ट्रायल, अपील या पुनरीक्षण के खत्म होने में एक अस्पष्ट, परिहार्य और लंबे समय तक देरी जमानत पर विचार करने के लिए एक कारक होगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश में प्रचलित जमानत प्रणाली के संबंध में जांच एजेंसी के साथ-साथ न्यायालयों को कई दिशा-निर्देश पारित करते हुए कहा कि एक ट्रायल, अपील या पुनरीक्षण के खत्म होने में एक अस्पष्ट, परिहार्य और लंबे समय तक देरी जमानत पर विचार करने के लिए एक कारक होगी।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश ने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि अदालतें सीआरपीसी की धारा 309 का पालन करेंगी, जो हालांकि दिन-प्रतिदिन के आधार पर कार्यवाही करने पर विचार करती है, अपवादों को कम करती है और अदालतों को...

यदि सीआरपीसी की धारा 41, 41ए का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तारी हुई है तो आरोपी जमानत का हकदार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के समय आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 और 41 ए का पालन न करने पर आरोपी को जमानत मिल जाएगी।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि धारा 41 और 41 ए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के पहलू हैं।अदालत ने कहा,"जांच एजेंसियां और उनके अधिकारी संहिता की धारा 41 और 41 ए के आदेश और अर्नेश कुमार के फैसले में जारी निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। उनकी ओर से किसी भी तरह की लापरवाही को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाना...

' लोकतंत्र कभी भी पुलिस राज्य नहीं हो सकता' : सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के महत्व पर जोर दिया, अनावश्यक गिरफ्तारी और रिमांड को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में "जेल नहीं जमानत" नियम के महत्व पर जोर दिया और अनावश्यक गिरफ्तारी और रिमांड को रोकने के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए। सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के मामले में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ द्वारा दिए गए फैसले में स्वीकार किया गया कि भारत में जेलों में विचाराधीन कैदियों की बाढ़ आ गई है।फैसले में कहा गया, " भारत में जेलों में विचाराधीन कैदियों की बाढ़ आ गई है। हमारे सामने रखे गए आंकड़े बताते हैं कि जेलों के 2/3 से अधिक...

विचारों में भिन्नता की संभावना संविधान के अनुच्छेद 139 ए के तहत ट्रांसफर का आधार नहीं हो सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विचारों में भिन्नता की संभावना भारत के संविधान के अनुच्छेद 139 ए के तहत ट्रांसफर का आधार नहीं हो सकती है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने भारत संघ और अन्य पक्षों द्वारा दायर सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश XL के साथ पठित अनुच्छेद 139A (1) के तहत स्थानांतरण याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिन्होंने विभिन्न हाईकोर्ट समक्ष लंबित बोनस भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2015 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न रिट याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए प्रार्थना...

झूठे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति को गलत नियुक्ति का लाभ बरकरार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति झूठे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करता है तो उसे गलत नियुक्ति का लाभ बरकरार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इस मामले में, कर्मचारी ने डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग से "हलबा" अनुसूचित जनजाति का एक जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया और उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के भिलाई स्टील प्लांट में अनुसूचित जनजाति कोटा रिक्ति के खिलाफ प्रबंधन प्रशिक्षु (तकनीकी) के रूप में सेवा में शामिल हो गया। बाद में, उच्च स्तरीय जाति...

जीएसटी अधिकारी को भेजे गए सभी संचारों के लिए डीआईएन प्रणाली लागू करने को लेकर सीए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है जिसमें करदाताओं और अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा जीएसटी अधिकारी को भेजे गए सभी संचारों के लिए दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) की इलेक्ट्रॉनिक (डिजिटल) जनरेशन की प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट चारु माथुर के प्रस्तुतीकरण पर विचार करते जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कहा कि अभी तक केवल दो राज्यों, कर्नाटक और...

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने को कारगर बनाने के लिए केंद्र से विशेष अधिनियम पेश करने की सिफारिश की, जमानत अर्जियों के निपटारे के लिए समय-सीमा तय की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से जमानत देने को कारगर बनाने के लिए "जमानत अधिनियम" की प्रकृति में एक विशेष अधिनियम पेश करने की सिफारिश की।सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में फैसले में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा, "भारत संघ जमानत अधिनियम की प्रकृति में एक अलग अधिनियम की शुरूआत पर विचार कर सकता है, ताकि जमानत के अनुदान को कारगर बनाया जा सके।"पीठ ने गिरफ्तारी के लिए उचित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने और जमानत याचिकाओं के निपटारे के...

बॉम्बे ब्लास्ट मामले के दोषी अबू सलेम को पुर्तगाल सरकार के साथ प्रत्यर्पण संधि के तहत 25 साल की जेल के बाद रिहा किया जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को माना कि 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट मामले में अबू सलेम को दी गई आजीवन कारावास की सजा को भारत में उसके प्रत्यर्पण की तारीख से 25 साल पूरे होने पर माफ किया जाना चाहिए, जैसा कि भारत द्वारा संप्रभु आश्वासन दिया गया है। भारत सरकार ने सलेम को भारत प्रत्यर्पित करते समय पुर्तगाल गणराज्य को यह आश्वासन दिया था कि उसकी सजा 25 वर्ष से अधिक नहीं होगी।कोर्ट ने आदेश दिया, "अपीलकर्ता की 25 वर्ष की सजा पूरी करने पर, केंद्र सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत शक्तियों के प्रयोग के...

मुंबई कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने से इनकार किया

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को पुलिस ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है।यह आदेश स्पेशल जज एसएच ग्वालानी ने पारित किया, जिन्होंने राकांपा नेताओं के सह-आरोपी संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे को डिफ़ॉल्ट जमानत देने से भी इनकार कर दिया। डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग वाली याचिका पर राकांपा नेता ने दलील दी कि चार्जशीट अधूरा है।सीबीआई ने देशमुख और अज्ञात अन्य के खिलाफ 21 अप्रैल, 2021 को...

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर से शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक लगाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से राज्य में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच शिवसेना (Shiv Sena) के सदस्यों के खिलाफ शुरू की गई अयोग्यता की कार्यवाही पर रोक लगाने को कहा है।पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के दोनों प्रतिद्वंद्वी खेमे ने प्रतिद्वंद्वी खेमे के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू कर दी है।आज, जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में दायर याचिकाओं का...

सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना मामले में विजय माल्या को 4 महीने की कैद की सजा सुनाई; उसे 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर जमा करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को कोर्ट की अवमानना मामले में चार महीने की कैद और 2000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।माल्या को 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ द्वारा दायर एक मामले में पारित आदेशों के उल्लंघन में अपने बच्चों को 40 मिलियन अमरीकी डालर हस्तांतरित करने का दोषी पाया गया था। अदालत ने आज सजा सुनाते हुए कहा कि माल्या ने अपने आचरण के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया और सजा की सुनवाई के दौरान उसके सामने पेश...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (चार जुलाई, 2022 से 8 जुलाई, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।"बड़ी मछलियां पकड़ी नहीं जाती और आप छोटे स्तर के कर्मचारी के पीछे पड़े हैं" : सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड- IV कर्मी को बर्ख़ास्तगी आदेश से राहत दीमौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कि "अर्धसैनिक बलों या सेना में ड्यूटी से गायब होना एक बड़ा कदाचार है, लेकिन सिविल रोजगार में ऐसा नहीं हो सकता है", सुप्रीम कोर्ट ने...

"बड़ी मछलियां पकड़ी नहीं जाती और आप छोटे स्तर के कर्मचारी के पीछे पड़े हैं" : सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड- IV कर्मी को बर्ख़ास्तगी आदेश से राहत दी

मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कि "अर्धसैनिक बलों या सेना में ड्यूटी से गायब होना एक बड़ा कदाचार है, लेकिन सिविल रोजगार में ऐसा नहीं हो सकता है", सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह (30 जून) को इस्पात मंत्रालय में ग्रेड- IV कर्मचारी पर ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए सेवा से बर्ख़ास्तगी दंड लगाने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई।मौखिक रूप से न्यायालय ने अवलोकन किया, "ड्यूटी से गायब होना अर्धसैनिक बलों या सेना में एक बड़ा कदाचार है। अगर यह उस तरह की ड्यूटी होती, तो हम तुरंत सहमत हो जाते। लेकिन एक...

कर्मचारी केवल पदनाम या काम की मात्रा की समानता के कारण वेतन की समानता का दावा नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कर्मचारी केवल पदनाम या समान कार्य या काम की मात्रा की समानता के कारण दूसरे के साथ वेतनमान की समानता का दावा नहीं कर सकता है।"समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत तभी लागू किया जा सकता है जब कर्मचारियों को हर तरह से समान परिस्थितियों में रखा गया हो। केवल पदनाम या समान कार्य या काम की मात्रा की समानता वेतनमान के मामले में समानता का निर्धारण नहीं है।कोर्ट ने पहले की मिसाल के हवाले से कहा, "न्यायालय को सभी प्रासंगिक कारक जैसे कि भर्ती का तरीका, पद के लिए...

किसी अन्य धर्म का व्यक्ति यदि उस हिंदू देवता में आस्था रखता है तो उसे मंदिर में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता : मद्रास हाईकोर्ट

"यह सामान्य ज्ञान की बात है कि जन्म से एक ईसाई डॉ के जे येसुदास के भक्ति गीत विभिन्न हिंदू भगवानों के मंदिरों में बिना किसी रोक के बजाए जाते हैं।"

"हैट स्पीच देने वाले जमानत पर बाहर हैं और उनका पर्दाफाश करने वाला जेल में है, यह देश क्या हो गया है?" : जुबैर मामले में कॉलिन गोंसाल्वेस ने तर्क दिये

फैक्ट चेकिंग वेबसाइट AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी पुलिस की एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने दलील पेश की। कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा,"जिन लोगों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है और जिसने उन्हें उजागर किया, वह जेल में है। यह देश क्या बन गया है?"सीतापुर पुलिस ने जुबैर द्वारा किए गए एक ट्वीट पर एफआईआर दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया गया कि ज़ुबैर ने तीन हिंदू धार्मिक नेताओं यति...

सेक्स संबंध के बाद शादी से इनकार करना बलात्कार के अपराध के लिए पर्याप्त नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में केंद्र सरकार के वकील को जमानत देते हुए माना कि सेक्स संबंध के बाद शादी से इनकार करना बलात्कार के अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।जस्सिट बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि दो इच्छुक वयस्क सहमति से बनने वाले यौन संबंध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के दायरे में आने वाले बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएंगे, जब तक कि यौन संबंध के लिए ली गई सहमति, धोखे से या गलत बयानी द्वारा से न ली गई हो।कोर्ट ने कहा,"भले ही दो इच्छुक भागीदारों के बीच यौन संबंध...

सुप्रीम कोर्ट ने ज़ी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन को राहुल गांधी के फर्जी वीडियो पर कई एफआईआर में कठोर कार्रवाई से सुरक्षा दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज़ी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन को राहुल गांधी के भाषण के कथित छेड़छाड़ वाले वीडियो को लेकर उनके खिलाफ दर्ज कई एफाईआर के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को 1 जुलाई, 2022 को डीएनए शो के प्रसारण के संबंध में रंजन को हिरासत में लेने के कठोर कदम उठाने से रोक दिया गया।पीठ रंजन की याचिका पर विचार कर रही थी , जिसमें कहा गया था कि कथित वीडियो एएनआई नामक एक...

सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को हिंदू संतों को 'हेट मोंगर्स' कहने को लेकर दर्ज एफआईआर मामले में पांच दिन की अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज (Alt News) के सह-संस्थापक, मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) को हिंदू संतों को 'हेट मोंगर्स यानी नफरत फैलाने वाले' कहने को लेकर दर्ज एफआईआर मामले में पांच दिन की अंतरिम जमानत दी।जुबैर ने एक ट्वीट किया था ,जिसमें उन्होंने कथित तौर पर 3 हिंदू संतों- यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि को 'हेट मोंगर्स यानी नफरत फैलाने वाले' कहा था। इसके खिलाफ यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया...

केवल मकान मालिक के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार करने पर किराएदार को बिजली देने से मना नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिजली बुनियादी सुविधा है, जिससे किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने मई, 2022 में पारित आदेश में कहा,"मालिक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने में विफलता/इनकार के आधार पर किरायेदार को बिजली देने से इनकार नहीं किया जा सकता। बिजली आपूर्ति प्राधिकरण को यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या बिजली कनेक्शन के लिए परिसर आवेदक के कब्जे में है या नहीं।"दिलचस्प बात यह है कि ये टिप्पणियां हाईकोर्ट के आदेश को रद्द...