एक राष्ट्र, एक राशन योजना लागू होगी, वित्तमंत्री में की मज़दूरों, किसानों, आदिवासियों के लिए घोषणाएं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि एक राष्ट्र, एक राशन योजना को टैक्नोलॉजी संचालित प्रणालियों के माध्यम से देश में लागू किया जाएगा।वित्त मंत्री ने कहा कि राशन कार्ड के लिए राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को लाया जाएगा ताकि प्रवासी भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से पीडीएस का उपयोग कर सकें। अगस्त 2020 तक पीडीएस की 83% आबादी वाले 23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थियों को राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी से कवर किया जाएगा। मार्च 2021 तक, 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्राप्त की जाएगी। मंत्री...

पूरे भारत में वकीलों को कोट/गाउन/रॉब पहनने की आवश्यकता नहीं, COVID 19 के मद्देनजर BCI ने लिया फैसला

सुप्रीम कोर्ट के बुधवार को जारी सर्कुलर के बाद गाउन और रॉब्स पहनने से वक़ीलों को ड्रेस कोड में छूट देने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने गुरुवार को एक प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए दोहराया है कि पूरे देश में अधिवक्ताओं के लिए यह आदेश समान है।पूरे देश में अधिवक्ताओं को गाउन और रॉब्स पहनने से ड्रेस कोड में छूट रहेगी। "देश के सभी अधिवक्ताओं की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया गया है (बार काउंसिल ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन दिनांक 13.05.2020), कि मेडिकल सलाह और माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी...

जस्टिस चंद्रचूड़ ने किया दिल्‍ली की नई वर्चुअल कोर्ट प्रणाली का उद्घाटन, कहा-न्यायपालिका को ई-गवर्नेंस अपनाना होगा

दिल्ली हाईकोर्ट की सूचना प्रौद्योगिकी समिति ने बुधवार को सीसीटीवी कैमरों के जर‌िए कैप्चर किए गए ट्रैफिक चालान की सुनवाई के लिए नई वर्चुअल कोर्ट प्रणाली लांच की। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस राजीव शकधर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस प्रथिबा एम सिंह और जस्टिस नवीन चावला मौजूद थे। आयोजन की शुरुआत ज‌स्टिस राजीव शकधर के भाषण से हुई, जो दिल्ली हाईकोर्ट की आईटी समिति के अध्यक्ष भी हैं। जस्टिस शकधर ने अपने भाषण में वर्चुअल कोर्ट के...

COVID 19 महामारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक़ीलों को ड्रेस कोड में छूट दी

कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंच के समक्ष पेश होने वालेअधिवक्ताओं के सामने आने वाले ड्रेस कोड में ढील दी है। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल द्वारा जारी एक सर्कुलर के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि " सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वर्चुअल कोर्ट सिस्टम के माध्यम से तब तक जब तक मेडिकल परिस्तिथियाँ मौजूद हैं या अगले आदेशों तक सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सादा सफ़ेद शर्ट / सफेद-सलवार-कमीज / सफेद साड़ी, सादा...

जानिए रेल प्रशासन दुर्घटना/अनपेक्षित घटना के मामलों में कब देता है मुआवजा

एक बेहद दर्दनाक हादसे में, बीते 8 मई 2020 को नांदेड़ डिवीजन में बदलापुर और करमद स्टेशनों के बीच 16 प्रवासी मज़दूर एक माल गाड़ी की चपेट में आकर मारे गए थे। यह दर्दनाक हादसा तब हुआ जब रेलवे लाइन पर ये श्रमिक सो रहे थे।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जहाँ चौदह मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी वहीँ दो अन्य मजदूरों ने बाद में दम तोड़ दिया था। ये मज़दूर मध्यप्रदेश लौटने के लिए "श्रमिक स्पेशल" ट्रेन में सवार होने के लिए जालौन से भुसावल की ओर जा रहे थे।कथित तौर पर, लगभग 20 श्रमिक, जालना से भुसावल तक पैदल जा...

व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, RBI की सहमति के बिना भारत में पेमेंट बिज़नेस शुरू नहीं करेंगे

व्हाट्सएप इंक ने बुधवार को शीर्ष अदालत में एक अंडर टैकिंग दिया, जिसमें कहा गया कि वह भुगतान के मानदंडों का पालन किए बिना भारत में पेमेंट सेवा का परिचालन शुरू नहीं करेगा। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने आरबीआई की अनुमति पर व्हाट्सएप और फेसबुक से प्रतिक्रिया मांगी, जो यूपीआई नेटवर्क को सक्षम करके भुगतान की अनुमति देता है। अदालत गुड गवर्नेंस चैम्बर्स (जी 2 चेम्बर्स) नामक एक एनजीओ द्वारा सोशल मीडिया दिग्गज व्हाट्सएप को यूपीआई के माध्यम से...

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का फायदा उठाकर डिफॉल्ट बेल का दावा नहीं किया जा सकता हैः मद्रास हाईकोर्ट की पुरानी राय के विपरीत सिंगल जज बेंच का नया आदेश

मद्रास हाईकोर्ट की एक स‌िंगल जज बेंच ने, ‌डिफॉल्ट जमानत के मुद्दे पर पिछले सप्ताह दिए गए एक फैसले से विपरीत विचार रखते हुए मंगलवार को कहा कि आरोपी सुप्रीम कोर्ट के सीमा अवधि बढ़ाने के आदेश का लाभ उठाते हुए 'डिफॉल्ट जमानत' का दावा नहीं कर सकते। जस्टिस जी जयचंद्रन की पीठ में कहा कि, सुप्रीम कोर्ट का 23 मार्च का सीमा अव‌धि विस्तार का आदेश, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत निर्दिष्ट जांच की अवधि पर भी लागू होता है। आदेश में कहा गया है कि जांच एजेंसी की मूवमेंट पर रोक लगी हुई,...

कार्ति चिदंबरम को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने विदेश यात्रा के लिए रजिस्ट्री में जमा 10  करोड़ रुपये वापस लेने की अनुमति दी 

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और सासंद कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस ह्रषिकेश राय की पीठ ने बुधवार को कार्ति को विदेश यात्रा करने की शर्त पर रजिस्ट्री में जमा कराए गए दस करोड़ रुपये वापस लेने की अनुमति दे दी।इससे पहले 17 जनवरी को भी मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की पीठ ने रजिस्ट्री को दस करोड़ रुपये कार्ति को वापस लौटाने के आदेश जारी किए थे। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ( ED) को...

1984 सिख विरोधी दंगा:  सज्जन कुमार को फिलहाल राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका जुलाई तक टाली 

1984 में हुए सिख विरोधी दंगे में आजीवन कारावास के सजायाफ्ता कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को फिलहाल मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस याचिका पर जुलाई में सुनवाई करेंगे। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस इंदू मल्होत्रा और जस्टिस ह्रषिकेश राय की पीठ ने बुधवार को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा, " फिलहाल, हम उनकी जमानत अर्जी पर फैसला नहीं करना चाहते हैं। एम्स की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया...

"BCI को बार एसोसिएशनों को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं", SCBA ने BCI के प्रस्ताव को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई ) सचिव को पत्र लिखा है कि एससीबीए सहित देश के किसी भी बार एसोसिएशन को नियंत्रित करने के लिए बीसीआई के पास कोई अधिकार नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 8 मई के प्रस्ताव को रद्द करने के असाधारण कदम के बाद, जिससे एससीबीए ने अपने सचिव अशोक अरोड़ा को निलंबित कर दिया, एससीबीए के कार्यवाहक सचिव, रोहित पांडे ने बीसीआई के सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र पर, SCBA ने BCI द्वारा पारित प्रस्ताव को वापस करने...

सीआरपीसी की धारा 427 के तहत 'पहले से सजा भुगत रहा है' का मतलब सजा के वारंट के क्रियान्वयन के बाद शारीरिक हिरासत हैः मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 427 के तहत ‌दिए गए एक वाक्यांश "पहले से ही सजा भुगत रहा है" की व्याख्या की है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल अधिकार के साथ संतुलित करन का प्रयास किया है। सीआरपीसी की धारा 427 उन परिस्थितियों से संबंधित है, जहां पहले से ही सजा भुगत रहे दोषी को दूसरे अपराध में सजा सुनाई जाए। धारा 427 (1) में कहा गया है कि बाद की सजा आमतौर पर पिछले सजा की निरंतरता में यानी क्रमवार होती है, - अर्थात बाद की...

स्टेट हाई पावर कमेटी ने महाराष्ट्र की जेलों में बंद 35239 कैदियों में से 50 प्रतिशत कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया

महाराष्ट्र राज्य भर में कैदियों को भारी राहत देते हुए राज्य उच्च शक्ति समिति ने राज्य के कुल 35,239 कैदियों में से 17,000 से अधिक विचाराधीन कैदियों/ कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया है। आर्थर रोड जेल में COVID -19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 185 हो जाने के कारण, बाइकुला महिला जेल और सतारा जिला जेल में नए पॉजिटिव मामलों का पता लगाया जा रहा है। भीड़भाड़ वाली जेलों में बंद कैदियों के बीच संक्रमण का संभावित खतरा काफी बढ़ गया है। उच्च शक्ति समिति (एचपीसी) में न्यायमूर्ति एए सैयद, संजय चांडे,...

तीन महीने से अमेरिका में फंसी गर्भवती महिला को वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को कहा है कि वह अमेरिका में फंसी गर्भवती महिला को शीघ्र वापस लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। महिला ने 13 मई को ही विमान के जरिए भारत वापस लाने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, " हम कोई आदेश जारी नहीं कर रहे, लेकिन आप इस संबंध में जरूरी कदम उठाएं।"इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील संजय एम नुली ने पीठ को बताया कि बुधवार 13...

प्रवासियों को मुंबई से सुरक्षित वापस लाने के लिए वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, यात्रा खर्च के तौर पर 25 लाख रुपये देने की पेशकश की 

औरंगाबाद त्रासदी की पृष्ठभूमि में, जिसमें अपने मूल स्थानों पर वापस जाने वाले 16 प्रवासी श्रमिकों की मालगाड़ी से कुचलकर मौत हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है जिसमें मुंबई में प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित परिवहन के लिए निर्देश देने की मांग की गई है, विशेषकर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में अपने घरों तक पहुंचने के प्रयासों के कारण प्रवासी मजदूरों को होने वाली पीड़ा समाप्त करने के लिए।याचिकाकर्ता ने अपने अच्छे इरादे को जाहिर करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय की...

लॉकडाउन - पुलिस को पालतू जानवर और बीमार पशुओं को पशु डॉक्टर के पास ले जाने वाले वाहनों को नहीं रोकना चाहिए : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पुलिस प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दे कि वह बीमार जानवरों को पशु चिकित्सकों के पास ले जाने और वहां से वापस लाने के काम में लगी पालतू जानवरों की टैक्सी या एंबुलेंस को न रोंके। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह स्पष्ट करें कि क्या वर्तमान लाॅकडाउन में पालतू जानवरों के मालिकों को अपने कुत्ते/पालतू जानवर को टहलाने के लिए ले जाने की अनुमति है? न्यायमूर्ति एससी गुप्ते ने इस मामले में पुणे की एक पशु कल्याण कार्यकर्ता विनीता टंडन की तरफ...

प्रवासी मजदूरों के मामलेः सुप्रीम कोर्ट ने नए मापदंड गढ़ने का मौका गंवाया

मनु सेबेस्ट‌ियनऐसा कहा जाता है कि आंकड़ों की खूबसूरती प्रायः सच को ढंक देती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लॉकडाउन में किए गए कामकाज के आंकड़ें जारी किए थे, जिसके मुताबिक, कोर्ट ने लॉकडाउन के एक महीने के दर‌मियान, 24 अप्रैल तक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जर‌िए 593 मामलों की सुनवाई की और 215 मामलों में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की एक प्रेस विज्ञप्त‌ि में इन आकंड़ों को विदेशी अदालतों में हुए कामकाज के आंकड़ों से तुलना करते हुए, कहा गया- "विभिन्न न्यायपालिकाओं के उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट...

सुप्रीम कोर्ट की एकल पीठ 13 मई से सात साल तक की सज़ा वाले अपराधों के जमानत आदेशों से संबंधित याचिकाओं और SLP पर सुनवाई करेगी

सुप्रीम कोर्ट की एकल पीठ 13 मई से सात साल तक की जेल की सजा वाले अपराधों के संबंध में जमानत आदेशों से संबंधित स्थानांतरण याचिकाओं और विशेष अनुमति याचिकाओं (SLP) पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के नियम, 2013 में उन मामलों की श्रेणियों को निर्धारित करने के लिए संशोधन किया गया है, जिन्हें एकल न्यायाधीश खंडपीठ द्वारा सुना और निपटाया जा सकता है।इसमें जमानत के आवेदनों से उत्पन्न होने वाली SLP, और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 406 और सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 25 के तहत मामलों का...

मुंबई पुलिस की जांच प्रेस की आज़ादी के " अधिकार को दबाने" वाली, अर्णब ने SC में कहा, कोर्ट ने CBI को केस ट्रासंफर करने पर फैसला सुरक्षित रखा 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अर्णब गोस्वामी द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें मुंबई पुलिस द्वारा बांद्रा में प्रवासियों के इकट्ठा होने की उनकी रिपोर्ट के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। गोस्वामी ने मुंबई पुलिस की निष्पक्षता पर संदेह जताते हुए सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने की भी मांग की है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने एफआईआर पर फैसला सुनाने तक के लिए कठोर कार्रवाई से अंतरिम...

सुप्रीम कोर्ट ने J&K में 4G बहाली का आदेश देने से इनकार किया, विशेष समिति का गठन कर याचिकाकर्ताओं के उठाए मुद्दों की जांच करने को कहा

जम्मू और कश्मीर में 4 जी स्पीड इंटरनेट सेवाओं की बहाली के लिए किसी भी सकारात्मक दिशा-निर्देश को पारित करने से परहेज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच के लिए एक "विशेष समिति" का गठन करे। ये समिति केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में होनी चाहिए पीठ ने आदेश के भाग को निम्नानुसार पढ़ा: "इस अदालत को राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन को सुनिश्चित करना है। हम यह स्वीकार करते हैं कि UT संकट में...

कनेक्टिविटी को सुधार कर और वकीलों को ट्रेनिंग देकर ई कोर्ट सिस्टम को मजबूत बनाना आवश्यक : एजी और अन्य कानूनी अधिकारियों ने कानून मंत्री से कहा

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को "अपनी तरह की पहली वर्चुअल बैठक" आयोजित की, जिसमें कहा गया है कि COVID ​​-19 के कारण स्थिति को देखते हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कुछ समय के लिए "आदर्श" हो सकती है। उन्होंने इस चुनौती को न्याय वितरण में डिजिटल प्रणालियों को और अधिक मजबूत बनाने के अवसर के रूप में लेने पर जोर दिया। यह बैठक भारत के अटॉर्नी जनरल श्री केके वेणुगोपाल, सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता, सभी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और सहायक सॉलिसिटर जनरल, कानूनी मामलों के...