जज की सुरक्षा में सेंध: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जज की सुरक्षा के लिए CRPF कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, शीघ्र जांच के आदेश दिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मौजूदा हाईकोर्ट के न्यायाधीश की सुरक्षा में 3-4 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) कर्मियों को तैनात करने का निर्देश दिया, जिनकी सुरक्षा हाल ही में हुई एक घटना में सेंधमारी की गई थी।22 सितंबर को व्यक्ति ने स्वर्ण मंदिर में हाईकोर्ट जज के निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) की बंदूक निकाली और जज को नुकसान पहुंचाने के संभावित इरादे से स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर भागा। PSO ने उसकी प्रगति को विफल कर दिया और इसके बाद हुई हाथापाई में बदमाश ने खुद को सिर में गोली मार ली।चीफ...

निजी स्कूलों में शिक्षकों के खिलाफ बर्खास्तगी के आदेश के लिए शिक्षा निदेशालय की मंजूरी अनिवार्य, पूर्वव्यापी मंजूरी कानून में कायम नहीं रह सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली ‌हाईकोर्ट के जस्टिस हरि शंकर और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ ने हाल ही में एक शिक्षक को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि शिक्षा निदेशालय द्वारा शिक्षक को सेवा से बर्खास्त करने के लिए पूर्वव्यापी स्वीकृति डीएसई अधिनियम की धारा 8(2) और डीएसई नियमों के नियम 120(2) के तहत अनिवार्य रूप से कानून में टिक नहीं सकती। अपीलकर्ता, एक सहायक शिक्षक 1988 में एक स्कूल (प्रतिवादी) में अस्थायी आधार पर सेवा कर रहा था और जून 2013 तक उसी पद पर बना रहा।उसके खिलाफ विभागीय जांच...

पिछले दरवाजे से दिहाड़ी पर काम करने से एक दशक की सेवा के बाद भी नियमितीकरण का कोई अधिकार नहीं बनता: ​​पटना हाईकोर्ट ने एलआईसी कर्मियों की याचिका खारिज की

पटना हाईकोर्ट ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग वाली रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि एलआईसी इसमें पक्षकार नहीं है। यह याचिका कई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने दायर की थी, जिन्होंने एलआईसी में दस साल से अधिक सेवा करने का दावा किया था। जस्टिस डॉ. अंशुमान की पीठ ने माना कि याचिका दोषपूर्ण थी, क्योंकि एलआईसी, जो एक आवश्यक पक्ष है, को पक्षकार नहीं बनाया गया था, जिससे याचिका अस्थिर हो गई।पृष्ठभूमिटुन्ना कुमार के नेतृत्व में...

क्या आपराधिक क्षेत्राधिकार में एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील स्वीकार्य है?: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने बड़ी पीठ को संदर्भित किया

यह निर्धारित करने ‌के लिए कि क्या जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर लागू लेटर्स पेटेंट के खंड 12 के तहत लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए) आपराधिक क्षेत्राधिकार में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश या निर्णय के विरुद्ध सुनवाई योग्य है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है। जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय धर की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया क्योंकि इसने आपराधिक मामलों में एलपीए को प्रतिबंधित करने वाले पहले के निर्णयों के बारे में...

प्रतिनियुक्ति पर रखे गए व्यक्ति का प्रत्यावर्तन वैध कारणों पर आधारित होना चाहिए, इसे दंड के रूप में नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के एक इंजीनियर को नर्मदा घाटी विकास विभाग में प्रतिनियुक्ति से वापस भेजने के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि वापसी वैध प्रशासनिक कारणों पर आधारित होनी चाहिए और दंडात्मक उपाय के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस संजय द्विवेदी ने पाया कि याचिकाकर्ता के स्थान पर भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारी को नियुक्त करना मनमाना और पक्षपातपूर्ण था, क्योंकि विभाग अनुशासनात्मक रिकॉर्ड वाले अधिकारियों को पदोन्नति देने से इनकार करता है। यह स्वीकार...

सीआरपीसी और आरटीआई एक्ट में निषेध के बावजूद पुलिस की ओर से आरोपी को 'गुप्त रूप से' क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध कराना गंभीर कदाचार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश को बरकरार रखने वाले आदेश को वापस लेने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, वैधानिक निषेधाज्ञा के बावजूद पुलिस अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता-आरोपी को कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने के "गुप्त तरीके" पर चिंता व्यक्त की। हाईकोर्ट ने कहा कि "अधिकारियों द्वारा दिखाया गया कदाचार एक गंभीर कदाचार है और इसे हल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए"।याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ उनकी याचिका 11...

मुआवजे के हिस्से को ट्रांसफर करने वाला डीड 'ट्रांसफर डीड' नहीं, जब तक कि उसमें अधिकारों के ट्रांसफर को विशेष रूप से दर्ज न किया गया हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि ट्रांसफर डीड होने के लिए अचल संपत्ति को ट्रांसफर करने वाले डीड के विवरण में उसे संप्रेषित किया जाना चाहिए, अन्यथा भूमि पर कोई अधिकार किरायेदार के पास नहीं होगा। यह माना गया कि बढ़े हुए मुआवजे के हिस्से को ट्रांसफर करने वाला डीड ट्रांसफर डीड नहीं है, जब तक कि उसमें अधिकारों के ट्रांसफर को विशेष रूप से दर्ज न किया गया हो।जस्टिस अजीत कुमार ने कहा,"ट्रांसफर डीड बनाने के लिए चाहे वह काल्पनिक हो या प्रभावी, ट्रांसफर डीड में यह उल्लेख होना चाहिए कि अचल संपत्ति ट्रांसफर की...

सरकारी सहायता प्राप्त लॉ संस्थानों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और CBI मानकों के अनुपालन करने की मांग को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में याचिका

राज्य में सरकारी सहायता प्राप्त लॉ संस्थानों द्वारा विधि शिक्षा नियम 2008 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक का अनुपालन न करने के संबंध में गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई।उठाए गए मुद्दे पर ध्यान देते हुए चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने अपने आदेश में निर्देश दिया कि मामले को एडवोकेट जनरल के संज्ञान में लाया जाए।खंडपीठ ने कहा,"यह दलील दी गई कि वर्तमान याचिका में उठाया गया मुद्दा गुजरात राज्य में एक दशक पहले स्थापित सरकारी...

Stamp Act के तहत रजिस्ट्रेशन फीस में कमी की वसूली के लिए कलेक्टर को सशक्त बनाने वाला कोई प्रावधान नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (Stamp Act) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो कलेक्टर या अन्य स्टाम्प अधिकारियों को रजिस्ट्रेशन फीस में कमी की वसूली करने का अधिकार देता हो।स्टाम्प ड्यूटी में कमी की वसूली के अलावा, दस्तावेज़ संख्या 1549/2022 और 1548/2022 पर रजिस्ट्रेशन फीस में कमी के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ वसूली का आदेश दिया गया।इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस में कमी के संबंध में याचिकाकर्ता पर 10,000/- और 50,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। याचिकाकर्ता ने इस आदेश...

कर्मचारी पर अंतिम आरोप मामूली, हालांकि उसके कदाचार का इतिहास बर्खास्तगी को उचित ठहराता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी को बरकरार रखा

हरियाणा हाईकोर्ट ने यह पाते हुए कि परिवहन कंडक्टर के कदाचार के व्यापक इतिहास को देखते हुए बर्खास्तगी उचित थी, उसकी बर्खास्तगी को बरकरार रखा।जस्टिस जगमोहन बंसल ने माना कि जबकि अंतिम आरोप अवज्ञा से संबंधित था, अनुशासनात्मक प्राधिकारी दंड निर्धारित करते समय कर्मचारी के 52 विभागीय कार्यवाहियों के पिछले रिकॉर्ड पर विचार कर सकता था, जिसमें गबन के कई मामले शामिल थे। न्यायालय ने पुष्टि की कि हाईकोर्ट अनुशासनात्मक निर्णयों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि दंड इतना असंगत न हो कि न्यायालय की...

S.52 Transfer Of Property Act | न्यायालय लंबित विभाजन मुकदमे में पक्षकार को मेडिकल व्यय को पूरा करने के लिए भूमि का अपना हिस्सा बेचने की अनुमति दे सकता है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि यदि कोई पक्षकार विभाजन के बाद मिलने वाली भूमि को बेचना चाहता है, अपनी बेटी और खुद के चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए तो उसके अनुरोध पर विचार किया जाना चाहिए। केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि ऐसी बिक्री संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 से प्रभावित होगी।मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अरुण कुमार झा ने इस बात पर जोर दिया यदि याचिकाकर्ता अपनी बेटी के इलाज के खर्च के साथ-साथ खुद के लिए भी बंटवारे के बाद मिलने वाली जमीन को बेचना चाहता है...

'सरकार की कठपुतली कहे जाने वाली समाचार एजेंसी के लिए इससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती': ANI मानहानि मामले में हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि विकिपीडिया ने समाचार एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) द्वारा प्लेटफॉर्म के खिलाफ दायर 2 करोड़ रुपये के मानहानि मुकदमे के लंबित कार्यवाही के संबंध में पेज हटा लिया।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने समय पर आदेश का पालन करने में विफल रहने के लिए विकिपीडिया को होस्ट करने वाले विकिमीडिया फाउंडेशन के खिलाफ ANI द्वारा दायर की गई नई अवमानना ​​याचिका को बंद कर दिया।खंडपीठ ने विकिमीडिया फाउंडेशन द्वारा ANI विकिपीडिया पेज को संपादित करने वाले...

जज पर्दे के पीछे नहीं छिप सकते: मद्रास हाईकोर्ट ने DMK नेता के खिलाफ सवुक्कु शंकर की अवमानना ​​याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यूट्यूबर सवुक्कु शंकर द्वारा DMK संगठन सचिव आरएस भारती के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका खारिज की, जो कि जस्टिस एन आनंद वेंकटेश के खिलाफ टिप्पणी के लिए थी।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस वी शिवगनम की पीठ ने कहा कि जस्टिस वेंकटेश ने खुद कहा था कि वह अवमानना ​​कार्यवाही शुरू नहीं करना चाहते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि एडवोकेट जनरल ने भारती के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति देने से इनकार किया था।न्यायालय ने टिप्पणी की कि नागरिक सार्वजनिक पद पर बैठे...

NSA | 'गिरोह' के किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए अपराध के लिए हिरासत को नहीं बढ़ाया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंडात्मक कानून के तहत 'गिरोह' को परिभाषित नहीं किया गया। किसी व्यक्ति की निवारक हिरासत को केवल इसलिए नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उसके कथित गिरोह के सदस्य ने अन्य अपराध किए।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत याचिकाकर्ता की हिरासत की अवधि को रद्द करते हुए कहा,"दंडात्मक कानून में 'गिरोह' की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है, केवल गैरकानूनी सभा के गठन का प्रावधान है। याचिकाकर्ता उस गैरकानूनी सभा का...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार को नर्सिंग एडमिशन परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य को स्टूडेंट लीडर का एडमिशन फॉर्म स्वीकार करने का निर्देश दिया, जिसे लंबित आपराधिक मामलों के कारण बेसिक BSC और MSC नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने से रोक दिया गया था।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ ने कहा कि बिना किसी दोषसिद्धि के केवल लंबित आपराधिक कार्यवाही होने से किसी उम्मीदवार को शिक्षा प्राप्त करने से अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए, खासकर जब आरोप नैतिक पतन से जुड़े न हों।"हम देखते हैं कि इस मामले में याचिकाकर्ता स्टूडेंट है। नैतिक पतन से...

BCI संशोधन अधिकार क्षेत्र ग्रहण नहीं कर सकता, जब मामला राज्य बार काउंसिल के समक्ष लंबित हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के उस आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई, जिसमें उसने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास मलिक के विरुद्ध पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के अंतरिम निर्णय को स्थगित कर दिया था।जुलाई में पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल ने मलिक का लाइसेंस निलंबित किया तथा धन के गबन से संबंधित उनके विरुद्ध शिकायतों पर अंतिम निर्णय होने तक उन्हें किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस करने से रोक दिया था। BCI ने निर्णय को पलट दिया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल...

दुर्भाग्य है कि छोटी बेटियों की मां को बिना किसी प्रथम दृष्टया सबूत के हेरोइन और ड्रग मनी रखने के आरोप में ज़मानत देने से मना कर दिया गया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अगस्त में बिना किसी प्रथम दृष्टया सबूत के केवल 12 ग्राम हेरोइन और 10,000 रुपये की ड्रग मनी रखने के आरोप में गिरफ्तार की गई तीन छोटी बेटियों की मां को ज़मानत दी।हाईकोर्ट ने कहा,"तीन बेटियों की मां, जिनकी उम्र 4, 2 और 1 वर्ष है, 4 अगस्त 2024 से 12 ग्राम हेरोइन रखने के आरोप में एफआईआर में बंद है, जो अधिकतम मध्यवर्ती मात्रा का सिर्फ 4.8% है और 10,000 रुपये को पुलिस ने बिना किसी प्रथम दृष्टया सबूत के ड्रग मनी करार दिया। उसके अत्यंत दुर्भाग्य से इन सबके बावजूद योग्य...

विभागीय पदोन्नति समिति के निर्णयों में न्यायिक हस्तक्षेप प्रतिबंधित एमपी हाईकोर्ट ने मानकों को स्पष्ट किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर: जस्टिस अनिल वर्मा ने जूनियर इंजीनियर (विद्युत सुरक्षा) एम.एच. कुरैशी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर (विद्युत सुरक्षा) के पद पर पदोन्नति से इनकार करने को चुनौती दी गई।न्यायालय ने विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) का निर्णय बरकरार रखा, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा आवश्यक मानदंडों को पूरा करने में विफलता का हवाला दिया गया। इस बात पर जोर दिया कि DPC के निर्णयों में न्यायिक हस्तक्षेप केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही उचित है।मामले की...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दी जा रही मेडिकल देखभाल के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रशासन को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मेडिकल देखभाल प्रदान करने वाले अस्पतालों के नामों का खुलासा करने का निर्देश दिया और समुदाय के लिए पेंशन योजनाओं के निर्माण पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी।चीफ जस्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस पुनीत गुप्ता की पीठ ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए।एजाज अहमद बंड और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक NALSA बनाम...

हिरासत के दौरान आरोपी द्वारा अपना मोबाइल फोन न दिखाना 'असहयोग' नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि हिरासत में रहने के दौरान आरोपी द्वारा पुलिस को अपना मोबाइल फोन न दिखाना 'असहयोग' नहीं माना जा सकता, क्योंकि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत संरक्षण प्राप्त है।जस्टिस डॉ. वी.आर.के. कृपा सागर की एकल पीठ पूर्व सांसद एन. सुरेश बाबू और व्यवसायी अवुतु श्रीनिवास रेड्डी (याचिकाकर्ता) की जमानत याचिकाओं पर विचार कर रही थी।अभियोजन पक्ष का कहना है कि याचिकाकर्ताओं ने YSRCP पार्टी के 70 अन्य लोगों के साथ जबरन TDP के राज्य कार्यालय में प्रवेश किया और TDP समर्थकों और...