'प्रेस की स्वतंत्रता बरकरार रखने के लिए सरकार के हस्तक्षेप पर रोक लगाना जरूरी': एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने पेगासस जासूसी मामले में एसआईटी जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। याचिका में विशेष जांच दल द्वारा अदालत की निगरानी में उस मामले की जांच की मांग की है, जिसमें पत्रकारों, एक्टिविस्ट , राजनेताओं आदि पर इजरायली स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग करके सरकारी एजेंसियों द्वारा कथित जासूसी की रिपोर्ट की गई है।ईजीआई ने अपनी याचिका में कहा कि,"प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए सरकार और उसकी एजेंसियों के हस्तक्षेप पर रोक लगाना जरूरी है। पत्रकारों की रिपोर्टिंग...

टोक्यो पैरालंपिक: अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने अतिरिक्त प्रतिभागी को शामिल करने से इनकार किया; सुप्रीम कोर्ट ने निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा की याचिका खारिज की

अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (आईपीसी) ने पांच बार के पैरालंपिक निशानेबाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता नरेश कुमार शर्मा के मामले में कहा है कि 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत के एक अतिरिक्त प्रतिभागी को शामिल करना संभव नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी सोमवार को पांच बार के पैरालंपियन निशानेबाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता नरेश कुमार शर्मा को बड़ी राहत देते हुए भारत की पैरालिंपिक समिति को टोक्यो पैरालिंपिक में अपने पैराशूटर इवेंट में एक अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में नरेश...

केवल परेशान करना धारा 306, IPC के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि केवल परेशान करना भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं होगा।जस्टिस एल नागेश्वर राव और ज‌स्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने कहा कि एक मामले को धारा 306 IPC के दायरे में लाने के लिए, आत्महत्या का मामला ‌निश्‍चित रूप से होना चाहिए और उक्त अपराध को बनाने के लिए, जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि उसने आत्महत्या के लिए उकसाया है, उसने उकसाने के कार्य में सक्रिय भूमिका अदा की हो या आत्महत्या के कृत्य में कोई ‌न‌िश्च‌ित कार्य किया...

सुप्रीम कोर्ट राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति पर पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के खिलाफ अवमानना ​​याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करने को तैयार

राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त करने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग वाली एक याचिका का आज (मंगलवार) सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उल्लेख किया गया।अवमानना याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता एमएल शर्मा ने सोमवार, नौ अगस्त को तत्काल सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का उल्लेख किया।सीजेआई रमाना ने कहा,"आइए देखते हैं कि क्या यह क्रमांकित है। याचिका को पहले सूचीबद्ध किया जाए।...

'वकील के आचरण पर अनावश्यक टिप्पणी से बचें': उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश में वकील के खिलाफ की गई टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजों को वकील के आचरण पर ऐसी अनावश्यक टिप्पणियों से बचना चाहिए, जिनका न्यायालय के समक्ष मौजूद विवाद के फैसले पर कोई असर ना हो। जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने यह टिप्पणी, उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा एक आदेश में एक वकील के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का निर्देश देते हुए की।वकील ने फैसले में अपने खिलाफ की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दलील दी थी कि उनके आचरण पर केवल इसलिए प्रतिकूल...

'कानून और व्यवस्था' के उल्लंघन की संभावित आशंका एहतियातन नजरबंदी का आधार नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की संभावित आशंका एहतियातन हिरासत संबंधी कानूनों के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का आधार नहीं हो सकती है।न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केवल कानून का उल्लंघन, यथा- धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात में शामिल होना निश्चित रूप से 'कानून और व्यवस्था' को प्रभावित करता है, लेकिन इससे पहले कि इसे 'सार्वजनिक व्यवस्था' को प्रभावित करने वाला कहा जा सके, यह समुदाय या समग्र रूप से आम जनता को प्रभावित करना चाहिए।न्यायमूर्ति...

"भारी अस्पष्टीकृत बैंक लेनदेन" : सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को बरकरार रखा।इस मामले में, एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी।उसके खिलाफ प्रारंभिक जांच के बाद पता चला कि "भारी अस्पष्टीकृत बैंक लेनदेन" हुए थे। जांच प्राधिकारी ने 23.05.2016 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें याचिकाकर्ता को अस्पष्टीकृत लेनदेन का दोषी पाया गया। हालांकि, उच्च न्यायालय की सतर्कता/अनुशासनात्मक समिति ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए और सिफारिश की कि...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पार्कों के सामाजिक-सांस्कृतिक और व्यावसायिक उपयोग पर एनजीटी के निषेध आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में सामाजिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और अन्य कार्यों के लिए पार्कों के उपयोग पर रोक लगाने वाले एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्ट‌िस वी रामसुब्रमण्यन ने एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच द्वारा चार फरवरी को जारी आदेश के खिलाफ उत्तर और दक्षिण दिल्ली नगर निगम की ओर से दायर अपील पर सुनवाई की। प्रिंसिपल बेंच ने माना था कि दिल्ली हाईकोर्ट के सामाजिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक, विवाह या अन्य कार्यों के लिए पार्कों के उपयोग पर रोक लगाने के आदेश को सख्ती से लागू...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप: जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह, देखें वीडियो

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप: जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह, देखें वीडियो

सुप्रीम कोर्ट ने भारत की पैरालिंपिक समिति को निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा को टोक्यो पैरालिंपिक में अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में सिफारिश करने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पांच बार के पैरालंपियन निशानेबाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता नरेश कुमार शर्मा को बड़ी राहत देते हुए भारत की पैरालिंपिक समिति को टोक्यो पैरालिंपिक में अपने पैराशूटर इवेंट में एक अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में नरेश कुमार के नाम की सिफारिश करने का निर्देश दिया, जो कि 24 अगस्त से शुरू हो रहा है।पैरालिंपिक इवेंट्स के लिए नामों की सिफारिश करने की आज आखिरी तारीख है।नरेश कुमार शर्मा ने टोक्यो प्रतियोगिता के लिए उन्हें नहीं चुनने के पीसीआई के मनमाने और पक्षपातपूर्ण फैसले से...

सुप्रीम कोर्ट ने रेप सर्वाइवर और दोषी पूर्व कैथोलिक पादरी की एक-दूसरे से शादी करने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल के कोट्टियूर बलात्कार मामले की पीड़िता द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें पूर्व कैथोलिक पादरी रॉबिन वडक्कमचेरी से शादी करने की इच्छा व्यक्त की गई थी, जिसे POCSO के तहत 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।कोर्ट ने रॉबिन वडक्कुमचेरी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने पीड़िता से शादी करने पर सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। पीड़िता ने उसकी याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि वह सामाजिक कलंक से बचने और यौन अपराध से पैदा हुए बच्चे को वैधता...

"मैं दोनों राज्यों से हूं": सीजेआई रमाना ने आंध्र-तेलंगाना राज्यों के बीच जल विवाद मामले पर सुनवाई करने में कठिनाई ज़ाहिर की

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों को कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे पर उनके विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए कहा है।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने कहा कि वह दोनों राज्यों से संबंधित हैं> इसलिए कानूनी रूप से इस मामले पर फैसला नहीं करना चाहते हैं।सीजेआई रमाना,"मैं इस मामले को कानूनी रूप से नहीं सुनना चाहता। मैं दोनों राज्यों से संबंधित हूं। अगर मामला मध्यस्थता से सुलझाया जा सकता है, तो कृपया ऐसा करें। हम इसमें मदद कर सकते हैं। अन्यथा मैं इस मामले को दूसरी बेंच...

"ये जारी नहीं रह सकता" : सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट 66 ए जारी रहने पर राज्यों, यूटी और हाईकोर्ट रजिस्ट्रारों को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार को पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें श्रेया सिंघल मामले के फैसले के तहत धारा 66 ए के प्रावधान के तहत प्राथमिकी के खिलाफ विभिन्न दिशा-निर्देश और गाइडलाइन मांगी गई हैं। बेंच ने कहा,"चूंकि यह मामला न केवल अदालतों से संबंधित है, बल्कि पुलिस से भी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया जाता है। यह आज से...

"व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना एक भावनात्मक क्षण था" : वर्चुअल सुनवाई के माहौल में सुप्रीम कोर्ट में दुर्लभ शारीरिक रूप से सुनवाई पर वकील ने कहा

मार्च 2020 में महामारी की शुरुआत के बाद से वर्चुअल होने के बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई को अदालत में एक मामले की सुनवाई की, जहां दोनों पक्ष फिजिकल रूप से पेश हुए। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने मामले को फिजिकल रूप से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था, जब एक आपराधिक मामले में दोनों पक्षों के वकील ने अपना मामला पेश करने के लिए फिजिकल रूप से पेश होने पर सहमति व्यक्त की थी। मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी, जब पक्षकार भी हाजिर...

सभी पुलिस स्टेशनों में कानूनी सहायता के अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में सूचित करने वाले डिस्प्ले बोर्ड होने चाहिए: जस्टिस यूयू ललित

भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति यूयू ललित ने हरियाणा कानूनी सेवा प्राधिकरण (HLSA) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि देश के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कानूनी सहायता के अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में सूचित करने वाले डिस्प्ले बोर्ड होने चाहिए।न्यायमूर्ति ललित ने आगे कहा कि इस तरह के बोर्ड/पोस्टर यह सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम हैं कि आपराधिक जांच और मुकदमे के सभी चरण के दौरान सभी आरोपियों को...

क्या कॉमर्शियल कोर्ट किरायेदारी की समाप्ति के बाद बेदखली के लिए दायर वाद पर विचार कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

क्या कॉमर्शियल कोर्ट किरायेदारी की समाप्ति के बाद बेदखली के लिए दायर वाद पर विचार कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : हाईकोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह, चुनिंदा ऑर्डर/जजमेंट

आइए नज़र डालते हैं देशभर के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछला सप्ताह कैसा रहा। 26 जुलाई 2021 से 30 जुलाई 2021 तक हाईकोर्ट के चुनिंदा ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र....।पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी बूढ़ी मां को गैर-कानूनी तरीके से घर से बेदखल करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगायापंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी, जिसने अपनी बूढ़ी मां को अवैध रूप से बेदखल करने का प्रयास किया था। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप: जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

26 जुलाई 2021 से 30 जुलाई 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रधारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश देने से पहले शिकायतकर्ता की जांच करने की आवश्यकता नहीं है : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत पुलिस जांच का आदेश देने से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता की शपथ पर जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर...

COVID -19 पीड़ितों के परिवारों के लिए अनुग्रह मुआवजे के आदेश पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में तीसरे पक्ष की  पुनर्विचार याचिका

शीर्ष अदालत के 30 जून, 2021 के हालिया फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, जिसमें COVID -19 पीड़ितों के परिवारों के लिए अनुग्रह मुआवजे के बारे में कहा गया है।एडवोकेट पी सोमसुंदरम के माध्यम से दायर एक तीसरे पक्ष की पुनर्विचार याचिका में 30 जून को जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ द्वारा दो जनहित याचिकाओं में गौरव कुमार बंसल बनाम भारत संघ और रीपक कंसल बनाम भारत संघ द्वारा पारित किए गए फैसले की समीक्षा की मांग की है। केंद्र और राज्यों को उन लोगों के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपीलें काफी समय से लंबित : सुप्रीम कोर्ट निपटान के लिए मानदंड निर्धारित करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार लिया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबे समय से लंबित अपीलों को न्यायालय द्वारा तय किए गए व्यापक मानकों पर तय किया जाना चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने जमानत की मांग करने वाली 18 याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए ऐसे मापदंडों को तैयार करने में विचार किए जाने वाले विभिन्न पहलुओं को निर्धारित किया। पीठ ने गुजरी अवधि, अपराध की जघन्यता, आरोपी की उम्र, मुकदमे में लगने वाली अवधि और क्या अपीलकर्ता अपीलों से मुकदमा चला रहे हैं, इस पर विचार...