भोजशाला विवाद में केंद्र का बड़ा दावा: नमाज़ की अनुमति वाला 1935 का नोटिफिकेशन वैध नहीं

भोजशाला मंदिर–कमाल मौला मस्जिद विवाद में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को बताया कि वर्ष 1935 में धार रियासत द्वारा जारी वह अधिसूचना, जिसके आधार पर मुस्लिम पक्ष नमाज़ के अधिकार का दावा करता है विधिक रूप से वैध नहीं है।मामले की सुनवाई जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ के समक्ष हुई।केंद्र और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सुनील कुमार जैन ने दलील दी कि भोजशाला को वर्ष 1904 में ही संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका है, इसलिए उसके बाद धार...

आरोप साबित न हों तो संदेह का लाभ नहीं, सम्मानपूर्वक बरी' कहा जाए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि जब अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहे और अदालत स्वयं मान ले कि आरोपी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है तब उसे केवल संदेह का लाभ देकर बरी करना उचित नहीं बल्कि सम्मानपूर्वक बरी माना जाना चाहिए।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने यह टिप्पणी वैवाहिक क्रूरता मामले में दो महिलाओं की याचिका स्वीकार करते हुए की।दोनों याचिकाकर्ता अपने भाई के खिलाफ दर्ज वैवाहिक मुकदमे में सह-आरोपी थीं और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी तो किया लेकिन आदेश में संदेह का लाभ शब्द का प्रयोग किया था।बाद...

दल बदल के बाद कार्रवाई का आरोप: ट्राइडेंट की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्राइडेंट लिमिटेड की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें कंपनी ने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उसके बरनाला स्थित संयंत्र पर की गई कथित छापेमारी के बाद किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की।कंपनी का आरोप है कि यह कार्रवाई उसके मालिक और सांसद राजिंदर गुप्ता द्वारा आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद की गई।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि बोर्ड को केवल कानून और विधिसम्मत...

आदेश लिखाते समय टोकने पर वकील को अवमानना नोटिस, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया, जिसने वर्चुअल सुनवाई के दौरान अदालत द्वारा आदेश लिखाए जाते समय कार्यवाही में व्यवधान डाला और खुले तौर पर अदालत के विचारों पर आपत्ति जताई।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस दीपक मंचंदा की खंडपीठ ने कहा कि अपील पर बहस पूरी हो चुकी थी। अदालत ओपन कोर्ट में आदेश लिखवा रही थी। उसी दौरान अपीलकर्ता की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित अधिवक्ता सुनील कुमार मुखी ने कार्यवाही में हस्तक्षेप शुरू किया।अदालत के...

मौजूद ही नहीं जो कानून, उसी के तहत दे दिया तलाक: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा फैमिली कोर्ट द्वारा पारित तलाक डिक्री रद्द करते हुए कड़ी टिप्पणी की कि अदालत ने ऐसे कानून के तहत तलाक दिया, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। हाईकोर्ट ने संबंधित न्यायिक अधिकारी के फैसले को अत्यंत लापरवाह और अनौपचारिक बताते हुए उसकी कार्यप्रणाली पर नाराज़गी जताई।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस विवेक सारन की खंडपीठ ने यह आदेश पति की अपील पर पारित किया, जिसने जनवरी 2026 में फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को दिए गए तलाक आदेश को चुनौती दी थी।मामले में पत्नी ने अपनी याचिका मुस्लिम स्त्री...

अवैध जब्ती और जल्दबाज़ी में नीलामी पर राज्य सरकार को झटका: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कम-से-कम 2 लाख मुआवज़े का आदेश दिया

इलाहाबाद हाRकोर्ट ने कथित गौ-तस्करी के अप्रमाणित आरोप में वाहन जब्त कर जल्दबाज़ी में नीलाम करने पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए वाहन स्वामी को कम-से-कम 2 लाख रुपये मुआवज़ा देने का आदेश दिया। अदालत ने जब्ती और ज़ब्ती से जुड़े आदेश रद्द करते हुए कहा कि राज्य की कार्रवाई मनमानी, अवैध और कानून के विपरीत थी।जस्टिस संदीप जैन ने कहा कि यदि राज्य सरकार वाहन वापस नहीं कर सकती तो उसे वाहन स्वामी को अतिरिक्त 4 लाख रुपये वाहन मूल्य के रूप में देने होंगे।मामले के अनुसार 8 सितंबर 2024 को चंदौली जिले...

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: IIT सीट आवंटन विवाद के बीच स्टूडेंट को JEE एडवांस्ड 2026 में अस्थायी अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक स्टूडेंट को JEE एडवांस्ड 2026 परीक्षा में अस्थायी रूप से शामिल होने की अनुमति दी। मामला उसकी पात्रता को लेकर उठा विवाद है, जिसमें पूर्व में IIT सीट आवंटित होने के आधार पर उसे अपात्र घोषित किया गया।जस्टिस जस्मीत सिंह ने आदेश दिया कि स्टूडेंट को प्रवेश पत्र जारी किया जाए और उसे 17 मई को होने वाली JEE एडवांस्ड 2026 परीक्षा में अस्थायी रूप से बैठने दिया जाए। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।याचिकाकर्ता ने JEE एडवांस्ड 2026 की...

नई साजिश या नए तथ्य सामने आने पर दूसरी FIR दर्ज हो सकती है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि बाद की जांच में नए तथ्य सामने आएं या किसी बड़े षड्यंत्र का खुलासा हो तो उसी घटनाक्रम से जुड़े मामले में दूसरी FIR दर्ज की जा सकती है। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में दूसरी प्राथमिकी कानूनन वैध होगी।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने यह टिप्पणी याचिका खारिज करते हुए की, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि वह उसी मामले में दर्ज दूसरी FIR है और इसलिए अवैध है।मामले के अनुसार याचिकाकर्ता उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद...

बिना नोटिस तोड़फोड़ केवल आपात स्थिति में ही संभव, सामान्य नियम है सुनवाई का अधिकार: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि निजी संपत्ति को गिराने से पहले नगर निकायों के लिए सामान्य नियम के रूप में विधिसम्मत प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना नोटिस और सुनवाई के ध्वस्तीकरण केवल अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही किया जा सकता है।जस्टिस गन्नामनेनी रामकृष्ण प्रसाद ने यह टिप्पणी याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें याचिकाकर्ता ने सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए अपनी दो दुकानों को गिराए जाने की कार्रवाई को चुनौती दी थी।याचिकाकर्ता ने...

पिछली FIR में नहीं उठाए गए, देर से लगाए गए आरोप प्रक्रिया का दुरुपयोग दर्शाते हैं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि किसी गंभीर अपराध का उचित समय के भीतर, या उस प्रासंगिक समय पर खुलासा न करना, जब उसी शिकायतकर्ता द्वारा उसी आरोपी के खिलाफ पहले ही अपराध दर्ज किया गया, आरोपों को झूठा साबित कर देगा और बाद की शिकायत/FIR/आरोपों को कानून का दुरुपयोग बना देगा।याचिकाकर्ता के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाने वाली FIR रद्द करते हुए जस्टिस अनूप कुमार ढांड की बेंच ने टिप्पणी की कि FIR कथित घटना की तारीख से दो महीने से अधिक की देरी के बाद दर्ज की गई, और वह भी संबंधित परिवार के सदस्यों के बीच पहले से...

सरकारी नियंत्रण लैंगिक पहचान को कैसे प्रभावित करता है: भारत में ट्रांसजेंडर कानून का एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण

पहचान की मान्यता किसी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक भलाई, गरिमा और स्वयं की भावना के लिए केंद्रीय है (एरिक्सन, 1968)। भारत में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, पहचान केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि एक कानूनी अधिकार भी है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के फैसले से पहले, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान एक जटिल और हाशिए पर मौजूद थी। अदालत ने उन्हें "तीसरे लिंग" के रूप में घोषित किया और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपने लिंग की आत्म-पहचान करने के उनके अधिकार को मान्यता दी। इसके बाद वर्ष...

भ्रूण का अधिकार बनाम महिला की स्वायत्तता: विपरीत न्यायिक दृष्टिकोण

'प्रो-लाइफ' बनाम 'प्रो-चॉइस' एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दुनिया भर के देश बहस जारी रखते हैं। इस मुद्दे का महत्व इतना गहरा है कि एक देश, जो माना जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, ने अपने 50 वर्षीय रो बनाम वेड फैसले को पलट दिया, जिसने महिलाओं के गर्भपात के अधिकार को निजता के अधिकार के एक आंतरिक हिस्से के रूप में संरक्षित किया।सौभाग्य से, भारत में उस तरह की समस्या नहीं है क्योंकि हमारे पास एक कानून है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 (जैसा कि 2021 में संशोधित किया गया है),...

भारतीय विधिक नैतिकता में अधिवक्ता के मुवक्किल और न्यायालय के प्रति दोहरे कर्तव्यों का सामंजस्य

प्रतिकूल प्रणाली एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार पर टिकी हुई है: यदि प्रत्येक पक्ष पक्षपातपूर्ण वकीलों के माध्यम से अपने मामले को जोरदार ढंग से प्रस्तुत करता है, तो अदालत सच्चाई तक पहुंचने और न्याय करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। फिर भी, इस मॉडल के भीतर अंतर्निहित एक निरंतर नैतिक विरोधाभास है। एक ओर, वकीलो से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मुव्वकिलों के प्रति अटूट वफादारी प्रदर्शित करें। दूसरी ओर, वे अदालत के अधिकारी भी हैं, जो न्याय के प्रशासन का समर्थन करने और निष्पक्षता और सच्चाई को बनाए...

असली समाधान यहां है: सिर्फ़ POSH के नियमों का पालन करने से ही नहीं रुकेगा उत्पीड़न

अनुपालन से लेकर संस्कृति तक: अकेले प्रक्रियात्मक पालन क्यों भारतीय कार्यस्थलों को नहीं बदलेगा12 अगस्त, 2025 को, ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सत्यापित करने के लिए जिला-वार सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया कि क्या संगठनों ने पॉश अधिनियम की धारा 4 के तहत आवश्यक आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन किया था। आदेश उल्लेखनीय इसलिए नहीं था क्योंकि इसने कुछ नया पेश किया था, बल्कि इसलिए कि यह अभी भी आवश्यक था। कार्यस्थल पर महिलाओं का...

S.125 CrPC | कानूनी कमियों के कारण महिलाओं का शोषण जारी रहने से प्रावधान का उद्देश्य विफल: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए महिला द्वारा दायर अर्जी खारिज करते हुए इस स्थिति को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया और याचिकाकर्ता के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। बता दें, उक्त महिला का विवाह इसलिए अमान्य है, क्योंकि उसके और उसके पति, दोनों के पहले के विवाह अभी भी कायम हैं।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने उन कानूनी कमियों को उजागर किया, जिनके कारण इस प्रावधान का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। साथ ही पीठ ने याचिकाकर्ता को उपलब्ध अन्य संभावित उपायों का भी सुझाव दिया, जैसे कि...

स्कूल के सामाजिक विज्ञान सिलेबस में डॉ. अंबेडकर के जीवन को शामिल करे राज्य सरकार: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह सामाजिक विज्ञान के सिलेबस में डॉ. बी.आर. अंबेडकर के जीवन और योगदान, और आज़ादी की लड़ाई और लोकतांत्रिक राष्ट्र-निर्माण में उनकी भूमिका से जुड़े पाठों को शामिल करने के लिए ज़रूरी नीतिगत फ़ैसले ले।जस्टिस विक्टोरिया गौरी ने ज़ोर देकर कहा कि स्कूल सिस्टम को संविधान को सिर्फ़ कुछ नीरस संस्थागत तथ्यों के तौर पर नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि उन लोगों के जीवन के ज़रिए पढ़ाना चाहिए जिन्होंने इसे बनाया। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अंबेडकर को समझने का...

मृतकों के सम्मानजनक परिवहन के लिए मुफ्त शव वाहन हेल्पलाइन का प्रचार करे राज्य: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जनहित याचिका (PIL) का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अपनी मुफ्त शव वाहन सेवा, 'मध्य प्रदेश मुक्ति वाहन योजना' का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करे।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने याचिका का निपटारा यह देखते हुए किया कि राज्य सरकार ने पहले ही एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर स्थापित किया।खंडपीठ ने निर्देश दिया:"इस तथ्य को देखते हुए कि प्रतिवादी/राज्य प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना का पहले ही पालन किया, इस याचिका में अब और...

UAPA के तहत ज़मानत देने से मना करने का आधार सिर्फ़ इस्लामिक सेमिनार में हिस्सा लेना नहीं हो सकता: हाईकोर्ट ने तीन लोगों को किया रिहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपी तीन लोगों को ज़मानत दी। कोर्ट ने कहा कि इस्लामिक साहित्य पर किसी सेमिनार में सिर्फ़ हिस्सा लेना ही, UAPA के तहत ज़मानत पर रोक लगाने वाले प्रावधानों के तहत अपने आप में कोई अपराध नहीं है।जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की डिवीज़न बेंच ने कहा कि सेमिनार में हिस्सा लेने के अलावा, अभियोजन पक्ष आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर आरोपों के समर्थन में कोई भी प्रथम दृष्टया सबूत पेश नहीं कर...

'संवैधानिक नैतिकता' के बचाव में: यह न्याय-निर्णयन में कैसे सहायक हो सकती है?

भारत के सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की पीठ वर्तमान में सबरीमाला संदर्भ मामले की सुनवाई कर रही है, जो अनुच्छेद 25 और 26 की व्याख्या से संबंधित है। इन कार्यवाही के दौरान उभरे प्रमुख मुद्दों में से एक "संवैधानिक नैतिकता" शब्द की आलोचना है, जो सबरीमाला के फैसले सहित अदालत के पहले के फैसलों के साथ-साथ समलैंगिकता और व्यभिचार को अपराध से मुक्त करने वाले मामलों में प्रमुखता से सामने आई थी। यह आलोचना काफी हद तक इस शब्द की कथित अनिश्चितता और इस चिंता पर निर्देशित है कि यह अत्यधिक न्यायिक विवेक की...

चार्जशीट के बिना पेंडिंग जांच के आधार पर प्रमोशन से इनकार नहीं किया जा सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे महिला सब-इंस्पेक्टर के मामले पर फिर से विचार करें ताकि उन्हें सब-इंस्पेक्टर (UB) के पद पर स्थायी किया जा सके और इंस्पेक्टर (UB) के पद पर प्रमोट किया जा सके। कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखा कि उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला पेंडिंग होने के बावजूद, कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई।इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस बुडी हाबुंग ने टिप्पणी की,"दोनों पक्षकारों के वकीलों की दलीलों पर विचार करने और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों को देखने के बाद इस...