लॉकडाउन के दौरान डिफॉल्ट जमानत का अधिकार

Right To Default Bail During Lockdown

अहमदाबाद सिविल अस्पताल : सरकार को अंतिम प्रमाण पत्र देना अभी जल्दबाजी होगी, औचक निरीक्षण के लिए तैयार रहें, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा

अहमदाबाद सिविल अस्पताल में "दयनीय स्थिति" के संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय से तीखी आलोचना के बाद गुजरात सरकार द्वारा अपनाए गए कुछ सुधारात्मक उपायों पर ध्यान देते हुए, न्यायालय ने कहा कि "अस्पताल के संबंध में सरकार को अंतिम प्रमाण पत्र देना अभी भी जल्दबाजी होगी।" जस्टिस जे बी पादरीवाला और जस्टिस इलेश जे वोरा की खंडपीठ ने सोमवार को राज्य सरकार द्वारा सिविल अस्पताल के खिलाफ इस अदालत द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों को वापस लेने के एक आवेदन पर सुनवाई की जो अहमदाबाद में COVID 19 के रोगियों का...

1 जून से खुली अदालतों में सुनवाई शुरू करें : BCI अध्यक्ष ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एसए बोबडे से 1 जून, 2020 से सभी अदालतों को भौतिक रूप से खुली अदालत की सुनवाई फिर से शुरू करने के लिए उचित निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। राज्य बार काउंसिलों और देश भर में बार एसोसिएशनों के बहुमत के साथ परामर्श करने का दावा करते हुए मिश्रा ने 26 मई को लिखे पत्र के माध्यम से आभासी सुनवाई के प्रचलित व्यवहार के बारे में वकीलों के आरक्षण और शिकायतों से अवगत कराया है। यह पत्र उसी मुद्दे पर 28...

प्रवासी मज़दूरों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए

एक महत्वपूर्ण कदम में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों का संज्ञान लिया।"हम प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों का संज्ञान लेते हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं। अखबारों में छपी खबरें और मीडिया रिपोर्ट लगातार लंंबी दूरी तक पैदल और साइकिल से चलने वाले प्रवासी मजदूरों की दुर्भाग्यपूर्ण और दयनीय स्थिति दिखा रही हैं।"- भारत का सर्वोच्च न्यायालय "IN RE: प्रॉब्लम्स एंड मिस्ट्रीज़...

लॉकडाउन के दौरान पूरा वेतन देने का MHA का सर्कुलर : सुप्रीम कोर्ट ने जूट मिल मामले में कठोर कार्रवाई न करने के आदेश को बढ़ाया, बाकी मामलों में सुनवाई टली

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 29 मार्च को पारित दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई टाल दी जिसमें नियोक्ताओं को लॉकडाउन के दौरान कटौती के बिना श्रमिकों को पूर्ण वेतन देने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने और दो सप्ताह बाद मामलों को सूचीबद्ध करने का भी निर्देश दिया।पीठ ने केंद्र से कहा, "तत्परता से कार्रवाई करें, जवाब दाखिल करें।" जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने जूट मिल्स...

विशाखापट्टनम गैस लीक: सुप्रीम कोर्ट ने LG पॉलीमर को संयंत्र का निरीक्षण करने की अनुमति दी, हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विशाखापट्टनम गैस लीक त्रासदी मामले की आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया लेकिन संयंत्र के निरीक्षण के लिए याचिकाकर्ता कंपनी एलजी पॉलीमर इंडिया को अपने 30 अधिकारी भेजने की अनुमति दे दी। जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एम एम शांतनागौदर और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने कंपनी को कहा है कि वो इन 30 अधिकारियों की सूची मंगलवार तीन बजे तक जिला कलेक्टर को सौंप दे। पीठ ने कंपनी से जांच में सहयोग करने को कहा है और हाईकोर्ट के समक्ष इन सब मुद्दों को...

EMI पर मोहलत : सुप्रीम कोर्ट ने EMI पर ब्याज के खिलाफ याचिका पर केंद्र और RBI को नोटिस जारी किया 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आरबीआई द्वारा दी गई 3 महीने की मोहलत के बाद बैंकों द्वारा लोन की EMI पर ब्याज लगाने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और आरबीआई को नोटिस जारी किया है। आरबीआई ने इस मोहलत को 31 अगस्त तक बढ़ाया है।याचिकाकर्ता गजेंद्र शर्मा ने आरबीआई द्वारा 31 मई तक EMI के भुगतान पर तीन महीने की मोहलत देने के बाद ऋण पर ब्याज वसूलने को चुनौती दी है, जिसे अब 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।याचिका में इसे असंवैधानिक करार दिया गया है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान, लोगों की आय पहले ही...

सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के आरोपी शरजील   इमाम की याचिका पर असम, UP, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश को भी नोटिस जारी किया  

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश भर में दायर एफआईआर को एक साथ कर एक ही एजेंसी द्वारा जांच की शरजील इमाम की याचिका पर सुनवाई की ।जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने असम, यूपी, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को नोटिस जारी किए, जिनमें शरजील के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं। वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे, इमाम के लिए पेश हुए और हाल ही में अर्नब गोस्वामी द्वारा कई राज्यों में एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर अदालत द्वारा दिए गए फैसले का हवाला दिया।एसजी ने...

संरक्षण याचिका के मामलों में अदालत को नैतिकता पर अपने व्यक्तिगत विचार पेश नहीं करना चाहिए: पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट

हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में यह टिप्पणी की कि घर से भागे हुए जोड़ों द्वारा दाखिल संरक्षण की याचिका (Protection plea) पर सुनवाई करने वाली अदालत को, नैतिकता या मानवीय व्यवहार पर उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने यह साफ़ किया कि ऐसे मामलों में, अदालत को नैतिकता को लेकर अपने व्यक्तिगत विचारों को पेश नहीं करना चाहिए। न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना की पीठ ने यह टिपण्णी उस मामले में की जहाँ घर से भागे हुए एक जोड़े ने, राज्य सरकार द्वारा गिरफ्तार किये जाने एवं अन्य...

COVID 19 इमर्जेंसीः सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर विफल रहा

योगेश प्रताप स‌िंह और लोकेंद्र मल‌िकन्यायिक प्रक्रिया और कानूनी प्रणाली के प्रति लोकप्रिय और पेशेवर, असंतोष, नई घटना नहीं है। हालांकि, संकट के समय संस्थानों की विश्वसनीयता का परीक्षण होता है क्योंकि विश्वसनीयता ही किसी भी संकट में तनाव की परख का आधार होती है। 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल, जिसमें जीवन और स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी को निलंबित कर दिया गया था, ने सर्वोच्च न्यायालय की विश्वसनीयता का परीक्षण किया था और जहां उसने बंदी प्रत्यक्षीकरण को निलंबित कर काफी हद तक अपनी विफलता का प्रदर्शन...

प्राथमिकता लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की होनी चाहिए न कि एयरलाइन के स्वास्थ्य की : CJI ने एयर इंडिया मामले में केंद्र सरकार को चेताया 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एयर इंडिया को 10 दिनों के लिए यानी 6 जून तक गैर-अनुसूचित उड़ानों में विमानों की मध्य पंक्ति सीट पर यात्री के साथ सेवा संचालित करने की अनुमति दी।मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि उपरोक्त तारीख के बाद गैर-अनुसूचित उड़ान संचालन के लिए, एयर इंडिया बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी, ताकि विमान में मध्य सीटें खाली रहें।पीठ ने असाधारण स्थिति को ध्यान में रखते हुए छूट दी कि 6 जून तक की मध्य सीटों के लिए उड़ान टिकट...

सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों के लिए एयर इडिया को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में मध्य सीट की बुकिंग की अनुमति दी

 सोमवार को एक विशेष सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को 10 दिनों के लिए गैर-अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में मध्य सीट बुकिंग के साथ सेवा संचालित करने की अनुमति दी।हालांकि, अदालत ने कहा कि उसके बाद के अंतरराष्ट्रीय अभियानों के लिए, एयर इंडिया को मध्य सीटों को खाली रखने के दिशा- निर्देशों का पालन करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 22 मई के आदेश के खिलाफ नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयर इंडिया द्वारा दायर याचिकाओं में आदेश पारित किया, जिसमें...

" राष्ट्रवादी मीडिया हाउस जैसे रिपब्लिक टीवी को राष्ट्र विरोधी तत्व निशाना बना रहे हैंं " : पत्रकारोंं के खिलाफ FIR के लिए दिशानिर्देश तय करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट मेंं याचिका

भारत में किसी भी पब्लिकेशन, टेलीकास्ट या विचारों के प्रसारण के आधार पर पत्रकारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है। रिपब्लिक टीवी और ज़ी मीडिया को "राष्ट्रवादी" और "देशभक्त" मीडिया बताते हुए याचिका में कहा गया है कि राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा इनको घेरने दबाने की कोशिश की गई है। वकील घनश्याम उपाध्याय द्वारा याचिका दायर की गई है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक...

वर्चुअल कोर्ट पूरी तरह खुली कोर्ट सुनवाई का स्थान नहीं ले सकती, तकनीक न्याय तंत्र को और कुशल एवंं सुलभ बना सकती है : जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़

रविवार को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वर्चुअल कोर्ट खुली कोर्ट सुनवाई का पूरी तरह स्थान नहीं ले सकती। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ "फ्यूचर ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स एंड एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया" विषय पर NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 'न्याय फोरम' द्वारा आयोजित एक वेबिनार में बोल रहे थे। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, "मैं इस विचार से लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई कुछ प्रकार का रामबाण या एक फार्मूला है, जो खुली अदालत की सुनवाई का एक विकल्प है।...

सरकार को इस भय से COVID-19 टेस्ट में कमी नहीं करनी चाहिए कि अधिक टेस्ट करने पर 70% लोगों का टेस्ट पॉज़िटिव आ जाएगा : गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि गुजरात सरकार को इस डर से COVID-19 टेस्ट की संख्या को कम नहीं करना चाहिए कि अधिक टेस्ट करने से जनसंख्या के 70% लोगों का टेस्ट पॉज़िटिव आ जाएगा। जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस इलेश ने कहा, " यह तर्क कि 'अधिक संख्या में COVID 19 टेस्ट करने से 70 प्रतिशत लोग पॉज़िटिव आ जाएंगे और इससे साइकोसिस का डर पैदा हो जाएगा, कम टेस्ट करने का आधार नहीं होना चाहिए।" पीठ ने यह अवलोकन गुजरात के एडवोकेट जनरल, कमल त्रिवेदी द्वारा उठाए गए प्रश्न के जवाब में किया। एडवोकेट जनरल ने कहा था कि...

" हम सभी को कारपैथिया बनना चाहिए " : गुजरात हाईकोर्ट ने COVID-19 से लड़ाई में एक-दूसरे की मदद के लिए टाइटैनिक की मदद करने वाले जहाज का उदाहरण दिया 

गुजरात में COVID-19 स्थिति के प्रबंधन और संबंधित मुद्दों के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के दौरान, गुजरात उच्च न्यायालय ने जहाज "कारपैथिया" की भूमिका को याद किया, जिसने टाइटैनिक त्रासदी के कई पीड़ितों के उद्धारकर्ता के रूप में काम किया था।दरअसल जब 15 अप्रैल, 1912 को टाइटैनिक हिमखंड से टकराया था तो इसकी परिधि में तीन और जहाज थे। सबसे निकटतम "द सैम्पसन" था, जो टाइटैनिक से केवल 11 किलोमीटर दूर था। हालांकि चालक दल ने टाइटैनिक से संकट के संकेतों को देखा, "द सैम्पसन" मदद करने में जल्दबाजी नहीं की,...

प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा-जज आंखो पर पट्टी बांधकर हाथी दांत के महलों में नहीं बैठे रह सकते

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट COVID​​-19 लॉकडाउन के दौरान देश के नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने की अपनी संवैधानिक भूमिका के अनुसार काम करने में विफल रहा है। दवे ने प्रवासी मजदूर संकट पर सुप्रीम कोर्ट के रुख की विशेष रूप से आलोचना की है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकारी के दावों पर विश्वास किया और प्रवासी मजदूरों के मामले में किसी भी प्रकार का सार्थक हस्तक्षेप करने से परहेज किया। उन्होंने...

"यह कहने के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि दफनाने से कोरोना वायरस फैलता है", बॉम्बे हाईकोर्ट ने बांद्रा कब्रिस्तान में शव दफनाने के खिलाफ याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के कुछ निवासियों द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिन्होंने ग्रेटर मुंबई नगर निगम द्वारा COVID -19 पीड़ितों को दफनाने के लिए बांद्रा में तीन कब्रिस्तानों का इस्तेमाल करने की अनुमति को चुनौती दी थी, क्योंकि इससे एक समुदाय में भय फैल गया था। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता के दावे का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक डेटा नहीं है कि वायरस शव दफनाने से फैलता है और यह माना जाता है कि निगम को इस...

सुप्रीम कोर्ट ने ED को आम्रपाली होमबॉयर्स के पैसे निकालने की सीमा तक जेपी मॉर्गन और उसके निदेशकों की संपत्तियों को अटैच करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और एफडीआई मानदंड के उल्लंघन में कथित तौर पर आम्रपाली समूह द्वारा होमबॉयर्स के रुपये निकालने के मामले में यूएस-आधारित जेपी मॉर्गन और उसके निदेशकों की संपत्तियों को संलग्न करने की अनुमति दे दी। ईडी द्वारा प्रस्तुत दलील के आधार पर कि मामले में जेपी मॉर्गन के खातों में 187 करोड़ रुपये की पहचान की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2019 को लगाई उस रोक को हटा लिया जिसमें कहा गया था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी...

रास्ते में जान गंवाने वाले या घायल प्रवासियों को मुआवजा देने के निर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान अपने मूल स्थानों पर जा रहे प्रवासी मजदूरों की मौत होने या घायल होने पर सभी के परिवारों को मुआवजा देने के लिए भारत संघ और अन्य संबंधित अधिकारियों को उचित आदेश और निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।सुप्रीम कोर्ट में वकील रीपक कंसल ने ये याचिका दायर की है और शीर्ष अदालत से एक निर्देश मांगा है कि उत्तरदाताओं - संबंधित अधिकारियों / विभाग / सरकारों को निर्देश दिया जाए कि वे समन्वय स्थापित करें और अपने स्थान पर घायल प्रवासियों...