सीएम को काला झंडा दिखाने वाले युवक की हिरासत में पिटाई के आरोप पर पंजाब DGP का हाईकोर्ट में जवाब, कहा- चोटें खुद पहुंचाने की संभावना से इनकार नहीं

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को काला झंडा दिखाने वाले युवक मोहंजीत सिंह की हिरासत में कथित प्रताड़ना के मामले में पंजाब के डीजीपी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। डीजीपी ने कहा है कि युवक के शरीर पर मिली चोटों के संबंध में मेडिकल राय के आधार पर इन्हें खुद पहुंचाने या किसी परिचित व्यक्ति के हाथ से लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।यह हलफनामा जस्टिस विक्रम अग्रवाल की ओर से 10 सितंबर को मामले को गंभीर बताते हुए राज्य सरकार से कथित घटना के बाद की गई कार्रवाई पर...

अंतरधार्मिक समलैंगिक जोड़े को शांतिपूर्ण लिव-इन में साथ रहने का मौलिक अधिकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अंतरधार्मिक समलैंगिक जोड़े को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शांतिपूर्ण तरीके से लिव-इन संबंध में साथ रहने का मौलिक अधिकार है। परिवार के सदस्य, रिश्तेदार या समाज का कोई अन्य व्यक्ति उनके साथ रहने के फैसले में कानूनी तौर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, न ही उन्हें धमका या परेशान कर सकता है।जस्टिस डॉ. गौतम चौधरी ने यह आदेश समलैंगिक जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि साथ रहने के फैसले को लेकर उन्हें निजी पक्षों और परिवार के सदस्यों की ओर...

आर्य समाज मंदिर का विवाह प्रमाणपत्र अकेले हिंदू विवाह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल आर्य समाज मंदिर की ओर से जारी विवाह प्रमाणपत्र पेश कर यह साबित नहीं किया जा सकता कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध विवाह संपन्न हुआ था। अदालत ने स्पष्ट किया कि वैध हिंदू विवाह के लिए कानून में निर्धारित आवश्यक हिंदू रीति-रिवाज और रस्में पूरी होना जरूरी है।जस्टिस राजीव सिंह ने यह टिप्पणी सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी रोहित पांडेय की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। अधिकारी को वैवाहिक स्थिति के संबंध में गलत घोषणा करने के आरोप में सेवा से हटा दिया गया। हाईकोर्ट ने...

पत्रकार रवि नायर की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका: अडानी एंटरप्राइजेज को जवाब दाखिल करने का समय

गुजरात हाईकोर्ट ने पत्रकार रवि नायर की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर Adani Enterprises Ltd. को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। नायर ने मानहानि मामले में जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) के बाद हुई अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी है।जस्टिस एमके ठक्कर की पीठ ने सुनवाई के दौरान पूछा कि नायर के खिलाफ NBW क्यों जारी किया गया और उन्हें हिरासत में क्यों लिया गया।अडानी एंटरप्राइजेज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। नायर के वकील अभिक चिमनी ने इसका विरोध करते हुए...

महुआ मोइत्रा पर हमले के आरोप वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर उनके निर्वाचन क्षेत्र के दौरे के दौरान कथित हमले से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई देने से इनकार कर दिया।मामला जस्टिस सौगत भट्टाचार्य के समक्ष मेंशन किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि कोर्ट ने पहले ही महुआ मोइत्रा के अपने निर्वाचन क्षेत्र कृष्णानगर के दौरे के दौरान सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद कथित तौर पर उन पर हमला हुआ और पर्याप्त सुरक्षा मौजूद नहीं थी।वकील ने कहा, “माई लॉर्ड ने उनके दौरे के दौरान सुरक्षा...

बिना शपथपत्र Class-I अधिकारी के खिलाफ शिकायत पर Vigilance Inquiry नहीं हो सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य के Class-I/Group-A अधिकारी के खिलाफ ऐसी शिकायत, जो अनिवार्य शपथपत्र (Affidavit) के साथ दाखिल नहीं की गई हो, उसके आधार पर Vigilance Inquiry शुरू नहीं की जा सकती, खासकर तब जब मामले को State Vigilance Committee के समक्ष मंजूरी के लिए नहीं रखा गया हो।जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने एक IAS अधिकारी के खिलाफ शुरू की गई Vigilance Inquiry को रद्द करते हुए कहा कि संबंधित सरकारी आदेशों का उद्देश्य ईमानदार अधिकारियों को फर्जी और झूठी शिकायतों के आधार पर प्रताड़ित होने से...

वाइल्ड विच हंट: जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े नकदी मामले में CBI जांच की मांग खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास में आग लगने के दौरान कथित तौर पर बिना हिसाब वाली नकदी मिलने के मामले में FIR दर्ज करने और CBI या विशेष जांच दल से जांच कराने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज की।जस्टिस अमित बंसल ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए इसे वाइल्ड विच हंट यानी बेबुनियाद तरीके से किसी के पीछे पड़ने वाली कोशिश बताया।अधिवक्ता घनश्याम दयालु उपाध्याय ने यह याचिका दाखिल की थी।सुनवाई के दौरान जस्टिस बंसल ने कहा, “मैं इस पर सुनवाई नहीं कर रहा हूं। यह वाइल्ड विच हंट...

BCI चेयरमैन का सत्तारूढ़ दल का सांसद होने से दिल्ली पुलिस पर संदेह नहीं कर सकते: हाईकोर्ट ने वकीलों से कथित मारपीट की CBI जांच की मांग खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्त के अंतिम सप्ताह में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) परिसर के भीतर और बाहर वकीलों के साथ कथित मारपीट के मामले में CBI या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग वाली याचिका खारिज की।जस्टिस गिरिश कथपालिया ने कहा कि केवल इस आधार पर दिल्ली पुलिस की निष्पक्षता पर संदेह नहीं किया जा सकता कि BCI के चेयरमैन सत्तारूढ़ दल से जुड़े सांसद हैं। जस्टिस ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी इस आशंका के समर्थन में कोई ठोस आधार पेश नहीं किया। ऐसे में पूरी दिल्ली पुलिस पर इस तरह का आरोप...

दिल्ली हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट बनने की प्रक्रिया बदली, साल में कम-से-कम एक बार होगा नया मौका

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट के पदनाम की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए नए नियम अधिसूचित किए। हाईकोर्ट ने 3 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन नियम 2026 अधिसूचित किए। नए नियम सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन की पूरी प्रक्रिया के लिए नया ढांचा तय करते हैं और मार्च 2024 में अधिसूचित नियमों का स्थान लेते हैं।नए नियम दिल्ली हाईकोर्ट अधिनियम 1966 की धारा 7 और एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 16(2) के तहत बनाए गए। इसके तहत सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक स्थायी...

ऑनलाइन सर्च करने वालों को फोन कर OTP से सहमति लेने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी

ऑनलाइन किसी सेवा या जानकारी की तलाश करने वाले लोगों से संपर्क कर उन्हें सेवाएं देने और फिर OTP या वेब लिंक के जरिए सहमति हासिल करने की प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां सार्वजनिक रूप से हो रही हैं और इनका असर आम लोगों पर पड़ता है। इसलिए ऐसे मामलों पर केवल संबंधित विवाद के तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि व्यापक दृष्टिकोण से भी विचार किए जाने की जरूरत है।यह टिप्पणी जस्टिस प्रकाश पड़िया और जस्टिस विवेक सरन की खंडपीठ ने विदेश में पढ़ाई करने की...

पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे मनोज बाजपेयी

एक्टर मनोज बाजपेयी ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग को लेकर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। मामले की संक्षिप्त सुनवाई जस्टिस पुरुषैंद्र कुमार कौरव की पीठ ने की। एक्टर की ओर से सीनियर एडवोकेट स्वाति सुकुमार पेश हुईं।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्षेत्राधिकार को लेकर सवाल किया कि जब बाजपेयी मुख्य रूप से मुंबई में रहते हैं तो उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख क्यों किया। इस पर सुकुमार ने बताया कि मामले में कुछ प्रतिवादी दिल्ली में मौजूद हैं, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार का...

नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार की हिरासत के खिलाफ याचिका पर कल कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई

कलकत्ता हाईकोर्ट मंगलवार को कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा अपनी हिरासत को चुनौती दी है। प्रधान नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं।सुनवाई के दौरान प्रधान की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि 6 अक्टूबर को चुनाव होना है, जबकि उम्मीदवार पहले से ही हिरासत में हैं। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव प्रचार की अंतिम तारीख 4 अक्टूबर है और उम्मीदवार को कोर्ट से संरक्षण की आवश्यकता है।वकील ने कहा, “मेरे चुनाव की...

गंभीर जालसाजी के मामलों में सिविल कोर्ट पुलिस को FIR दर्ज करने के लिए शिकायत भेजने का निर्देश दे सकता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कहा है कि गंभीर जालसाजी (Forgery) के आरोप वाले उपयुक्त मामलों में सिविल कोर्ट को अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पक्षकार या गवाह को पुलिस के पास शिकायत भेजने और FIR दर्ज कराने का निर्देश देने का अधिकार है।जस्टिस गजेंद्र सिंह की पीठ ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जो सिविल कोर्ट को इस तरह का निर्देश देने से रोकता हो। कोर्ट की यह शक्ति धारा 151 CPC में निहित अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र से जुड़ी है।कोर्ट ने...

जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट अब भी नहीं हटाई गईं: दिल्ली हाईकोर्ट को बताया गया

दिल्ली हाईकोर्ट को सोमवार को बताया गया कि आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल, पार्टी के अन्य नेताओं और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट अब तक नहीं हटाई हैं। यह जानकारी याचिकाकर्ता अशोक चैतन्य ने अदालत के समक्ष दी।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की खंडपीठ अशोक चैतन्य की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जस्टिस शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित अवमाननापूर्ण सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ अवमानना की...

JPSC परीक्षा जांच में अभ्यर्थियों के उत्पीड़न की शिकायत, झारखंड हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस को बनाया निगरानी अधिकारी

झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) की कार्रवाई पर नजर रखने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस गौतम कुमार चौधरी को निगरानी अधिकारी नियुक्त किया। यह व्यवस्था उन अभ्यर्थियों की शिकायतों के मद्देनजर की गई, जिन्होंने जांच के दौरान उत्पीड़न और अनुचित दबाव की आशंका जताई।मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ कर रही थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की ओर से पेश वकील ने कहा कि जांच कर रही SIT कुछ...

RSS पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामला रद्द कराने कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचे प्रियांक खड़गे

कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ी कथित टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही रद्द कराने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने बेंगलुरु की सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की विशेष अदालत के 27 जून 2026 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उनके और कांग्रेस विधायक मोहम्मद हारिस नलपाड के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356 के तहत संज्ञान लिया गया।खड़गे ने हाईकोर्ट से संज्ञान लेने वाले आदेश के साथ-साथ विशेष...

NEET-UG 2026 | चार मेडिकल कॉलेजों में राज्य सरकार का बढ़ाया गया आरक्षण प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में SC उम्मीदवारों के लिए बढ़ाए गए आरक्षण पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का 1 सितंबर 2026 का आदेश प्रथमदृष्टया हाईकोर्ट के पहले के निर्देशों और राज्य सरकार की अपनी ओर से दी गई प्रतिबद्धता के विपरीत है और यह अदालत की अवमानना के दायरे में आता है।जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले अदालत के समक्ष आश्वासन दिया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इन मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण उत्तर प्रदेश...

पासपोर्ट मिलने से विदेश जाने का स्वतः अधिकार नहीं, पुलिस कोर्ट से पासपोर्ट सरेंडर कराने की मांग कर सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के पास पासपोर्ट होने का मतलब यह नहीं है कि उसे विदेश जाने का स्वतः अधिकार मिल जाता है। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं और उसके विदेश जाने की आशंका है तो पुलिस या अभियोजन एजेंसी अदालत का रुख कर पासपोर्ट जमा कराने की मांग कर सकती है, ताकि उसे देश छोड़ने से रोका जा सके।जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि पासपोर्ट मिलना अपने आप में दूसरे देश की सीमा पार करने का अधिकार नहीं देता। विदेश यात्रा के लिए संबंधित देश...

अपहरण की जानकारी साबित किए बिना केवल छिपाने या बंधक रखने से दोषसिद्धि नहीं हो सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 368 के तहत किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि उसने कथित तौर पर अपहरण या बहला-फुसलाकर ले जाए गए व्यक्ति को छिपाया या बंधक बनाकर रखा। अभियोजन पक्ष को यह भी साबित करना होगा कि आरोपी को इस बात की जानकारी थी कि संबंधित व्यक्ति का अपहरण या उसे बहला-फुसलाकर ले जाया गया।जस्टिस विमल कुमार यादव ने दो आरोपियों की दोषसिद्धि रद्द करते हुए कहा कि मामले में यह आवश्यक तत्व साबित नहीं हुआ कि आरोपियों को महिला के अपहरण या...

मालाफाइड या पक्षपात साबित न हो तो कोर्ट इंटरव्यू के अंक और चयन मेरिट की दोबारा जांच नहीं कर सकता: हिमाचल हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि विधिवत गठित चयन समिति की ओर से दिए गए इंटरव्यू के अंकों और उम्मीदवारों की तुलनात्मक मेरिट का कोर्ट दोबारा आकलन नहीं कर सकता, जब तक चयन प्रक्रिया में दुर्भावना, पक्षपात, मनमानी या वैधानिक नियमों अथवा लागू नीति का उल्लंघन साबित न हो।जस्टिस रंजन शर्मा ने कहा कि केवल इस आधार पर कि किसी असफल उम्मीदवार को इंटरव्यू में कम अंक मिले हैं कोर्ट चयन समिति या विशेषज्ञ की भूमिका अपनाकर उम्मीदवारों की योग्यता का फिर से मूल्यांकन नहीं कर सकता।कोर्ट ने कहा,“विधिवत गठित चयन समिति...