म्यूटेशन की कार्यवाही तय करने वाला 'कार्यकारी अधिकारी' जजों (संरक्षण) अधिनियम, 1985 के उद्देश्यों के लिए 'जज' है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पटना नगर निगम में कार्यकारी अधिकारी, म्यूटेशन की कार्यवाही तय करते समय, जजों (संरक्षण) अधिनियम, 1985 के दायरे में आएगा।

कोर्ट ने साफ किया कि कोई भी व्यक्ति जो कानूनी कार्यवाही के दौरान, एक निश्चित और निर्णायक फैसला देने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत है, उसे 1985 के अधिनियम के उद्देश्यों के लिए 'जज' माना जाएगा।

जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने इस तरह CrPC की धारा 482 के तहत याचिका को मंज़ूरी दी, जिसमें बिहार सरकार के कानून विभाग द्वारा IPC की धारा 420, 467, 468, 471, और 120-B के तहत दी गई अभियोजन की मंज़ूरी को रद्द करने की मांग की गई।

याचिकाकर्ता उस समय पटना नगर निगम में कार्यकारी अधिकारी के पद पर तैनात था। उसने FIR और उसके बाद की चार्जशीट को भी रद्द करने की मांग की थी।

यह मामला नगर निगम के रिकॉर्ड में एक संपत्ति के अवैध म्यूटेशन और झूठी होल्डिंग टैक्स रसीदें जारी करने के आरोपों से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि जब वह होल्डिंग टैक्स जमा करने गया, तो उसे पता चला कि संपत्ति का म्यूटेशन धोखाधड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया।

यह भी आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने संबंधित दस्तावेजों को नज़रअंदाज़ करके और कथित अवैधता को छिपाने के लिए आगे की म्यूटेशन कार्यवाही पर रोक लगाने का एक अस्पष्ट आदेश पारित करके दूसरों के साथ मिलीभगत की।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कथित धोखाधड़ी में उसकी कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि म्यूटेशन 2005 में किया गया और होल्डिंग टैक्स रसीदें तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी की गईं, जबकि याचिकाकर्ता उस समय उस कार्यालय में तैनात नहीं था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने केवल 2013 में अपनी अर्ध-न्यायिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक स्टे ऑर्डर पारित किया, जिसमें उसी संपत्ति से संबंधित टाइटल सूट (नंबर 507 ऑफ 2011) के निपटारे तक म्यूटेशन की कार्यवाही को लंबित रखा गया। याचिकाकर्ता ने आगे मंज़ूरी आदेश को जजों (संरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा 2 और 3 का पूरी तरह से उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी।

हाईकोर्ट ने जांच की कि क्या जजों (संरक्षण) अधिनियम, 1985, राजस्व अधिकारियों पर लागू होता है। धारा 2 और 3 का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि एक्ट के दायरे में आने के लिए किसी व्यक्ति को औपचारिक रूप से 'जज' के रूप में नामित करना ज़रूरी नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि जहां किसी व्यक्ति को ऐसा फैसला सुनाने का अधिकार है, जो अपने आप में फाइनल हो, या अपीलीय अथॉरिटी द्वारा पुष्टि किए जाने पर फाइनल हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति "जज" शब्द के दायरे में आएगा। नतीजतन, कोई भी व्यक्ति जो कानूनी कार्यवाही में ऐसा निर्णायक फैसला देता है, उसे जज माना जाएगा।

हाईकोर्ट ने आगे कहा,

"अब मौजूदा मामले के तथ्यों पर आते हैं, ऊपर दिए गए डिस्कशन से यह साफ है कि याचिकाकर्ता जजों (संरक्षण) अधिनियम, 1985 द्वारा दी गई सुरक्षा के दायरे में आएगा। यह सुरक्षा जाहिर तौर पर पूरी तरह से नहीं है और राज्य या उचित अथॉरिटी उक्त अधिनियम की धारा 3(2) के तहत गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।"

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए उसी संपत्ति के संबंध में पारित स्टे ऑर्डर, जो पहले से ही सक्षम सिविल कोर्ट के समक्ष लंबित टाइटल मुकदमे का विषय था, अपने आप में आपराधिक मुकदमा शुरू करने का आधार नहीं बन सकता।

कोर्ट ने केवल स्टे ऑर्डर पारित करने के उद्देश्य से शुरू किए गए आपराधिक मुकदमे को "दुर्भावनापूर्ण मुकदमा" कहा।

कोर्ट ने आगे पाया कि मंजूरी आदेश "पूरी तरह से अस्पष्ट" और "बिना कारण बताए" था। कोर्ट ने कहा कि मंजूरी देने वाली अथॉरिटी किसी भी ऐसी सामग्री का उल्लेख करने में विफल रही, जो आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की गारंटी दे और इस बात का सार बताने से चूक गई कि मंजूरी की आवश्यकता क्यों थी, खासकर जब याचिकाकर्ता 1985 के अधिनियम के तहत संरक्षित था।

तदनुसार, कोर्ट ने कहा कि मंजूरी आदेश में दिमाग का साफ तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता।

नतीजतन, हाईकोर्ट ने FIR, मंजूरी आदेश और उससे उत्पन्न होने वाली सभी बाद की कार्यवाही रद्द की।

Title: Mr. S. Kumar @ Shailesh Kumar v. State of Bihar and Anr.