मद्रास हाईकोर्ट ने पेट्रोल, डीजल का एक समान मूल्य निर्धारण के लिए GST व्यवस्था के अंतर्गत लाने की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जनहित याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें पेट्रोल, डीजल, तेल और गैस की कीमतों को GST व्यवस्था के अंतर्गत लाकर कम करने की मांग की गई।

एक्टिंग चीफ जस्टिस डी कृष्णकुमार और जस्टिस पीबी बालाजी की पीठ ने शुरू में कहा कि यह सरकार का नीतिगत निर्णय है लेकिन बाद में अदालत ने केंद्र सरकार से 4 सप्ताह के भीतर याचिका पर जवाब देने को कहा।

अदालत की वकील सी कनगराज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कनगराज ने कहा कि याचिका भारत में पेट्रोल, डीजल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस की लगातार बढ़ती कीमतों के विशाल जनसंख्या, इसकी व्यापक अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभावों को संबोधित करती है।

कनगराज ने कहा कि ईंधन अर्थव्यवस्था में विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है।

उन्होंने कहा कि देश भर में परिवहन ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। कीमत में उतार-चढ़ाव से माल की शिपिंग और सामान्य परिवहन की लागत पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि ईंधन कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन को भी प्रभावित करता है, क्योंकि इसका उपयोग कई उद्योगों, संगठनों, बिजली संयंत्रों और कृषि मशीनरी द्वारा किया जाता है।

उन्होंने आगे बताया कि रूस से रियायती मूल्य पर तेल आयात करने के बावजूद भारत में ईंधन की कीमतें एशिया और अफ्रीका के अन्य विकासशील देशों की तुलना में अधिक बनी हुई हैं।

कनगराज ने कहा कि ईंधन की बढ़ती कीमतों का व्यापक प्रभाव अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, क्योंकि इससे उनकी क्रय शक्ति प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती लागत से पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बढ़ती मुद्रास्फीति सकल घरेलू उत्पाद पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

कनगराज ने बताया कि पेट्रोल और डीजल पर कर खुदरा ईंधन की कीमतों का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा है। यह सरकार के लिए राजस्व के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है।

हालांकि कनगराज ने कहा कि मौजूदा प्रशासन ने चुनाव अवधि के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के लिए सीमित पहल की, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई और आयात लागत में कमी आई।

कनगराज ने कहा कि 2014 से पेट्रोल सब्सिडी अचानक बंद कर दी गई। इसके बजाय सरकार ने बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ के तेल कंपनियों को नुकसान से बचाने के लिए पेट्रोलियम बॉन्ड की नई नीति अपनाई है।

उन्होंने कहा कि उच्च करों के कारण पेट्रोलियम के उत्पादन और आपूर्ति से जुड़ी उच्च लागत सीधे आम लोगों को प्रभावित करती है, खासकर कम आय वाले परिवारों को जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं।

इस प्रकार भारत में ईंधन को GST व्यवस्था के तहत लाने के लिए व्यापक आक्रोश को देखते हुए कनगराज ने अदालत से सरकार को नियमित सब्सिडी के अनुदान के साथ पूरे भारत में एक समान कीमतें तय करके एक समान GST नीति कवर के तहत करों को कम करके पेट्रोल, डीजल, गैस और तेल की कीमतों को कम करने का निर्देश देने का आग्रह किया

केस टाइटल- सी कनगराज बनाम मुख्य सचिव और अन्य