जजों की नियुक्ति का मसला- ‘समय सीमा का पालन किया जाएगा, लंबित कॉलेजियम की सिफारिशों को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी’: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया

जजों की नियुक्ति के मसले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को आश्वासन दिया कि न्यायिक नियुक्तियों पर समय सीमा का पालन किया जाएगा और लंबित कॉलेजियम की सिफारिशों को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच को भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा,

"समयसीमा के अनुरूप सभी प्रयास किए जा रहे हैं।"

एजी ने पीठ को सूचित किया कि उच्च न्यायालय के कॉलेजियम की 104 सिफारिशें केंद्र सरकार के पास लंबित हैं और उनमें से 44 पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और कुछ दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेज दी जाएगी।

एजी ने पीठ को आश्वासन दिया,

"मैं व्यक्तिगत रूप से इसे देख रहा हूं।"

पीठ ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई 10 सिफारिशों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी जो केंद्र के पास लंबित हैं।

पीठ ने कहा कि उनमें से दो सिफारिशें काफी पुरानी हैं, जो अक्टूबर 2021 से लंबित हैं।

एजी ने आश्वासन दिया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए कॉलेजियम की इन सभी सिफारिशों को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए अनुशंसित 5 नामों की स्थिति

इसके बाद, पीठ ने उन 5 नामों की स्थिति के बारे में पूछा, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए सिफारिश की थी।

इसको लेकर एजी ने मोहलत देने की मांग की।

एजी ने कहा,

"क्या आप इसे थोड़ी देर के लिए टाल सकते हैं? मेरे पास कुछ इनपुट हैं, लेकिन मेरे कुछ मतभेद हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे शायद यहां इस पर चर्चा करनी चाहिए।"

जस्टिस कौल ने कहा,

"हम टाल देंगे। लेकिन चीजों में समय नहीं लगना चाहिए। उनमें से कुछ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं।"

पीठ ने आदेश में दर्ज किया,

"जहां तक इस न्यायालय में लंबित 5 सिफारिशों का संबंध है, अटॉर्नी जनरल ने इसे टालने का अनुरोध किया है क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से इस पर विचार कर रहे हैं।"

3 चीफ जस्टिस की नियुक्ति के प्रस्ताव

इसके बाद, बेंच ने झारखंड, गौहाटी और जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश की स्थिति के बारे में पूछा।

एजी द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर, पीठ ने आदेश दर्ज किया,

"जहां तक 3 मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिशों का संबंध है, एजी ने कहा कि वह इसे देख रहे हैं। मुख्य न्यायाधीशों की रिक्तियां भरी जाएंगी। उच्चतम न्यायालय में प्रोन्नति के कारण उत्पन्न होती हैं और जब तक प्रोन्नति नहीं हो जाती तब तक उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।"

बेंच ने जजों के ट्रांसफर के प्रस्तावों के लंबित रहने पर चिंता जताई

पीठ ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लंबित ट्रांसफर के संबंध में कॉलेजियम द्वारा की गई दस सिफारिशों के मुद्दे को भी हरी झंडी दिखाई।

जस्टिस कौल ने मौखिक रूप से कहा,

"ट्रांसफर के लिए दस सिफारिशें की गई हैं। इसमें सरकार की बहुत सीमित भूमिका है। उन्हें लंबित रखने से बहुत गलत संकेत जाता है। यह कॉलेजियम के लिए अस्वीकार्य है।"

जस्टिस कौल ने टिप्पणी की कि इस तरह की देरी से 'तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप' का आभास होता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि गुजरात, तेलंगाना और मद्रास के उच्च न्यायालयों के बार एसोसिएशन ने कुछ ट्रांसफर प्रस्तावों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था।

बेंच ने आदेश में इस प्रकार दर्ज किया,

"अंतिम पहलू जिससे हम निपटना चाहते हैं, वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ट्रांसफर के लिए की गई सिफारिशें हैं, जिनकी संख्या 10 है। उनमें से दो को 22 सितंबर के अंत में भेजा गया था, और आठ को नवंबर 2022 के अंत में भेजा गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर न्यायालय के न्यायाधीशों को न्याय और अपवादों के प्रशासन के हित में किया जाता है, सरकार के पक्ष में देरी का कोई कारण नहीं है। कॉलेजियम परामर्श करता है और न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की राय लेता है। समय-समय पर, संबंधित न्यायाधीश के अनुरोध पर वैकल्पिक अदालतों पर भी विचार किया जाता है। इसमें देरी न केवल न्यायाधीशों के प्रशासन को प्रभावित करती है, बल्कि सरकार के साथ हस्तक्षेप करने वाले तीसरे पक्ष का संदेह पैदा करता है।“

पीठ ने कहा कि जब एक न्यायाधीश का ट्रांसफर किया जाता है, तो उक्त न्यायाधीश एक स्थानांतरित न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय जाता है और यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह सेवा या बार कैडर से है या नहीं।

कई नाम लौटाए गए

पीठ ने यह भी बताया कि केंद्र ने हाल ही में 22 नाम लौटाए और उनमें से कुछ नामों को कॉलेजियम ने पहले दोहराया था। कुछ नामों को कॉलेजियम ने तीन बार दोहराया, इसके बावजूद केंद्र ने उन्हें वापस कर दिया। हालांकि, इस पहलू पर, पीठ ने कोई आदेश पारित नहीं किया, यह कहते हुए कि लौटाए गए नामों के संबंध में भविष्य की कार्रवाई के बारे में कॉलेजियम को तय करना है।

वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि केंद्र द्वारा कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए नामों को वापस भेजना एक "पद्धति" बन रही है।

भूषण ने कहा,

"मैं इसे एक ऐसे तरीके के रूप में देखता हूं कि केंद्र संरचना बदलने के लिए कॉलेजियम की प्रतीक्षा करता है और फिर इस पर फिर से विचार किए जाने की उम्मीद करते हुए पुनर्लेखन वापस भेजता है। यह एक तरीका नहीं बनना चाहिए।"

एजी ने कहा,

"ये गंभीर आरोप हैं। आप इन पहलुओं को और आगे बढ़ाओ।"

जस्टिस कौल ने कहा,

"कॉलेजियम को फैसला करने दें।"

जस्टिस कौल ने एजी से कहा,

"जब वेणुगोपाल पेश होंगे तब भी मैं उनसे कहूंगा कि आप बार के भीष्मपितामह हैं। आप आज इस पद पर आसीन हैं। मुझे उम्मीद है कि आप विवेकपूर्ण तरीके से कर्तव्य निभाएंगे, कोई भी ऐसा नहीं कह रहा है कि यह एक आदर्श प्रणाली है..न ही बदली गई प्रणाली एक पूर्ण प्रणाली होगी। लेकिन जब तक यह देश का कानून है, तब तक आपको इसका पालन करना होगा। मैं एक साल में सिस्टम से बाहर हो सकता हूं, लेकिन मेरी चिंता यह है कि हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जहां मेधावी लोग आने से परहेज कर रहे हैं। मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा है।"

जस्टिस ओका ने कहा,

"एक व्यक्ति पेशेवर रूप से प्रभावित होता है। इसलिए लोग संकोच करते हैं।"

पीठ ने 3 फरवरी, 2023 तक सुनवाई स्थगित कर दी।

याचिकाकर्ता एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु की ओर से वकील अमित पई पेश हुए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट विकास सिंह भी पेश हुए।

क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए 11 नामों को मंजूरी नहीं देने के केंद्र के खिलाफ 2021 में एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर पीठ विचार कर रही थी।

एसोसिएशन ने तर्क दिया कि केंद्र का आचरण पीएलआर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशों का घोर उल्लंघन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए नामों को केंद्र द्वारा 3-4 सप्ताह के भीतर मंजूरी दी जानी चाहिए।

पिछली सुनवाई में, कोर्ट ने कहा था कि केंद्र को कॉलेजियम सिस्टम का पालन करना चाहिए। कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई थी।

28 नवंबर को कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ कानून मंत्रियों की टिप्पणियों पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का पालन करने के लिए केंद्र को सलाह देने का भी आग्रह किया था।

न्यायालय ने याद दिलाया कि कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए नाम केंद्र के लिए बाध्यकारी हैं और नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्धारित समयसीमा का कार्यपालिका द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है।

गंभीर चिंता जताते हुए कि नियुक्तियों में देरी "पूरी प्रणाली को निराश करती है", पीठ ने केंद्र के कॉलेजियम प्रस्तावों को विभाजित करने के मुद्दे को भी हरी झंडी दिखाई क्योंकि यह सिफारिश करने वालों की वरिष्ठता को बाधित करता है।

11 नवंबर को नियुक्तियों में देरी के लिए केंद्र की आलोचना करते हुए कोर्ट ने सचिव (न्याय) को नोटिस जारी किया था।

पीठ ने आदेश में कहा,

"नामों को लंबित रखना स्वीकार्य नहीं है। हम पाते हैं कि नामों को होल्ड पर रखने का तरीका चाहे विधिवत अनुशंसित हो या दोहराया गया हो, इन व्यक्तियों को अपना नाम वापस लेने के लिए मजबूर करने का एक तरीका बन रहा है, जैसा कि हुआ है।"

पीठ ने आदेश में कहा था,

"अगर हम विचार के लिए लंबित मामलों की स्थिति को देखते हैं, तो सरकार के पास 11 मामले लंबित हैं, जिन्हें कॉलेजियम ने मंजूरी दे दी थी और अभी तक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं।“

याचिका में दिए गए उदाहरणों में से एक सीनियर एडवोकेट आदित्य सोंधी का है, जिनकी कर्नाटक हाईकोर्ट में पदोन्नति सितंबर 2021 में दोहराई गई थी। फरवरी 2022 में, सोंधी ने न्यायपालिका के लिए अपनी सहमति वापस ले ली क्योंकि उनकी नियुक्ति के संबंध में कोई अनुमोदन नहीं था।

[केस टाइटल: एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु बनाम बरुण मित्रा और अन्य। अवमानना याचिका (सी) नंबर 867/2021 इन टीपी(सी) नंबर 2419/2019]