सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वन बैन केस में केंद्र पर ' सीलबंद रिपोर्ट' पर सवाल उठाए, कहा यहां तक कि अपराधियों को भी कारण दिए जाते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन द्वारा केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा उस पर लगाए गए प्रसारण प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था। मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंज़ूरी से इनकार करने का हवाला देते हुए मीडिया वन के लिए अपलिंकिंग अनुमति को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया था।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने मीडिया वन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों द्वारा दी गई दलीलों को सुनने और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, के एम नटराज के संक्षेप तर्कों के बाद मौखिक रूप से कुछ संदेह व्यक्त किए थे और उसी के संबंध में एएसजी की सहायता मांगी थी।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने बेंच की ओर से बताया कि स्कीम ऑफ थिंग्स में सुरक्षा मंज़ूरी गृह मंत्रालय द्वारा दी या खारिज की जानी है, जो नियामक नहीं है, बल्कि एक तीसरा पक्ष है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाना है। उन्होंने पूछा कि सुरक्षा मंज़ूरी और संचालन की अनुमति से इनकार करने की स्थिति में नागरिक के लिए क्या उपाय उपलब्ध होंगे।

" मिस्टर नटराज, केवल एक चीज यह है कि सुरक्षा मंज़ूरी किसी तीसरे पक्ष द्वारा दी या अस्वीकार की जाती है। ऐसे नागरिक के लिए क्या उपाय है जिसे अनुमति से वंचित किया गया है?"

वर्तमान मामले में, केरल हाईकोर्ट को कुछ दस्तावेज केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा उपायों का हवाला देते हुए सीलबंद लिफाफे में सौंपे गए थे। हालांकि निष्कर्ष पर पहुंचने और प्रतिबंध को बरकरार रखने के लिए इन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया, लेकिन दूसरे पक्ष (मीडिया वन) को उन पर एक नजर डालने का मौका नहीं मिला। सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज प्रस्तुत करने के कार्य के संबंध में जस्टिस चंद्रचूड़ ने माना -

"अदालत की कार्यवाही का सार यह है कि एक पक्ष द्वारा भरोसा की गई किसी भी चीज़ को दूसरे पक्ष के सामने प्रकट किया जाना चाहिए। आप (केंद्र सरकार) यह नहीं कह रहे हैं कि वे अपराधी हैं। यहां तक ​​कि जब आप चार्जशीट दायर करते हैं, चाहे वह कितनी भी संवेदनशील हो, चार्जशीट सभी सामग्री का खुलासा करती है। हम उस सीमा पर भी नहीं हैं। यहां आप सुरक्षा मंज़ूरी पर हैं। आप अपने सूचना के स्रोतों को संशोधित कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उन्हें अस्वीकार कर सकते हैं, जिसके आधार पर आप इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं? नज़रबंदी के मामले में भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत, आपको नज़रबंदी का आधार देना होगा। अब यहां आप केवल यह कहते हैं कि एमएचए ने सुरक्षा मंज़ूरी से इनकार कर दिया है।"

उन्होंने कहा कि हालांकि संबंधित अपलिंकिंग दिशानिर्देश, वास्तव में इस बात पर विचार करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन से अनुमति से इनकार किया जाएगा, न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि जिस पक्ष को अनुमति से इनकार किया गया है उसे समझना चाहिए कि 'राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन क्या है। '

आगे यह देखा गया कि अपलिंकिंग अनुमति का नवीनीकरण प्रारंभिक अनुमति की तुलना में एक चैनल के लिए एक अधिक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि नवीनीकरण के समय तक उन्होंने पहले से ही पर्याप्त निवेश किया है, नियुक्तियां की हैं, और बाजार में अपनी सद्भावना स्थापित कर ली है।

एक और संदेह जिस पर बेंच ने स्पष्टीकरण मांगा था, जब 2016 में मीडिया वन लाइव के साथ-साथ मीडिया वन के नाम पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, तो आदेश में मीडिया वन के खिलाफ कोई प्रतिकूल कदम नहीं दिखाया गया था। इसके अलावा, जबकि कारण बताओ नोटिस लंबित था, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया वन के लिए डाउनलिंकिंग अनुमति का नवीनीकरण किया था। समय बीतने के बाद ही दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने एएसजी से इस बारे में कुछ प्रकाश डालने को कहा कि घटना कैसे सामने आई।

"आपने मीडिया वन के लिए डाउनलिंकिंग अनुमति को नवीनीकृत किया था, आपने केवल मीडिया वन लाइव को अस्वीकार कर दिया था। समय बीतने के बाद अब यह (दूसरा कारण बताओ नोटिस) आता है। ये कुछ संदेह हैं जिन्हें आपको (एएसजी) दूर करना होगा।"

बेंच द्वारा अपनाई गई पूछताछ की लाइन संबंधित याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे, हुज़ेफ़ा अहमदी और मुकुल रोहतगी द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण से प्रभावित थी।

चैनल की ओर से पेश दवे ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि अपलिंकिंग अनुमति के नवीनीकरण के समय सुरक्षा मंज़ूरी की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सीलबंद लिफाफों में जमा किए गए दस्तावेजों के प्रतिकूल प्रभावों पर भी प्रकाश डाला और बेंच से 'सील्ड कवर बिजनेस' के मुद्दे को हमेशा के लिए निपटाने के लिए कहा।

मीडिया वन के मुख्य संपादक प्रमोद रमन की ओर से पेश अहमदी ने बेंच को अवगत कराया कि केंद्र सरकार को इस तर्क का लाभ मिला है कि एक बार राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन का हवाला देता है, तो उनका दावा बिना न्यायिक जांच स्वीकार किया जाना चाहिए।

"राज्य ने एचसी के समक्ष जो कहा वह यह है कि हमारे अनुसार मीडियावन चैनल राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है। मैं राज्य हूं। मेरा तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो मैंएकमात्र मध्यस्थ हूं और एक संवैधानिक न्यायालय मेरी परीक्षा नहीं ले सकता... आपको इसे वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसे वह है।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा -

"क्या उन्होंने इतने शब्दों में ऐसा कहा? कि यह समीक्षा के पीछे है?"

अहमदी ने उत्तर दिया कि उक्त तर्क केरल हाईकोर्ट के आक्षेपित आदेश का सार है।उन्होंने कारण बताओ नोटिस की कथनी की ओर कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें 'राष्ट्रीय सुरक्षा' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' का उल्लेख है। हालांकि, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश ने उस विशिष्ट आधार का खुलासा नहीं किया जिस पर नवीनीकरण से इनकार किया गया था। यह दलील थी कि, वर्तमान स्तर पर सुप्रीम कोर्ट को केवल यह पता लगाना है कि क्या मंत्रालय का आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में उल्लिखित प्रतिबंधों के अनुरूप है। अहमदी ने कहा कि कारण बताओ नोटिस में कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था।

बेंच को अवगत कराया गया कि 2016 में मीडिया वन और मीडिया वन लाइव के नाम से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन, मीडिया वन के खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, इसकी डाउनलिंकिंग अनुमति का नवीनीकरण किया गया था, जबकि कारण बताओ नोटिस लंबित था। अहमदी ने तर्क दिया कि प्रभावी रूप से 2016 के कारण बताओ नोटिस को मीडिया वन के पक्ष में हटा दिया गया था।

उन्होंने जोड़ा -

"यदि हाईकोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि फाइलों में विवरण बेहद अधूरे थे, तो क्या आप इस तरह की परिकल्पना पर मौलिक अधिकारों को कम करने की अनुमति दे सकते थे।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर सुरक्षा मंज़ूरी और अनुमति रद्द करने के बीच अंतर हो सकता है। उनका विचार था कि यदि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर मंज़ूरी रद्द कर दी जाती है, तो यह प्रदर्शित करने के लिए ठोस सामग्री होनी चाहिए कि उल्लंघन हुआ था।

"ये दो अलग-अलग चीजें हैं। उन्होंने दोनों को मिला दिया है। एक सुरक्षा मंज़ूरी है और दूसरा वह है जो वे पहले कारण बताओ नोटिस में राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर मंज़ूरी को रद्द कर रहे थे। यदि आप राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर मंज़ूरी को रद्द कर रहे हैं तो आदेश में यह दिखाने के लिए ठोस सामग्री होनी चाहिए कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा में हस्तक्षेप कर रहे हैं ... राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर रद्द करना सुरक्षा मंज़ूरी से अलग है। एक सकारात्मक घटना होनी चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा के आह्वान को ट्रिगर करे।"

अहमदी ने तर्क दिया कि यदि राज्य ने दावा किया कि कुछ जानकारी संवेदनशील है तो वे निश्चित रूप से संबंधित हिस्से को संशोधित कर सकते थे, लेकिन जिस आधार पर अनुमति रद्द की गई थी, उसका एक सार मीडिया वन को प्रदान किया जाना चाहिए था। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा पारित अंतिम आदेश में घोर कमियों की ओर इशारा किया।

"जब आप अंतिम आदेश पारित करते हैं तो आप मुझे यह नहीं बताते कि मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था का क्या उल्लंघन किया है। आप केवल यह कहते हैं कि मुझे सुरक्षा मंज़ूरी से वंचित कर दिया गया है।"

अहमदी ने चिंता व्यक्त की कि यदि वर्तमान मामले में केंद्र सरकार के दावों को स्वीकार करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा लागू की गई सीमा को स्वीकार कर लिया जाता है, तो कोई भी प्रमुख समाचार चैनल जिसका कथन राज्य के साथ सहमत नहीं होता है, केवल यह कहकर प्रतिबंधित किया जा सकता है कि उन्होंने 'राष्ट्रीय सुरक्षा' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' का उल्लंघन किया है, और इसे साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

"... इसके लिए मस्टर पास करने का मतलब है कि किसी भी प्रमुख समाचार चैनल को केवल दो शब्दों 'राष्ट्रीय सुरक्षा' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' का उपयोग करके प्रतिबंधित किया जा सकता है और आपसे कहा जाएगा कि आप इसका कारण नहीं पूछ सकते। क्योंकि मैं एक राज्य के रूप में यह कह रहा हूं कि सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर है। यह एडीएम जबलपुर में उस आदेश से भी बदतर हो जाएगा जिसे आपने पलट दिया है। मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए राज्य का निहित स्वार्थ भी है। इसलिए वे एक इच्छुक पक्ष हैं ।"

केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले रोहतगी ने तर्क दिया कि आई एंड बी मंत्रालय द्वारा अपनाई गई प्राकृतिक न्याय की प्रक्रिया केवल एक औपचारिकता थी। उन्होंने जोड़ा -

"प्रक्रिया पूरी तरह से दोषपूर्ण थी क्योंकि आई एंड बी मंत्रालय एक डाकघर के रूप में कार्य कर रहा है। आई एंड बी मंत्रालय ने मुझे एमएचए के आदेश के आधार पर एक नोटिस दिया है ..."

अहमदी की तरह, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मीडिया वन को, कम से कम, नवीनीकरण से इनकार करने के लिए आधार प्रदान किया जाना चाहिए था। यह दलील थी कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत अन्य सभी स्वतंत्रताओं का केंद्र है, इसलिए अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अधिकारों को प्रतिबंधित करने में बोझ बहुत अधिक होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कारण बताओ नोटिस और मंत्रालय के बाद के आदेश में इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली, जैसे 'संवेदनशील प्रकृति', 'गुप्त प्रकृति', 'नीति का मामला' संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के पास नहीं है।

दूसरे पक्ष द्वारा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन के मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने एएसजी, के एम नटराज से कहा -

" वकीलों द्वारा फाइल को देखने के लिए आपकी ओर से क्या आपत्ति है? परीक्षण यह नहीं है कि कुछ कारण थे, और एक बार कुछ कारण होने पर यह न्यायिक समीक्षा के लिए खुला नहीं है।"