मद्रास हाईकोर्ट ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में बीजेपी नेता को लगाई फटकार, कहा- कुछ भी पोस्ट करने से पहले सावधानी बरतें (वीडियो)

मद्रास हाईकोर्ट ने महिला पत्रकारों पर टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी नेता S V शेखर के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा- शेखर जैसे व्यक्ति, जिनका समाज में इतना बड़ा कद है, सोशल मीडिया पर कोई भी टिप्पणी या किसी को कोई मैसेज भेजने से पहले सोचना चाहिए।पूरी वीडियो यहां देखें:

सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली वकील की याचिका खारिज की, कहा- 'करने के लिए बेहतर चीजें हैं'

PIL against stand-up comedian Anubhav Singh Bassi: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्टैंड-अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के खिलाफ एक वकील की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने स्टैंड-अप स्पेशल, बस कर बस्सी में 'वकीलों और न्यायिक प्रणाली' को अपमानित किया है।जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ इस बात से नाखुश थी कि एक वकील ने ऐसी तुच्छ याचिका दायर की है। इस संबंध में जस्टिस कौल ने टिप्पणी की, "मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए इससे...

देवघर हवाईअड्डा केस: सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसदों के खिलाफ FIR रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया

Deoghar Airport Case- सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देवघर हवाई अड्डे मामले में भाजपा सांसदों के खिलाफ FIR रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। आरोप है कि इन्होंने सितंबर 2022 में देवघर हवाई अड्डे पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। एटीसी को निजी विमान को उड़ान भरने की इजाजत देने के लिए धमकी दी और मजबूर किया।जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (03 जुलाई, 2023 से 07 जून, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र। पूरी वीडियो यहां देखें:

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम- ‘बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार मिले, भले ही पिता की मृत्यु 2005 संशोधन से पहले हो गई हो’: उड़ीसा हाईकोर्ट (वीडियो)

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पिता के पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार पर बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों को माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। बेटी पिता के पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर की हकदार है।पूरी वीडियो यहां देखें:

कई देशों ने सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र कम की, हमें भी विचार करना चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट (वीडियो)

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र को लेकर अहम बात कही है। हाईकोर्ट ने कहा कि कई देशों ने किशोरों के लिए सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र कम कर दी है और अब समय आ गया है कि हमारा देश और संसद भी दुनिया भर में हो रही घटनाओं पर ध्यान दे और इस पर विचार करे।पूरी वीडियो यहां देखें:

कई देशों ने सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र कम की, हमें भी विचार करना चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

Age Of Consent For Sex- बॉम्बे हाईकोर्ट ने सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र को लेकर अहम बात कही है। हाईकोर्ट ने कहा कि कई देशों ने किशोरों के लिए सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र कम कर दी है और अब समय आ गया है कि हमारा देश और संसद भी दुनिया भर में हो रही घटनाओं पर ध्यान दे और इस पर विचार करे।कोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो से जुड़े आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई। जहां पीड़ितों के किशोर होने और सहमति से संबंध बनाने की जानकारी देने के बावजूद...

दोषी ने कहा- वो 2 साल से अधिक जेल में रहा, पुलिस बोली- हमने कभी गिरफ्तार ही नहीं किया: हाईकोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को मामले की जांच करने को कहा (वीडियो)

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला आया। दोषी ने कहा कि वो 2 साल और 5 महीने जेल में रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि उसे कभी गिरफ्तार ही नहीं किया गया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने साल 1999 के एक मामले के दोषी को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी।पूरी वीडियो यहां देखें:

एनजीटी पक्षों को खंडन करने का मौका दिए बिना एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आदेश नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

Singrauli Super Thermal Power Station Case Update: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) को एक न्यायिक निकाय होने के नाते प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। आगे कहा कि एनजीटी पक्षों को विरोध करने का मौका दिए बिना एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आदेश नहीं कर सकती है।जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की डिवीजन बेंच ने कहा,“एनजीटी एक न्यायिक निकाय है और इसलिए न्यायिक कार्य करता है। किसी न्यायनिर्णयन कार्य की प्रकृति...

रेप पीड़िता को बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: हाईकोर्ट (वीडियो)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता का गर्भपात कराने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कहा- यौन उत्पीड़न की शिकार लड़की को उस बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो बच्चा यौन उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति का है।पूरी वीडियो यहां देखें:

‘कुत्ते भावनात्मक कमी पूरी करते हैं’: मुंबई कोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में महिला के रॉटविलर कुत्ते के लिए गुजारा-भत्ता देने का निर्देश दिया (वीडियो)

“तलाक से टूटे रिश्तों के कारण होने वाली किसी भी भावनात्मक कमी को कुत्ते पूरा करते हैं और तो और अकेले इंसान के जीवन में पालतू जानवर खुशहाली लाते हैं।“ मुंबई की एक अदालत ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। कोर्ट ने पत्नी के अलावा उसके 3 कुत्तों के लिए भी पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।पूरी वीडियो यहां देखें:

जज के खिलाफ 'असंसदीय' भाषा का इस्तेमाल करने वाले वकील पर होगी अवमानना कार्यवाही (वीडियो)

गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील ने सिटिंग जज के खिलाफ 'असंसदीय' भाषा का इस्तेमाल किया। हाईकोर्ट ने सीनियर पर्सी कविना के खिलाफ स्वत: संज्ञान अवमानना कार्यवाही शुरू की। और कहा कि वकील ने अंससदीय और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर संस्था की गरिमा को कम किया है।पूरी वीडियो यहां देखें:

भले ही विवाह वैध न हो फिर भी पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार है: मद्रास हाईकोर्ट (वीडियो)

मद्रास हाईकोर्ट में पत्नी को गुजारा भत्ता दिए जाने से जुड़ा एक मामला आय़ा। हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही शादी वैध नहीं है, फिर भी दूसरी पत्नी और दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चे CrPC की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता पाने के हकदार हैं।पूरी वीडियो यहां देखें:

मणिपुर में इंटरनेट बहाल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई के लिए सहमत

मणिपुर में इंटरनेट बहाल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। 7 जुलाई को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में इंटरनेट लीज लाइन (ILL) और फाइबर टू द होम (FTTH) कनेक्शन पर इंटरनेट बैन हटाने का आदेश दिया था। बशर्तें एक्सपर्ट कमेटी सहित सभी हितधारकों के सुझाए गए सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाए।आज, मणिपुर राज्य की ओर से पेश भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती देने वाली एक...

न्यायपालिका और संविधान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यति नरसिंहानंद को अवमानना नोटिस भेजा (वीडियो)

न्यायपालिका और भारतीय संविधान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यति नरसिंहानंद को अवमानना नोटिस जारी किया है। एक इंटरव्यू को लेकर नरसिंहानंद के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई थी। इंटरव्यू में उन्होंने कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर अपमानजनक टिप्पणी की थी।वीडियो यहां देखें:

व्यक्ति को बेरहमी से पीटा, उसकी परेड कराई, अब पुलिसकर्मियों पर अवमानना के आरोप तय (वीडियो)

गुजरात हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की हिरासत में पिटाई करने और उसकी सार्वजनिक रूप से परेड कराने के आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अदालत की अवमानना के आरोप तय किए हैं।पूरी वीडियो यहां देखें:

न्यायपालिका और संविधान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यति नरसिंहानंद को अवमानना नोटिस भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व नेता यति नरसिंहानंद के खिलाफ एक अवमानना याचिका में नोटिस जारी किया, जो एक इंटरव्यू के बाद दायर की गई थी जिसमें उन्होंने कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट और भारतीय संविधान के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ था।जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की डिवीजन बेंच कार्यकर्ता शची नेली की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हालांकि पीठ प्रतिवादी को नोटिस जारी करने और उसकी प्रतिक्रिया मांगने पर सहमत हुई, लेकिन कोई वापसी योग्य तारीख नहीं दी गई।पूरा...

चिंताजनक पैटर्न सामने आ रहा है, जहां क्रिमिनल चार्ज से बचने के लिए आरोपी रेप पीड़िता से शादी करते हैं और एफआईआर रद्द होने के बाद उसे छोड़ देते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट (वीडियो)

“एक चिंताजनक पैटर्न सामने आ रहा है, जहां क्रिमिनल चार्जेस से बचने के लिए आरोपी रेप पीड़िता से शादी करते हैं और एफआईआर रद्द होने या जमानत मिलने के बाद पर उसे छोड़ देते हैं।“ ये टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट ने की। हाईकोर्ट ने आगे कहा- चौंकाने वाली बात ये है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां आरोपी धोखे से शादी कर लेता है खासकर जब पीड़िता असॉल्ट की वजह से प्रेगनेंट हो जाती है और जैसे ही FIR रद्द होती है या जमानत मिल जाती वो उसे छोड़ देता है। पूरी वीडियो यहां देखें:

मणिपुर में इंटरनेट बैन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल सुनवाई से इनकार (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में इंटरनेट बैन के खिलाफ याचिका पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मामले को लेकर मणिपुर हाईकोर्ट जाने को कहा। बता दें, मणिपुर राज्य में हिंसा की कथित घटनाओं के वजह से 3 मई से इंटरनेट पर बैन लगा हुआ है।पूरी वीडियो यहां देखें:

'परिसरों में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए?': रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने इसे 'बेहद संवेदनशील मामला' करार देते हुए रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं की जनहित याचिका पर यूजीसी से जवाब मांगा है। याचिका में उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी/एसटी समुदायों के छात्रों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए दिशानिर्देश दिए जाने की मांग की गई थी।मामला जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की डिवीजन बेंच के समक्ष था।जस्टिस बोपन्ना ने यूजीसी से कहा,“अंततः यह उन छात्रों और अभिभावकों के हित में है जिनके बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। भविष्य में ऐसा न हो, इसका कम...