प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक/निजी सम्पत्तियों के नुकसान की रिकवरी संबंधी अध्यादेश को उप्र राज्यपाल की मंजूरी

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है।रविवार को जारी अध्यादेश में राजनीतिक जुलूस, प्रदर्शन, हड़ताल, बंद, दंगों और बलवों के दौरान सरकारी एवं निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर उपद्रवियों से वसूली के लिए बेहद कड़े प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने गत 13 मार्च को इस अध्यादेश प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।राज्य सरकार ने यह फैसला लखनऊ में 19 दिसम्बर को आयोजित सीएए विरोधी प्रदर्शनों में...

सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 28 लोगों पर लखनऊ पुलिस की गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई

लखनऊ पुलिस ने शुक्रवार को यूपी गैंगस्टर्स और एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 1986 के तहत 19 दिसंबर, 2019 को लखनऊ में सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़काने के आरोपी 28 लोगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ पुलिस द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, क्योंकि जांच में पुष्टि हुई है कि उन्होंने "गैंग" के रूप में "सरकार विरोधी गतिविधियों" की साजिश रची थी, जिससे जनता में घबराहट फैल गई थी। उन पर लखनऊ के सतखंडा इलाके में पुलिस चौकी को आग...

उत्तर प्रदेश बैनर मामला : सुप्रीम कोर्ट के मामले को बड़ी बेंच को भेजने के आदेश के निहितार्थ

मनु सेबेस्टियन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बैनर के मामले को बड़ी पीठ से सुनवाई का जो आदेश दिया है उसमें वह गंभीरता नहीं दिखाई देती है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दिखाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मानना है कि इससे नागरिकों का मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन बैनरों को तत्काल प्रभाव से हटा लेने को कहा जिन्हें उत्तर प्रदेश प्रशासन ने लगाया है, जिनमें उन लोगों के नाम, पाते और फ़ोटो दिए गए हैं जिन पर सीएए के ख़िलाफ़ प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शामिल होने का आरोप...

COVID 19 : सुप्रीम कोर्ट ने वायरस फैलने की चेतावनी के मद्देनज़र एहतियात के तौर पर उपाय जारी किए

भारत सरकार द्वारा नोवेल कोरोनोवायरस (COVID19) संक्रमण के फैलने बचने के लिए सामूहिक सभा/भीड़ एकत्रित होने पर जारी की गई चेतावनी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित एहतियात के तौर पर उपाय जारी किए हैं। 1. विभागीय कैंटीन सहित सभी कैफेटेरिया को अगले आदेश तक बंद रहने की सलाह दी जा रही है। सभी कर्मचारी सदस्य इस संबंध में अपनी व्यवस्था करेंगे। 2. सभी स्टाफ सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे खुद को किसी भी वायरस के संपर्क में आने से बचाने के लिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। 3. सभी...

अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट FIR में आरोपों की सत्यता का निर्धारण नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

“हाईकोर्ट केवल अपवाद की स्थिति में ही केवल समीक्षा कर सकता है, यदि प्राथमिकी के आरोपों से पूर्व दृष्टया किसी अपराध का खुलासा नहीं होता है।”

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अधिवक्ताओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं : पासवान

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अधिवक्ताओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्री ने ट्विटर के जरिए कहा कि उपभोक्ता संरक्षण नियमों में कानूनी सेवाओं को शामिल करने या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत 'सेवाओं' की परिभाषा को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा, सह अध्यक्ष वकील वीपी शर्मा और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन वकील...

CODVID19 : होली की छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट में सीमित सुनवाई के लिए 6 बैंच का गठन

कोरोना वायरस (CODVID19) के प्रकोप की आशंकाओं के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को घोषणा की है कि 16 मार्च, 2020 को छह बेंच सीमित मामलों पर सुनवाईए करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेट्री जनरल ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि निम्नलिखित पीठ न्यायालय में मामलों की सुनवाई करेंगी। माननीय अरुण मिश्रा और माननीय एम.आर. शाह, जे.जे. माननीय उदय उमेश ललित और माननीय विनीत सरन, जे.जे. माननीय ए.एम. खानविल्कर और माननीय दिनेश माहेश्वरी, जे.जे. माननीय डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ और माननीय हेमंत...

COVID 19 : सुप्रीम कोर्ट में सीमित काम होगा, केवल तत्काल मामलों की सुनवाई होगी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर निर्देश दिया है कि COVID-19 (कोरोना वायरस) के प्रकोप की आशंका के मद्देनजर कोर्ट का काम सीमित रहेगा और उपयुक्त संख्या की बेंच तत्काल मामलों पर ही सुनवाई करेगी।अधिसूचना में कहा गया है कि "भारत सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइज़री की समीक्षा करने और चिकित्सा पेशेवरों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय को देखते हुए और सभी आगंतुकों, वादकारियों, वकीलों, अदालत कर्मचारियों, सुरक्षा और स्पोर्ट स्टाफ कर्मचारी, छात्र, इंटर्न और मीडिया पेशेवरों की...

यूपी प्रशासन को बैनर हटाने के निर्देश देने वाले इलाहबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट, FIR दर्ज

इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मानहानि और अपमानजनक पोस्ट और टिप्पणियों के संबंध में गुरुवार को लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश प्रशासन को लख़नऊ शहर के चौराहों से नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के नाम और पते वाले बैनर को हटाने के निर्देश देने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कई अपमानजनक पोस्ट और टिप्पणियां के गईं। इसके...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनपीआर का डेटा एकत्रित करने के प्रोफार्मा की प्रति उपलब्ध कराने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किए

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें याचिकाकर्ताओं ने मांग की है उन्हें कि उस प्रोफार्मा की प्रति उपलब्ध करने के निर्देश, संबंधित अधिकारियों को दिए जाएं जिसमें नागरिकों के सभी व्यक्तिगत डेटा को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अपडेशन के उद्देश्य से अधिकारियों द्वारा एकत्रित किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह चिंता जताई गई थी कि एनपीआर के अपडेशन के लिए एकत्र किए गए...

कोरोना वायरस : सुप्रीम कोर्ट सीमित कार्य करने या होली की छुट्टी बढ़ाने पर फैसला लेगा

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच गुरुवार को अपने आवास पर एक जरूरी बैठक बुलाई। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस यूयू ललित, अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के पदाधिकारियों और रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) के पदाधिकारियों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। स्थिति की गंभीरता के साथ-साथ देश भर में बढ़ रहे मामलों की जानकारी लेते हुए अदालत परिसर में बड़ी संख्या में वकीलों और...

अनुकम्पा पर नियुक्ति के लिए विवाहित महिलाओं के नाम पर विचार न करने की सरकार की नीति असंवैधानिक : मप्र हाईकोर्ट

“बेटे के नाम पर विचार करते वक्त उसके विवाहित होने को लेकर कोई शर्त नहीं रखी गयी है, जबकि पुत्री के मामले में ‘अविवाहित’ विशेषण/शर्त जोड़ा गया है। यह शर्त बगैर किसी औचित्य के है और इसलिए प्रकृति में यह मनमाना एवं भेदभावपूर्ण है।”

सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के नाम पते वाले बैनर हटाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट के 6 मार्च के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को सुप्रीम कोर्ट की एक अवकाशकालीन पीठ ने गुरुवार को तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ को भेजा दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में यूपी प्रशासन द्वारा शहर के चौराहों पर लगाए गए सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के नाम, पते और फोटो वाले बैनरों को हटाने का निर्देश दिया था। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हिंसा करने का आरोप लगाया गया। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत:...

कोरोना वायरस फैलने की आशंका के कारण आईपीएल स्थगित करने की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने गुरुवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें कोरोना वायरस (सीओवीआईडी -19) के संक्रमण फैलने की आशंका के मद्देनजर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैचों को स्थगित करने की मांग की गई थी। जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ के समक्ष एक वकील द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया गया था। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्येक आईपीएल मैच के लिए स्टेडियम में 30,000 से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और...

यूपी सरकार ने सीएए प्रदर्शनकारियों नाम पते, पते वाले बैनर को हटाने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, आज होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के 6 मार्च के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में यूपी प्रशासन द्वारा शहर के चौराहों पर लगाए गए सीएए प्रदर्शनकारियों के नाम, पते और फोटो वाले बैनरों को हटाने का निर्देश दिया था। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हिंसा करने का आरोप लगाया गया। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए यूपी प्रशासन को उक्त बैनर हटाने के निर्देश दिए...

आखिर क्यों उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों से सम्बंधित पोस्टर/बैनर लगाना है 'अत्यधिक अन्यायपूर्ण'? कुछ विचार

बीते सोमवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को गंभीर झटका देते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में उत्तर-प्रदेश पुलिस द्वारा लगाए गए सभी पोस्टरों और बैनरों को हटाने का आदेश दिया था। दरअसल, इन बैनरों में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर हिंसा फैलाने के आरोपी व्यक्तियों के नाम, उनका पता, उनके पिता का नाम और फोटो लगाये गए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने इस सम्बन्ध...

फार्मेसी शिक्षा से क्षेत्र में सिर्फ फार्मेसी काउंसिल के पास अधिकार क्षेत्र : सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास अधिकार क्षेत्र होगा, ना कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पास। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष रूप से अब तक फार्मेसी शिक्षा की डिग्री और डिप्लोमा की मान्यता का सवाल है तो फार्मेसी अधिनियम, 1948 लागू होगा।न्यायालय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दायर उन याचिकाओं पर विचार कर रहा था, जिसमें फार्मेसी के संबंध में...

NI एक्ट की धारा 138 : सुप्रीम कोर्ट ने RBI से नया प्रोफार्मा चेक बनाने पर विचार करने को कहा, जिसमें भुगतान का उद्देश्य शामिल हो

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को चेक के एक नए प्रोफार्मा को विकसित करने पर विचार करने के लिए कहा है, ताकि भुगतान के उद्देश्य को शामिल करने के साथ-साथ अन्य मामलों में चेक बाउंस मामलों में वास्तविक मुद्दों को स्थगित करने की सुविधा मिल सके। "चेक की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के साथ, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि चेक को अनावश्यक मुकदमेबाजी में दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। भारतीय रिजर्व बैंक चेक के एक नए प्रोफार्मा को विकसित करने पर विचार कर सकता है ताकि भुगतान के...

अगर जनता के साथ अन्याय हो रहा है तो कोई भी अदालत अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी प्रशासन के खिलाफ Suo Moto एक्शन लेने पर कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को लखनऊ में यूपी पुलिस द्वारा लगाए गए सभी पोस्टरों और बैनरों को हटाने का आदेश दिया। इन बैनरों में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध प्रदर्शन ले दौरान हिंसा फैलाने के आरोपी व्यक्तियों के नाम और फोटो वाले होर्डिंग्स लगाए थे। न्यायालय ने इन्हें हटाने का आदेश दिया। न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को 16 मार्च तक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के नाम और पते वाले होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को गंभीर झटका देते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को लखनऊ में यूपी पुलिस द्वारा लगाए गए सभी पोस्टरों और बैनरों को हटाने का आदेश दिया। इन बैनरों में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध प्रदर्शन ले दौरान हिंसा फैलाने के आरोपी व्यक्तियों के नाम और फोटो वाले बैनर लगाए थे। न्यायालय ने इन्हें हटाने का आदेश दिया। न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को 16 मार्च तक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी...