वक्फ का लाभार्थी, ट्रस्टी और सह-स्वामी ना होने के नाते, प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से टाइटल प्राप्त कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि वक्फ का लाभार्थी, न तो ट्रस्टी और न ही वक्फ संपत्ति का सह-स्वामी होने के नाते, प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से टाइटल प्राप्त कर सकता है, भले ही वह वक्फ की संपत्ति हो।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने वक्फ अधिनियम, 1995 से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा, "वक्फ का लाभार्थी, हालांकि, न तो ट्रस्टी और न ही वक्फ संपत्ति का सह-मालिक होने के नाते , प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से टाइटल अधिग्रहण कर सकता है, भले ही यह...

"क्या होता है जब एक विषमलैंगिक जोड़े का बच्चा घरेलू हिंसा देखता है? " सीजेआई चंद्रचूड़ ने समलैंगिकों के गोद लेने की चिंता पर कहा

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को विवाह समानता याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बच्चों को गोद लेने और पालने के लिए समान लिंग वाले जोड़ों की उपयुक्तता पर आमतौर पर उठाई जा रही चिंता का जवाब दिया।सीजेआई ने कहा, "क्या होता है जब एक विषमलैंगिक जोड़े का बच्चा घरेलू हिंसा देखता है? क्या वह बच्चा सामान्य माहौल में बड़ा होगा, अपने पिता को शराबी देखकर, घर आकर रोज रात को मां को पीटता देखकर , शराब के लिए पैसे मांगता देखकर ? विषमलैंगिक के लिए बहुत कुछ.... यही कारण है कि जैसा कि मैंने कहा, कोई...

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम के उन प्रावधानों पर सवाल उठाया, जिनके तहत नोटिस जारी कर आपत्तियां आमंत्रित कीं जाती हैं, कहा-यह पितृसत्ता पर आधारित, निजता के खिलाफ

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ के समक्ष विवाह समानता के मुद्दे पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई आज भी जारी रही।मामले में कुछ याचिकाकर्ताओं ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के उन प्रावधानों को चुनौती दी है, जिसमें विवाह के इच्छुक पक्षों को 30 दिनों की अग्रिम सूचना देना आवश्यक होता है, जिसे रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रकाशित किया जाता है, और उन पर सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित की जाती है।समलिंगी विवाह की मान्यता के पक्षकारों ने इन प्रावधानों को निजता और निर्णयात्मक स्वायत्तता के मौलिक अधिकारों के...

क्या बेटी को पिता से शादी का खर्च पाने का अधिकार है? (वीडियो)

एक ईसाई बेटी को अपने पिता की अचल संपत्ति या उससे होने वाले मुनाफे से शादी का खर्च लेने का अधिकार है? केरल हाईकोर्ट के सामने ये सवाल आया। इस पर कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक अविवाहित बेटी को अपने पिता से उचित विवाह खर्च प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसा हर धर्म के लिए है।पूरी वीडियो यहां देखें:

विदेश में घटी घेरलू हिंसा पर भारतीय अदालतें संज्ञान ले सकती हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक मसले पर अहम फैसला सुनाया है। बेंच ने कहा कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत विदेश में घटी घरेलू हिंसा पर भारत में न्यायिक मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकते हैं। इसक मतलब ये है कि भारत में कोई अदालत घरेलू हिंसा के किसी मामले पर संज्ञान ले सकती है, भले ही कथित अपराध दूसरे देश में हुआ हो।जस्टिस जीए सनप की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि अधिनियम एक सामाजिक लाभकारी कानून है। कानून निर्माताओं ने भारत के बाहर हुई घरेलू...

मानहानि केस में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली राहुल गांधी की याचिका खारिज (वीडियो)

सूरत सत्र न्यायालय ने अप्रैल 2019 में करोल में राजनीतिक रैली के दौरान की गई अपनी टिप्पणी "सभी चोरों का नाम सरनेमा मोदी क्यों होता है" पर मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की राहुल गांधी की अर्जी को आज खारिज कर दिया। पूरी वीडियो यहां देखें:

सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त जजों के भत्तों पर निर्देशों का पालन न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा हिरासत में लिए गए यूपी सरकार के सचिवों की रिहाई का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सेवानिवृत्त जजों को घरेलू मदद और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के निर्देशों का पालन नहीं करने पर उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव (वित्त) और सचिव (वित्त) को हिरासत में लिया गया था। कोर्ट ने हिरासत में लिए गए अधिकारियों को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज द्वारा यूपी सरकार की ओर से तत्काल उल्लेख के बाद आदेश...

['मोदी-चोर' टिप्पणी] सूरत की अदालत ने मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका खारिज की

सूरत सत्र न्यायालय ने अप्रैल 2019 में करोल में राजनीतिक रैली के दौरान की गई अपनी टिप्पणी "सभी चोरों का नाम सरनेमा मोदी क्यों होता है" पर मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की राहुल गांधी की अर्जी को आज खारिज कर दिया।सूरत सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रॉबिन मोगेरा ने 13 अप्रैल को गांधी और शिकायतकर्ता, भाजपा के पूर्णेश मोदी की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।यदि उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया गया होता तो इस संबंध में लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना जारी होने के अधीन, लोकसभा की उनकी...

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की हड़ताल को रोकने के लिए सभी हाईकोर्ट को शिकायत निवारण समितियों का गठन करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वकीलों की हड़ताल से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सभी हाईकोर्ट से शिकायत निवारण समितियों का गठन करने का अनुरोध किया, जिसमें चीफ जस्टिस और दो अन्य सीनियर जज शामिल हो। इनमें एक व्यक्ति एक बार से होगा और दूसरा सर्विसा से होगा।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ देश भर के बार संघों में बड़े पैमाने पर हड़ताल के कारण अदालत के काम में बड़े पैमाने पर व्यवधान के संबंध में स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई कर रही थी।यह दोहराते हुए कि बार का कोई भी...

वैवाहिक समानता का मामला | सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस तर्क पर सवाल उठाए कि सेम-सेक्स जोड़े द्वारा गोद लिए गए बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने विवाह समानता की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह तर्क कि सेम-सेक्स जोड़ों द्वारा गोद लिए गए बच्चों पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा, इस तथ्य से गलत है कि आज का कानून पहले से ही सिंगल व्यक्तियों को गोद लेने की अनुमति देता है।सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच व्यक्तियों को दिए गए परिणामी अधिकारों पर चर्चा कर रही थी। याचिकाकर्ताओं की ओर...

सुप्रीम कोर्ट ने उन वाणिज्यिक मामलों में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की निंदा की , जहां वैकल्पिक समाधान मौजूद हैं

सुप्रीम कोर्ट ने वाणिज्यिक मामलों में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की निंदा की है, विशेष रूप से वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम, 2002") से संबंधित मामलों में ।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने मैसर्स साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम वी नवीन मैथ्यू फिलिप और अन्य में दायर एक अपील का फैसला करते हुए बैंक को अपने प्रस्ताव पर विचार करने के लिए हाईकोर्ट जाने वाले उधारकर्ताओं पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की। पीठ ने कहा,...

सरकारी कर्मचारी हमेशा सरकार के अधीन रहते हैं : फैक्ट्री एक्ट के तहत दोहरे ओवरटाइम भत्ते का दावा नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सरकारी कर्मचारी कारखाना अधिनियम के अनुसार दोहरे ओवरटाइम भत्ते का दावा नहीं कर सकते हैं, यदि सेवा नियम इसके लिए प्रदान नहीं करते हैं।जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने इस मुद्दे पर फैसला करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि क्या सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (मुद्रा नोटों की ढलाई के लिए जिम्मेदार वित्त मंत्रालय के तहत एक कंपनी) में पर्यवेक्षकों के रूप में काम करने वाले कर्मचारी कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय VI के अनुसार ...

शहरी क्षेत्रों में अधिक लोग इस बारे में मुखर हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सेम सेक्स मैरिज"शहरी-अभिजात्य" अवधारणा है, सरकार ने डेटा नहीं दिखाया है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को टिप्पणी की कि केंद्र सरकार समलैंगिकता और समान-सेक्स विवाह के विचार को "शहरी अभिजात्य" अवधारणा के रूप में डब नहीं कर सकती, विशेष रूप से इस दावे का समर्थन करने के लिए किसी भी डेटा की अनुपस्थिति में, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा, " शहरी लोग अपनी अभिव्यक्तियों को अधिक व्यक्त करने वाले हो सकते हैं क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लोग इस बारे में अधिक मुखर हैं।"सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रवींद्र भट, जस्टिस हेमा कोहली...

अतीक अहमद मर्डर- प्रयागराज कोर्ट ने तीन आरोपियों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

Atique Ahmed Murder Case- 15 अप्रैल की रात को पुलिस हिरासत के दौरान अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। इस हत्या को तब अंजाम दिया जब मीडिया अतीक और अशरफ से सवाल कर रही थी। मौके पर तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने तीन आरोपियों को आज 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। उन्हें 23 अप्रैल को फिर से प्रयागराज की एक अदालत में पेश किया जाएगा।तीन आरोपी- हमीरपुर के सन्नी सिंह (23), बांदा के लवलेश तिवारी...

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अतीक-अशरफ हत्या केस में डीजीपी-कमिश्नर को नोटिस जारी किया (वीडियो)

15 अप्रैल की रात को पुलिस हिरासत के दौरान अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने मामले पर संज्ञान ले लिया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है।पूरी वीडियो यहां देखें:

विधवा बहू को अपने सास-ससुर को गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट (वीडियो)

अब विधवा बहू को अपने सास-ससुर को गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) की औरंगाबाद बेंच ने आदेश किया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत सास-ससुर अपनी विधवा बहू से गुजारा भत्ता पाने के हकदार नहीं हैं। पूरी वीडियो यहां देखें:

सुप्रीम कोर्ट ने जीएन साईंबाबा को बरी करने का बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, हाईकोर्ट से मामले पर दूसरी बेंच द्वारा विचार कराने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और एक्टिविस्ट जीएन साईंबाबा के साथ-साथ अन्य लोगों को उनके कथित माओवादी लिंक पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और इस मामले को हाईकोर्ट में वापस भेज दिया, जिससे अलग बेंच द्वारा नए सिरे से विचार किया जा सके।सुप्रीम कोर्ट ने कहा,"पक्षों के बीच आम सहमति के मद्देनजर और मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना संबंधित पक्षों के वकील की सहमति से हम बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित किए गए सामान्य निर्णय और आदेश को रद्द करते हैं। उक्त अपीलों...

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सराकर ने कहा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुने बिना समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर फैसला नहीं हो सकता

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने नया हलफनामा दायर कर सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं में पक्षकार बनाने का आग्रह किया है।केंद्र का कहना है कि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची में "विवाह" शामिल है। इस प्रकार, याचिकाओं के न्यायनिर्णयन के लिए सभी राज्यों के साथ परामर्श आवश्यक है।समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 में विवाह और तलाक शामिल हैं; शिशुओं और नाबालिगों; दत्तक ग्रहण; वसीयत, निर्वसीयतता और उत्तराधिकार; संयुक्त...

वैवाहिक समानता का मामला | 'LGBTQIA+ कम्युनिटी के खिलाफ कलंक को खत्म करने के लिए शादी के अधिकार की घोषणा जरूरी', सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रोहतगी की दलील

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष उठाई गई प्राथमिक याचिकाएं विवाह से संबंधित मामले में दलील देते हुए भारत में सेम-सेक्स विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं के बैच में सुनवाई के पहले दिन कहा गया कि यह समाज में समलैंगिक व्यक्तियों को बेहतर तरीके से आत्मसात करने में मदद करने का एक तरीका है। साथ ही इससे उनके खिलाफ कलंक को समाप्त हो जाएगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने...

यदि पांच या अधिक व्यक्तियों को विशेष रूप से एफआईआर में नामज़द किया गया है जो अलग-अलग ट्रायल का सामना कर रहे हैं तो भी आईपीसी की धारा 149 लागू होगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देखा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी रूप से जमावड़ा) लागू होगी, भले ही विशेष रूप से नामज़द पांच या अधिक व्यक्ति अलग-अलग मुकदमे का सामना कर रहे हों। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने कहा, "मामले के मद्देनजर जब पांच व्यक्तियों को विशेष रूप से एफआईआर में नामज़द किया गया है और पांच व्यक्ति मुकदमे का सामना कर रहे हैं तो आईपीसी की धारा 149 को आकर्षित किया जा सकता है।"खंडपीठ राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें...