[ आयकर अधिनियम की धारा 260-A] हाईकोर्ट केवल अपने द्वारा तय कानून के ठोस सवाल का जवाब दे सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक उच्च न्यायालय आयकर अधिनियम की धारा 260-ए के तहत दायर एक अपील पर विचार करते हुए, केवल अपने द्वारा तय किए गए कानून के ठोस प्रश्न का उत्तर दे सकता है।

इस मामले में, उच्च न्यायालय ने राजस्व द्वारा दायर अपील की अनुमति दी थी। अपील के ज्ञापन में, राजस्व ने कानून के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कानून के एक अलग सवाल का जवाब दिया और राजस्व के पक्ष में फैसला दिया।

शीर्ष अदालत के सामने निर्धारिती ने प्रारंभिक प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत की कि कानून के ठोस प्रश्न को उसके भीतर समाहित नहीं किया गया है कि क्या निर्धारिती को आयकर अधिनियम की धारा 28 (ii) (क) के प्रावधानों के बाहर टैक्स लगाया जा सकता है। इसलिए पूरे फैसले को रद्द कर दिया जाना चाहिए और इस आधार पर अकेले ही निर्धारित किया जाना चाहिए।

जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने धारा 260 ए का उल्लेख करते हुए उल्लेख किया कि प्रावधान समान प्रावधान पर ही आधारित है जो नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 100 में निहित है।

पीठ ने कहा:

"यह स्पष्ट करता है कि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्भर करता है जो अपील में शामिल किया जा रहा है। सबसे पहले, वह उस प्रश्न को तैयार करेगा और इस तरह तैयार किए गए प्रश्न पर, उच्च न्यायालय तब निर्णय सुना सकता है, या तो इस सवाल का जवाब सकारात्मक होगा या नकारात्मक या यह कहेगा कि प्रस्तुत मामला इस तरह के किसी भी सवाल को शामिल नही करता है।"

यदि उच्च न्यायालय कानून के किसी अन्य ठोस प्रश्न पर अपील सुनना चाहता है, तो इसके लिए कारण दर्ज करते हुएऐ से प्रश्नों को दर्ज कर, उन्हें तैयार कर और सुना जाएगा, यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि इस मामले में धारा 260-ए (4) का प्रश्न शामिल है। उपधारा (6) के तहत, उच्च न्यायालय किसी भी मुद्दे का निर्धारण भी कर सकता है, जिनके भले ही अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है या कानून के ठोस सवाल को अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा गलत तरीके से निर्धारित किया गया है।

न्यायालय ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने कानून के किसी अन्य ठोस प्रश्न को तैयार करने के कारणों के बाद पक्षकारों को अवसर नहीं दिया और इसके बजाय फैसले में इसका जवाब दिया।

पीठ ने कहा:

"स्पष्ट रूप से, बिना किसी कारण के दर्ज किए गए और बिना किसी कानून के किसी भी ठोस प्रश्न को निर्धारित किए बिना कि क्या आयकर अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत उक्त राशि पर कर लगाया जा सकता है, उच्च न्यायालय ने आगे बढ़कर यह दावा किया कि 6.6 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की जो निर्धारिती को शेयरों के हस्तांतरण के लिए भुगतान किए गए बिक्री विचार के पूर्ण मूल्य के हिस्से के रूप में प्राप्त की गई थी - और CBDL के प्रबंधन और नियंत्रण को सौंपने के लिए नहीं और परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम की धारा 28 (ii) (ए) के तहत कर योग्य नहीं है।

क्या यह एक गैर-पूंजीगत शुल्क के रूप में पूंजी प्राप्ति के रूप में छूट है, क्योंकि यह शेयरों के हस्तांतरण के लिए भुगतान किए गए बिक्री के विचार के पूर्ण मूल्य के हिस्से के रूप में प्रतिवादी-निर्धारिती के हाथों में एक पूंजीगत लाभ के रूप में कर योग्य है। यह खोज स्पष्ट रूप से धारा 260-ए (4)के तहत होगी। इस मोड़ पर फैसले को रद्द करने की आवश्यकता है। "

पीठ ने इस मामले की योग्यता पर भी विचार किया, और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करके अपील की अनुमति दी।

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