धारा 263 आईटी एक्ट | संशोधन शक्ति का इस्तेमाल तब किया जा सकता है, जब आदेश में त्रुटिपूर्ण होने और राजस्व के हित को नुकसान पहुंचाने की दोहरी शर्तें पूरी होती हों: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में माना कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 263 को लागू करने के लिए, प्रधान आयुक्त को “दोहरी शर्तें” पूरी करनी होंगी, यानी यह राय बनानी होगी कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश “त्रुटिपूर्ण” है और राजस्व के हितों के लिए “हानिकारक” है।

यह प्रावधान प्रधान आयुक्त या आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, संशोधन की शक्ति प्रदान करता है।

इसमें यह प्रावधान है कि यदि आयुक्त को लगता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश गलत है, क्योंकि यह राजस्व के हितों के लिए हानिकारक है, तो वह अभिलेखों को मंगवा सकता है और उनकी जांच कर सकता है और वह करदाता को सुनवाई का अवसर देने और जांच करने के बाद उचित आदेश पारित कर सकता है- जिसमें कर निर्धारण को बढ़ाने या संशोधित करने या कर निर्धारण को रद्द करने और नए कर निर्धारण का निर्देश देने का आदेश शामिल है।

जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की खंडपीठ ने कहा,

"अधिनियम की धारा 263 के तहत अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, और पीसीआईटी को यह राय बनानी होगी कि एओ द्वारा पारित आदेश "गलत" और "राजस्व के हितों के लिए हानिकारक" है।" यदि एओ ने अपना दिमाग लगाया होता और एक प्रशंसनीय राय पर पहुंचा होता, तो यह अधिनियम की धारा 263 के तहत संशोधन के लिए उत्तरदायी नहीं होता।"

कोर्ट ने स्पष्ट किया, "हालांकि, यदि एओ ने अपना दिमाग नहीं लगाया है और बिना किसी जांच के गलत निष्कर्ष पर पहुंचा है, तो सीआईटी धारा 263 के तहत आदेश पारित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में हो सकता है यदि उसे लगता है कि मूल्यांकन आदेश गलत है और राजस्व के हितों के लिए हानिकारक है,"।

यह अवलोकन आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के उस आदेश के खिलाफ राजस्व की अपील पर सुनवाई करते हुए किया गया, जिसमें प्रधान आयुक्त (पीसीआईटी) के धारा 263 के तहत दिए गए आदेश को खारिज कर दिया गया था, जिसके तहत करदाता की भूमि को "कृषि" के रूप में निर्धारित करने और पूंजीगत लाभ से छूट देने वाले एओ के आदेश को गलत पाया गया था।

पीसीआईटी ने यह पाते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था कि एओ ने भूमि की प्रकृति के बारे में करदाता के दावे को बिना किसी स्वतंत्र जांच या अभिलेखों की पुष्टि किए स्वीकार कर लिया था। हालांकि, आईटीएटी ने पीसीआईटी के आदेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि करदाता से जवाब प्राप्त होने के बाद पीसीआईटी द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया कि कर निर्धारण आदेश त्रुटिपूर्ण था और राजस्व के हित के लिए हानिकारक था।

हाईकोर्ट के समक्ष, राजस्व ने तर्क दिया कि आईटीएटी ने अधिनियम की धारा 263 के स्पष्टीकरण 2(ए) पर विचार नहीं किया, जो यह प्रावधान करता है कि यदि एओ ने जांच या सत्यापन किए बिना आदेश पारित किया है तो पीसीआईटी द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है।

इसने तर्क दिया कि एओ ने करदाता के दावों के संबंध में जांच नहीं की और संबंधित अधिकारियों से नगरपालिका सीमा से संबंधित भूमि की दूरी के सत्यापन के लिए जानकारी प्राप्त नहीं की, जो यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक है कि यह कृषि प्रकृति की है या नहीं।

यह ध्यान देने योग्य है कि स्पष्टीकरण 2 को वर्ष 2015 में प्रावधान में जोड़ा गया था और मामला वित्तीय वर्ष 2013-14 से संबंधित था। पीसीआईटी के आदेश से प्रभावित करदाता ने तर्क दिया कि प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से यह नहीं माना कि एओ द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण था और राजस्व के हितों के लिए हानिकारक था। यह तर्क दिया गया कि जब तक करदाता से प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद पीसीआईटी द्वारा ऐसे दोहरे निष्कर्ष दर्ज नहीं किए जाते, तब तक अधिनियम की धारा 263 के तहत एक वैध आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

मामले की योग्यता की जांच करने पर, हाईकोर्ट ने पाया कि कर निर्धारण आदेश पारित करने से पहले एओ द्वारा वास्तव में कोई जांच नहीं की गई थी।

कोर्ट ने टिप्पणी की, “अधिनियम की धारा 143(3) के तहत एओ द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 263 के प्रावधानों को लागू करते हुए, पीसीआईटी ने इस बात पर जोर दिया कि एओ ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच नहीं की, विशेष रूप से वे दस्तावेज जो करदाता के दावे से संबंधित थे, जिसमें भूमि के कृषि प्रकृति के होने और इसकी बिक्री को पूंजीगत लाभ कर से छूट दिए जाने के संबंध में था।”

इसके बाद न्यायालय ने आयकर आयुक्त बनाम सनबीम ऑटो लिमिटेड (2011) का हवाला देते हुए एओ द्वारा की गई “जांच की कमी” और “अपर्याप्त जांच” के बीच अंतर को उजागर किया।

इसमें हाईकोर्ट की समन्वय पीठ ने कहा कि यदि कोई जांच हुई थी, भले ही वह अपर्याप्त थी, तो वह आयुक्त को अधिनियम की धारा 263 के तहत आदेश पारित करने का अवसर नहीं देती, केवल इसलिए कि मामले में उनकी राय अलग है। केवल “जांच की कमी” के मामलों में ही ऐसी कार्रवाई का रास्ता खुला होगा।

हाईकोर्ट ने तारा देवी अग्रवाल बनाम आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता: (1973) पर भी भरोसा किया, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने सीआईटी के इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि आयकर अधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन “करदाता के पिछले इतिहास की जांच या पूछताछ किए बिना” जल्दबाजी में किए गए थे।

हाईकोर्ट ने पाया कि वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां एओ द्वारा की गई जांच अपर्याप्त थी। इसके बजाय, इसने माना कि यह जांच की कमी का मामला है क्योंकि एओ ने यह सत्यापित करने के लिए कोई जांच नहीं की थी कि क्या संबंधित भूमि निर्धारित नगरपालिका सीमा से बाहर है।

कोर्ट ने दोहरी शर्तों पर जोर देते हुए कहा,

“यह स्पष्ट है कि एओ द्वारा उक्त प्रभाव के लिए कोई जांच नहीं की गई थी और एओ के समक्ष, करदाता के स्वार्थी बयान के अलावा, इसकी पुष्टि करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। इसलिए, वर्तमान मामला ऐसा होगा, जिसमें किसी भी प्रभावी जांच का अभाव और एओ द्वारा पूरी तरह से विवेक का प्रयोग न करना स्पष्ट है, और इस प्रकार, एओ द्वारा पारित आदेश स्पष्ट रूप से "त्रुटिपूर्ण आदेश" के अर्थ में आएगा। यह आदेश, निर्विवाद रूप से, राजस्व के हितों के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप कर के रूप में राजस्व की हानि होती है।"

न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि यद्यपि मामला स्पष्टीकरण 2 के सम्मिलन से पहले एवाई से संबंधित था, तथापि, उक्त संशोधन से पहले भी प्रावधान में आदेश की अनिवार्य आवश्यकता को "त्रुटिपूर्ण" होने के साथ-साथ "राजस्व के हितों के लिए हानिकारक" बताया गया था।

इस प्रकार न्यायालय ने माना कि पीसीआईटी द्वारा प्रावधान का आह्वान उचित था।

इसने बताया कि इन शब्दों के दायरे को सर्वोच्च न्यायालय ने मालाबार इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड बनाम सीआईटी (2000) में 2015 के संशोधन से बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था। इसमें यह माना गया था कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को त्रुटिपूर्ण माना जा सकता है यदि वह तथ्यों की गलत धारणा या कानून के गलत प्रयोग पर आधारित है, और तब भी जब वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू किए बिना या बिना विवेक के पारित किया गया हो। इसी प्रकार, जी वी एंटरप्राइज बनाम अतिरिक्त आयकर आयुक्त: (1975) में हाईकोर्ट ने माना था कि आयुक्त इस आधार पर आदेश को त्रुटिपूर्ण मान सकते हैं कि मामले की परिस्थितियों में अधिकारी को करदाता द्वारा रिटर्न में दिए गए बयानों को स्वीकार करने से पहले आगे की जांच करनी चाहिए थी।

इसी तरह, जी वी एंटरप्राइज बनाम आयकर के अतिरिक्त आयुक्त (1975) में हाईकोर्ट ने माना था कि आयुक्त इस आधार पर आदेश को गलत मान सकते हैं कि मामले की परिस्थितियों में अधिकारी को रिटर्न में करदाता द्वारा दिए गए बयानों को स्वीकार करने से पहले आगे की जांच करनी चाहिए थी।

"हम इस प्रकार मानते हैं कि पीसीआईटी ने अधिनियम की धारा 263 के तहत अधिकार क्षेत्र का सही और कानूनी रूप से प्रयोग किया था," हाईकोर्ट ने कहा और अपील को अनुमति दी।

केस टाइटलः आयकर आयुक्त दिल्ली -11 बनाम संगीता जैन

केस नंबर: आईटीए 1092/2018

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