अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के मामले में कस्टमर की ज़िम्मेदारी साबित करने का दायित्व बैंक पर: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि 6 जून, 2017 को जारी RBI के "ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की ज़िम्मेदारी सीमित करना" शीर्षक सर्कुलर के तहत अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के मामले में कस्टमर की ज़िम्मेदारी साबित करने का दायित्व बैंक पर है।उपरोक्त सर्कुलर के खंड 12 का हवाला देते हुए जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने कहा,"उपरोक्त सर्कुलर का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के मामले में कस्टमर की...

पति पर विवाहेतर संबंध का आरोप लगाना और दोस्तों के सामने उसका अपमान करना क्रूरता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पत्नी द्वारा अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना और उस पर विवाहेतर संबंध का आरोप लगाना, साथ ही उसके दोस्तों के सामने उसका अपमान करना, पति के प्रति क्रूरता माना जाएगा।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने यह भी कहा कि पत्नी द्वारा पति का उसके दोस्तों के सामने अपमान करना और उसके कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करना पति को मानसिक पीड़ा पहुंचाएगा।जजों ने कहा,"पति अपने परिवार के व्यवसाय का हिस्सा है। अपने कर्मचारियों के साथ...

बचाव पक्ष को सहायता प्रदान करना ज़मानत मांगने का उचित आधार: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में जमानत मंजूर की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में ज़मानत मंजूर करते हुए कहा कि अभियुक्तों को अपना बचाव करने का उचित अवसर प्रदान करना ज़मानत देने का एक वैध आधार हो सकता है।वर्तमान मामले में न्यायालय ने यह देखते हुए हत्या के प्रयास के अभियुक्त को नियमित ज़मानत प्रदान की कि अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों, अर्थात् एक गवाह, अर्थात् सरकारी डॉक्टर, से पूछताछ की जा चुकी थी।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"जैसा कि आदरणीय कानूनी कहावत है 'सेसेंटे रेशियोने लेजिस, सेसैटिप्सा लेक्स' - जब कानून का कारण समाप्त...

भरण-पोषण मामलों का शीघ्र निपटारा होने के लिए अदालतों का संवेदनशील होना जरूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में CrPC की धारा 125 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 144) के तहत दायर भरण-पोषण के आवेदनों पर निर्णय लेते समय अदालतों द्वारा अधिक संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायालय ने कहा कि ऐसे ज़्यादातर मामलों में 'पीड़ित' पत्नी ही होती है।जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने गौतमबुद्ध नगर की फैमिली कोर्ट को महिला (अंजलि सिंह) द्वारा दायर भरण-पोषण के आवेदन पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देते हुए ये टिप्पणियां कीं, जो 2023 से...

पुलिस को विचाराधीन मामलों में वकीलों से संपर्क करने से रोकने के लिए दिशा-निर्देश बनाए जाएंगे: यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में बताया

इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया की वह पुलिसकर्मियों को न्यायालय की अनुमति के बिना मुकदमे के अधीन स्थानों पर जाने और न्यायालय में विचाराधीन मामलों में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से सीधे संपर्क करने से रोकने के लिए राज्यव्यापी दिशानिर्देश बनाएगी।यह दलील जौनपुर के एक गाँव में गाँव सभा की ज़मीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान दी गई। 90 वर्षीय याचिकाकर्ता ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर याचिका वापस लेने के लिए उन्हें धमकाने का आरोप...

कैदी से मारपीट के आरोप में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डिप्टी जेलर और सिपाही को किया निलंबित

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सितारगंज केंद्रीय कारागार में बंद एक कैदी पर कथित रूप से हिरासत में हमला करने के मामले में मंगलवार को एक कांस्टेबल और एक डिप्टी जेलर को निलंबित करने का आदेश दिया।चीफ़ जस्टिस जी. नरेंद्र और जस्टिस आलोक माहरा की खंडपीठ ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उधम सिंह नगर के सचिव द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में परेशान करने वाले खुलासे के बाद यह आदेश पारित किया। निलंबित अधिकारियों में कांस्टेबल राम सिंह कपकोटी और उप जेलर नवीन चौहान शामिल हैं। 14 जुलाई की रिपोर्ट में, जिला विधिक सेवा...

कोई समझदार इंसान खुले पैकेट में 2 किलो नशा नहीं ले जाएगा: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने NDPS केस में जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत एक मामले में जमानत देते हुए कहा कि एक उचित या विवेकपूर्ण व्यक्ति के लिए पारदर्शी पॉलिथीन बैग में 2 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ खुले में ले जाना बेहद असंभव है।अभियुक्त 2 वर्ष, 10 महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में था और मई 2023 में आरोप तय करने के बाद अभियोजन पक्ष के कुल 13 गवाहों में से केवल 05 गवाहों से पूछताछ की गई। जस्टिस संदीप मोदगिल ने कहा, "इसके अलावा, यह माना जाता है कि एक विवेकपूर्ण...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ SC/ST Act का मामला किया रद्द

तेलंगाना हाईकोर्ट ने गुरुवार (17 जुलाई) को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 2016 के तहत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। उन पर कथित तौर पर एक अनुसूचित जाति समुदाय के सोसाइटी में तोड़फोड़ करने का आरोप था, जिसके परिणामस्वरूप जाति-आधारित गालियां दी गईं। यह एफआईआर 2019 में भारतीय दंड संहिता की धारा 447, 427, 506 r/w 34 r/w 198, 120-b और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा (3)(1)(f)(g)(r) और (s) (va) के तहत दर्ज की...

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तय समय में अस्वीकार न करने पर स्वतः प्रभावी मानी जाएगी: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (समयपूर्व सेवानिवृत्ति) नियम, 2022 के तहत, यदि राज्य वैधानिक नोटिस अवधि के भीतर किसी कर्मचारी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अनुरोध को अस्वीकार करने के बारे में सूचित करने में विफल रहता है, तो सेवानिवृत्ति स्वचालित रूप से प्रभावी हो जाती है।जस्टिस संदीप शर्मा ने कहा, 'अगर प्राधिकरण नोटिस में दी गई समयसीमा खत्म होने से पहले सेवानिवृत्त होने की अनुमति देने से इनकार नहीं करता है तो संबंधित कर्मचारी द्वारा मांगी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस...

'इंटरनेट को सुरक्षित और जवाबदेह बनाना जरूरी': X कॉर्प की याचिका पर केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा

केंद्र सरकार ने गुरुवार (17 जुलाई) को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि आज की दुनिया में सोशल मीडिया द्वारा हमारी लगातार निगरानी की जा रही है, चूंकि डिजिटल परिदृश्य आज कई ऑनलाइन खतरों और हानिकारक सामग्री का सामना कर रहा है, इसलिए इंटरनेट को सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।अदालत एक्स कॉर्प की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि धारा 79 (3) (B) आईटी अधिनियम सूचना अवरोधक आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है और इस तरह के आदेश केवल...

अगर कोर्ट शादी को शुरू से ही रद्द घोषित कर दे, तो भरण-पोषण देने की ज़िम्मेदारी नहीं बनती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत विवाह को अमान्य घोषित करने के बाद यह विवाह की तारीख का है। ऐसे मामले में, पति पत्नी को रखरखाव का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।इस मामले में, पार्टियों ने 2015 में शादी कर ली, लेकिन मतभेदों और कलह के कारण पत्नी ने IPC की धारा 498 A, 406, 313, 354 (a) (1), 509, 323, 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। बाद में उसने IPC की धारा 451, 323, 34 के तहत एक और प्राथमिकी दर्ज कराई। पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दायर अग्रिम जमानत...

CTET सॉल्वर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत से किया इनकार,कहा– धोखाधड़ी से प्रतिभा और शिक्षा प्रणाली को नुकसान

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) में अपने स्थान पर शामिल होने के लिए प्रॉक्सी (सॉल्वर) का उपयोग करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोई सॉल्वर किसी परीक्षा में किसी के स्थान पर उपस्थित होता है, तो यह शैक्षिक प्रणाली की अखंडता को कमजोर करता है और समाज के लिए गंभीर निहितार्थ हैंजस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि धोखाधड़ी के ऐसे कृत्य न केवल वास्तविक योग्यता का अवमूल्यन करते हैं, बल्कि बेईमानी की संस्कृति को भी बढ़ावा...

अगर कर्मचारी को नौकरी की तलाश में बर्खास्तगी का 'अपमानजनक' कारण बताने के लिए मजबूर किया जाता है तो नियोक्ता उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि के मामलों में "बाध्यकारी स्व-प्रकाशन" के सिद्धांत की व्याख्या की है और कहा है कि नियोक्ता गोपनीय पत्राचार को ढाल बनाकर मानहानि कानून के तहत दायित्व से बच नहीं सकते। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि यह सिद्धांत, पारंपरिक सिद्धांतों का अपवाद होते हुए भी, मानहानि कानून में एक तर्कसंगत और न्यायसंगत विकास का प्रतिनिधित्व करता है।न्यायालय ने कहा, "यह सुनिश्चित करता है कि नियोक्ता गोपनीय पत्राचार को ढाल बनाकर दायित्व से बच नहीं सकते, जबकि उनके कार्यों से वास्तव में वही...

बेंगलुरु भगदड़: IPS विकास कुमार के निलंबन को सही ठहराते हुए सरकार ने कहा– 'RCB के सेवक की तरह किया काम'

बेंगलुरु में भगदड़ की घटना को लेकर आईपीएस अधिकारी विकास कुमार विकास के निलंबन को उचित ठहराते हुए राज्य सरकार ने आज कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा कि राज्य सरकार के संबंधित पुलिसकर्मियों ने आरसीबी के 'सेवक' की तरह काम किया और उनके कार्यों से सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी।सीनियर एडवोकेट पीएस राजगोपाल (राज्य सरकार के लिए) ने प्रस्तुत किया कि आईपीएल फाइनल शुरू होने से पहले ही, आरसीबी ने पुलिस अधिकारियों को अपने प्रस्तावित जीत के जश्न को रेखांकित करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया था, और बाद में, अधिकारियों...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने UAPA और राजद्रोह के अपराध की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124ए (राजद्रोह) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने आज अपना फैसला सुनाते हुए कहा,"UAPA अपने वर्तमान स्वरूप में संवैधानिक रूप से वैध है... चुनौती विफल।"जजों के समक्ष अनिल बाबूरा बेले नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका विचाराधीन थी, जिन्हें 10 जुलाई, 2020 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने एल्गार परिषद मामले के...

PSU ठेकों में SC/ST ठेकेदारों को आरक्षण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की निविदा शर्तों की वैधता को बरकरार रखा है, जिसमें पेट्रोलियम परिवहन अनुबंधों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) बोलीदाताओं को आरक्षण और रियायतें प्रदान की गई हैं, यह मानते हुए कि सकारात्मक कार्रवाई केवल सार्वजनिक रोजगार तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए।चीफ़ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप वी. मार्ने की खंडपीठ ने मैसर्स पाटिल रोडलाइन्स और अन्य ट्रांसपोर्टरों द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बल्क पीओएल (पेट्रोलियम,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने व‍िप्रो को कर्मचारी को बदनाम करने वाले टर्मिनेशन लेटर पर ₹2 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने विप्रो लिमिटेड के साथ काम करने वाले एक कर्मचारी के चरित्र के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी को उसके बर्खास्तगी पत्र से हटा दिया है।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कर्मचारी की प्रतिष्ठा को नुकसान, भावनात्मक कठिनाई और उसकी पेशेवर विश्वसनीयता के नुकसान के निवारण के लिए कर्मचारी के पक्ष में 2 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया। अदालत ने कहा, "इसके अलावा, किसी भी मानहानिकारक सामग्री से रहित वादी को एक नया टर्मिनेशन लेटर जारी किया जाएगा, और इसके परिणामस्वरूप, जहां तक मानहानिकारक सामग्री का...

दो दिनों में प्रमाणन पर फैसला लेंगे: योगी आदित्यनाथ पर आधारित फिल्म पर CBFC ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वह 'अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' नामक फिल्म के निर्माताओं द्वारा प्रमाणन के लिए दायर याचिका पर दो कार्यदिवसों के भीतर फैसला करेगा।फिल्म के निर्माताओं ने प्रमाणन के लिए उनके आवेदन पर जल्द से जल्द फैसला लेने के निर्देश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने CBFC के सीनियर वकील अभय खांडेपारकर का बयान दर्ज किया कि वे दो कार्यदिवसों के भीतर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने समलैंगिक साथी को मेडिकल प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को नोटिस जारी किया। यह याचिका महिला अर्शिया टक्कर द्वारा दायर की गई, जिसमें मांग की गई कि मरीज के समलैंगिक साथी को मेडिकल प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी जाए ताकि वह आपातकालीन मेडिकल स्थितियों में मरीज की ओर से निर्णय ले सके और सहमति दे सके।जस्टिस सचिन दत्ता की एकल पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय...

पंजाब एंड हरियाणा सुप्रीम कोर्ट ने जिला अस्पतालों में बुनियादी मेडिकल अवसंरचना पर राज्यों की नीतियों की जानकारी मांगी

जिला अस्पतालों में आवश्यक मेडिकल उपकरणों की कमी पर चिंता जताते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से बुनियादी मेडिकल अवसंरचना पर अपनी नीति की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा,"प्रत्येक जिला अस्पताल में बुनियादी चिकित्सा अवसंरचना के संबंध में राज्य की मेडिकल नीति क्या है?"यह देखते हुए कि जिला अस्पताल मलेरकोटला में MRI और सीटी स्कैन मशीन अभी तक नहीं खरीदी गई,...