीं है, क्योंकि वह फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 19 के अनुसार केवल अपीलीय न्यायालय है।भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को किसी भी लंबित मामले में “पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी डिक्री/आदेश पारित करने का अधिकार देता है, जिसे वह आवश्यक समझे।फैमिली कोर्ट अधिनियम, 1984 की धारा 19 में फैमिली कोर्ट के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील करने का...

केरल हाईकोर्ट ने दो पुलिस अधिकारियों द्वारा एलेप्पी कोर्ट के अंदर वकील पर हमला करने के बाद स्वत: संज्ञान मामला शुरू किया

केरल हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा कानूनी बिरादरी के सदस्यों के खिलाफ हिंसा के मामलों से निपटने के लिए स्वत: संज्ञान मामला शुरू किया।स्वत: संज्ञान मामला केरल हाईकोर्ट एडवोकेट संघ (KHCAA) द्वारा एक्टिंग चीफ जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक को सौंपे गए एक पत्र के आधार पर शुरू किया गया, जिसमें अलाप्पुझा (या एलेप्पी) के रामांकरी मजिस्ट्रेट कोर्ट के परिसर में वकील पर हमला करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।KHCAA द्वारा प्रस्तुत पत्र में कहा गया,“KHCAA इस घटना की निंदा करता है। माननीय...

मद्रास हाईकोर्ट ने पेट्रोल, डीजल का एक समान मूल्य निर्धारण के लिए GST व्यवस्था के अंतर्गत लाने की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जनहित याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें पेट्रोल, डीजल, तेल और गैस की कीमतों को GST व्यवस्था के अंतर्गत लाकर कम करने की मांग की गई।एक्टिंग चीफ जस्टिस डी कृष्णकुमार और जस्टिस पीबी बालाजी की पीठ ने शुरू में कहा कि यह सरकार का नीतिगत निर्णय है लेकिन बाद में अदालत ने केंद्र सरकार से 4 सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब देने को कहा।अदालत की वकील सी कनगराज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कनगराज ने कहा कि याचिका भारत में पेट्रोल, डीजल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस की...