यूपी पुलिस ने सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ खड़े होने वाले धर्मनिरपेक्ष लोगों को दबाने की रणनीति पर एफआईआर दर्ज की : मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज (Alt News) के सह-संस्थापक, मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) ने हिंदू संतों को 'हेट मोंगर्स यानी नफरत फैलाने वाले' कहने को लेकर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया। जुबैर ने एक ट्वीट किया था ,जिसमें उन्होंने कथित तौर पर 3 हिंदू संतों- यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि को 'हेट मोंगर्स यानी नफरत फैलाने वाले' कहा था। इसके खिलाफ यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया...

चेक बाउंस होने पर क्या करें, देखिए वीडियो

चेक बाउंस (चेक का अनादर) आज के व्यापारिक युग में आम प्रचलन हो चुका है। समय-समय पर व्यापारियों को उधार माल देने पर या कोई अन्य व्यवहार करने पर चेक की आवश्यकता होती है। कभी इस प्रकार के चेक डिसऑनर हो जाते हैं उस चेक को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भुगतान नहीं हो पाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत कोई चेक बाउंस होने पर चेक बाउंस का मुकदमा दायर किया जाता है परंतु इस प्रकार का मुकदमा दायर करने के पूर्व चेक देने वाले व्यक्ति को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है।लाइव लॉ...

'एक कुशल वकील शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने दुर्घटना के शिकार वकील के लिए मोटर दुर्घटना मुआवजा बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दुर्घटना के शिकार एक वकील को राहत दी, जो एक दुर्घटना के कारण 100% स्थायी रूप से डिसेबल हो चुका था। शीर्ष अदालत ने राहत देते हुए कहा कि एक कुशल वकील के लिए शारीरिक फिटनेस आवश्यक है और शारीरिक अक्षमता एक वकील के सुचारू कामकाज में बाधा डालती है।अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए मुआवजे को 23,20,000/- रुपये से बढ़ाकर 51,62,000/- करके आंशिक रूप से वकील की अपील स्वीकार कर ली।दुर्घटना 1996 में हुई थी, जब अपीलकर्ता की उम्र 5 वर्ष थी। दुर्घटना के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता का निचला...

आदेश XII नियम 6 सीपीसी - प्रवेश पर फैसला पारित करने की शक्ति विवेकाधीन , अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XII नियम 6 के तहत प्रवेश पर फैसला पारित करने की शक्ति विवेकाधीन है और इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने कहा, उक्त शक्ति विवेकाधीन है जिसका प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब तथ्यों और दस्तावेजों की विशिष्ट, स्पष्ट और श्रेणीगत स्वीकृति रिकॉर्ड में हो, अन्यथा न्यायालय आदेश XII नियम 6 की शक्ति को लागू करने से इनकार कर सकता है।इस मामले में, वादी-मकान मालिक ने...

मोहम्मद जुबैर ने हिंदू संतों को 'हेट मोंगर्स यानी नफरत फैलाने वाले' कहने को लेकर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया; कल सुनवाई होगी

फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज (Alt News) के सह-संस्थापक, मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) ने हिंदू संतों को 'हेट मोंगर्स यानी नफरत फैलाने वाले' कहने को लेकर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया।जुबैर ने एक ट्वीट किया था ,जिसमें उन्होंने कथित तौर पर 3 हिंदू संतों- यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि को 'हेट मोंगर्स यानी नफरत फैलाने वाले' कहा था। इसके खिलाफ यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट एफआईआर रद्द करने से इनकार कर...

वाद संपत्ति का खरीदार डिक्री धारक द्वारा डिक्री के निष्पादन पर आपत्ति जताते हुए आदेश XXI नियम 97 के तहत आवेदन दायर करने का हकदार नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिक्री धारक से वाद की संपत्ति का खरीदार डिक्री धारक द्वारा डिक्री के निष्पादन पर आपत्ति जताते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXI नियम 97 के तहत एक आवेदन दायर करने का हकदार नहीं है।पृष्ठभूमिइस मामले में स्वर्गीय एनडी मिश्रा को ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रतिवादी को भूतल पर मुख्य प्रवेश द्वार से छत तक जाने के अधिकार का आनंद लेने और आगे के निर्माण को बढ़ाने से रोकने के लिए डिक्री दी थी। जैसा कि वाद के लंबित रहने के दौरान एनडी मिश्रा की मृत्यु हो गई, उनके कानूनी...

जजों का मीडिया ट्रायल उचित नहीं; यह एक खतरनाक प्रवृत्ति; देश मे कानून का शासन हो: जस्टिस दीपक गुप्ता

जजों के खिलाफ किए गए निजी टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जेबी पारदीवाला (Justice JB Pardiwala) द्वारा की गई टिप्पणियों पर सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता (Justice Deepak Gupta) ने कहा कि जजों का मीडिया ट्रायल होना उचित नहीं है।जजों का मीडिया ट्रायल 'खतरनाक प्रवृत्ति' करार देते हुए जस्टिस गुप्ता ने कहा कि यह न्यायिक प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकता है। उन्होंने कहा कि अदालत को इस तरह की प्रैक्टिस के खिलाफ "कठोरता" अपनानी चाहिए।जस्टिस गुप्ता लाइव लॉ (Live...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (27 जून, 2022 से 1 जुलाई, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। देखिए वीडियो सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप

हवाला देते हुए वादी को दिए गए मूल अधिकार को पराजित नहीं किया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक होने में सक्षम प्रक्रियात्मक दोष का हवाला देते हुए वादी को दिए गए मूल अधिकार को पराजित नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने कहा, "यह एक प्राचीन कानून है कि प्रक्रियात्मक दोष अनियमितता के दायरे में आ सकता है और इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसे उचित अवसर प्रदान किए बिना वादी को अर्जित मूल अधिकार को हराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"इस मामले में, दो वाद (एक 1989 में दायर और दूसरा 1993 में) पर एक साथ विचार किया गया और एक...

'45 दिनों के भीतर गोवा पंचायत चुनाव कराए जाएं ' : सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट के 28 जून, 2022 को पारित उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने गोवा राज्य और राज्य चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि चुनाव आदेश की तारीख से 45 दिन के भीतर हों और पूरे हो जाएं। यह कहा गया किहाईकोर्ट का आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ई के अनुपालन में था, जो पंचायत संबंधित है और सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप है और इसमें किसी हस्तक्षेप नहीं आवश्यकता नहीं है।"हमें...

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद (Prophet Mohammed) के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान के लिए भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) को गिरफ्तार करने की मांग करने वाली एक वकील की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है।याचिका का उल्लेख जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाश पीठ के समक्ष किया गया था।पीठ से याचिका को सूचीबद्ध करने का आग्रह करते हुए वकील ने कहा कि पुलिस को शिकायत की गई है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।...

ट्रायल/अपीलीय कोर्ट को समवर्ती सजा सुनाने के आदेश देने का पूर्ण विवेकाधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट और अपीलीय कोर्ट के पास एक ट्रायल में दो या दो से अधिक अपराधों के लिए एक साथ चलने वाली सजा का आदेश देने का पूरा विवेकाधिकार है।इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 409 (धारा 120बी धारा 1 के साथ पठित) के तहत आरोप सिद्ध करते हुए उन्हें जुर्माने के साथ 04 वर्ष, 07, 01 वर्ष और 02 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी और एक के बाद एक सजा काटने का भी निर्देश दिया। अपीलीय अदालत ने फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से संशोधन की...

रेप केस में एक्टर विजय बाबू को दी गई अग्रिम जमानत में हस्तक्षेप करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, शर्तों में बदलाव किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को रेप केस (Rape Case) में एक्टर विजय बाबू (Vijay Babu) को दी गई अग्रिम जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।हालांकि यह स्पष्ट किया कि विजय बाबू अदालत की पूर्व अनुमति के बिना केरल राज्य नहीं छोड़ेंगे। उन्हें मामले के संबंध में सोशल मीडिया पोस्ट करने से भी रोक दिया गया है।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने आगे कहा कि जांच आगे बढ़ने पर प्रतिबंध बरकरार नहीं रह सकता और तदनुसार हाईकोर्ट के आदेश को संशोधित किया। कोर्ट ने कहा,"हम...

ज़ी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन ने राहुल गांधी के वीडियो को लेकर दर्ज कई एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

ज़ी न्यूज़ (Zee News) के एंकर रोहित रंजन (Rohit Ranjan) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के भाषण के कथित छेड़छाड़ वाले वीडियो को लेकर उनके खिलाफ दर्ज कई FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है।सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने तत्काल सुनवाई के लिए जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। लूथरा ने कहा कि एंकर ने एक शो के दौरान गलती की और बाद में उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। हालांकि शो को लेकर उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई...

कोर्ट द्वारा कानून की घोषणा का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा यदि इससे इतर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की गयी हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि कोर्ट द्वारा की गयी कानून की घोषणा का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा, यदि इससे इतर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की गयी हो।न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने यह टिप्पणी जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए की जिसके तहत राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त मुंसिफों के लिए परस्पर वरिष्ठता चयन के समय उनकी परस्पर योग्यता के आधार पर निर्धारित की जानी है, न कि रोस्टर अंक के आधार पर।अदालत द्वारा विचार किए गए प्रश्नों में से एक यह था...

सुप्रीम कोर्ट रेप केस में एक्टर विजय बाबू को अग्रिम जमानत के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य और सर्वाइवर की याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मंगलवार को रेप केस (Rape Case) में एक्टर विजय बाबू (Actor Vijay Babu) को अग्रिम जमानत देने के केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य और सर्वाइवर की याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा।केरल राज्य और शिकायतकर्ता दोनों ने इस मामले का उल्लेख जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे के माहेश्वरी की अवकाश पीठ के समक्ष किया था।राज्य की ओर से पेश जयदीप गुप्ता ने प्रस्तुत किया, "मैं सूचीबद्ध करने के लिए इसका उल्लेख कर रहा हूं। यह एक ऐसा मामला है जिसमें एक व्यक्ति को अग्रिम...

[अभिनेता यौन उत्पीड़न मामला] केरल हाईकोर्ट ने क्राइम ब्रांच को मेमोरी कार्ड का फोरेंसिक एनालिसिस करने की अनुमति दी

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने मंगलवार को एर्नाकुलम अतिरिक्त विशेष सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली क्राइम ब्रांच द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसने 2017 के अभिनेता यौन उत्पीड़न मामले (Sexual Assault Case) में कथित रूप से अपराध के दृश्य वाले मेमोरी कार्ड को फोरेंसिक जांच की मांग वाली उसकी याचिका को खारिज कर दिया था।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने तदनुसार निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि, अभियोजन पक्ष को कानून द्वारा अनिवार्य 2 दिनों के भीतर दस्तावेज़ को राज्य...

जुबैर मामले में कुछ गलत; चिंता इस बात की है कि कई जज जमानत देने से डरते हैं : जस्टिस दीपक गुप्ता

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने मनु सेबेस्टियन (लाइव लॉ संपादक) के साथ इस साक्षात्कार में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मामले के बारे में अपनी राय साझा की और उचित जांच के बिना जमानत से इनकार करने वाली अदालतों की चिंताजनक प्रवृत्ति के बारे में चिंता व्यक्त की। देखिये वीडियो

भारत के संविधान पर लाइव लॉ का एकेडमी का सर्टिफिकेट कोर्स, जानिए कैसे करें ज्वॉइन

लाइव लॉ 'भारत के संविधान' पर सर्टिफिकेट कोर्स (भारत के संविधान के पीछे सिद्धांत और व्यवहार को समझने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन कोर्स; लेक्चर + डिस्कशन + केस स्टडी पर आधारित मॉडल) ला रहा है।"भारत में लोकतंत्र का प्रयोग इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी संवैधानिक नींव को कितनी अच्छी तरह संरक्षित कर सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि हर घर में कम से कम एक संवैधानिक विशेषज्ञ हो।" -एडवोकेट अवनि बंसलकोर्स डिटेल :यह कोर्स उन सभी के लिए बनाया गया है जो भारत के संविधान को समझना चाहते हैं। भारत का संविधान...

न्यायपालिका केवल संविधान के प्रति जवाबदेह हैः सीजेआई एनवी रमाना

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एसोसिएशन ऑफ इंडो-अमेरिकन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया।अपने संबोधन में सीजेआई ने कहा:"जैसा कि हम इस वर्ष स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं और जब हमारा गणतंत्र 72 वर्ष का हो गया है तो कुछ अफसोस के साथ मुझे यहां यह जोड़ना चाहिए कि हमने अभी भी प्रत्येक संस्थान को संविधान द्वारा सौंपी गई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की पूरी तरह से सराहना करना नहीं सीखा है। सत्ताधारी दल का मानना ​​​​है कि हर...