पटियाला हाउस कोर्ट: अनटोल्ड स्टोरी

पटियाला हाउस कोर्ट से वकीलों के कुछ किस्से सुनना आपके लिए रोचक हो सकता है। लाइव लॉ रिपोर्टर चारू सिंह ने वकीलों से कुछ मुद्दों पर बात की।वकीलों ने भी खुलकर अपनी बात लाइव लॉ के सामने रखी, जिनमें अदालत में लंबित मामले, नए वकीलों के लिए टिप्स आदि मामलों पर बातें हुईं।लाइव लॉ आप सभी के लिए कोर्ट और वकीलों की अनटोल्ड स्टोरी लेकर आता है। ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।देखिए वीडियो

पीएचडी धारकों को एनईटी से छूट का यूजीसी नियम 2016 पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाएगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि यूजीसी (इससे संबद्ध विश्वविद्यालयों और संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और करियर में उन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता) विनियम, 2016 को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाएगा।निर्णयों की एक श्रृंखला पर भरोसा करते हुए, जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने दोहराया कि जब कोई संशोधन प्रकृति में केवल स्पष्टीकरण देने वाला होता है तो उसे पूर्वव्यापी आवेदन (केरल विश्वविद्यालय और अन्य बनाम मर्लिन जेएन और अन्य ) होना चाहिए।"जब कोई अधिनियम या...

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ की कमान प्रशासकों की समिति को सौंपने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की कमान प्रशासकों की एक समिति (COA) को सौंपने के दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किए गए तत्काल उल्लेख पर आदेश पारित किया।पीठ को बताया गया कि प्रशासकों की समिति को अभी आईओए का कार्यभार संभालना है।इस पृष्ठभूमि में, पीठ ने यथास्थिति का आदेश पारित किया और मामले को अगले सोमवार को सूचीबद्ध किया।भारत के...

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट के रेप का केस दर्ज करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, अगले हफ्ते सुनवाई होगी

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन (Syed Shahnawaz Hussain) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के रेप का केस (Rape Case) दर्ज करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की। हालांकि कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया।इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए पोस्ट किया।दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कथित 2018 रेप केस में भाजपा (BJP) नेता सैयद शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।कोर्ट ने देखा कि शहर की...

'प्रशिक्षित मध्यस्थ अद्भुत काम कर सकते हैं ' : सुप्रीम कोर्ट ने कुशल मध्यस्थों की कमी पर चिंता जाहिर की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (17 अगस्त 2022) को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रशिक्षित और कुशल मध्यस्थों और बुनियादी ढांचे की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने मध्यस्थता के लिए एक समर्पित बार होने के महत्व पर भी जोर दिया।अदालत ने कहा, "एक प्रशिक्षित मध्यस्थ अद्भुत काम कर सकता है। मध्यस्थता को न्याय तक पहुंच के एक नए तंत्र के रूप में माना जाना चाहिए। बार की प्रभावी भागीदारी जिसमें उसकी सेवा के लिए पर्याप्त रूप से पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, मध्यस्थता...

जानिए हिंदू विधि में तलाक लेने के क्या आधार हैं? देखिए वीडियो

Grounds for Divorce, Hindu Marriage Act, 1955

अदालत स्वत: संज्ञान लेकर आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत किसी वादपत्र को खारिज कर सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक अदालत के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII नियम 11 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए एक वादपत्र को खारिज करने की शक्ति है।जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि कोर्ट को इस शक्ति को लागू करने से पहले वादी को सुनना होगा। पीठ ने पाया कि आदेश VII नियम 11 यह प्रदान नहीं करता है कि अदालत को केवल आवेदन पर वाद को खारिज करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है।पीठ ने अपने फैसले में ये टिप्पणी करते हुए कहा कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की...

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12 ए के तहत ' पूर्व-संस्थागत मध्यस्थता 'अनिवार्य है, उल्लंघन कर दाखिल वाद खारिज किए जाने के उत्तरदायी : सुप्रीम कोर्ट

वाणिज्यिक मुकदमेबाजी में दूरगामी प्रभाव वाले एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को घोषित किया कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12 ए, जो पूर्व-संस्थागत मध्यस्थता को अनिवार्य करती है, अनिवार्य है और इस जनादेश का उल्लंघन करने वाले वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।कोर्ट ने हालांकि इस घोषणा को 22 अगस्त, 2022 से प्रभावी कर दिया है।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने मैसर्स पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम राखेजा...

दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समस्या बताई; सीजेआई ने कहा, 'इन सबके बारे में विदाई भाषण में बोलेंगे'

सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के समक्ष सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कामकाज का मुद्दा उठाया, जिसने एक मामले को सूचीबद्ध किया था, पर उसे बाद हटा दिया गया।सीजेआई ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा,"ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर मैं ध्यान देना चाहता हूं लेकिन मैं कार्यालय छोड़ने से पहले कुछ भी नहीं देखना चाहता। मैं अपने विदाई भाषण में इस सब के बारे में बोलूंगा। इसलिए कृपया प्रतीक्षा करें।"सीजेआई रमाना 26 अगस्त, 2022 को पद छोड़ेंगे।यह घटनाक्रम तब सामने आया...

'मुफ्त में चीजें बांटने' का मुद्दा जटिल होते जा रहा है, क्या मुफ्त शिक्षा, मुफ्त पेयजल को 'फ्रीबी' माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भारत के चुनाव आयोग को चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों को मुफ्त की चीजें बांटने (Freebies) की अनुमति नहीं देने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करते हुए कहा कि इस मामले में उठाए गए मुद्दे तेजी से जटिल होते जा रहे हैं।यह मामला भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली के समक्ष लिस्ट किया गया है।भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) ने यह याचिका दायर की है और आप और द्रमुक जैसे राजनीतिक दलों ने...

एआईएफएफ निलंबन हटाने और अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी सुनिश्चित करने के लिए फीफा के साथ सक्रिय कदम उठाएं : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार से कहा कि वह फीफा के साथ "सक्रिय कदम" उठाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत को अंडर 17 महिला विश्व कप (FIFA) की मेजबानी मिल सके और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) पर से निलंबन हटाया जा सके।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत सरकार और फीफा के बीच "सक्रिय बातचीत" के मद्देनजर सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध के अनुसार एआईएफएफ से संबंधित मामले में सुनवाई स्थगित कर दी।भारत के सॉलिसिटर...

जब मृत्यु से पहले दिए बयान एक से अधिक हों तो किसे माना जाए ? सुप्रीम कोर्ट ने ' मुश्किल सवाल' का जवाब दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु से पहले दिए परस्पर विरोधी बयानों के मामले में मृतक के स्वास्थ्य के संबंध में चिकित्सकीय परीक्षण (medical examination) के बाद दर्ज किए गए बयानों पर भरोसा किया।न्यायालय ने अपने सामने "कठिन प्रश्न" को इस प्रकार समझाया:"मौजूदा मामले में हम मृत्यु से पहले दिए दो बयानों (dying declarations) का सामना कर रहे हैं, जो पूरी तरह से असंगत और एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं। दोनों न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा दर्ज किए गए हैं। एक कठिन प्रश्न जिसका हमें उत्तर देना है, वह यह है कि मृत्यु से...

"एओआर की भूमिका केवल वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने तक सीमित नहीं रह सकती": जस्टिस एमआर शाह ने एक मामले में एओआर की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की

जस्टिस एमआर शाह ने मंगलवार को एक मामले में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में पूछताछ की और मौखिक रूप से टिप्पणी की कि उनकी भूमिका केवल वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने तक सीमित नहीं हो सकती और यह नहीं हो सकता कि वे रजिस्ट्री में मामला फाइल करें और अदालत के सामने कभी पेश ही न हों।जस्टिस शाह और बीवी नागरत्ना की बेंच के सामने जब वर्तमान 'ताज़ा सिविल एसएलपी आया तो एक वकील ने मामला इस आधार पर स्थगित करने का अनुरोध...

कल्याणकारी योजनाएं "मुफ्त उपहार" नहीं हैं, केंद्र सरकार के टैक्स हॉलीडे, बैड लोन की छूट पर भी विचार किया जाना चाहिए : डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है, जिसमें मुफ्त उपहारों को विनियमित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में डीएमके ने मुफ्त उपहारों के मुद्दे कहा कि सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं को मुफ्त उपहार नहीं कहा जा सकता।'इलेक्शन फ्रीबीज' मुद्दे पर भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका दायर की है,...

प्रथम दृष्टया तलाक-ए-हसन इतना भी अनुचित नहीं, महिलाओं के पास 'खुला' तलाक का विकल्प है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रथा के माध्यम से तलाक की एक प्रथा तलाक-ए-हसन (Talaq-E-Hasan) प्रथम दृष्टया इतना भी अनुचित नहीं है।बता दें, तलाक-ए-हसन के तहत एक आदमी तीन महीने तक, हर महीने एक एक बार "तलाक" का उच्चारण करके अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है।कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के पास 'खुला' तलाक के जरिए तलाक लेने का विकल्प है।जस्टिस संजय किशन कौल ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"प्रथम दृष्टया यह (तलाक ए हसन) इतना अनुचित नहीं है। महिलाओं के पास भी एक विकल्प है।...

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फीफा द्वारा एआईएफएफ के निलंबन का उल्लेख किया; मामले की सुनवाई कल होगी

केंद्र सरकार ने फीफा (FIFA) द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के निलंबन से संबंधित मामले का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के समक्ष किया।भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि एआईएफएफ से संबंधित मामले में "कुछ विकास" हुआ है और अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई कल ही हो।पीठ ने सॉलिसिटर जनरल को सूचित किया कि मामले को कल पहले आइटम के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि एसजी ने एआईएफएफ के निलंबन का स्पष्ट रूप से...

किसी तीसरे पक्ष/वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा हाईकोर्ट में दायर पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी तीसरे पक्ष/वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष दायर की गई पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य है।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा, चूंकि पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग हाईकोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर भी किया जा सकता है, इसलिए किसी तीसरे पक्ष द्वारा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को लागू करने और हाईकोर्ट का ये ध्यान आकर्षित करने पर कोई रोक नहीं हो सकती है कि शक्ति का प्रयोग करने का अवसर उत्पन्न हो गया है।इस मामले में, प्रथम सूचनाकर्ता (वास्तव...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र, देखें वीडियो

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (8 अगस्त, 2022 से 12 अगस्त, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।देखें वीडियो

सीजेआई रमना ने स्वतंत्रता दिवस भाषण में राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकय्या को याद किया

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने सोमवार को स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया को श्रद्धांजलि दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा,"आज मैं अपने ऊपर तिरंगा लहराता हुआ देख रहा हूं। मैं गर्व महसूस कर सकता हूं और श्री पिंगली वेंकय्या को याद कर सकता हूं, जो राष्ट्रीय ध्वज के वास्तुकार हैं, जो तेलुगु भूमि से हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया।" सीजेआई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में बोल रहे थे। सीजेआई ने अगले...

हमारा सिस्टम सही मायनों में लोगों का तब होगा, जब हम अपनी विविधता का सम्मान करेंगे, इसे संजोकर रखेंगे : सीजेआई रमना

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा सुप्रीम कोर्ट लॉन में आयोजित 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने न्यायपालिका के "भारतीयकरण" के अपने प्रयासों के बारे में बोलते हुए कहा कि भारतीय प्रणाली वास्तव में भारत के लोगों की होगी जब नागरिकों ने देश की विविधता को सम्मानित किया जाएगा और इसे संजोकर रखा जाएगा। सीजेआई ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व को रेखांकित करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा...