प्रवासी मजदूरों को घर भेजने में किराया वसूलने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद की, कहा, " केंद्र और राज्य कदम उठा रहे हैं"

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवासी कामगारों के घर वापस लाने के मुद्दे पर दाखिल याचिका का निपटारा कर दिया है।

जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि इस संबंध में केंद्र और राज्यों द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

याचिकाकर्ता के लिए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रवासी श्रमिकों को लाने- ले जाने के तरीके और साधन उपलब्ध कराने चाहिए।

भूषण ने सवाल उठाया,

"इन लोगों से लिया गया शुल्क केवल 15 प्रतिशत शुल्क है। यहां तक ​​कि 15 प्रतिशत भी उनके लिए बहुत अधिक है। केंद्र क्यों उन्हें मुफ्त यात्रा करने की अनुमति नहीं दे सकता है?

सरकार द्वारा जारी किए गए सर्कुलर की ओर इशारा करते हुए, भूषण ने कहा कि यह केवल उन लोगों के लिए है जो हाल ही में आए हैं और सर्कुलरों के कार्यान्वयन के आसपास के मुद्दों पर जोर दिया।

प्रशांत भूषण ने कहा,

"अधिकांश प्रवासी मजदूरों को अस्पताल जाने और संबंधित प्राधिकारी को दिखाकर प्रमाण पत्र लाने के लिए कहा जा रहा है।

यह चीजें क्यों हो रही हैं? वे कहां जाएंगे और इन प्रमाणपत्रों को लाने के लिए अस्पताल जाना उनके लिए बहुत मुश्किल है।"

वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आग्रह किया कि इस मुद्दे से निपटने के लिए सभी नियमों का पालन किया जा रहा है और उनकी सेवा के लिए सभी संसाधनों के जरिए कार्रवाई की जा रही है।

तुषार मेहता ने पीठ को बताया,

"हम सभी नियमों का पालन कर रहे हैं कि कैसे हम प्रवासी मजदूरों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं और हम चिंतित हैं और हम उन सभी की मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जमीनी स्थितियों पर नजर रखी जा रही है, उदाहरण के लिए जब एक प्रवासी मजदूर वापस जाता है, तो उसे क्वारंटाइन के तहत रखा जाएगा, इसलिए SoP को जगह देनी होगी। सरकार सक्रिय रही है। हम प्रवासी लोगों को लेकर चिंतित हैं।"

दरअसल देश भर में प्रवासी कामगारों को अनुमति देने के लिए और अपने गृहनगर और गांवों में लौटने के लिए और इस आशय का परिवहन प्रदान करके उनकी सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था करने के निर्देश देने के लिए जगदीप छोकर द्वारा अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया था।

हलफनामे में कहा गया कि राज्यों को फंसे हुए प्रवासी कामगारों से किराया नहीं वसूलना चाहिए क्योंकि उनके पास आय का कोई साधन नहीं है।

29 अप्रैल को, गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था जिसमें विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और अन्य व्यक्तियों को उनके निवास / गृह शहरों में वापस जाने की अनुमति दी गई थी। आदेश में आगे उल्लेख किया गया है कि बसें / सड़क परिवहन का तरीका हैं और 1 मई को जारी पीआईबी अधिसूचना के आधार पर, भारतीय रेलवे को इन लोगों को उनके घरों में वापस लाने के लिए परिचालन शुरू के लिए कहा गया।