प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव को रद्द करने की याचिका : सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद करेगा सुनवाई 

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव को रद्द करने की याचिका को खारिज करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश राय की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें याचिकाकर्ता की ओर से सुनवाई को चार हफ्ते टालने का अनुरोध किया है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद करेगा।गौरतलब है कि 6 दिसंबर 2019 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी...

SC परिसर में वकीलों के चैम्बर ब्लॉक खोलने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) से प्राप्त सुझावों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट परिसर में वकीलों के चैंबर ब्लॉक में आने वाले सभी लोगों के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए।इसमें यह कहा गया है कि भीड़भाड़ से बचने के लिए प्रत्येक ब्लॉक के 'ऑड-ईवन' चैंबर नंबर की योजना SCBA और SCAORA संयुक्त रूप से तैयार कर सकते हैं, जो सप्ताहांत में वैकल्पिक रूप से खुलेेंगे। इसके अलावा, केवल सदस्यों और उनके कर्मचारियों के लिए सप्ताह के...

आरबीआई गवर्नर ने लोन की किश्त चुकाने की मोहलत 1 जून से अगले 3 महीने के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा की

अर्थव्यवस्था पर COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए गए निर्णयों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को टर्म लोन की किश्तों के भुगतान पर दी गई मोहलत को 1 जून 2020 से अगले तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया। इससे पहले लॉकडाउन की घोषणा के बाद 27 मार्च 2020 को यह मोहलत 1 मार्च 2020 से 3 महीने के लिए दी गई थी, जिसे आज आरबीआई ने 1 जून से 3 महीनों के लिए और बढ़ा दिया। साथ ही 31 मार्च, 2021 तक वर्किग कैपिटल को मूल स्तर तक मार्जिन को बहाल करने की अनुमति दी जा रही है। 27...

प्रवासी मजदूर : सुप्रीम कोर्ट में देश भर में ऐसे लोगों की पहचान कर बुनियादी सुविधाएं देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका 

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे विस्थापित प्रवासी कामगारों की पहचान करें और उन्हें राष्ट्रीयलॉकडाउन के दौरान बुनियादी सुविधाओं से लैस करें।यह याचिका वकील नचिकेता वाजपेयी की ओर से वकील दीपक प्रकाश ने दायर की है। इसमें उन प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान दिलाया गया है, देश भर में जिनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।इसके प्रकाश में, याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत द्वारा...

राज्य को मानहानि के मामलों में साधारण नागरिक की तरह आवेगात्मक नहीं होना चाहिएः मद्रास हाईकोर्ट ने रद्द किए एन राम और अन्य के खिलाफ दायर मानहा‌नि के मामले

प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसले में मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को संपादक-पत्रकार एन राम,एडिटर-इन-चीफ, दि हिंदू, सिद्धार्थ वरदराजन, नक्कीरन गोपाल आदि के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायतों को खारिज कर दिया। इन सभी के खिलाफ 2012 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता के खिलाफ कुछ रिपोर्टों के मामले में "राज्य के खिलाफ आपराधिक मानहानि" का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की गई थी। ‌श‌िकायत में कहा गया था कि रिपोर्ट राज्य सरकार के एक पदाधिकारी की मानहानि के बराबर है।...

दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल ने इस्तीफा दिया

केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल द्वारा दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। यह इस्तीफा 30 मई से प्रभावी होगा। न्याय विभाग ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी की कि"श्रीमती न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने 30 मई, 2020 के प्रभाव से, संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) से (1) के प्रावधान के अनुसार, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यालय से अपना इस्तीफा दे दिया है।" न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल 15 दिसंबर, 2014 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में दिल्ली...

CAA को चुनौती : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं के ताज़ा बैच पर नोटिस जारी किया, इस मुद्दे पर पहले से दायर 160 याचिकाओं के साथ उन्हें टैग किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने याचिकाओं के बैच को नोटिस जारी करते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष विचाराधीन अन्य 160 याचिकाओं के साथ उन्हें टैग किया। ऑल असम लॉ स्टूडेंट यूनियन और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से पेश अधिवक्ता ने अंतरिम आदेश की प्रार्थना की ताकि सीएए और असम समझौते के 1956 के प्रावधानों के बीच...

मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति देने की मांग करने वाली उस याचिका पर जवाब दाखिल करे जिसमें इसे समानता और लैंगिक न्याय के अधिकार के प्रति असंवैधानिक" और उल्लंघन बताया गया है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की और उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हुई जिसमें मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश पर रोक लगाने या ऐसे...

' सरकार पर विज्ञापन के करोड़ों रुपये बकाया, मीडिया के लिए कोई राहत पैकेज नहीं ' : पत्रकारों का वेतन कटौती के खिलाफ याचिका पर INS और NBA का SC में जवाब 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए नोटिस का जवाब देते हुए, इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (INS) और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA) दोनों ने मीडिया संगठनों के कर्मचारियों के प्रति कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ 3 पत्रकार निकायों द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करने की मांग की है।आईएनएस और एनबीए दोनों का तर्क है कि उनके खिलाफ एक रिट जारी नहीं की जा सकती क्योंकि वे निजी निकाय हैं जो 'राज्य' के दायरे में नहीं आते हैं। कथित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निजी निकायों के खिलाफ बनाए रखने योग्य नहीं है।...

ट्विटर पर कंटेंट की जांच और फेक न्यूज़ चेक करने की मैकेनिज़्म बनाने के निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

"ट्विटर और सोशल मीडिया कंपनियां लाभ कमाने वाली कंपनियां हैं और इनसे अपेक्षा की जाती है कि सोशल मीडिया को सुरक्षित बनाने के लिए उनके पास सुरक्षा के महत्वपूर्ण साधन हैं। लॉजिक और एल्गोरिदम जो ट्विटर उपयोग करता है, उसे भारत सरकार के अधिकारियों या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष स्क्रीनिंग के लिए साझा किया जाना चाहिए।"

लोकतांत्रिक समाज में नागरिक समाज की अनदेखी नहीं की जा सकती हैः पटना हाईकोर्ट ने ब‌िहार सरकार से कहा, COVID 19 राहत कार्यों में गैर-सरकारी संगठनों की मदद नहीं लेने की नीति पर पुनर्व‌िचार करें

पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से आग्रह किया है कि सरकार COVID-19 संकट के निस्तारण में सिविल सोसायटी के सदस्यों की मदद नहीं लेने की नीति पर पुनर्विचार करे। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने कहा कि "लोकतांत्रिक समाज में, सिविल सोसायटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, ‌विशेष कर आपदा के समय में"। पीठ एओआर पारुल प्रसाद की ओर से दायर याच‌िका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें अनुसंधान सहयोगी अक्षत अग्रवाल (अंतिम वर्ष, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल) ने सहायता की थी। याचिका में जिला...

"हाईकोर्ट जाएं" : प्रवासी मज़दूरों के लिए पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री राहत कोष का उपयोग करने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल राज्य के सीएम राहत कोष के एक हिस्से का उपयोग फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों की भलाई के लिए करने के लिए शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह याचिका के उद्देश्यों के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए। इस याचिका में पश्चिम बंगाल राज्य के लोगों को भी लॉकडाउन की अवधि के दौरान दिल्ली के निवासियों की तरह गुणवत्ता...

धारा 156 (3) सीआरपीसी: क्या मजिस्ट्रेट दे सकता है CBI अन्वेषण (Investigation) का आदेश?

सुप्रीम कोर्ट ने 19-मई-2020 (मंगलवार) को रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी द्वारा दाखिल याचिका, जिसमे उन्होंने अपने केस को महाराष्ट्र पुलिस से सीबीआई को हस्तांतरित करने की मांग की थी, उसे खारिज कर दिया।जांच के तरीके से आरोपी का नाराजगी जांच CBI को ट्रांसफर करने का आधार नहीं बन सकती : सुप्रीम कोर्टदरअसल, गोस्वामी ने मुंबई पुलिस की निष्पक्षता पर संदेह जताते हुए सीबीआई को अपने मामले का अन्वेषण स्थानांतरित करने की मांग इस याचिका में की थी।जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एम. आर. शाह की...

जांच के तरीके से आरोपी की नाराजगी जांच CBI को ट्रांसफर करने का आधार नहीं बन सकती : सुप्रीम कोर्ट

Displeasure Of Accused About The Manner In Which Investigation Proceeds Not A Ground To Transfer Investigation To CB

भारत की आज़ादी तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक पत्रकार बदले के खतरे के बिना सत्ता से सीधे बात करेंगे : सुप्रीम कोर्ट 

भारत की आज़ादी तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक कि पत्रकार बदले के खतरे के बिना सत्ता से सीधे बात कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी द्वारा दायर रिट याचिका में दिए गए अपने फैसले में अहम टिप्पणी की।अर्नब ने अपनी रिट याचिका में याचिकाकर्ता के खिलाफ कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज सभी शिकायतों और एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, जिन्होंने निर्णय सुनाया, ने कहा कि, एक पत्रकार को पीछे हटाने के लिए उपायों की खोज कर कई शिकायतों के अधीन करने के लिए और कई...

SCAORA ने जरूरतमंद वकीलों की व‌ित्त‌ीय सहायता के लिए तैयार की योजना, 10,000 रुपये की मदद देगी

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA)ने 18 मई से 31 मई तक की अवधि के लिए एक नई COVID-19 वित्तीय सहायता योजना शुरू करने का संकल्प लिया है। योजना के जर‌िए वकीलों की ओर से उन लोगों को 10,000 रुपए की मुआवाजा राशि दी जाएगी, जिन्हें संकल्प में रखी गई शर्तों के अनुसार पात्र पाया जाएगा। 18 मई को कार्यकारी समिति (ईसी) की एक वर्चुअल मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि योजना का लाभ AOR के साथ-साथ उन वकीलों को भी दिया जाएगा, जिनका नाम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की 2019 की मतदाता सूची में...

विशाखापट्टनम गैस लीक: सुप्रीम कोर्ट ने NGT के जांच कमेटी के गठन के आदेश में दखल देने से इनकार किया, NGT के पास जाने को कहा 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के उस आदेश में दखल देने से फिलहाल इनकार कर दिया जिसमें विशाखापट्टनम गैस लीक त्रासदी मामले की आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी शेषासायण रेड्डी की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया था। जस्टिस यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को लंबित रखा है और याचिकाकर्ता कंपनी एलजी पॉलीमर इंडिया को इस संबंध में NGT के समक्ष अपना आवेदन देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 8 जून को सूचीबद्ध किया है। दरअसल एलजी...

सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज FIR को रद्द करने और जांच CBI को ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी द्वारा कथित सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को ट्रांसफर करने की याचिका को खारिज कर दिया।अदालत ने FIR को रद्द करने की उनकी प्रार्थना को भी खारिज कर दिया।अदालत ने कहा, "अनुच्छेद 32 के तहत FIR पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती। याचिकाकर्ता के पास सक्षम अदालत के समक्ष उपाय अपनाने की स्वतंत्रता है।"पीठ ने हालांकि 24 अप्रैल को पारित पहले के अंतरिम आदेश की पुष्टि की...

यूपी सरकार ने सीमाएं खोल दी हैं, वकील दिल्ली में अपने ऑफिस आवाजाही कर सकते हैं : SCBA

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA ) ने मंगलवार को अपने सदस्यों को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सीमाएँ खोल दी हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर लोगों की स्वतंत्र आवाजाही हो सके। इसका मतलब यह है कि वकीलों को दिल्ली में अपने कार्यालयों और चैम्बरों तक पहुंचने के लिए यूपी सीमाओं से स्वतंत्र आवाजाही हो सकती है। इससे पहले, SCBA ने वकीलों के आने जाने की छूट देने के लिए उच्च अधिकारियों से संपर्क किया था। SCBA के कार्यवाहक सचिव रोहित पांडे द्वारा जारी एक पत्र में वकीलों के आवागमन को...

बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन: क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी बार एसोसिएशन के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है?

अनुराग भास्कर पृष्ठभूमि हाल ही में, एक अभूतपूर्व कदम के तहत, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अपने सचिव को निलंबित करने के फैसले को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। जवाब में, एससीबीए ने बीसीआई को लिखा कि "बीसीआई के पास एससीबीए सहित देश में किसी भी बार एसोसिएशन को नियंत्रित करने की शक्ति या अधिकार नहीं है।" जिसके बाद, बीसीआई ने एससीबीए अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ, प्रस्ताव पर...