'वकील के आचरण पर अनावश्यक टिप्पणी से बचें': उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश में वकील के खिलाफ की गई टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजों को वकील के आचरण पर ऐसी अनावश्यक टिप्पणियों से बचना चाहिए, जिनका न्यायालय के समक्ष मौजूद विवाद के फैसले पर कोई असर ना हो। जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने यह टिप्पणी, उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा एक आदेश में एक वकील के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का निर्देश देते हुए की।वकील ने फैसले में अपने खिलाफ की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दलील दी थी कि उनके आचरण पर केवल इसलिए प्रतिकूल...

'कानून और व्यवस्था' के उल्लंघन की संभावित आशंका एहतियातन नजरबंदी का आधार नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की संभावित आशंका एहतियातन हिरासत संबंधी कानूनों के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का आधार नहीं हो सकती है।न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केवल कानून का उल्लंघन, यथा- धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात में शामिल होना निश्चित रूप से 'कानून और व्यवस्था' को प्रभावित करता है, लेकिन इससे पहले कि इसे 'सार्वजनिक व्यवस्था' को प्रभावित करने वाला कहा जा सके, यह समुदाय या समग्र रूप से आम जनता को प्रभावित करना चाहिए।न्यायमूर्ति...

"भारी अस्पष्टीकृत बैंक लेनदेन" : सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को बरकरार रखा।इस मामले में, एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी।उसके खिलाफ प्रारंभिक जांच के बाद पता चला कि "भारी अस्पष्टीकृत बैंक लेनदेन" हुए थे। जांच प्राधिकारी ने 23.05.2016 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें याचिकाकर्ता को अस्पष्टीकृत लेनदेन का दोषी पाया गया। हालांकि, उच्च न्यायालय की सतर्कता/अनुशासनात्मक समिति ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए और सिफारिश की कि...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पार्कों के सामाजिक-सांस्कृतिक और व्यावसायिक उपयोग पर एनजीटी के निषेध आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में सामाजिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और अन्य कार्यों के लिए पार्कों के उपयोग पर रोक लगाने वाले एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्ट‌िस वी रामसुब्रमण्यन ने एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच द्वारा चार फरवरी को जारी आदेश के खिलाफ उत्तर और दक्षिण दिल्ली नगर निगम की ओर से दायर अपील पर सुनवाई की। प्रिंसिपल बेंच ने माना था कि दिल्ली हाईकोर्ट के सामाजिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक, विवाह या अन्य कार्यों के लिए पार्कों के उपयोग पर रोक लगाने के आदेश को सख्ती से लागू...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप: जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह, देखें वीडियो

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप: जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह, देखें वीडियो

सुप्रीम कोर्ट ने भारत की पैरालिंपिक समिति को निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा को टोक्यो पैरालिंपिक में अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में सिफारिश करने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पांच बार के पैरालंपियन निशानेबाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता नरेश कुमार शर्मा को बड़ी राहत देते हुए भारत की पैरालिंपिक समिति को टोक्यो पैरालिंपिक में अपने पैराशूटर इवेंट में एक अतिरिक्त प्रतिभागी के रूप में नरेश कुमार के नाम की सिफारिश करने का निर्देश दिया, जो कि 24 अगस्त से शुरू हो रहा है।पैरालिंपिक इवेंट्स के लिए नामों की सिफारिश करने की आज आखिरी तारीख है।नरेश कुमार शर्मा ने टोक्यो प्रतियोगिता के लिए उन्हें नहीं चुनने के पीसीआई के मनमाने और पक्षपातपूर्ण फैसले से...

सुप्रीम कोर्ट ने रेप सर्वाइवर और दोषी पूर्व कैथोलिक पादरी की एक-दूसरे से शादी करने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल के कोट्टियूर बलात्कार मामले की पीड़िता द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें पूर्व कैथोलिक पादरी रॉबिन वडक्कमचेरी से शादी करने की इच्छा व्यक्त की गई थी, जिसे POCSO के तहत 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।कोर्ट ने रॉबिन वडक्कुमचेरी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने पीड़िता से शादी करने पर सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। पीड़िता ने उसकी याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि वह सामाजिक कलंक से बचने और यौन अपराध से पैदा हुए बच्चे को वैधता...

"मैं दोनों राज्यों से हूं": सीजेआई रमाना ने आंध्र-तेलंगाना राज्यों के बीच जल विवाद मामले पर सुनवाई करने में कठिनाई ज़ाहिर की

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों को कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे पर उनके विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए कहा है।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने कहा कि वह दोनों राज्यों से संबंधित हैं> इसलिए कानूनी रूप से इस मामले पर फैसला नहीं करना चाहते हैं।सीजेआई रमाना,"मैं इस मामले को कानूनी रूप से नहीं सुनना चाहता। मैं दोनों राज्यों से संबंधित हूं। अगर मामला मध्यस्थता से सुलझाया जा सकता है, तो कृपया ऐसा करें। हम इसमें मदद कर सकते हैं। अन्यथा मैं इस मामले को दूसरी बेंच...

"ये जारी नहीं रह सकता" : सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट 66 ए जारी रहने पर राज्यों, यूटी और हाईकोर्ट रजिस्ट्रारों को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार को पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें श्रेया सिंघल मामले के फैसले के तहत धारा 66 ए के प्रावधान के तहत प्राथमिकी के खिलाफ विभिन्न दिशा-निर्देश और गाइडलाइन मांगी गई हैं। बेंच ने कहा,"चूंकि यह मामला न केवल अदालतों से संबंधित है, बल्कि पुलिस से भी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया जाता है। यह आज से...

"व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना एक भावनात्मक क्षण था" : वर्चुअल सुनवाई के माहौल में सुप्रीम कोर्ट में दुर्लभ शारीरिक रूप से सुनवाई पर वकील ने कहा

मार्च 2020 में महामारी की शुरुआत के बाद से वर्चुअल होने के बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई को अदालत में एक मामले की सुनवाई की, जहां दोनों पक्ष फिजिकल रूप से पेश हुए। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने मामले को फिजिकल रूप से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था, जब एक आपराधिक मामले में दोनों पक्षों के वकील ने अपना मामला पेश करने के लिए फिजिकल रूप से पेश होने पर सहमति व्यक्त की थी। मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी, जब पक्षकार भी हाजिर...

सभी पुलिस स्टेशनों में कानूनी सहायता के अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में सूचित करने वाले डिस्प्ले बोर्ड होने चाहिए: जस्टिस यूयू ललित

भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति यूयू ललित ने हरियाणा कानूनी सेवा प्राधिकरण (HLSA) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि देश के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कानूनी सहायता के अधिकार और मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में सूचित करने वाले डिस्प्ले बोर्ड होने चाहिए।न्यायमूर्ति ललित ने आगे कहा कि इस तरह के बोर्ड/पोस्टर यह सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम हैं कि आपराधिक जांच और मुकदमे के सभी चरण के दौरान सभी आरोपियों को...

क्या कॉमर्शियल कोर्ट किरायेदारी की समाप्ति के बाद बेदखली के लिए दायर वाद पर विचार कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

क्या कॉमर्शियल कोर्ट किरायेदारी की समाप्ति के बाद बेदखली के लिए दायर वाद पर विचार कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : हाईकोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह, चुनिंदा ऑर्डर/जजमेंट

आइए नज़र डालते हैं देशभर के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछला सप्ताह कैसा रहा। 26 जुलाई 2021 से 30 जुलाई 2021 तक हाईकोर्ट के चुनिंदा ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र....।पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी बूढ़ी मां को गैर-कानूनी तरीके से घर से बेदखल करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगायापंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी, जिसने अपनी बूढ़ी मां को अवैध रूप से बेदखल करने का प्रयास किया था। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप: जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

26 जुलाई 2021 से 30 जुलाई 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रधारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश देने से पहले शिकायतकर्ता की जांच करने की आवश्यकता नहीं है : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत पुलिस जांच का आदेश देने से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता की शपथ पर जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मानते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर...

COVID -19 पीड़ितों के परिवारों के लिए अनुग्रह मुआवजे के आदेश पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में तीसरे पक्ष की  पुनर्विचार याचिका

शीर्ष अदालत के 30 जून, 2021 के हालिया फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, जिसमें COVID -19 पीड़ितों के परिवारों के लिए अनुग्रह मुआवजे के बारे में कहा गया है।एडवोकेट पी सोमसुंदरम के माध्यम से दायर एक तीसरे पक्ष की पुनर्विचार याचिका में 30 जून को जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ द्वारा दो जनहित याचिकाओं में गौरव कुमार बंसल बनाम भारत संघ और रीपक कंसल बनाम भारत संघ द्वारा पारित किए गए फैसले की समीक्षा की मांग की है। केंद्र और राज्यों को उन लोगों के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपीलें काफी समय से लंबित : सुप्रीम कोर्ट निपटान के लिए मानदंड निर्धारित करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार लिया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबे समय से लंबित अपीलों को न्यायालय द्वारा तय किए गए व्यापक मानकों पर तय किया जाना चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने जमानत की मांग करने वाली 18 याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए ऐसे मापदंडों को तैयार करने में विचार किए जाने वाले विभिन्न पहलुओं को निर्धारित किया। पीठ ने गुजरी अवधि, अपराध की जघन्यता, आरोपी की उम्र, मुकदमे में लगने वाली अवधि और क्या अपीलकर्ता अपीलों से मुकदमा चला रहे हैं, इस पर विचार...

एनरिका लेक्सी केस : नाव मालिक को दिए जाने वाले दो करोड़ के मुआवजे में हिस्सेदारी के लिए सात घायल मछुआरे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

एनरिका लेक्सी मामले में एक नई गतिविधि में, मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार सात मछुआरे, जिस पर 2012 की समुद्री फायरिंग की घटना में इतालवी मरीन द्वारा हमला किया गया था, ने 2 करोड़ रुपये की राशि में से मुआवजे की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। ये मुआवजा इटली गणराज्य ने नाव के मालिक के पक्ष में जमा कर दिया है।नया आवेदन 7 व्यक्तियों की ओर से दिया गया है, जो 'सेंट एंटनी' नाव में यात्रा कर रहे 12 मछुआरों में से थे, जिसे फरवरी 2012 में केरल तट के पास समुद्र के पानी में इतालवी मरीन के...

सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई दीपक मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती देने पर पांच लाख के जुर्माने को कम करने से इनकार किया, वसूली के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वो याचिका खारिज कर दी, जिसमें जस्टिस दीपक मिश्रा की भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर सवाल उठाने वाली एक रिट याचिका दायर करने के लिए मुकेश जैन पर लगाए गए 5 लाख रुपये के जुर्माने में कमी की मांग की गई थी।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने आवेदन को "गलत" करार दिया। पीठ ने यह भी कहा कि जुर्माने में कमी की मांग करने वाले आवेदन में भी, आवेदक ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ "निराधार आरोप" लगाए हैं।पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि...

ऋणदाता जो कॉरपोरेट निकाय को ब्याज मुक्त ऋण देता है, वह वित्तीय लेनदार है, सीआईआरपी शुरू कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऋणदाता जो एक कॉरपोरेट निकाय के व्यवसाय संचालन के वित्तपोषण के लिए ब्याज मुक्त ऋण देता है, वह एक वित्तीय लेनदार है और दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7 के तहत कॉरपोरेट समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए सक्षम है।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा,"कोई स्पष्ट कारण नहीं है, अपने संचालन के लिए एक कॉरपोरेट देनदार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सावधि ऋण, जिसका स्पष्ट रूप से उधार लेने का वाणिज्यिक प्रभाव है, को...

"मुसलमानों को पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध लाभ प्राप्त करने के हकदार विशेष वर्ग के रूप में नहीं माना जा सकता" : सच्चर कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के पक्ष में कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश करने वाली सच्चर समिति रिपोर्ट की सिफारिश लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।सनातन वैदिक धर्म के छह अनुयायियों द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि सच्चर समिति की रिपोर्ट के कारण उनके साथ साथ समान रूप से हिंदुओं के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर याचिका में तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के कार्यालय से दिनांक 9.3.2005 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी...