जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर दायर जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में मेंशन

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हाल ही में जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर धार्मिक नेता स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जनहित याचिका दायर की।जनहित याचिका में जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और एनडीएमए को जोशीमठ के निवासियों को सक्रिय रूप से समर्थन देने का निर्देश देने की मांग करती है।याचिका में जोशीमठ के निवासियों को वित्तीय सहायता और मुआवजे के लिए भी प्रार्थना की गई है।सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया था।मामले को आज मेंशन लिस्ट...

सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 8 सालों में निराशाजनक रहा : सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस गोपाल गौड़ा

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी गोपाल गौड़ा ने तीखी आलोचना करते हुए शनिवार को कहा कि "पिछले 8 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड निराशाजनक है।" उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 और चुनावी बांड से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। 2014 से पहले की अवधि के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण पर उन्होंने कहा:"सुप्रीम कोर्ट 2014 में उच्च राजनीतिक हित से जुड़े मामलों में केंद्रीय कार्यकारी के खिलाफ जाने में संकोच नहीं करता था, चाहे वह 2...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (02 जनवरी, 2023 से 06 जनवरी, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।"निजी सिविल विवाद को फौजदारी मुकदमे में बदला गया": सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध की शिकायत खारिज कीसुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (पांच जनवरी) को एक फैसले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध के आरोप वाली शिकायत...

"निजी सिविल विवाद को फौजदारी मुकदमे में बदला गया": सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध की शिकायत खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (पांच जनवरी) को एक फैसले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध के आरोप वाली शिकायत यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह कानून और कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि पार्टियों के बीच निजी दीवानी विवाद को फौजदारी मुकदमे में बदल दिया गया है।इस मामले में शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने उसके घर के बगल वाले रास्ते पर कब्जा कर मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। यह भी आरोप लगाया गया था कि...

सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न सर्वाइवर के लिए नालसा पीड़ित मुआवजा योजना का पालन करने के लिए राज्यों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और बिहार राज्यों को सोशल एक्शन फोरम (SAF) की ओर से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें सभी राज्यों को यौन पीड़ितों और अन्य अपराध, 2018 के लिए NALSA की मुआवजा योजना का पालन करने की मांग की गई थी।इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने की।शुरुआत में, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ज्योतिका कालरा ने कहा कि याचिकाकर्ता यौन उत्पीड़न सर्वाइवर के साथ जुड़ा हुआ...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जजों की नियुक्ति पर विचार के लिए केंद्र ने कॉलेजियम को कुछ नाम भेजे हैं

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खुलासा किया कि केंद्र सरकार ने जजों की नियुक्ति पर विचार के लिए कॉलेजियम को कुछ नाम भेजे हैं, हालांकि ऐसे नामों को कॉलेजियम ने पहले मंजूरी नहीं दी थी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओक की पीठ न्यायिक नियुक्तियों में देरी को लेकर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी।जस्टिस कौल ने मामले की सुनवाई करते हुए बताया कि केंद्र ने 22 नामों को वापस कर दिया है, जिनकी सिफारिश कॉलेजियम ने न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने जजों के ट्रांसफर के कॉलेजियम के प्रस्तावों पर बैठे रहने पर केंद्र की आलोचना की, कहा- 'इससे तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप' का आभास होता है

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के तबादले के संबंध में कॉलेजियम द्वारा की गई दस सिफारिशों के केंद्र सरकार के पास लंबित रहने के मुद्दे पर शुक्रवार को कहा कि सरकार द्वारा इस तरह की देरी से यह धारणा बनती है कि इस मामले में 'तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप' है।जस्टिस कौल ने मौखिक रूप से भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि को बताया,"ट्रांसफर के लिए दस सिफारिशें की गई हैं। ये सितंबर के अंत और नवंबर के अंत में की गई हैं। इसमें सरकार की बहुत सीमित भूमिका है। उन्हें लंबित रखने से बहुत गलत संकेत जाता है।...

सुप्रीम कोर्ट ने सेम-सेक्स मैरिज को मान्यता देने की मांग वाली हाईकोर्ट्स में लंबित याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सेम-सेक्स मैरिज (Same-Sex Marriage) को मान्यता देने की मांग वाली हाईकोर्ट्स में लंबित याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर किया।यह मामला चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।शुरुआत में, वकीलों ने पीठ को इस तथ्य से अवगत कराया कि मुख्य याचिका के अलावा, कई याचिकाएं हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाना है। ये याचिकाएं अभी दिल्ली हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट और केरल हाईकोर्ट सहित विभिन्न...

जजों की नियुक्ति का मसला- ‘समय सीमा का पालन किया जाएगा, लंबित कॉलेजियम की सिफारिशों को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी’: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया

जजों की नियुक्ति के मसले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को आश्वासन दिया कि न्यायिक नियुक्तियों पर समय सीमा का पालन किया जाएगा और लंबित कॉलेजियम की सिफारिशों को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच को भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा,"समयसीमा के अनुरूप सभी प्रयास किए जा रहे हैं।"एजी ने पीठ को सूचित किया कि उच्च न्यायालय के कॉलेजियम की 104 सिफारिशें केंद्र सरकार के पास लंबित हैं और उनमें से 44 पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और कुछ...

'अंतर-धार्मिक जोड़ों का उत्पीड़न, निजता पर आक्रमण' : जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने 5 राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने देश भर में धर्मांतरण कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की है। जिन अधिनियमों को चुनौती दी गई है, उनमें उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021, उत्तराखंड धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2018, हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2019, मध्य प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 और गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम 2021 शामिल हैं। इससे पहले, सिटीजन फॉर पीस एंड जस्टिस (सीजेपी) ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के...

आजीवन कारावास के दोषियों की समय से पहले रिहाई के निर्देशों के अनुपालन पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी डीजी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य के महानिदेशक (कारागार) को व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।हलफनामे में रशीदुल जाफर बनाम यूपी राज्य के फैसले के अनुसरण में उठाए गए कदमों के बारे में बताना है। इस मामले में एक कैदियों की छूट के संबंध में कई दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।यह मुद्दा उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 50 दोषियों की छूट से संबंधित मामले में उठा। रशदिल जाफर में अदालत के फैसले के अनुसार, जैसे ही एक...

क्या डिफ़ॉल्ट जमानत मैरिट के आधार पर या केवल शर्तों के उल्लंघन पर रद्द की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वाईएस विवेकानंद रेड्डी हत्या मामले में एरा गंगी रेड्डी को दी गई डिफ़ॉल्ट जमानत को रद्द करने की मांग करने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता विवेकानंद रेड्डी की 15 मार्च 2019 को आंध्र प्रदेश के कडप्पा में उनके आवास पर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।सुनवाई में मुख्य सवाल यह था कि क्या अदालत जमानत...

सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी से बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर लगाई रोक; 7 दिन में 50,000 लोगों को बेदखल नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के आदेश पर अधिकारियों ने 4000 से अधिक परिवारों को बेदखली नोटिस जारी किया था।वहां रह रहे लोगों का दावा है कि वे वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। उनके पास सरकारी अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त वैध दस्तावेजों भी हैं।सुप्रीम कोर्ट ने सात दिन में लोगों को हटाने के हाईकोर्ट के निर्देश पर आपत्ति जताते हुए कहा,"7 दिनों में 50,000 लोगों को नहीं हटाया जा...

सुरक्षाबल केवल पुरुषों का गढ़ नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने 'एक्स सर्विसमेन' शब्द के लिए लैंगिक रूप से तटस्थ नामावली का सुझाव दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने थल सेना, नौसेना और वायु सेना के सेवानिवृत्त कर्मियों को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नामावली में बदलाव की सलाह दी है; तथा केंद्र एवं राज्य सरकार को अपने नीति निर्माण के प्रयासों में 'एक्स-सर्विसमेन' शब्द के स्थान पर 'एक्स-सर्विस पर्सनल' शब्द का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है।न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने कहा कि:"नामावली 'एक्स-सर्विसमेन’ को बदलकर 'एक्स-सर्विस पर्सनल’ करने की अनिवार्य आवश्यकता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के निरंतर विकसित,...

किसी मंत्री द्वारा दिया गया बयान ‘ संवैधानिक टॉर्ट ‘ होगा यदि इससे अधिकारियों द्वारा कोई नुकसान या चूक होती है : सुप्रीम कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मंगलवार को कहा कि किसी मंत्री द्वारा दिया गया बयान संवैधानिक टॉर्ट यानी अपकृत्य के रूप में कार्रवाई योग्य होगा यदि इस तरह के बयान से राज्य के अधिकारियों द्वारा कोई नुकसान या चूक होती है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति या नागरिक को हानि या नुकसान होता है।न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कौशल किशोर बनाम यूपी राज्य के मामले में 4:1 के बहुमत से कहा, "संविधान के भाग III के तहत एक नागरिक के अधिकारों के साथ असंगत एक मंत्री द्वारा दिया गया एक...

'हेरोइन, अन्य ड्रग्स देश और युवाओं को बर्बाद कर रहा है': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक शख्स की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसके पास से 24 ग्राम हेरोइन और ब्राउन शुगर बरामद की गई थी।सुनवाई के दौरान जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"हेरोइन और अन्य ड्रग्स देश को बर्बाद कर रहा है।“याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि वह लगभग 9 -10 महीने से जेल में है।जस्टिस शाह ने कहा,"9 महीने? आपको 10 साल के लिए जेल में होना चाहिए। न्यूनतम सजा 10 साल है।"जस्टिस रविकुमार ने कहा,"हेरोइन, ड्रग्स देश के युवाओं को बर्बाद कर रहा है।"पिछले...

जस्टिस अब्दुल नज़ीर का अयोध्या मामले में सर्वसम्मत फैसले से सहमत होना उनके 'राष्ट्र प्रथम' रवैये को दर्शाता है : एससीबीए प्रेसिडेंट

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर के विवाई समारोह में बोलते हुए सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के प्रेसिडेंट विकास सिंह ने बुधवार को कहा कि जब विवादास्पद अयोध्या भूमि विवाद का फैसला करने वाली संविधान पीठ के एकमात्र मुस्लिम न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट का सर्वसम्मत फैसला (Unanimous Verdict) सुनाने के लिए सहमत हुए तो उन्होंने वास्तव में न केवल देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया, बल्कि धर्मनिरपेक्षता और एक 'सच्चे भारतीय' के रूप में न्यायिक संस्था...

सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी कोटा के बिना यूपी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को अधिसूचित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने साथ ही उन स्थानीय निकायों में सुचारु प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए जिनकी शर्तें समाप्त हो चुकी हैं, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय निकाय को शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल की अनुमति इस शर्त के साथ दी कि कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए।मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की...

जस्टिस बेला त्रिवेदी ने बिलकिस बानो मामले में गैंगरेप-हत्या के दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट की जज, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने बुधवार को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए बिलकिस बानो मामले में उम्रकैद की सजा पाए 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने की गुजरात सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। यह इस आधार पर प्रतीत होता है कि जस्टिस त्रिवेदी ने 2004-2006 के दौरान गुजरात सरकार का कानून सचिव के रूप में प्रतिनियुक्त किया था।जस्टिस अजय रस्तोगी के साथ दिसंबर, 2022 में उसी संयोजन में बैठीं जस्टिस बेला एम....

'सालों से हाउस टैक्स भर रहे हैं, आधार कार्ड है’: हल्द्वानी के निवासियों ने रेलवे की जमीन से बेदखल करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई होने की संभावना है, जिसके आधार पर हल्द्वानी में कई लोगों के घरों को तोड़ा गया था।एडवोकेट प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया था।याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता गरीब लोग हैं जो 70 से अधिक वर्षों से हल्द्वानी जिले के मोहल्ला नई बस्ती के वैध निवासी हैं।याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तराखंड...