संदिग्ध अवैध प्रवासियों को कथित रूप से निर्वासित करने के लिए असम सरकार की 'पुश-बैक नीति' को हाईकोर्ट में चुनौती

असम सरकार की संदिग्ध अवैध अप्रवासियों को वापस भेजने की 'पुश-बैक नीति' को चुनौती देने वाली जनहित याचिका गुवाहाटी हाईकोर्ट में छात्र संघ द्वारा दायर की गई। इस याचिका में मांग की गई कि कथित अवैध अप्रवासियों के संबंध में असम सरकार द्वारा अपनाई गई 'पुश-बैक' नीति को असंवैधानिक घोषित किया जाए, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 का उल्लंघन है।27 जून को जब मामले की सुनवाई हुई तो जस्टिस मनीष चौधरी और जस्टिस मिताली ठाकुरिया की खंडपीठ को याचिकाकर्ता-ऑल बीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के वकील...

नियमितीकरण के लिए 'निरंतर सेवा' आवश्यक, कृत्रिम अवकाश या केवल नियोक्ता द्वारा रोका जाना ही अपवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि नियमितीकरण के लिए पात्र होने के लिए किसी कर्मचारी को लंबे समय तक लगातार काम करना चाहिए और इस आवश्यकता का एकमात्र अपवाद 'कृत्रिम अवकाश' है या जहां नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को काम करने से रोका जाता है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने कहा,“जब तक लगातार काम करने की आवश्यकता को नियमों में नहीं पढ़ा जाता है, तब तक नियमितीकरण नियम को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करता है। एकमात्र अपवाद...

टीपू सुल्तान के नाम पर अवैध चौक निर्माण के मामले में AIMIM नेता के खिलाफ दर FIR रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता और पूर्व विधायक फारुख शाह के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया है। शाह पर धुले में सार्वजनिक निधियों का कथित रूप से उपयोग कर टीपू सुल्तान के नाम पर अवैध रूप से एक चौक (प्लेटफार्म) बनाने का आरोप है।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संजय ए देशमुख की खंडपीठ ने कहा कि अभी जांच चल रही है कि निर्माण किसने किया और क्या इसके लिए अनुमति ली गई थी।कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी विधायक अपनी मर्जी से चौक सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान...

NEET-UG 2025: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर व उज्जैन सेंटर पर बिजली गुल होने से प्रभावित अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा देने की अनुमति दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया कि वह NEET-UG 2025 परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए फिर से आयोजित करे, जिन्हें इंदौर और उज्जैन परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल होने की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।यह आदेश जस्टिस सुभोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने प्रभावित स्टूडेंट्स द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया।अदालत ने माना कि याचिकाकर्ताओं को अपनी किसी गलती के बिना असुविधा का सामना करना पड़ा इसलिए फिर से परीक्षा कराना आवश्यक है।अदालत ने कहा,“यह न्यायालय...

पटना हाईकोर्ट ने बिहार में ऑर्केस्ट्रा और डांस ग्रुप्स में बच्चों की कथित तस्करी पर कार्रवाई का निर्देश दिया

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन द्वारा दायर एक जनहित याचिका के जवाब में, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बिहार में ऑर्केस्ट्रा, नृत्य और थिएटर समूहों में प्रदर्शन करने की आड़ में नाबालिग बच्चों की तस्करी और शोषण किया जा रहा है, पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य को एक व्यापक, बहु-हितधारक बनाने का आदेश दिया है। ऑर्केस्ट्रा, नृत्य और थिएटर समूहों के विनियमन, पंजीकरण और निगरानी के लिए राज्यव्यापी कार्य योजना।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने...

चेक बाउंस केस में आरोपी के राशि जमा करने को ट्रायल कोर्ट ने किया नजरअंदाज, हाईकोर्ट ने सजा को रद्द किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में सत्र न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ द्वारा NI Act, 1881 की धारा 138 के तहत पारित दोषसिद्धि के निर्णय को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अभियुक्त ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पहले ही अपना दोष स्वीकार कर लिया था और सत्र न्यायाधीश ने अपील की अनुमति देते समय उक्त पहलू की अनदेखी की थी।जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया की एकल न्यायाधीश पीठ BNSS, 2023 की धारा 438 और 442 के तहत एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सत्र न्यायाधीश, डिब्रूगढ़ द्वारा पारित 21 मार्च, 2025 के फैसले को चुनौती दी...

POCSO Act | आरोपी की DNA रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अभियोजन पक्ष ने नहीं की आगे जांच की मांग, हाईकोर्ट ने 'हैरान' होकर फिर से जांच के दिए आदेश

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में POCSO मामले में फिर से जांच के आदेश दिए। इस मामले में हाईकोर्ट ने पाया कि आरोपी के DNA टेस्ट के निगेटिव आने के बाद भी पुलिस आगे की जांच करने में विफल रही। न्यायालय ने कहा कि मामले में वास्तविक अपराधी का पता लगाने के लिए आगे की जांच बहुत जरूरी है।न्यायालय ने कहा,“यह चौंकाने वाला है कि निगेटिव DNA रिपोर्ट के बावजूद अभियोजन पक्ष ने आगे की जांच के लिए न्यायालय से अनुमति नहीं मांगी या गर्भावस्था के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास नहीं किया। दो संभावनाएं...

आरोपी गवाहों के लिए अजनबी हों तो आईडेंटिफिकेशन परेड जरूरी: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 13 साल बाद आरोपी को किया बरी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 13 साल बाद मारपीट के मामले में कई आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि जब आरोपी गवाह के लिए अजनबी हों तो आईडेंटिफिकेशन परेड (Identification Parade) जरूरी है। न्यायालय ने कहा कि पहचान स्थापित करने में विफलता मामले की जड़ तक जाती है, क्योंकि इससे यह संभावना पैदा होती है कि आरोपी की गलत पहचान की गई थी।जस्टिस सुशील कुकरेजा ने कहा,"अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए इन गवाहों यानी पीडब्लू-1 से पीडब्लू-3 के बयानों का एकमात्र अवलोकन इस तथ्य का स्पष्ट संकेत देता है कि कुछ आरोपी व्यक्ति...

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम जिला परिषद कर्मचारियों पर भी लागू होता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) की जस्टिस एमएस जावलकर की एकल पीठ ने माना कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 जिला परिषद कर्मचारियों पर लागू होता है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 4(6) के तहत अगर कोई कर्मचारी नैतिक रूप से भ्रष्ट है और उस पर आपराधिक कार्यवाही चल रही है तो ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है या जब्त की जा सकती है। पृष्ठभूमिप्रदीप पोकले 2020 में अमरावती जिला परिषद से सेवानिवृत्त हुए। उस समय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित आपराधिक मुकदमे के कारण वे निलंबित थे और कई...

झारखंड हाईकोर्ट ने RTI में खुलासे के बाद कि पति की सालाना आय बीस लाख रुपये है, पत्नी और ऑटिस्टिक बच्चे का मासिक गुजारा भत्ता बढ़ाकर 90 हजार रुपये किया

झारखंड हाईकोर्ट ने एक महिला को फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए स्थायी गुजारा भत्ते को बढ़ाकर 90,000 रुपये प्रति माह कर दिया है, जिसमें उसके नाबालिग बेटे के भरण-पोषण के लिए 40,000 रुपये भी शामिल हैं, जो ऑटिज्म से पीड़ित है। न्यायालय ने पति के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वह आत्मनिर्भर है, क्योंकि वह अपने बेटे की स्थिति को देखते हुए स्थायी नौकरी नहीं कर सकती। न्यायालय ने पति की नौकरी पर भी ध्यान दिया, जिसमें कहा गया कि वह 2,31,294 रुपये प्रति माह कमाता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि ऑटिज्म, जो लाइलाज...

न्यायालय उस संस्था के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दे सकते, जो मुकदमे में पक्षकार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने न्यूज चैनल को दी राहत

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश केवल उन लोगों के विरुद्ध दिए जा सकते हैं, जिन्हें मुकदमे में प्रतिवादी बनाया गया है तथा उन तीसरे पक्षकारों के विरुद्ध निरोधक आदेश नहीं दिए जा सकते जिन्हें मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया गया।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने जर्नालिस्ट राचप्पा सतीश कुमार तथा मेसर्स बीटीवी कन्नड़ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया, जिन्होंने सिटी सिविल एवं सेशन कोर्ट द्वारा पारित एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत...

अनिवार्य सेवा की अवधि में लिया गया डॉक्टर का मातृत्व अवकाश बांड पीरियड में गिना जाना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि सरकारी अस्पताल में अनिवार्य सेवा प्रदान करने के दरमियान डॉक्टर द्वारा लिए गए मातृत्व अवकाश को उनके बांड पीरियड में गिना जाना चाहिए। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस के राजशेखर की पीठ ने कहा कि मातृत्व अवकाश मातृत्व लाभ का अभिन्न अंग है और अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। इस प्रकार न्यायालय ने माना कि डॉक्टर, हालांकि एक नियमित कर्मचारी के रूप में सरकार की सेवा में नहीं था, फिर भी वह किसी भी सरकारी कर्मचारी के समान उपचार का हकदार होगा।अदालत ने कहा,"मातृत्व अवकाश...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओमेक्स बिल्डहोम को 25 करोड़ रुपये जमा करने तथा नोएडा में रुकी हुई परियोजनाओं में 50 अतिरिक्त फ्लैट जारी करने का निर्देश दिया

पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओमेक्स बिल्डहोम लिमिटेड को 25 करोड़ रुपये जमा करने तथा नोएडा में रुकी हुई परियोजनाओं में घर खरीदारों के पक्ष में पहले से जारी 170 फ्लैटों के अतिरिक्त 50 फ्लैट जारी करने का निर्देश दिया था।बिल्डर/डेवलपर ओमेक्स बिल्डहोम लिमिटेड ने ग्रैंड ओमेक्स तथा फॉरेस्ट स्पा नामक आवासीय परियोजनाओं के विकास के लिए न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) से भूमि पट्टे पर ली थी। इन दोनों परियोजनाओं में याचिकाकर्ताओं, घर खरीदारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि बिल्डर को...

लॉ स्टूडेंट के साथ बलात्कार की कोर्ट निगरानी में जांच और कैंपस में सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका

दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज में कथित बलात्कार की घटना की स्वतंत्र, कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। याचिकाओं में कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के बाद हुई इस घटना के मद्देनजर कॉलेज कैंपस में सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की गई।जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस स्मिता दास डे की खंडपीठ के समक्ष याचिकाएं दायर की गईं, जिन्होंने मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की है।शिकायतकर्ता ने तीन आरोपियों के नाम बताए हैं,...

सामाजिक-आर्थिक स्थिति तय करती है नागरिकों का भाग्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िताओं के FIR दर्ज कराने में आने वाली कठिनाइयों पर चिंता जताई

1996 के बलात्कार मामले में आरोपी की सजा बरकरार रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की बलात्कार पीड़िताओं की न्याय तक पहुंच में आने वाली कठिनाइयों पर मार्मिक टिप्पणियां कीं, जो उन्हें FIR दर्ज कराने से लेकर मुकदमे तक झेलनी पड़ती हैं।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस संदीप जैन की खंडपीठ ने कहा,“दुर्भाग्यपूर्ण है कि कभी-कभी सामाजिक और आर्थिक स्थिति नागरिकों की किस्मत तय करती है। 'आर' (पीडब्ल्यू-1) और 'एस' (पीडब्ल्यू-2) जैसी कमजोर स्थिति वाले...

अस्थायी या संविदा कर्मचारियों के लिए भी प्राकृतिक न्याय का पालन किया जाना चाहिए: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस संदीप शर्मा की एकल पीठ ने डाटा एंट्री ऑपरेटर का निलंबन आदेश रद्द कर दिया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी कर्मचारी को कदाचार के लिए निलंबित करने से पहले उचित जांच और कारण बताओ नोटिस अनिवार्य है। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि अस्थायी या संविदा कर्मचारियों के लिए भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।मामले की पृष्ठभूमिसुरिंदर कुमार 2008 से केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे थे। 17 साल से अधिक समय तक काम...

पाकिस्तान की नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने निर्वासन आदेश सही ठहराया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने 34 साल पुरानी रिट पिटीशन खारिज करते हुए कहा कि याचियों ने अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता हासिल की है। उनके पासपोर्ट और उनके पक्ष में जारी रेजिडेंशियल परमिट इस तथ्य के ठोस और स्पष्ट प्रमाण हैं कि याचिकाकर्ता भारत के नागरिक नहीं हैं इसलिए उनका निर्वासन आदेश वैध है।जस्टिस सिंधु शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जारी निर्वासन आदेशों में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि न पाते हुए उनकी याचिका खारिज की। यह याचिकाकर्ता पिछले तीन दशकों से श्रीनगर में न्यायिक स्थगन...

पीलीभीत जिला कार्यालय से बेदखली के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया

27 जून को पार्टी ने एक अर्जेंसी आवेदन दाखिल किया और डिवीजन बेंच को अवगत कराया कि नगर पालिका परिषद उसी दिन एक समिति गठित करने जा रही है, जो अगले दो दिनों में बेदखली की कार्रवाई कर सकती है।नगर पालिका परिषद का पक्ष रखने वाले वकील को मामले में कोई निर्देश प्राप्त नहीं थे, इसलिए जस्टिस जयंती बनर्जी और जस्टिस मदन पाल सिंह की पीठ ने उन्हें 1 जुलाई तक निर्देश प्राप्त करने का समय दिया।मामला अब 1 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।यह घटनाक्रम तब सामने आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी की विशेष...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जियो हॉटस्टार के पक्ष में डायनेमिक+ इंजंक्शन ऑर्डर पारित किया, भारत के इंग्लैंड दौरे की अवैध स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने जियोस्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में डायनामिक+ इंजंक्शन (निषेधाज्ञा) पारित की है और भारत के इंग्लैंड दौरे की अवैध और अनधिकृत स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी है। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने जियोस्टार के कॉपीराइट किए गए कार्यों की सुरक्षा के लिए डायनामिक+ इंजंक्‍शन ऑर्डर पारित किया।जियो हॉटस्टार के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित करते हुए, न्यायालय ने चार रॉग (दुष्ट) वेबसाइटों को बिना किसी ऑथराइजेशन के किसी भी तरीके से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर भारत के...

देश का उद्धार इस बात में निहित कि मनुष्य की मनुष्य के रूप में पहचान हो, भारतीय के रूप में पहचान हो; अन्य पहचानें गौणः कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में हैदराबाद और कर्नाटक के सीमावर्ती इलाकों में जनता की ओर से दिखाए गए सांप्रदायिक सद्भाव की प्रशंसा की। हाईकोर्ट ने कहा, "देश का उद्धार इस बात में निहित है कि मनुष्य की मनुष्य के रूप में पहचान हो और भारतीय के रूप में पहचान हो, अन्य पहचानें गौण भूमिका निभाती हैं।" जस्टिस एमआई अरुण ने बताया कि यादगिरी जिला सांप्रदायिक सद्भाव को सेलिब्रेट करता है, जो आम तौर पर हैदराबाद-कर्नाटक के सीामवर्ती इलाके में पाया जाता है। इसमें एक-दूसरे के समुदायों के त्योहारों में हिंदू और...