बोइस लॉकर रूम : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को जांच तेज़ी से पूरी करने के निर्देश दिए 

बोइस लॉकर रूम मामले में CBI जांच की मांग करने वाली एक याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल यूनिट को निर्देश दिया है कि वह मामले की जांच तेज़ी से पूरी करे और संबंधित अदालत में रिपोर्ट दाखिल करे।याचिका का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने पुलिस को शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने का निर्देश दिया।यह आदेश उस रिट याचिका पर आया है जिसमें इंस्टाग्राम समूह "बोइस लॉकर रूम" के सभी सदस्यों की तत्काल गिरफ्तारी और...

डेथ पेनल्टीः सजा देना औपचारिकता का रूप लेता जा रहा है, ट्रायल कोर्ट को ट्रेनिंग की जरूर हैः सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली में प्रोजेक्ट 39 ए ने '40 इयर्स ऑफ डेथ पेनल्टी; द अनसर्टेन लेगसी ऑफ बचन सिंह' विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार में वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने प्रोजेक्ट 39 ए के कार्यकारी निदेशक अनूप सुरेंद्रनाथ के साथ बातचीत की। वेबिनार में प्रोजेक्ट 39 ए की ओर से जारी एक रिपोर्ट " डेथ पेनल्टी सेंटसिंग इन ट्रायल कोर्ट्स: दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र (2000-2015)" की जांच हुई और उसी रिपोर्ट पर रेबेका जॉन के साथ सवाल-जवाब हुए। जॉन ने रिपोर्ट पर कहा-"2016 की रिपोर्ट...

प्रवासी मज़दूर : थके हुए बच्चे को सूटकेस पर लिटाकर उसे खींचती मां की तस्वीर मीडिया में आने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया, नोटिस जारी किए

केंद्र और राज्य सरकारें लॉकडाउन के दौरान आने वाले हर मुद्दे का समाधान करने के लिए ईमानदारी से काम कर रही हैं, लेकिन यह अजीब है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बच्चे और परिवार के दर्द को देखा और महसूस किया जा सकता था।

लॉकडाउन 4 : गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, इन गतिविधियों में मिलेगी छूट

गृह मंत्रालय ने 18 मई से 31 मई तक राष्ट्रीय लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुमति दी जाने वाली और निषिद्ध गतिविधियों के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पहले के दिशानिर्देशों की तुलना में दिशानिर्देशों के वर्तमान सेट में प्रतिबंधों का दायरा बहुत सीमित है। गृह मंत्रालय ने गतिविधियों की 7 श्रेणियों को सूचीबद्ध किया है, जो पूरे देश में निषिद्ध रहेंगी। कंटेंटमेंट क्षेत्रों को छोड़कर, सभी गतिविधियाँ, जो विशेष रूप से निषिद्ध नहीं हैं, उनकी अनुमति है। हालांकि, राज्यों /...

केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया

केंद्र सरकार ने COVID19 के प्रसार को रोकने के लिए 31 मई तक राष्ट्रीय लॉकडाउन बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने रविवार को इस संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आवश्यक औपचारिक आदेश जारी किया।NDMA ने COVID-19 के प्रसार के दौरान आर्थिक गतिविधियों को खोलने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय को जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने की उम्मीद है।आदेश में कहा गया कि "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005...

NDMA ने प्रवासी मज़दूरों की आवाजाही ट्रैक करने के लिए नेशनल माइग्रेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाया, राज्य ऑनलाइन डेशबोर्ड से रख सकेंगे जानकारी

प्रवासी मज़दूरों की आवाजाही के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्यों में फंसे व्यक्तियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड - राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली (National Migrant Information System) (NMIS) विकसित किया है। ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी श्रमिकों की जानकारी का केंद्रीय डेटा बनाए रखेगा और मूल स्थानों पर उनके सुचारू आवागमन को सुगम बनाने के लिए त्वरित अंतरराज्जीय संचार / समन्वय में मदद करेगा।संपर्क, ट्रेसिंग जैसे इसके अतिरिक्त फायदे हैं,...

कोल ब्लॉक, 2जी लाइसेंस रद्द करके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राह खो दी: पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी

भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक और गोवा में कोयला ब्लॉक, 2 जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस और लौह अयस्क खनन के सभी आवंटन को रद्द करके अपनी राह खो दी और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने उत्साह से देश की अर्थव्यवस्था को एक गंभीर झटका दिया।मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाले कॉलेजियम द्वारा उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति का हवाला देते हुए, उन्होंने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को "न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एकमात्र निकाय...

गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा, सुनिश्चित करें कोई प्रवासी मज़दूर सड़क/रेलवे ट्रैक पर न जाए, उन्हें आश्रय गृह में जाने की सलाह दें

केंद्रीय गृह सचिव, श्री अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सरकार द्वारा प्रवासी मज़दूरों को आवाजाही की सुविधा देने के बाद प्रवासी श्रमिकों को सड़कों और रेलवे पटरियों पर न चलने दिया जाए। गृह सचिव ने शुक्रवार रात भेजे एक पत्र में कहा कि प्रवासी श्रमिकों की परिवहन आवश्यकता को पूरा करने के लिए केंद्र द्वारा 'श्रमिक' ट्रेनें और विशेष बसें तैनात की गई हैं, जो कि सरकार के फैसले को लागू करती हैं।पत्र में कहा गया कि "जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने बसों...

सुप्रीम कोर्ट ने गर्मियों की छुट्टियों में कटौती की, 19 जून तक नियमित कामकाज करने का फैसला

COVID-19 लॉकडाउन के कारण अदालतों के सीमित कामकाज पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गर्मियों की छुट्टी रद्द करने का फैसला किया और 19 जून तक नियमित कामकाज करने का फैसला लिया। शीर्ष अदालत ने फुल कोर्ट की बैठक आयोजित की जिसमें सहमति बनी कि काम को यथासंभव कम से कम 19 जून, 2020 तक जारी रखना चाहिए। विचारों के प्रसार के माध्यम से फुल कोर्ट की बैठक हुई और न्यायाधीशों की सहमति से मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कम से कम 19 जून तक गर्मियों की छुट्टी का लाभ नहीं उठाने का फैसला किया। इसका...

SC ने कटौती के बिना श्रमिकों को पूर्ण वेतन देने के MHA के आदेशों के तहत HTMA के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक लगाई, अन्य याचिकाओं पर कोई अंतरिम आदेश नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को 29 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पारित दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर नोटिस जारी किया, जिसमें नियोक्ताओं को लॉकडाउन के दौरान कटौती के बिना श्रमिकों को पूर्ण वेतन देने का निर्देश दिया गया है।हालांकि, एक मामले में, पीठ ने MHA के दिशा- निर्देशों के अनुसार मज़दूरी का भुगतान न करने के लिए नियोक्ता के खिलाफ एक सप्ताह की अवधि के लिएकठोर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया। "इस बीच कोई कठोर कार्रवाई नहीं की...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिद्धार्थ वरदराजन को अग्रिम जमानत दी, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्त‌िजनक टिप्‍पणी का है आरोप

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने द वायर के संस्थापक-संपादक, सिद्धार्थ वरदराजन की अग्रिम जमानत अर्जी को अनुमति दे दी है। जस्टिस चंद्र धारी सिंह की खंडपीठ ने इस दलील को स्वीकार करने से मना कर दिया कि वरदराजन देश छोड़ कर भाग सकते हैं।उल्लेखनीय है कि सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 'आपत्तिजनक' टिप्पणी करने के आरोप में आईपीसी की धारा 188, 505 (2) और आईटी अधिनियम की धारा 66 डी के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर अयोध्या की सिटी कोतवाली और अयोध्या...

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, लॉकडाउन में बिना माइक्रोफोन के मस्जिदों की मिनारों से मुअज़्ज‌िन दे सकते हैं अज़ान

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यह कहते हुए कि अजान इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग है, राज्य की विभिन्न मस्जिदों के मुअज़्ज़िनों को लॉकडाउन में भी अज़ान की इजाज़त दे दी। हालांकि, कोर्ट ने माइक्रोफोन के इस्तेमाल पर सख्त आपत्त‌ि की। जस्टिस शशि कांत गुप्ता और जस्टिस अजीत कुमार की पीठ ने कहा, "अज़ान निश्चित रूप से इस्लाम का आवश्यक और अभिन्न अंग है, लेकिन अज़ान के लिए माइक्रोफोन और लाउड-स्पीकर का इस्तेमाल आवश्यक और अभिन्न अंग नहीं है। ... मुअज्ज़‌िन किसी भी प्रवर्धक उपकरण का इस्तेमाल किए बिना...

"क्या हम उन्हें चलने से रोक सकते हैं ?" सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों पर आदेश जारी करने से इनकार किया 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि पैदल चल रहे सभी प्रवासी मजदूरों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे नि: शुल्क और गरिमापूर्ण तरीके से अपने मूल स्थानों पर पहुंचे, देश के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को तत्काल दिशा-निर्देश दिए जाएं। औरंगाबाद में 16 प्रवासी मजदूरों की मौत के मद्देनज़र ये हस्तक्षेप अर्जी दाखिल की गई थी। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस के कौल और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने कहा कि अदालत के लिए स्थिति की निगरानी करना संभव...

चुनाव में अयोग्य करार गुजरात के मंत्री भूपेंद्रसिंह चुड़ास्मा को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने  गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात विधान सभा के सदस्य और भाजपा नेता भूपेंद्रसिंह चुड़ास्मा के 2017 के चुनाव को रद्द करने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी और मामले में नोटिस जारी किया। जस्टिस मोहन एम शांतनागौदर और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया।गुजरात हाईकोर्ट ने चुड़ास्मा के दिसंबर 2017 के चुनाव को हेरफेर और कदाचार के आधार पर शून्य और अवैध ठहराया था।तदनुसार, चुड़ास्मा ने 12 मई के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। साल्वे ने घटनाओं का एक क्रम बेंच...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने PM CARES Fund में एकत्रित राशि की जानकारी सार्वजनिक करने और CAG ऑडिट की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह एक वकील द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे जिसमें मांग की गई है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)द्वारा PM CARES Fund का ऑडिट करवाया जाए और इस फंड में प्राप्त धन की जानकारी की सार्वजनिक घोषणा की जाए। पीएम केयर फंड COVID -19 के प्रकोप के कारण आकस्मिकताओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट फंड है। नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति माधव जामदार ने वकील अरविंद वाघमारे द्वारा दायर...

सुप्रीम कोर्ट जज के कुक का COVID-19 टेस्ट पॉज़िटिव, जज परिवार सहित हुए सेल्फ क्वारंटीन

सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश और उनका परिवार अपने घर के कुक के COVID-19 टेस्ट पॉज़िटिव आने के बाद एहतियात के तौर पर क्वारंटीन हो गए हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार 7 मई तक कुक की छुट्टी थी और इस अवधि के दौरान उसे संक्रमण हुआ। गुरुवार दोपहर बाद व्यक्ति को कोरोना वायरस संक्रमण COVID-19 टेस्ट पॉज़िटिव आने के बाद एहतियात के तौर पर न्यायाधीश और उनके परिवार ने सेल्फ क्वारंटीन में जाने का फैसला किया। अन्य स्टाफ सदस्य जो व्यक्ति के संपर्क में थे, उन्होंने भी खुद को क्वारंटीन में रखा है।...

एक राष्ट्र, एक राशन योजना लागू होगी, वित्तमंत्री में की मज़दूरों, किसानों, आदिवासियों के लिए घोषणाएं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि एक राष्ट्र, एक राशन योजना को टैक्नोलॉजी संचालित प्रणालियों के माध्यम से देश में लागू किया जाएगा।वित्त मंत्री ने कहा कि राशन कार्ड के लिए राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को लाया जाएगा ताकि प्रवासी भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से पीडीएस का उपयोग कर सकें। अगस्त 2020 तक पीडीएस की 83% आबादी वाले 23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थियों को राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी से कवर किया जाएगा। मार्च 2021 तक, 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्राप्त की जाएगी। मंत्री...

पूरे भारत में वकीलों को कोट/गाउन/रॉब पहनने की आवश्यकता नहीं, COVID 19 के मद्देनजर BCI ने लिया फैसला

सुप्रीम कोर्ट के बुधवार को जारी सर्कुलर के बाद गाउन और रॉब्स पहनने से वक़ीलों को ड्रेस कोड में छूट देने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने गुरुवार को एक प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए दोहराया है कि पूरे देश में अधिवक्ताओं के लिए यह आदेश समान है।पूरे देश में अधिवक्ताओं को गाउन और रॉब्स पहनने से ड्रेस कोड में छूट रहेगी। "देश के सभी अधिवक्ताओं की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया गया है (बार काउंसिल ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन दिनांक 13.05.2020), कि मेडिकल सलाह और माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी...

जस्टिस चंद्रचूड़ ने किया दिल्‍ली की नई वर्चुअल कोर्ट प्रणाली का उद्घाटन, कहा-न्यायपालिका को ई-गवर्नेंस अपनाना होगा

दिल्ली हाईकोर्ट की सूचना प्रौद्योगिकी समिति ने बुधवार को सीसीटीवी कैमरों के जर‌िए कैप्चर किए गए ट्रैफिक चालान की सुनवाई के लिए नई वर्चुअल कोर्ट प्रणाली लांच की। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस राजीव शकधर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस प्रथिबा एम सिंह और जस्टिस नवीन चावला मौजूद थे। आयोजन की शुरुआत ज‌स्टिस राजीव शकधर के भाषण से हुई, जो दिल्ली हाईकोर्ट की आईटी समिति के अध्यक्ष भी हैं। जस्टिस शकधर ने अपने भाषण में वर्चुअल कोर्ट के...

COVID 19 महामारी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक़ीलों को ड्रेस कोड में छूट दी

कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंच के समक्ष पेश होने वालेअधिवक्ताओं के सामने आने वाले ड्रेस कोड में ढील दी है। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल द्वारा जारी एक सर्कुलर के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि " सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वर्चुअल कोर्ट सिस्टम के माध्यम से तब तक जब तक मेडिकल परिस्तिथियाँ मौजूद हैं या अगले आदेशों तक सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सादा सफ़ेद शर्ट / सफेद-सलवार-कमीज / सफेद साड़ी, सादा...