मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट और जिला न्यायपालिका के बीच 'स्वामी और दास' के रिश्ते पर कड़ी आपत्ति जताई; गलत तरीके से बर्खास्त किए गए जज को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के एक विशेष न्यायाधीश की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए, हाईकोर्ट के जजों और जिला न्यायपालिका के जजों के बीच "खराब रिश्ते" की आलोचना की और इसे सामंत और दास के बीच के रिश्ते जैसा बताया। हाईकोर्ट के हाथों निचली अदालतों के जजों द्वारा झेले जा रहे मनोवैज्ञानिक दमन की निंदा करते हुए, न्यायालय ने न्यायिक अधिकारी को "घोर अन्याय" के लिए 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की खंडपीठ ने कहा कि एक "अहंकारी" हाईकोर्ट छोटी-छोटी...

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किसी व्यक्ति या उद्योग पर पर्यावरणीय मुआवज़ा नहीं थोप सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 178 रिट याचिकाओं को स्वीकार किया और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा याचिकाकर्ताओं पर पर्यावरणीय मुआवज़ा लगाने के आदेशों को रद्द कर दिया। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास केवल प्रशासनिक निर्देश जारी करने की शक्ति है और उसके पास कोई न्यायिक शक्तियां नहीं हैं।पीठ ने कहा,"राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास किसी व्यक्ति या उद्योग पर पर्यावरणीय मुआवज़ा लगाने का कोई अधिकार नहीं है...

कमाने की क्षमता और वास्तविक कमाई अलग-अलग चीज़: दिल्ली हाईकोर्ट ने MBA पास पत्नी को भरण-पोषण देने का फैसला बरकरार रखा

यह कहते हुए कि कमाने की क्षमता और वास्तविक कमाई दो अलग-अलग चीज़ें हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक MBA पास पत्नी को भरण-पोषण देने का फैसला बरकरार रखा।ऐसा करते हुए जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रेणु भटनागर की खंडपीठ ने कहा कि जब दंपति अलग हुए थे तब उनका बच्चा बहुत छोटा था और बच्चे की देखभाल के लिए पत्नी ने अपनी नौकरी छोड़ दी होगी।जजों ने कहा,"एक पत्नी पारिवारिक परिस्थितियों या बच्चे की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ सकती है। समय बीतने के साथ अनुभव की कमी या अन्य कारणों से उसे उपयुक्त रोज़गार...

इस वर्ष नियमित प्रवेश में एक ट्रांसजेंडर छात्र को शामिल करना, डायरेक्ट कोटे के लिए अवैध: NLSIU ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट को गुरुवार (24 जुलाई) को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) द्वारा सूचित किया गया कि इस वर्ष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के दौरान नियमित प्रवेश में एक ट्रांसजेंडर छात्र को प्रवेश दिया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए अधिवक्ता आदित्य नारायण ने जस्टिस अनु शिवरामन और जस्टिस डॉ. के. मनमाधा राव की खंडपीठ के समक्ष दलील दी, "नियमित प्रवेश में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रवेश दिया गया है।"यह दलील एनएलएसआईयू की उस अपील में दी गई थी जिसमें एकल न्यायाधीश के उस आदेश को...

6 फीट तक की सभी PoP मूर्तियों का कृत्रिम जल कुंडों में अनिवार्य रूप से विसर्जन होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (24 जुलाई) को स्पष्ट किया कि आगामी गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा उत्सवों के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP) से बनी 6 फीट तक ऊँची मूर्तियों का कृत्रिम तालाबों/जल कुंडों में विसर्जन अनिवार्य रूप से करना होगा।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप मार्ने की खंडपीठ ने कहा कि पिछले वर्ष बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने 5 फीट से कम ऊंचाई वाली 1.95 लाख गणेश मूर्तियों के लिए लगभग 204 जल कुंड बनाए। हालांकि, इन 204 कुंडों में केवल 85,000 मूर्तियों का ही विसर्जन किया गया, जबकि शेष मूर्तियों का...

J&K हाईकोर्ट ने पंजाब के मजदूरों को कथित हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस को अवमानना नोटिस जारी किया, डीके बसु और अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों का उल्लंघन बताया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने पंजाब के दो मज़दूरों की अवैध गिरफ्तारी और हिरासत में यातना के लिए बसोहली पुलिस स्टेशन के उप-मंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ), स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) और अन्य पुलिसकर्मियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। जस्टिस मोक्ष खजूरिया काज़मी की पीठ ने अधिवक्ता शकील अहमद और राहुल रैना द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य जैसे ऐतिहासिक निर्णयों में दिए गए सर्वोच्च...

स्वस्थ न्यायपालिका केवल नियमों पर ही नहीं, बल्कि बेंच और बार के बीच आपसी सम्मान पर भी आधारित है: झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने शपथ ली

जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने बुधवार (23 जुलाई) को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची स्थित राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई।झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में पदोन्नत होने से पहले जस्टिस चौहान हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। उनके नाम की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 मई को की थी और केंद्र सरकार ने 14 जुलाई को इसे मंजूरी दे दी थी।9 जनवरी, 1964 को हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू...

भीड़ के गुस्से और 'दरगाह' बताई जा रही जगह पर लोगों के आने-जाने से ढांचा वैध साबित नहीं हो सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिमॉलिशन ऑर्डर वापस लेने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गाजी सलाउद्दीन रहमतुल्ला हूले उर्फ परदेशी बाबा ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि किसी विशेष भूमि पर केवल "भीड़ का गुस्सा" या "लोगों का आना" इस दावे के आधार पर कि वह एक दरगाह है, यह साबित नहीं कर सकता कि वह एक वैध संरचना है। इस याचिका में ठाणे में एक संरचना को गिराने के 30 मई के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। इस प्रकार, कोर्ट ने दरगाह को गिराने के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया, जिसका कथित तौर पर ठाणे जिले में निजी भूमि पर नगरपालिका की मंजूरी के बिना...

GST प्राधिकरण की ओर से समन किए गए व्यक्ति का बयान उसके वकील की मौजूदगी में, ऑफिस के घंटों में दर्ज किया जाना चाहिए; CCTV रिकॉर्डिंग मांगी जा सकती है: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया कि वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) के अधिकारियों द्वारा समन किए गए व्यक्ति का बयान आधिकारिक कार्य समय के दौरान और उनके वकील की उपस्थिति में दर्ज किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि समन किए गए व्यक्ति को कार्यवाही की सीसीटीवी फुटेज मांगने का अधिकार है। यह घटनाक्रम 30 घंटे की अवैध हिरासत के मामले में सामने आया है, जिसमें एक व्यापारी को रात भर जोनल कार्यालय में रखा गया और उससे लंबी पूछताछ की गई।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"बॉम्बे...

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 से संबंधित प्रमुख मुद्दे

15 अप्रैल 2014 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नालसा बनाम भारत संघ (2014 INSC 275) मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें अनुच्छेद 14 की लिंग-तटस्थ व्याख्या की गई और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कानूनी स्थिति को मान्यता दी गई। इस फैसले में ट्रांसजेंडर अधिकारों को लेकर चल रही सामाजिक-राजनीतिक और कानूनी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 14, 15 और 21 की एक परिवर्तनकारी व्याख्या प्रस्तुत की गई। न्यायालय ने जीवन के हर पहलू में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा झेले जा रहे व्यवस्थागत अन्याय और हाशिए पर...

सीनियर सिटीजन भरण-पोषण न्यायाधिकरण संपत्ति स्वामित्व के दावों पर निर्णय नहीं दे सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि सीनियर सिटीजन एक्ट, 2007 की धारा 7 के अंतर्गत भरण-पोषण न्यायाधिकरण को संपत्ति स्वामित्व के दावों पर विशेष रूप से तृतीय पक्ष विवाद के मामले में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है और इसका निर्णय सिविल कोर्ट में ही किया जाना चाहिए।जस्टिस अरिंदम सिन्हा और डॉ. जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट का उद्देश्य सीनियर सिटीजन को भरण-पोषण प्रदान करना और उनका कल्याण करना है।खंडपीठ ने कहा,“इस अधिनियम के अंतर्गत गठित भरण-पोषण न्यायाधिकरणों को बच्चों...

कानून प्रवर्तन में अभियोजन पक्ष की प्रभावशीलता की आवश्यकता के विरुद्ध व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों की रक्षा

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली, अभियोजन में आपराधिक प्रक्रिया कानून प्रवर्तन दक्षता के विरुद्ध व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के बीच निरंतर चुनौतियों का सामना करती है, जैसा कि पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले में हुआ, जिसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लिखित आधार अनिवार्य किए गए हैं, भले ही इसका पूर्वव्यापी प्रभाव हो। यह मामला कर्नाटक राज्य द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर चर्चा में आया।जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने...

होमगार्ड स्वयंसेवक, उनके आश्रित अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाीकोर्ट ने दो संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि होमगार्ड के आश्रित राज्य सरकार की रोजगार सहायक योजना के तहत स्थायी नौकरी का दावा नहीं कर सकते, जबकि होमगार्ड ने केवल स्वैच्छिक और अस्थायी नौकरी की है।जस्टिस सत्येन वैद्य ने कहा:"इस प्रकार, जब होमगार्ड द्वारा की गई नौकरी को पूरी तरह से अस्थायी प्रकृति का माना गया तो उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत लाभ का हकदार मानना विवेकपूर्ण नहीं होगा। होमगार्ड के आश्रित स्थायी नौकरी का दावा नहीं कर सकते, जबकि...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी घोटाले की साजिश रचने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार किया

क्रिप्टो-करेंसी धोखाधड़ी के एक मामले में जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने नरेश कुमार गुलिया की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की। गुलिया पर एक बड़ा फ़र्ज़ी क्रिप्टो पोंजी घोटाला रचने का आरोप है जिसने भारत और अन्य जगहों पर कई निवेशकों को ठगा।गिरफ़्तारी से पहले ज़मानत की उनकी याचिका खारिज करते हुए जस्टिस मोहम्मद यूसुफ़ वानी ने कहा,“याचिकाकर्ता पर अपराध की आय से जुड़े होने के कारण आर्थिक प्रकृति के जघन्य अपराधों में शामिल होने का आरोप है। उस पर आरोप है कि उसने हज़ारों लोगों को उनकी मेहनत की कमाई को...

[S.37 NDPS Act] अभियुक्त के 'अपराध करने की संभावना कब नहीं' होती? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ज़मानत देने की पूर्व-आवश्यकता स्पष्ट की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत वाणिज्यिक मात्रा के मामले में ज़मानत देने की पूर्व-आवश्यकता स्पष्ट की है, जिसमें एक शर्त यह है कि अभियुक्त "ज़मानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं रखता"।NDPS Act की धारा 37 में कहा गया कि वाणिज्यिक मात्रा के मामले में अभियुक्त को तब तक ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि अभियुक्त दो शर्तों को पूरा न कर ले, यानी यह मानने का उचित आधार कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि ज़मानत मिलने पर अभियुक्त कोई अपराध नहीं करेगा या अपराध करने...

गुजरात हाईकोर्ट ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का निरीक्षण कर श्रमिकों के व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन करने के लिए पैनल को निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (23 जुलाई) को अदालत द्वारा नियुक्त समिति को राज्य में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का नए सिरे से निरीक्षण करने का निर्देश दिया ताकि श्रमिकों की चिकित्सा स्थिति का आकलन किया जा सके और "व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों" का आकलन किया जा सके।अदालत कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों - जैसे एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस और शोर से होने वाली श्रवण हानि (NIHL) - जिन्हें व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम बताया गया है, से संबंधित एक...

PM और सेना पर वीडियो शेयर करने वाले को HP हाईकोर्ट से जमानत, कहा- हिंसा भड़काने वाला नहीं

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फेसबुक पर कथित तौर पर वीडियो साझा करने के लिए गिरफ्तार फारूक अहमद को जमानत दे दी है, जिसमें भारत के प्रधान मंत्री और भारतीय सेना के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां थीं।न्यायालय ने कहा कि हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था के लिए किसी भी उकसावे की अनुपस्थिति में इस तरह के वीडियो को साझा करना प्रथम दृष्टया राजद्रोह या दुश्मनी को बढ़ावा देने के अपराध को आकर्षित नहीं करता है। जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा,"फेसबुक पोस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग अदालत में चलाई गई थी। वे खराब स्वाद में हो...

गलत बुकलेट नंबर भरने पर NEET-UG स्टूडेंट की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की, कहा- काउंसलिंग शुरू हो चुकी है

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने NEET UG 2025 की एक उम्मीदवार द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसने ओएमआर शीट में कथित त्रुटि के कारण अपने सही परिणाम की घोषणा न करने के लिए राहत मांगी थी।अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी गलती से उत्पन्न स्थिति से व्यथित थी, जहां उसने अपनी ओएमआर शीट में गलत बुकलेट नंबर दाखिल किया था। अदालत ने यह भी कहा कि इसके बाद याचिकाकर्ता चुप रहा और उसने समय पर आपत्तियां नहीं उठाईं। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस हिरदेश की खंडपीठ ने कहा, "पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा दी...

हाईकोर्ट में 'कन्नप्पा' फिल्म डायरेक्टर की बड़ी जीत, मेटा और 'X' से हटाए जाएंगे पायरेटेड लिंक

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और एक्स को विष्णु मांचू स्टारर तेलुगु फिल्म 'कन्नप्पा' के पायरेटेड लिंक को हटाने का निर्देश दिया।जस्टिस ज्योति सिंह ने फिल्म प्रोडक्शन ट्वेंटी-फोर फ्रेम्स फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे पर अंतरिम आदेश पारित किया। याचिका में दावा किया गया है कि भगवान शिव और उनके समर्पित अनुयायी के बारे में धार्मिक लोककथाओं पर आधारित कन्नप्पा, प्रोडक्शन हाउस की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है, और इसकी पायरेसी न...

कुम्भ मेले पर फेसबुक कमेंट करने पर आदतन अपराधी घोषित किया गया या नहीं? हाईकोर्ट ने राज्य से मांगा जवाब

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने का निर्देश दिया है कि क्या किसी व्यक्ति को उप-संभागीय मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसमें उसे कुंभ मेले के संबंध में फेसबुक पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए आदतन अपराधी घोषित किया गया था।याचिका में दावा किया गया है कि प्रयागराज में कुंभ मेले के संबंध में एक फेसबुक पोस्ट पर की गई टिप्पणी के आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। यह दावा करता है कि टिप्पणी को एक टिप्पणी के रूप में चित्रित किया गया है...