'न्यायिक अधिकारी को और सावधान रहना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने कदाचार के लिए ट्रायल जज की बर्खास्तगी के खिलाफ अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसने एक न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने की।

याचिकाकर्ता कश्मीर डिवीजन में मुंसिफ पुलवामा के रूप में काम कर रहा था। उसे जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्य के राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा से हटा दिया गया था। पूर्ण बेंच की सिफारिशों पर राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय का आदेश पारित किया गया था कि उक्त याचिकाकर्ता अपने सिद्ध कदाचार को देखते हुए न्यायिक सेवा में बने रहने के योग्य नहीं है। अधिकारी पर कुछ दस्तावेजों के संबंध में कार्रवाई की गई थी, जिन पर वह पर्याप्त रूप से मुहर लगाने में विफल रहे थे।

शुरुआत में, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि कदाचार के लिए दोष किसी अन्य अधिकारी का था।

उन्होंने आगे कहा कि जो जांच की गई थी वह भी ध्यान देने योग्य साबित हुई और याचिकाकर्ता के अपराध के बारे में बहुत अनिश्चितता थी।

उसने कहा,

"दस्तावेज नीचे से संसाधित होते हैं, राजस्व विभाग से। इस मामले में, अदालत के नज़ीर थे जिन्होंने इन दस्तावेजों को रखा था, जिन पर हस्ताक्षर किए जाने थे। जो जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई है, वह कुछ भी साबित नहीं करता है। पूछताछ में कहा गया है कि नज़ीर ने दस्तावेज़ अपने पास रखे थे, हम बहुत निश्चित नहीं हैं।"

आरोप था कि दस्तावेजों पर मुहर लगी थी। विचाराधीन लेन-देन के लिए प्रशासन की पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी, जो दी गई थी, लेकिन वह अनुमति बहुत पुरानी थी, इसलिए अधिकारी को फिर से अनुमति मांगनी पड़ी। पूछताछ के अनुसार, अधिकारी ने सावधानी के साथ और आवश्यकता के अनुसार अपना कर्तव्य नहीं किया।

यह कहा गया,

"ऐसा लगता है कि अपराधी अधिकारी और नज़ीर ने उस पार्टी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी खजाने को मौद्रिक नुकसान पहुंचाने की साजिश रची, जिसके दस्तावेज पंजीकृत किए जाने थे।"

याचिकाकर्ता के अनुसार, शिकायतकर्ता एक आतंकवादी था जिसने उसे धमकी दी थी क्योंकि उसने आतंकवादी के पिता के एक मामले में आदेश दिया था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि वह कश्मीर में अल्पसंख्यक के भीतर अल्पसंख्यक है, क्योंकि वह अहमदिया है और इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा उसे निशाना बनाया जा रहा है।

हालांकि, पीठ सबमिशन से संतुष्ट नहीं थी।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने टिप्पणी की,

"वह एक न्यायिक अधिकारी थे, उन्हें और अधिक सावधान रहना चाहिए था। पूरे मामले की जांच अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई है। इस मामले पर पूर्ण बेंच द्वारा विचार किया गया है। सभी न्यायाधीशों द्वारा एक सचेत निर्णय लिया गया है। न्यायिक पक्ष में भी इस पर विचार किया गया है। तो हम और क्या कर सकते हैं?"

तद्नुसार अपील खारिज कर दी गई।