समलैंगिक विवाह : वैवाहिक समानता पर पर्सनल लॉ में जाना आवश्यक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं से संबंधित चल रही कानूनी कार्यवाही ने पूरे देश को प्रत्याशा की स्थिति में छोड़ दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रवींद्र भट, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ के समक्ष मंगलवार को सुनवाई का पहला दिन था। इस दिन में कानूनों की समानता, LGBTQIA++ समुदाय के सदस्यों की निजता और गरिमा, और विवाह समानता के समवर्ती अधिकारों सहित अन्य तर्क दिए गए। हालाँकि, जो प्रासंगिक है वह तर्कों...

बिलकिस बानो केस -केंद्र और गुजरात सरकार ने आजीवन कारावास के 11 दोषियों की माफी की फाइल शेयर करने में अनिच्छा व्यक्त की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार की मांग कर सकती है

सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को सूचित किया गया कि केंद्र और गुजरात सरकारें बिलकिस बानो मामले में 11 आजीवन दोषियों को सज़ा में दी गई छूट पर फाइलें तैयार करने के निर्देश देने वाले उसके आदेश पर पुनर्विचार की मांग कर सकते हैं। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ उन याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिन्हें गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान कई हत्याओं और बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला जज को आपत्तिजनक संदेश भेजने और स्टॉकिंग करने के आरोपी वकील को अवमानना ​​नोटिस जारी किया (वीडियो)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वकील को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि एक महिला न्यायिक अधिकारी के फेसबुक अकाउंट पर स्टॉकिंग करने और आपत्तिजनक और परेशान करने वाले संदेश भेजने और उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के लिए उसके खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। पूरी वीडियो यहां देखें:

"आज यह बिलकिस है, कल कोई भी हो सकता है": सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गुजरात सरकार को बिलकिस बानो मामले में दोषियों को रिहा करने के कारण बताने चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात सरकार से बिलकिस बानो मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के फैसले के कारणों के बारे में पूछा। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा कि जब समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाले ऐसे जघन्य अपराधों में छूट पर विचार किया जाता है तो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।इसमें कहा गया है कि सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार ने राज्य के फैसले से सहमति जताई है, इसका मतलब यह नहीं है कि...

समलैंगिक विवाह पर सुनवाई | जेंडर की अवधारणा यह नहीं कि आपके जननांग कहां हैं, यह कहीं अधिक जटिल है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने विवाह समानता मामले में मौखिक रूप से कहा

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने मंगलवार को समलैंगिक विवाह को कानून मान्यता दिलाने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरु कर दी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने आज की सुनवाई के दरमियान जेंडर के दायरे और मुद्दे कि क्या जेंडर किसी व्यक्ति के जैविक लिंग से परे भी विस्तारित होता है, पर मौखिक चर्चा की।डॉ एएम सिंघवी के ने पीठ के समक्ष कहा कि अगर अदालत को भारत में विवाह समानता प्रदान करनी है, तो इसे सेम-सेक्स मैरिज...

ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों को वुजू में हो रही दिक्कत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जिला कलेक्टर को बैठक बुलाने को कहा (वीडियो)

रमजान के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों को वुजू में हो रही दिक्कत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने वुजू और वॉशरूम की व्यवस्था करने की मांग पर बैठक करने का निर्देश दिया है। वाराणसी के जिला कलेक्टर को 18 अप्रैल यानी मंगलवार को बैठक बुलाकर दिक्कत का हल निकालने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए मामले को लिस्ट कर दिया है। पूरी वीडियो यहां देखें:

यूएपीए | सुप्रीम कोर्ट ने असम एमएलए अखिल गोगोई के डिस्चार्ज को रद्द करने के गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की, जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) के तहत अपराधों के संबंध में कार्यकर्ता से नेता बने अखिल गोगोई को डिस्चार्ज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले की "सभी पहलुओं में" पुष्टि की।जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने हालांकि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान असमिया विधानसभा सदस्य को विशेष अदालत द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के अधीन जमानत दे दी।मामले को लड़ने के लिए एनआईए को पर्याप्त समय नहीं...

ओडिशा वकीलों की हड़ताल के दौरान तोड़फोड़: सुप्रीम कोर्ट ने 33 वकीलों को अवमानना कार्यवाही में हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उड़ीसा हाईकोर्ट की नई पीठों के गठन की मांग को लेकर अपनी हड़ताल के दौरान अदालत परिसर में तोड़फोड़ करने वाले वकीलों के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही में उन वकीलों को अंतिम अवसर दिया, जिन्होंने अपना हलफनामा दायर नहीं किया है। अब उन्हें हलफनामा दायर करने के लिए तीन सप्ताह की अवधि का समय दिया गया है।जस्टिस एसके कौल और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ को अवगत कराया गया कि जिन 190 वकीलों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, उनमें से 33 ने अभी तक अपना हलफनामा दाखिल नहीं किया।जस्टिस...

'सेम- सेक्स विवाह भारतीय विवाह अवधारणा के विपरीत' : अखिल भारतीय संत समिति ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह का विरोध किया

समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ की सुनवाई शुरू होने से पहले अखिल भारतीय संत समिति ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाओं का विरोध किया है। एक हस्तक्षेप आवेदन में, संगठन, जिसका दावा है कि वह 127 हिंदू संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करता है और हिंदू धर्म और 'वैदिक संस्कृति' के कल्याण और उत्थान की दिशा में काम करता है, ने प्रस्तुत किया है:"सेम-सेक्स विवाह पूरी तरह से अप्राकृतिक और समाज के लिए विनाशकारी है। हिंदू विवाह एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के बीच एक पवित्र...

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। व्यावसायिक इंटरप्राइज खरीदे गए किसी भी सामान या सेवाओं का लाभ उठाने के संबंध में उपभोक्ता विवाद उठा सकता है जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं हैं : सुप्रीम कोर्ट

एक उल्लेखनीय फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक इंटरप्राइज को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत "उपभोक्ता" की परिभाषा से केवल इसलिए बाहर नहीं रखा गया है क्योंकि यह एक उपभोक्ता इंटरप्राइज है। व्यावसायिक इंटरप्राइज अधिनियम के तहत खरीदे गए किसी भी सामान या सेवाओं का लाभ उठाने के संबंध में उपभोक्ता विवाद उठा सकता है जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं हैं। यह तय करने के लिए कि क्या यह "वाणिज्यिक उद्देश्य" के लिए है, यह देखना होगा कि क्या वस्तुओं या सेवाओं का लाभ पैदा करने वाली...

पुलिस हिरासत में नाबालिग की मौत का मामला, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 15 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश (वीडियो)

कलकत्ता हाईकोर्ट में बीरभूम जिले के मल्लारपुर पुलिस स्टेशन में नाबालिग की मौत से जुड़ा एक केस आया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मृतक नाबालिग के परिवार वाले को 15 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पूरी वीडियो यहां देखें:

'समलैंगिक जोड़े को गोद लेने की इजाजत देना बच्चों को खतरे में डालेगा': एनसीपीसीआर ने समान- सेक्स विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं में हस्तक्षेप किया

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने समलैंगिक जोड़ों द्वारा बच्चों को गोद लेने के बारे में चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष समान- सेक्स विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है।वैधानिक निकाय ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम जैसे क़ानून समान-लिंग वाले जोड़ों द्वारा गोद लेने को मान्यता नहीं देते हैं। उन प्रावधानों का उल्लेख करते हुए जो एक पुरुष को एक लड़की को गोद लेने से रोकते हैं, एनसीपीसीआर ने कहा कि " किसी समलैंगिक जोड़े को एक...

अतीक अहमद की हत्या की मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 2017 के बाद हुए सभी 183 एनकाउंटर की जांच की मांग (वीडियो)

Atique Ahmad Murder Case- ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। साथ ही 2017 से उत्तर प्रदेश में अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की गई है।पूरी वीडियो यहां देखें:

सुप्रीम कोर्ट ने कथित हेट स्पीच के लिए अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली बृंदा करात की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नेता बृंदा करात द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ 2020 में कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण देने के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उनकी याचिका को खारिज करने वाली निचली अदालत के आदेश के खिलाफ करात द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ...

सेम-सेक्स मैरिज याचिकाएं 'शहरी अभिजात्य विचारों' का प्रतिनिधित्व करती हैं : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा

सुप्रीम कोर्ट में दायर दूसरे जवाबी हलफनामे में भारत संघ ने फिर से उन याचिकाओं का विरोध किया जो भारत में सेम-सेक्स विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करती हैं। यह कहते हुए कि विवाह "विशेष रूप से विषम संस्था" है, जवाबी हलफनामे में कहा गया कि भारत में विवाह समानता की मांग करने वाले केवल "सामाजिक स्वीकृति के उद्देश्य से शहरी अभिजात्य विचारों" का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोगों की लोकप्रिय इच्छा यह है कि विवाह को केवल विषमलैंगिक व्यक्ति के बीच में मान्यता दी जाए।केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से याचिकाओं...

सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी को गवाह के रूप में समन करने का राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निचली अदालत द्वारा आसाराम की नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली आसाराम की अपील के संबंध में आईपीएस अधिकारी अजय पाल लांबा को अदालती गवाह के रूप में अपना साक्ष्य दर्ज करने के लिए समन करने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राजस्थान सरकार की विशेष अनुमति अपील को सोमवार को स्वीकार कर लिया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की खंडपीठ ने हाईकोर्ट से कहा कि वह आसाराम की अपील पर जल्द सुनवाई करे।खंडपीठ ने कहा,"हमने अपील...

पुलिस हिरासत में अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

Atique Ahmad Murder Case- 15 अप्रैल की रात को पुलिस हिरासत के दौरान अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। इस हत्या को तब अंजाम दिया जब मीडिया अतीक और अशरफ से सवाल कर रही थी। मौके पर तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। यूपी के प्रयागराज जिले की एक अदालत ने रविवार को तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों की पहचान लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य के रूप में की गई है।ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अतीक और अशरफ की पुलिस...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (10 अप्रैल, 2023 से 14 अप्रैल, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सरफेसी | जब बोलीदाता को बिक्री के खिलाफ लंबित चुनौती के बारे में सूचित नहीं किया गया तो नीलामी खरीद के बाद की गई जमा राशि को बैंक जब्त नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने नीलामी क्रेता को उसके द्वारा की गई जमा राशि को वापस करने का निर्देश देकर राहत प्रदान की है, जिसे बैंक ने प्रतिभूति हित...

कोर्ट ने आरोपी को क्यों कहा, एम्स के पास प्ले कार्ड लेकर खड़े रहो? (वीडियो)

इलाहाबाद हाईकोर्ट में रोड एक्सीडेंट से जुड़ा एक केस आया। कोर्ट ने घायल साथी को मरणासन्न हालत में छोड़कर भाग जाने वाले आरोपी को सशर्त जमानत दी। कोर्ट ने शर्त रखी कि उसे दिल्ली के एम्स के पास रोजाना 2 घंटे 15 दिन तक प्ले कार्ड लेकर खड़े रहना होगा, जिस पर ‌लिखा होगा 'हेलमेट पहनें- सुरक्षित ड्राइव करें'। पूरी वीडियो यहां देखें:

‘मौत की सजा के खिलाफ दया याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला करें ताकि आरोपी अनुचित फायदा न उठा सके’: सुप्रीम कोर्ट ने सभी अधिकारियों से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मौत की सजा के मामलों में दया याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला और निपटारा किया जाए।जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र राज्य की याचिका पर ये निर्देश पारित किया, जिसमें हाईकोर्ट ने अभियुक्तों को दी गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था।इस मामले में, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया कि अभियुक्तों द्वारा दायर दया याचिका का फैसला नहीं करने...