झारखंड सरकार ने सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ देवघर हवाईअड्डा मामले में सुप्रीम कोर्ट से कहा, 'जांच के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (27 नवंबर) को झारखंड राज्य की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट द्वारा देवघर हवाईअड्डा मामले में भाजपा सांसदों निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य से कहा कि वह अपने इस तर्क का समर्थन करने के लिए निर्णय प्रस्तुत करे कि बिना पूर्व अनुमति के जांच जारी रह सकती है।

हाईकोर्ट ने इस आधार पर एफआईआर को रद्द कर दिया था कि विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020 के अनुसार कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी।

आज सुनवाई के दौरान राज्य के वकील ने कहा कि जांच के चरण में अनुमति का सवाल नहीं उठेगा, बल्कि शिकायत दर्ज करने के चरण में ही उठेगा, जब अदालत को शिकायत का संज्ञान लेना होगा। "इसलिए जांच के चरण में रोक लागू नहीं होगी, बल्कि चार्जशीट दाखिल करने और जांच पूरी होने के बाद लागू होगी।"

इसके बाद, कोर्ट ने इस तर्क का समर्थन करने के लिए निर्णय मांगे। जस्टिस ओका ने कहा, "इसी तरह के मामलों में ऐसे फैसले हैं जो यह मानते हैं कि संज्ञान लेने से पहले जांच की जा सकती है और शिकायत दर्ज करने के लिए उस सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप बस उन फैसलों को प्राप्त करें, इसके लिए सुनवाई की आवश्यकता होगी।" न्यायालय ने मामले को 18 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया और पक्षों को फैसलों की प्रतियों के साथ संक्षिप्त रूप से प्रस्तुतियां दाखिल करने की अनुमति दी।

जुलाई 2023 में, न्यायालय ने झारखंड राज्य द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें देवघर हवाई अड्डे के मामले में भाजपा सांसदों निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने सितंबर 2022 में देवघर हवाई अड्डे पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए एक निजी विमान को उड़ान भरने की अनुमति देने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) कर्मियों को धमकाया और मजबूर किया था। दुबे, तिवारी और अन्य ने कथित तौर पर देवघर हवाई अड्डे पर एटीसी में जबरन प्रवेश किया और कर्मियों पर एक निजी विमान को उड़ान भरने की अनुमति देने का दबाव डाला, भले ही हवाई अड्डा रात के संचालन के लिए सुसज्जित नहीं था। एफआईआर आईपीसी की धारा 336, 447 और 448 के साथ-साथ एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 की धारा 10 और 11ए के तहत दर्ज की गई थी।

राज्य ने तर्क दिया है कि हाईकोर्ट ने विमान अधिनियम, 1934 को आईपीसी से ऊपर मानकर सामान्य कानून पर विशेष कानून के सिद्धांत को गलत तरीके से लागू किया है। इसने तर्क दिया कि आईपीसी के प्रावधान विमान अधिनियम की धारा 10 और 11 से अलग और पृथक हैं। राज्य ने आगे कहा कि जब उल्लंघन सुरक्षा और सुरक्षा से समझौता करते हैं, जिससे जान को खतरा होता है, तो विमान अधिनियम आईपीसी को ओवरराइड नहीं कर सकता है।

राज्य ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक "मिनी ट्रायल" आयोजित किया। इसने तर्क दिया कि अदालत ने विवादित तथ्यों पर फैसला सुनाया - जैसे कि पायलट विमान से बाहर निकला या नहीं या एटीसी पर अनुचित प्रभाव डाला गया - मुद्दे अभी भी जांच के अधीन हैं। राज्य ने यह भी बताया कि जांच अधिकारी (आईओ) ने निष्कर्ष निकाला था कि एटीसी ने कम दृश्यता के कारण शुरू में उड़ान भरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन प्रतिवादियों द्वारा मंजूरी देने के लिए मजबूर किया गया था।

राज्य ने आरोप लगाया कि संसद सदस्यों सहित आरोपियों ने अपने पदों का दुरुपयोग किया और जीवन और सुरक्षा को खतरे में डाला। इसने तर्क दिया कि सार्वजनिक हस्तियों के रूप में, वे नियमों और विनियमों का पालन करके उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए बाध्य थे।

हाईकोर्ट का निर्णय

हाईकोर्ट ने विमान नियम, 1937 की अनुसूची II नियम 4 का विश्लेषण किया, जो सूर्यास्त के आधे घंटे बाद और सूर्योदय से आधे घंटे पहले होने वाली रात्रि उड़ान को परिभाषित करता है। इस मामले में, सूर्यास्त शाम 6:03 बजे हुआ और उड़ान ने शाम 6:17 बजे उड़ान भरी। यह देखते हुए कि उड़ान को एटीसी मंजूरी थी, अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी हवाई अड्डा प्राधिकरण के पास थी।

न्यायालय ने कहा कि विमान (संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा 12बी के अनुसार न्यायालय केवल नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) या अन्य नामित प्राधिकारियों द्वारा की गई शिकायत या उनकी लिखित स्वीकृति के आधार पर ही विमान अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान ले सकते हैं। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एफआईआर कायम रखने योग्य नहीं है, क्योंकि इस प्रावधान के अनुसार शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोई विशेष कानून विशिष्ट दंड का प्रावधान करता है, तो आईपीसी प्रावधान लागू नहीं होते। हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि एफआईआर दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज की गई थी और कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

केस टाइटलः झारखंड राज्य बनाम निशकांत दुबे

केस नंबरः एसएलपी (सीआरएल) नंबर 7844/2023