पालघर लिंचिग : सुप्रीम कोर्ट ने मामले की CBI/NIA जांच की याचिका पर नोटिस जारी किया 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पालघर लिंचिंग मामले में NIA और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं में नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की एक पीठ ने श्री पंच दशबन जूना अखाड़ा के हिंदू साधुओं और दो मृतक साधुओं के रिश्तेदारों द्वारा दायर याचिकाओं में नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने राज्य के अधिकारियों पर इस मामले की जांच में पक्षपात का आरोप लगाया है। जबकि जूना अखाड़ा साधुओं द्वारा दायर याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई है और...

आम्रपाली : सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को होमबॉयर्स को रुकी हुई लोन की राशि जारी करने को कहा, भले ही वो NPA हो 

रुकी हुई आम्रपाली परियोजना के हजारों घर खरीदारों को राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सभी वित्तीय संस्थानों को शेष लोन राशि को जारी करने और राशि के पुनर्गठन का निर्देश दिया।जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यू यू ललित की पीठ ने आदेश दिया:"हम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को घर खरीदारों को ऋण जारी करने के लिए निर्देशित करते हैं, जिनके ऋण स्वीकृत किए गए हैं, इस तथ्य के बावजूद कि उनके खातों को एनपीए घोषित किया गया है। ऋण राशि का पुनर्गठन हो।"बेंच ने कहा:"यह आरबीआई के वर्तमान मानदंडों के तहत ऋण...

पूर्व कानून मंत्री (वरिष्ठ अधिवक्ता) अश्विनी कुमार ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र, COVID 19 मरीजों/ मृत शरीरों के साथ छेड़खानी करने वाली रिपोर्ट पर स्वतःसंज्ञान लेने का आग्रह

वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अश्विनी कुमार ने सीजेआई एस ए बोबडे को एक पत्र को लिखा है। जिसमें कहा गया है कि COVID 19 महामारी के बीच नागरिक की गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने सीजेआई से आग्रह किया है कि वह उन सभी घटनाओं पर स्वतःसंज्ञान ले, जिनमें COVID १९ से संक्रमित व्यक्तियों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है और उनके शवों से भी छेड़छाड़ या ठीक से दाह-संस्कार नहीं करने दिया जा रहा है।उन्होंने सीजेआई का ध्यान मध्य प्रदेश में हुई एक दुखद घटना की तरफ भी आकर्षित किया...

PM CARES Fund पर जानकारी देने से इनकार करने को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। इस याचिका में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), प्रधानमंत्री कार्यालय के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें PM CARES Fund से संबंधित दस्तावेजों की मांग करने वाले आरटीआई आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। जस्टिस नवीन चावला की सिंगल बेंच ने सॉलिसिटर जनरल से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है।याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय के सीपीआईओ से जवाब मांगा,...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को बिना किराए सरकारी बंगलों में रहने के अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को घोषित किया कि उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री सुविधा अधिनियम, 2019 जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बाजार के किराए का भुगतान किए बिना सरकारी बंगलों में रहने की अनुमति देता है, " संविधान के विपरीत " है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की पीठ ने माना है कि एक मुख्यमंत्री, एक बार जब वह पद छोड़ देता है, तो वह आम आदमी की तरह होता है और सुरक्षा और अन्य प्रोटोकॉल के अलावा किसी भी अधिमान्य उपचार का हकदार नहीं होता है।अदालत ने देखा, ...

COVID-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट जल्द खुली अदालत में सुनवाई करने के पक्ष में नहीं

सुप्रीम कोर्ट की एक सात-न्यायाधीश समिति महामारी के मद्देनजर नियमित खुली अदालत की सुनवाई फिर से शुरू करने के पक्ष में नहीं है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के हवाले से यह खबर आई है।ईटी ने एक सूत्र के हवाले से कहा, "सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एनवी रमाना की अध्यक्षता वाली समिति ने सोमवार को बैठक की और फैसला किया कि अदालतें नियमित सुनवाई के लिए नहीं खोली जा सकतीं। यह एक गंभीर स्थिति है और संक्रमण फैल रहा है और जोखिम नहीं उठाया जा सकता।" इस संबंध में कोई निर्णय जून के अंत तक होने की संभावना है।...

प्रवासियों के मुद्दे पर संज्ञान लेने में हाईकोर्ट अपने क्षेत्राधिकार में सही, SC ने कहा, विभिन्न उच्च न्यायालयों में सुनवाई जारी रहेगी 

यह देखते हुए कि प्रवासी श्रमिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का संज्ञान लेने के लिए उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अच्छी तरह से हैं, सुप्रीम कोर्टने मंगलवार को स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालयों में कार्यवाही जारी रहेगी।जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिसए स के कौल और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने प्रवासी मजदूरों की पीड़ा पर स्वतः संज्ञान मामले में पारित आदेश में यह अवलोकन किया।"यह भी हमारे सामने लाया गया है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों ने प्रवासी मजदूरों के मामलों पर भी ध्यान दिया है।...

अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को छोड़कर सभी कानून छात्रों को पिछले साल के अंक और आंतरिक अंकों के आधार पर पास किया जाएगा 

कोरोना महामारी को देखते हुए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जनरल काउंसिल ने हाल ही में विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन परीक्षाओं के संचालन के संबंध में कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं।अंतिम वर्ष के छात्र3 साल के एलएलबी और 5 साल के एलएलबी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों को ऑनलाइन परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, एलएलबी अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए जैसा कि ऊपर बताया गया है, विश्वविद्यालय किसी भी अन्य उपयुक्त तरीके को अपना सकते हैं जो उन्हें लगता है कि नियमित...

UP में 69000 शिक्षकों की भर्ती : सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के 37,339 पदों की भर्ती पर रोक लगाई, बाकी पदों पर भर्ती को मंज़ूरी 

Recruitment Of 69000 Teachers In UP: SC Stays Recruitment Of 37339 Posts Till July 14, Open For Govt. To Fill Up Remaining Seats

अर्नब गोस्वामी को बुधवार को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने के निर्देश, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को राहत देने से इनकार कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें नागपुर और मुंबई में उनके और चैनल के खिलाफ दायर दो एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में अर्नब ने पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होने से छूट मांगी जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन अदालत ने अर्नब को गिरफ्तारी से सुरक्षा दे दी है। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति रियाज चागला की खंडपीठ...

 NBFC का लोन पर मोहलत की पात्रता : सुप्रीम कोर्ट ने मामले को RBI के लोन मोहलत पर ब्याज के खिलाफ मामलों के साथ जोड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ( NBFC) की लोन पर मोहलत की पात्रता पर स्पष्टीकरण मांगने वाली याचिका को उन मामलों के साथ जोड़ दिया है जिसमें लॉकडाउन के दौरान लोन में मोहलत देने के आरबीआई के फैसले पर बैंकों द्वारा ऋण पर ब्याज लेने को चुनौती दी गई है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस वी रामसुब्रमणियम की पीठ ने मामले को उपरोक्त याचिका के साथ टैग किया, जिसकी 12 जून को सुनवाई की जानी है।15 मई को जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई...

फंसे हुए प्रवासियों को 15 दिनों में उनके मूल स्थान पर पहुंचाएं, लॉकडाउन के उल्लंघन के केस वापस लेने पर विचार करें : सुप्रीम कोर्ट ने दिए कई निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगारों के संकट पर लिए गए स्वतः संज्ञान मामले में कई दिशा-निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश इस प्रकार हैं : 1 सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें 15 दिनों के भीतर मूल स्थानों पर वापस पहुंचाया जाए।2 राज्यों को प्रवासियों के अपने मूल स्थानों पर जाने की कोशिश में, स्टेशनों पर भीड़ लगाने आदि के लिए लॉकडाउन उल्लंघन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इन प्रवासियों के खिलाफ दायर सभी मामलों को वापस लेने...

[ किराया नियंत्रण कानून ] HC पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में अपीलीय प्राधिकारी के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जब तक कि कोई प्रतिकूलता या सबूतों का दुरुपयोग न हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि केरल बिल्डिंग (लीज़ एंड रेंट कंट्रोल) अधिनियम की धारा 20 द्वारा प्रदत्त अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा तथ्य की खोज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जब तक कि वहां कोई प्रतिकूलता या सबूतों का दुरुपयोग न हो।इस मामले में, मकान मालिक ने तीन आधारों, किराए की बकाया राशि, मकान मालिक के व्यवसाय के लिए अतिरिक्त आवास की आवश्यकता और परिसर में सामग्री की क्षति पर किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 11(2)(b), 11(8) and...

बाल तस्करी रोकने के लिए नीति तैयार करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकारों को उस जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) से बाल तस्करी के मामलों को रोकने के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए, जो COVID -19 के चलते लॉकडाउन के बीच अचानक बढ़ गए हैं।सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का और साथ ही सॉलिसिटर जनरल को बाल श्रम के मुद्दे पर अंकुश लगाने के उपायों के लिए कुछ शोध करने के लिए कहा। बाल तस्करी के खतरे के...

2017 में जोधपुर NLU छात्र की संदिग्ध मौत को CBI को ट्रांसफर करने की छात्र की मांग की याचिका पर SC ने नोटिस जारी किया

 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जोधपुर स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में तृतीय वर्ष के छात्र विक्रांत नगाइच की अगस्त 2017 में रहस्यमय मौत के मामले में राज्य पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को जांच ट्रांसफर करने की मांग करते वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।दरअसल 14 अगस्त, 2017 को विश्वविद्यालय के सामने रेलवे पटरियों के पास अप्राकृतिक परिस्थितियों में, अपने दोस्तों के साथ रात के खाने के लिए बाहर जाने से पहले, नागाइच को मृत पाया गया था। मृतक छात्र की मां, नीतू कुमार नगाइच द्वारा दायर याचिका में...

कांग्रेस नेता प्रो सैफुद्दीन सोज़ की हिरासत के खिलाफ दायर हैबियस कॉरपस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रो सैफुद्दीन सोज़ की हिरासत के खिलाफ दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम और डॉ अभिषेक मनु सिंघवी की सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया, जिन्होंने कहा कि सोज़ को उचित रूप से सूचित किए बिना 10 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया है।हालांकि सोज़ के वकीलों ने सुनवाई के लिए जल्द सूचीबद्ध करने की मांग की लेकिन पीठ ने इस...

केरल में गर्भवती हथिनी की मौत का मामला : CBI या SIT से जांंच करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें पटाखों से भरे अनानास खाने के कारण केरल में एक गर्भवती हथिनी की हाल ही में हुई मौत की सीबीआई या विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच करवाने मांग की गई है। याचिका एडवोकेट अवध बिहारी कौशिक द्वारा दायर की गई है और उन्होंने "केरल राज्य के मन्नारक्कड़ जिले में साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए प्रतिबद्ध" कुछ ग्रामीणों के "भयानक, दुखद, क्रूर और अमानवीय कृत्य" के लिए शीर्ष अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है। यह बताते हुए कि यह घटना अपनी तरह की पहली घटना नहीं...

अवैध प्रवासी कभी-कभी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हुए भारतीय नागरिकों के अधिकारों का भी उल्लंघन करते हैं : कर्नाटक हाईकोर्ट

फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत अवैध प्रवासियों को हिरासत में रखने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि अवैध प्रवासी कभी-कभी नागरिकों पर दबाव डालते हैं और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर देते हैं। न्यायमूर्ति के एन फेनेंद्र की पीठ ने कहा कि- ''भारत एक बड़ा देश है, जिसकी कई देशों के साथ सीमाएं लगती हैं। उप-महाद्वीप में रहने वाले लोगों का एक समान इतिहास है और शारीरिक रूप या शारीरिक बनावट में कई समानताएं भी हैं। राजनीतिक या आर्थिक व अहितकारी कारणों सहित...

''जूनियर अधिवक्ता कर रहे हैं तत्काल मामलों को सूचीबद्ध करवाने के लिए संघर्ष, रजिस्ट्री अमीरों के मामलों को बिना समय गंवाए लिस्ट कर रही है'' : जीएचसीएए अध्यक्ष ने CJ को पत्र लिखा

जूनियर अधिवक्ताओं और ''नाॅन-वीआईपी मुविक्कलों'' को उनके मामलों को सूचीबद्ध करवाने में आ रही परेशानियों को उजागर करते हुए गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (GHCAA) के अध्यक्ष ने मुख्य न्यायाधीश (CJ) को एक पत्र लिखा है।इस पत्र में आग्रह किया गया है कि वे न्यायालय में नियमित सुनवाई, फिज़िकल कामकाज को फिर से शुरू कर दें ताकि मामलों को सूचीबद्ध करने में रजिस्ट्री के अधिकार को समाप्त किया जा सके और प्रत्येक अधिवक्ता को समान रूप से रोस्टर के अनुसार सौंपे गए विषय के संबंध में सुनवाई करने वाले...

निजामुद्दीन मरकज़ मुद्दे की CBI जांच की जरूरत नहीं, आनंद विहार में " गलत सूचना" के चलते इकट्ठा हुए प्रवासी: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया 

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया कि नई दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज़ मुद्दे पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा कोई अलग से जांच शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, जवाबी हलफनामा बताता है कि " गलत सूचना " के प्रचलन के कारण 28 मार्च को आनंद विहार बस टर्मिनल पर हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, न कि अधिकारियों की शिथिलता के कारण।सरकार की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि उक्त मामले की जांच दिन-प्रतिदिन के हिसाब से की जा रही है। यह कानून के अनुसार सभी मामलों में...