संपादकीय
धारा 167 (2) के तहत डिफॉल्ट जमानत का अधिकार सुप्रीम कोर्ट की सीमा अवधि में की गई बढ़ोतरी के आदेश से प्रभावित नहीं होताः मद्रास हाईकोर्ट
मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना है कि COVID-19 के मद्देनजर मामलों को दायर करने की सीमा अवधि में बढ़ोतरी का सुप्रीम कोर्ट का सामान्य फैसला, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत किसी अभियुक्त के डिफॉल्ट जमानत के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की एकल पीठ ने कहा कि पुलिस अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का फायदा उठाकर अतिरिक्त अवधि का दावा नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की व्याख्या की अनुमति देना भारत के संविधान के...
लॉकडाउन के दौरान राज्यों को होम डिलीवरी और / या अप्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से शराब बेचने पर विचार करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान राज्यों को होम डिलीवरी और / या अप्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से शराब बेचने पर विचार करना चाहिए।जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस, संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शराब की दुकानें खोलने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर आदेश पारित करना संभव नहीं है और कहा कि राज्यों को सामाजिक दूरी को...
पता नहीं, कौन सा गरीब व्यक्ति अमेरिका की यात्रा करता है' : SG तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में COVID-19 के चलते अमेरिका में फंसे भारतीय को वित्तीय सहायता पर कहा
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अमेरिका में फंसे भारतीयों को निकालने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की।जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने वकील को याचिका वापस लेने और संबंधित अधिकारियों के समक्ष उचित प्रतिनिधित्व करने का निर्देश दिया।वरिष्ठ वकील विभा दत्ता मखीजा ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ भारतीय नागरिक हैं जिन्हें COVID स्थिति के बीच वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम यह कैसे आदेश दे सकते हैं? इस देश में वंचित लोग...
कैदियों के COVID 19 टेस्ट पॉज़िटिव आने के बाद अंडरट्रायल कैदियों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की
महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न जेलों में बंद अंडरट्रायल कैदियों ने आर्थर रोड जेल के 40 कैदियों सहित राज्य के कई कैदियों का COVID 19 टेस्ट पॉज़िटिव आने के बाद महाराष्ट्र राज्य और राज्य द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति के सदस्यों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर की है। उच्चाधिकार समिति को COVID 19 के फैलने की आशंका के कारण जेल से कैदियों को रिहा करने के संबंध में बनाया गया था। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि महाराष्ट्र राज्य ने 23 मार्च को उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया,...
संविधान का अनुच्छेद 47: जानिए शराब पर प्रतिबन्ध को लेकर भारत का संविधान क्या कहता है?
बीते 04 मई 2020 को मद्रास उच्च न्यायालय ने आर. धनासेकरण बनाम तमिलनाडु सरकार एवं अन्य WP No. 7565/2020 के मामले में तमिलनाडु राज्य में शराब के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली रिट याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था।दरअसल इस मामले में, याचिकाकर्ता आर. धनासेकरण ने यह मांग की थी कि चूंकि लोग COVID-19 लॉकडाउन के कारण शराब का सेवन न करने के आदी हो गए हैं, इसलिए सरकार को इस अवसर का उपयोग, शराब के उपभोग और सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए करना...
SCBA में तनातनी, सचिव अशोक अरोड़ा ने बुलाई बैठक, अध्यक्ष दुष्यंत दवे को पद से हटाने का एजेंडा
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के आंतरिक समीकरण तनावपूर्ण हो गए हैं। एसोसिएशन के सचिव अशोक अरोड़ा ने सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे को SCBA अध्यक्ष से हटाने और उनकी एसोसिएशन की प्राथमिक सदस्यता समाप्त करने के लिए एक एक 'असाधारण बैठक' बुलाई है। अरोड़ा ने SCBA रूल्स के रूल 22 को उपयोग करते हुए निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 11 मई को बैठक बुलाई: -25 फरवरी 2020 को कार्यकारिणी समिति द्वारा (संचलन के माध्यम से) पारित किए गए अनधिकृत संकल्प की निंदा और उसे तुरंत वापस लेना। -SCBA कार्यालय का...
NHRC ने वाईजैग गैस दुर्घटना का स्वतः संज्ञान लिया, केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वाईजैग में हुई गैस लीक दुर्घटना की मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लिया है। आंध्र प्रदेश के वाइजैग जिले में गुरुवार तड़के हुए गैस रिसाव से आठ लोगों की मौत हो गई है, और पांच हजार से अधिक लोगों के बीमार होने की आशंका है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, गैस रिसाव से लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में लोग प्रभावित हुए हैं। कई लोगों को सड़कों पर पड़े हुए देखा गया है, जबकि कुछ को सांस लेने में कठिनाई हो रही है और उनके शरीर पर चकत्ते पड़ गए हैं। आयोग ने कहा है कि मामले में...
न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता जो सेवा में रहते हुए राजद्रोह कानून के दुरुपयोग और बहुसंख्यकवाद के खिलाफ खुलकर बोले, जानिए उनके द्वारा दिए गए प्रमुख फैसले
तीन साल से अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में काम करने वाले जस्टिस दीपक गुप्ता का बुधवार को शीर्ष अदालत में अंतिम कार्य दिवस था। उन्होंने 15 फरवरी, 2017 को एससी जज का पद ग्रहण किया था। लॉकडाउन के कारण सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बुधवार शाम को न्यायमूर्ति गुप्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल फेयरवेल दी। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में इस तरह का यह पहला मौका था, जब किसी न्यायाधीश को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विदाई दी गई। कई उल्लेखनीय निर्णयों का हिस्सा रहे...
संविधान जजों की पवित्र पुस्तक : सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने विदाई समारोह में कहा
बुधवार को अपने विदाई भाषण में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि संविधान जजों की पवित्र पुस्तक है।सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित विदाई समारोह के दौरान जस्टिस गुप्ता ने कहा "जब एक न्यायाधीश अदालत में बैठता है, तो हमें अपनी धार्मिक मान्यताओं को भूलना होगा और केवल इस संविधान के आधार पर मामले तय करने होंगे जो हमारी बाईबल, हमारी गीता, हमारे कुरान, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य ग्रंथ हैं।"किसी जज को विदाई देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के...
सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता अधिनियम और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत सीमा अवधि को 15 मार्च से अगले आदेशों तक बढ़ाया
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत वैधानिक प्रावधानों के लिए सीमा अवधि को 15 मार्च से अगले आदेशों तक बढ़ा दिया। इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 स्थिति के मद्देनजर न्यायालयों / न्यायाधिकरणों में याचिका दाखिल की सीमा अवधि बढ़ाने के लिए 23 मार्च को एक आदेश पारित किया था। पीठ ने आदेश दिया:"इसके द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स...
SARFAESI एक्ट सहकारी बैंकों पर भी लागू : सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि SARFAESI यानी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट (सरफेसी) एक्ट 2002 सहकारी बैंकों पर भी लागू है। "राज्य विधान और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के तहत सहकारी बैंक सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 2 (1) (सी) के तहत 'बैंक' हैं। न्यायालय ने उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि 2013 में धारा 2 (1) (ग) (iva) में 'मल्टी...
'मुंबई पुलिस और कांग्रेस इको-सिस्टम कर रहा है मिलकर काम'' बांद्रा प्रवासी घटना का सांप्रदायिकरण करने के आरोप में दर्ज नई FIR को अर्नब गोस्वामी ने रद्द करने की मांग की
एक बार फिर रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने शीर्ष अदालत का रुख किया है। उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज एक नई एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। अर्नब पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने प्राइम टाइम शो में बांद्रा प्रवासी घटना का सांप्रदायिकरण किया है। महत्वपूर्ण बात ये है कि एक दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा था कि पत्रकार पुलिस को ''धमका'' रहा है और जांच में बांधा ड़ाल रहा है, इसलिए उसको ऐसा करने से रोका जाए।जिस एफआईआर को रद्द...
COVID-19: कोरोना-संक्रमित शवों को दफनाना उचित है या जलाना, जानिए क्या कहते हैं दिशानिर्देश?
अभी हाल ही में, मुंबई निवासी प्रदीप गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बॉम्बे हाईकोर्ट के 27 अप्रैल के एक अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी। इस याचिका में मुंबई के बांद्रा वेस्ट में बने कब्रिस्तान में COVID-19 के संक्रमण से मृत हुए लोगों के शवों को दफनाने पर रोक का अनुरोध किया गया था।गौरतलब है कि इससे पहले, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बांद्रा पश्चिम स्थित तीन कब्रिस्तानों में कोरोना से मरने वाले लोगों को दफनाए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसी अंतरिम आदेश को उच्चतम न्यायालय में प्रदीप गांधी...
लॉकडाउन उल्लंघन के लिए IPC 188 के तहत दर्ज FIR रद्द करने की UP के पूर्व DGP की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉ विक्रम सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें लॉकडाउन दिशानिर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण को अवैध बताते हुए रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि उन्हें हैरानी है कि सुप्रीम कोर्ट में कैसी- कैसी याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। पीठ ने कहा कि अगर FIR दर्ज नहीं की जाएंगी तो लॉकडाउन का...
COVID-19 : मकान मालिकों द्वारा छात्र / श्रमिक वर्ग के किरायेदारों से किराया मांगने से रोकने की MHA की एडवाइजरी लागू करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को COVID -19 लॉकडाउन के दौरान मकान मालिकों को परिसर खाली करने और एक महीने के लिए किराया मांगने से रोकने के लिए गृह मंत्रालय के आदेश को लागू करने के लिए केंद्र को निर्देश देने से इनकार कर दिया।जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस के कौल और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने यह कहते हुए वकील-याचिकाकर्ताओं पवन प्रकाश पाठक और ए के पाण्डेय की याचिका को खारिज कर दिया कि शीर्ष अदालत सरकार के आदेशों को लागू नहीं कर सकती है।जस्टिस कौल ने कहा, "ये मुश्किल समय हैं और सामान्यीकृत...
प्रवासी मजदूरों को घर भेजने में किराया वसूलने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद की, कहा, " केंद्र और राज्य कदम उठा रहे हैं"
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवासी कामगारों के घर वापस लाने के मुद्दे पर दाखिल याचिका का निपटारा कर दिया है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि इस संबंध में केंद्र और राज्यों द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।याचिकाकर्ता के लिए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रवासी श्रमिकों को लाने- ले जाने के तरीके और साधन उपलब्ध कराने चाहिए। भूषण ने सवाल उठाया, "इन लोगों से लिया गया शुल्क केवल 15 प्रतिशत शुल्क है। यहां तक कि 15 प्रतिशत...
विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी पर केंद्र सरकार ने लिया फैसला, चरणबद्ध तऱीके से 7 मई से होगी वापसी
भारत सरकार ने सोमवार को कहा कि वह चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन के दौरान विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा देगी, जिसके लिए विमान और नौसेना के जहाजों द्वारा यात्रा की व्यवस्था की जाएगी। यात्रा 7 मई से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस संबंध में मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) तैयार किया गया है। भारतीय दूतावास और उच्च आयोग फंसे हुए भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। यह सुविधा भुगतान-आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। हवाई यात्रा के...
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