ललित मोदी ट्रस्ट विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया, मोदी को हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी का राहत ना देते हुए पारिवारिक ट्रस्ट विवाद पर सिंगापुर में चल रही मध्यस्थता पर रोक लगाने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर दखल देने से इनकार कर दिया। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस सूर्यकांत की वेकेशन बेंच ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ही इस याचिका पर विचार करेगा। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय पहले से ही इस मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है और केवल अंतरिम आदेश पारित किया गया है।मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को तय की गई है। पीठ ने कहा, " अगर हम इस मामले में दखल देते हैं तो ऐसा लगेगा...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप, पिछले सप्ताह शीर्ष अदालत के प्रमुख ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

Supreme Court Weekly Round Up March 2nd to March 6th, 2020

महिलाओं के लिए कानून पर बोलीं वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश, हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत (वीडियो)

Women's Day Special - Interview with Anjana Prakash, Senior Advocate (Former Patna HC Judge)

सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने के आरोपियों के फोटो वाले बैनर लगाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सोमवार को सुनाएगा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए‌) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपी व्यक्तियों की तस्वीर और विवरण वाले बैनर लगाने के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर रविवार को कार्यवाही करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा।अदालत अपना फैसल 9 मार्च, सोमवार दोपहर 2 बजे सुनाएगी।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रविवार को एक विशेष बैठक में लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए‌) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपी व्यक्तियों की तस्वीर और विवरणों वाले बैनर लगाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों की...

चेक बाउंस मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए रिट याचिका दर्ज की

सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक मैकेनिज़्म विकसित करने के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए एक रिट याचिका दर्ज की है। शीर्ष अदालत पंद्रह साल पहले दायर चेक अनादर की शिकायत के एक मामले पर दर्ज विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने टिप्पणी की: "एक ऐसा मामला, जिसे छह महीने में ट्रायल कोर्ट द्वारा निपटाया जाना चाहिए, इस मामले को ट्रायल कोर्ट के स्तर पर निस्तारित करने में सात साल लग गए। विभिन्न अदालतों में...

दिल्ली की अदालत ने शाहीन बाग में फायरिंग करने वाले कपिल बैसला की ज़मानत मंज़ूर की

दिल्ली की एक अदालत ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दक्षिण-पूर्व दिल्ली के शाहीन बाग इलाके मेंं हो रहे प्रदर्शन के दौरान हवा में गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार कपिल बैसला को जमानत दे दी। अदालत ने शुक्रवार को बैसाला को जमानत दे दी, जिसमें बैसला के वकीलों के साथ-साथ पुलिस की दलीलें भी सुनी गईं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुलशन कुमार ने कहा, "तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करने पर आरोपी कपिल बैसाला को 25,000 रुपये की राशि में जमानत बांड प्रस्तुत करने पर जमानत दी जाती...

CAA का विरोध : सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन में हिंसा करने वाले 22 लोगों को जमानत देने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

19 दिसंबर, 2019 को मंगलुरु में एंटी-सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और पुलिस पर हमले के आरोप में मैंगलोर पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए गए 22 लोगों को जमानत देने के कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य के अधिकारियों द्वारा दाखिल याचिका में कथित प्रदर्शनकारियों को नोटिस भी जारी किए हैं।आदेश में कहा गया है, " नोटिस जारी किया जाता है। इस बीच...

एक समान तथ्यों पर दायर दूसरी शिकायत सुनवाई योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी शिकायत का पहले निपटारा योग्यता के आधार पर और कानून के तहत निर्धारित तरीके से हो चुका हो तो लगभग उन्हीं तथ्यों के समान तथ्यों के आधार पर दायर दूसरी शिकायत (जो तथ्य पहली शिकायत में उठाए गए थे) सुनवाई योग्य नहीं होगी। जस्टिस यू.यू ललित और जस्टिस विनीत सरन की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि पहली शिकायत के समान तथ्यों पर दायर दूसरी शिकायत सुनवाई योग्य नहीं हो सकती। पीठ ने कहा कि यदि दोनों शिकायतों का मूल एक ही था तो दूसरी शिकायत पर सुनवाई नहीं की जानी...

साक्ष्य अधिनियम : जानिए विशेषज्ञ (Expert) कौन होता और क्या होता है उसका प्रमुख कार्य?

साक्ष्य कानून का सामान्य सिद्धांत यह है कि प्रत्येक गवाह तथ्य का साक्षी होता है, राय का नहीं। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति, जो किसी अदालत के समक्ष गवाह के रूप में पेश होता है, वह न्यायालय को केवल उन तथ्यों के बारे में बताने का हकदार है, जिन तथ्यों के बारे में उसके पास उसका व्यक्तिगत ज्ञान है, न कि यह बताने का कि उन तथ्यों के बारे में उसकी राय क्या है। यदि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की बात करें तो इसके अंतर्गत भी सामान्य नियम यह है कि एक गवाह को यह अनुमति अवश्य दी गयी है कि वह या तो किसी...

अपराधी मानसिक परेशानी में था' : सुप्रीम कोर्ट ने तीन बच्चों के अपहरण- हत्या के दोषी की मौत की सजा आजीवन कारावास में बदली 

सुप्रीम कोर्ट ने तीन बच्चों के अपहरण के बाद उनकी हत्या के आरोपी शख्स की मौत की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया है। ट्रायल कोर्ट द्वारा मनोज सूर्यवंशी को IPC की धारा 302 और 364 के तहत दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। बाद में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसकी पुष्टि की। शिवलाल के दो बेटे, 8 वर्ष का विजय, 6 वर्ष के अजय और चार साल की बेटी कुमारी साक्षी का आरोपियों ने अपहरण किया और फिर हत्या कर दी थी।रिकॉर्ड पर सबूतों को ध्यान में रखते हुए न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित...

केंद्र सरकार ने दिल्ली हिंसा की रिपोर्टिंग में नियमों के उल्लंघन पर मीडिया वन और एशियानेट न्यूज़ टीवी के प्रसारण पर रोक लगाई

केंद्र सरकार ने दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिलों में दंगों के दौरान "गैर-जिम्मेदार रिपोर्टिंग" के लिए मीडिया वन टीवी और एशियानेट न्यूज़ टीवी समाचार चैनलों पर पूरे भारत में किसी भी प्लेटफॉर्म पर प्रसारण पर 48 घंटे के लिए रोक लगा दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 25 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा के संबंध में इन दो चैनलों द्वारा प्रसारित की गई रिपोर्टों को इस तरीके से दिखाया गया था, जिसमें पूजा स्थलों पर हमला होना बताया गया था और एक विशेष समुदाय का पक्ष लिया था...

दिल्ली हिंसा : दिल्ली हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक अज्ञात शवों के क्रिया कर्म पर रोक लगाई, डीएनए सैंपल लेने और वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम करने के आदेश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सभी सरकारी अस्पतालों को डीएनए नमूने संरक्षित करने और दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिलों में दंगों के दौरान मरने वाले सभी लोगों का पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति आईएस मेहता की एक खंडपीठ ने अस्पतालों को यह भी निर्देश दिया है कि वे अगले आदेश तक किसी भी अज्ञात शव का क्रिया कर्म न करें। अदालत ने आदेश दिया, "केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों के अधीन दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे शवगृहों...

अयोध्या राम जन्मभूमि- बाबरी विवाद : सुप्रीम कोर्ट में पीस पार्टी के बाद अब PFI ने दाखिल की क्यूरेटिव याचिका

अयोध्या रामजन्म भूमि- बाबरी विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में दूसरी क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई है। पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( PFI) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल क्यूरेटिव याचिका में कहा है कि भले ही वो इस मामले में मूल वादी नहीं रहा लेकिन इस फैसले से उसके हित भी प्रभावित हुए हैं। संगठन ने सु्प्रीम कोर्ट से 9 नवंबर 2019 के फैसले पर विचार करने का अनुरोध किया है जिसमें जमीन का हक देवता रामलला को दे दिया गया था। इससे पहले 21 जनवरी को उत्तर प्रदेश पीस पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद अय्यूब ने अयोध्या...

हर्ष मंदर मामला : सरकार दूत को ही गोली मार रही है, असली अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हर्ष मंदर को दिल्ली पुलिस द्वारा पेश किए गए हलफनामे पर जवाब देने के लिए कहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक बयान दिए हैं।भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।शुक्रवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने कहा कि मंदर द्वारा दिए गए एक अन्य भाषण की सीडी है जहां उन्होंने कथित रूप से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी की थी।वहीं मंदर की ओर से पेश...

राजद्रोह के मामलों पर FIR दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह के आपराधिक मामलों पर FIR दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश तय करने की मांग की गई थी।जस्टिस ए एम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा, "अदालत के समक्ष संबंधित पक्षों को आने दीजिए।" दरअसल मानवाधिकार कार्यकर्ता ने CAA-NPR-NRC की आलोचना में कर्नाटक के बीदर में शाहीन स्कूल में आयोजित एक नाटक के संबंध में 26 जनवरी को दर्ज देशद्रोह की FIR को रद्द करने के निर्देश के लिए...

यदि मुआवज़ा ख़ज़ाने में जमा करवा दिया गया है तो पुराने अधिनियम के तहत कार्यवाही समाप्त नहीं होगी : भूमि अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट की 5-न्यायाधीशों की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत यदि मुआवजे का भुगतान खजाने में जमा करके किया गया हो तो कार्यवाही समाप्त नहीं होगी।न्यायालय ने कहा कि भूमि के मालिक इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि राशि को अदालत में जमा किया जाना चाहिए जिससे 1 जनवरी, 2014 से नए भूमि अधिग्रहण कानून के शुरू होने पर पुराने अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को बनाए रखा जा सके।न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने पीठ का फैसला पढ़ते हुए कहा कि यदि सरकार ने खजाने में राशि जमा कर...

जानिए सिविल मामलों में आवश्यक (Necessary) एवं उचित (Proper) पक्षकार कौन होते हैं

यह कानून का एक मूल सिद्धांत है कि एक शिकायत/समस्या के निवारण के लिए एक कानूनी कार्यवाही किसी भी व्यक्ति द्वारा शुरू की जा सकती है; यह स्वाभाविक है कि इस तरह की शिकायत/समस्या के सम्बन्ध में व्यक्ति उचित न्याय कि अदालत से राहत चाहता है। यह अदालत का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति की समस्या का समाधान, कानून की सीमाओं के भीतर रहकर करे।चूँकि इस लेख में हम सिविल मामलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे लिए यह जान लेना आवश्यक है कि आखिर किस प्रकार के मामले सिविल मामले कहे जाते हैं। इस सबंध में हम एक लेख...

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों ने दिल्ली में दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जस्टिस कुरियन जोसेफ ने लीगल सर्विस के अधिकारियों से हेल्प डेस्क शुरू करने को कहा

न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन, न्यायमूर्ति एके पटनायक और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने दिल्ली में दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और वहां की मौजूदा स्थिति का जायज़ा लिया। जस्टिस कुरियन जोसेफ ने लाइव लॉ को बताया कि स्थिति है वह बेहद चौंकाने वाली है। "हम वहां मौजूदा स्थिति का पता लगाने के लिए गए थे, और यह जांचने नहीं कि कौन दोषी है। हमने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं, जो लोग अपना कीमती सामान, अपने वाहन आदि खो चुके हैं। राहत शिविर की हालत खराब है। लोगों को घरों में लौटने से डर...

जूनियर वकील बहस के मौके को लपकना सीखें, जस्टिस मुरलीधर की विदाई भाषण में युवा वकीलों को नसीहत

जस्टिस डॉ एस मुरलीधर को हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया है।

निर्भया गैंगरेप : पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों के लिए जारी किया चौथा डेथ वारंट, 20 मार्च को सुबह 5.30 पर फांसी

दिल्ली गैंगरेप- हत्या मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी करते हुए 20 मार्च की सुबह 5.30 बजे फांसी देने का आदेश दिया है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने नया डेथ वारंट जारी करते हुए कहा कि दोषियों के कानूनी उपचार पूरे हो चुके हैं और अब उनकी कोई याचिका लंबित नहीं है अदालत ने वकील ए पी सिंह को दोषियों पवन और अक्षय से मिलने की इजाजत दे दी है । बुधवार को चौथे दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज करने के बाद नया डेथ वारंट जारी करने के लिए चारों दोषियों...