संपादकीय

सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली वकील की याचिका खारिज की, कहा- करने के लिए बेहतर चीजें हैं
सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली वकील की याचिका खारिज की, कहा- 'करने के लिए बेहतर चीजें हैं'

PIL against stand-up comedian Anubhav Singh Bassi: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्टैंड-अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के खिलाफ एक वकील की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने स्टैंड-अप स्पेशल, बस कर बस्सी में 'वकीलों और न्यायिक प्रणाली' को अपमानित किया है।जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ इस बात से नाखुश थी कि एक वकील ने ऐसी तुच्छ याचिका दायर की है। इस संबंध में जस्टिस कौल ने टिप्पणी की, "मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए इससे...

देवघर हवाईअड्डा केस: सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसदों के खिलाफ FIR रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया
देवघर हवाईअड्डा केस: सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसदों के खिलाफ FIR रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया

Deoghar Airport Case- सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देवघर हवाई अड्डे मामले में भाजपा सांसदों के खिलाफ FIR रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। आरोप है कि इन्होंने सितंबर 2022 में देवघर हवाई अड्डे पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। एटीसी को निजी विमान को उड़ान भरने की इजाजत देने के लिए धमकी दी और मजबूर किया।जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने...

मणिपुर में इंटरनेट बहाल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई के लिए सहमत
मणिपुर में इंटरनेट बहाल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई के लिए सहमत

मणिपुर में इंटरनेट बहाल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। 7 जुलाई को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में इंटरनेट लीज लाइन (ILL) और फाइबर टू द होम (FTTH) कनेक्शन पर इंटरनेट बैन हटाने का आदेश दिया था। बशर्तें एक्सपर्ट कमेटी सहित सभी हितधारकों के सुझाए गए सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाए।आज, मणिपुर राज्य की ओर से पेश भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती देने वाली एक...

न्यायपालिका और संविधान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यति नरसिंहानंद को अवमानना नोटिस भेजा
न्यायपालिका और संविधान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यति नरसिंहानंद को अवमानना नोटिस भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व नेता यति नरसिंहानंद के खिलाफ एक अवमानना याचिका में नोटिस जारी किया, जो एक इंटरव्यू के बाद दायर की गई थी जिसमें उन्होंने कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट और भारतीय संविधान के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ था।जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की डिवीजन बेंच कार्यकर्ता शची नेली की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हालांकि पीठ प्रतिवादी को नोटिस जारी करने और उसकी प्रतिक्रिया मांगने पर सहमत हुई, लेकिन कोई वापसी योग्य तारीख नहीं दी गई।पूरा...

चिंताजनक पैटर्न सामने आ रहा है, जहां क्रिमिनल चार्ज से बचने के लिए आरोपी रेप पीड़िता से शादी करते हैं और एफआईआर रद्द होने के बाद उसे छोड़ देते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट (वीडियो)
चिंताजनक पैटर्न सामने आ रहा है, जहां क्रिमिनल चार्ज से बचने के लिए आरोपी रेप पीड़िता से शादी करते हैं और एफआईआर रद्द होने के बाद उसे छोड़ देते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट (वीडियो)

“एक चिंताजनक पैटर्न सामने आ रहा है, जहां क्रिमिनल चार्जेस से बचने के लिए आरोपी रेप पीड़िता से शादी करते हैं और एफआईआर रद्द होने या जमानत मिलने के बाद पर उसे छोड़ देते हैं।“ ये टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट ने की। हाईकोर्ट ने आगे कहा- चौंकाने वाली बात ये है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां आरोपी धोखे से शादी कर लेता है खासकर जब पीड़िता असॉल्ट की वजह से प्रेगनेंट हो जाती है और जैसे ही FIR रद्द होती है या जमानत मिल जाती वो उसे छोड़ देता है। पूरी वीडियो यहां देखें:

परिसरों में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए?: रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कहा
'परिसरों में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए?': रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने इसे 'बेहद संवेदनशील मामला' करार देते हुए रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं की जनहित याचिका पर यूजीसी से जवाब मांगा है। याचिका में उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी/एसटी समुदायों के छात्रों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए दिशानिर्देश दिए जाने की मांग की गई थी।मामला जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की डिवीजन बेंच के समक्ष था।जस्टिस बोपन्ना ने यूजीसी से कहा,“अंततः यह उन छात्रों और अभिभावकों के हित में है जिनके बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। भविष्य में ऐसा न हो, इसका कम...