Bhima Koregaon case में आरोप साबित करने में नाकाम NIA, 7/16 को मिली जमानत, अदालतों ने साक्ष्यों पर प्रथम दृष्टया संदेह जताया

भीमा कोरेगांव मामला (Bhima Koregaon case) भारत के नागरिक स्वतंत्रता ढांचे पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। उक्त मामले में कथित माओवादी संबंधों को लेकर कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 (UAPA Act) के तहत कई एक्टिविस्ट और शिक्षाविदों को जेल में डाल दिया गया।

यह तथ्य कि लगभग छह वर्षों तक मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित आरोपों की गंभीरता पर सवाल उठाता है। इसके अलावा, कुछ आरोपियों को जमानत देने के फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार-बार की गई टिप्पणियों से आरोपों की स्थिरता के बारे में संदेह मजबूत हो गया है। यह सच है कि जमानत आदेशों में की गई टिप्पणियों का मुकदमे पर असर नहीं पड़ सकता।

हालांकि, यह तथ्य कि कई अभियुक्तों ने जमानत के प्रयोजनों के लिए उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला नहीं होने की पुष्टि की, कुछ सवाल खड़े करता है। यह UAPA Act की कठोर प्रकृति का भी संकेत है, जो प्रथम दृष्टया मामले की कमी दिखाने के लिए आरोपी पर कठिन काम डालता है। जमानत की सुनवाई को एक प्रकार के "मिनी-ट्रायल" में बदल देता है। इसका मतलब यह है कि आज़ादी, अगर आती भी है, तो कई प्रक्रियात्मक देरी और लंबी सुनवाई-पूर्व कारावास के बाद आती है।

दुखद बात यह है कि आरोपियों में से एक फादर स्टेन स्वामी की हिरासत के दौरान स्वास्थ्य कारणों से मृत्यु हो गई। यह मामला स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत में असहमति से स्वतंत्रता की कीमत चुकानी पड़ सकती है और आपराधिक कानून प्रक्रिया ही अक्सर सजा के रूप में कार्य करती है।

आइए देखें कि उक्त मामले में किस-किस आरोपी को जमानत मिली है और अदालत ने सबूतों पर क्या कहा है।

सुधा भारद्वाज

गिरफ्तारी : 28 अगस्त 2018।

हाईकोर्ट द्वारा जमानत आदेश: 1 दिसंबर, 2021।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत आदेश की पुष्टि: 7 दिसंबर, 2021।

एक्टिविस्ट और मानवाधिकार वकील सुधा भारद्वाज इस मामले में जमानत पाने वाली पहली आरोपी थीं। उन्हें 28 अगस्त, 2018 को गिरफ्तार किया गया। 1 दिसंबर, 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें इस निष्कर्ष पर डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी कि पुणे सत्र न्यायालय, जिसने NIA को आरोपपत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाया, सक्षम अदालत नहीं थी। इसे UAPA Act के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया। 7 दिसंबर, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने NIA की चुनौती को खारिज करके बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की। हालांकि 8 अन्य आरोपियों ने भी इसी आधार पर डिफॉल्ट जमानत की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि संबंधित तिथि पर उनके अनुरोध पर डिफॉल्ट जमानत याचिका लंबित नहीं है।

प्रोफेसर आनंद तेलतुम्बडे

गिरफ्तारी : 14 अप्रैल, 2020।

हाईकोर्ट द्वारा जमानत आदेश: 18 नवंबर, 2022।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत आदेश की पुष्टि: 25 नवंबर, 2022।

शिक्षाविद्, लेखक और सोशल एक्टिविस्ट प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले पर कई संदेह उठाए। न्यायालय ने कहा कि NIA द्वारा तेलतुंबडे के खिलाफ उद्धृत दस्तावेज "अटकल के दायरे" में थे और आगे पुष्टि की आवश्यकता थी।

यह कहा गया:

“प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के साथ-साथ अपीलकर्ता के खिलाफ तीन प्रमुख गवाहों के बयानों की सराहना करते हुए हमें नहीं लगता कि इस चरण में अपीलकर्ता (तेलतुंबडे) के खिलाफ धारा 16 और 18 (UAPA) के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। आरोप पत्र और हमारे सामने रखी गई सामग्री को पढ़ने पर प्रथम दृष्टया यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि अपीलकर्ता ने खुद को 'आतंकवादी कृत्य' में शामिल किया है।''

न्यायालय ने तेलतुम्बडे की अकादमिक साख की भी पुष्टि की और उन्हें "दलित विचारधारा के क्षेत्र में बौद्धिक प्रमुखता वाला व्यक्ति" करार दिया।

पी वरवरा राव

गिरफ्तारी : 28 अगस्त 2018।

मेडिकल आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहला जमानत आदेश: 22 फरवरी, 2021।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को स्थायी किया: 10 अगस्त, 2022।

80 वर्ष से अधिक उम्र के तेलुगु क्रांतिकारी कवि वरवर राव विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं। अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बढ़ती उम्र और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दिया और आत्मसमर्पण के लिए हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्देश रद्द कर दिया।

वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा

गिरफ्तारी : 28 अगस्त 2019।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत: 28 जुलाई, 2023।

सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य फैसले से वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को जमानत देते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

"अपीलकर्ताओं के खिलाफ किसी भी आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने या 1967 अधिनियम की धारा 43 डी (5) के प्रावधानों को लागू करने के लिए ऐसा करने की साजिश में शामिल होने का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है.... न ही साजिश का कोई विश्वसनीय मामला है। 1967 अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत गिनाए गए अपराध कमजोर हैं।"

न्यायालय ने यह देखने के बाद कहा कि NIA द्वारा एकत्र की गई सामग्री "सुनवाई साक्ष्य" की प्रकृति की है और तीसरे पक्ष से जब्त की गई सामग्री है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि केवल माओवादी साहित्य रखना अपराध नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने कहा,

"केवल कुछ साहित्य रखने से जिनके माध्यम से हिंसक कृत्यों का प्रचार किया जा सकता है, वास्तव में धारा 15(1)(बी) के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया, हमारी राय में हम उचित रूप से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि किसी भी मामले में 1967 अधिनियम की धारा 15(1)(बी) के तहत अपीलकर्ताओं को सही माना जा सकता है।

प्रोफेसर शोमा सेन

गिरफ्तारी : 28 अगस्त 2018।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत: 5 अप्रैल, 2024।

नागपुर यूनिवर्सिटी की पूर्व प्रोफेसर शोमा कांत सेन को उनकी गिरफ्तारी के लगभग छह साल बाद जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया सच नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि एल्गार परिषद की बैठक में उनकी मौजूदगी मात्र को उकसावा नहीं माना जा सकता। सेन द्वारा महिलाओं से "लोकतांत्रिक क्रांति के लिए संघर्ष" में शामिल होने की अपील को आतंकवादी कृत्यों की साजिश के रूप में नहीं माना जा सकता है।

कोर्ट ने आगे कहा,

"...हमारी राय है कि यह विश्वास करने का कोई उचित आधार नहीं है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ 1967 अधिनियम के अध्याय IV और VI में शामिल अपराधों के आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं।"

गौतम नवलखा

हाउस अरेस्ट: 28 अगस्त 2018 से 18 सितंबर 2018 तक।

NIA को समर्पण: 14 अप्रैल, 2020।

हाईकोर्ट द्वारा जमानत दी गई (हाईकोर्ट ने ही रोक लगा दी): 19 दिसंबर, 2023।

सुप्रीम कोर्ट ने रोक बढ़ाने से इनकार किया: 14 मई, 2024।

पत्रकार और एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को जमानत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 के अपने फैसले में कहा कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा,

"रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता को किसी भी गुप्त या प्रत्यक्ष आतंकवादी कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया।"

अदालत ने कहा,

"किसी भी आतंकवादी कृत्य में अपीलकर्ता की वास्तविक संलिप्तता का अनुमान किसी भी संचार और/या गवाहों के बयानों से नहीं लगाया जा सकता।"

सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र को देखते हुए अनुमति दिए जाने के बाद 10 नवंबर, 2022 से नवलखा को जेल से घर में नजरबंद कर दिया गया था।

महेश राऊत

गिरफ्तारी : 28 अगस्त 2018।

हाईकोर्ट द्वारा जमानत: 21 सितंबर, 2023 (लेकिन हाईकोर्ट द्वारा ही रोक लगा दी गई और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बढ़ा दी गई)।

हालांकि, वन अधिकार कार्यकर्ता महेश राउत को सितंबर 2023 में बॉम्बेहाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने ही NIA को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती देने का अवसर देने के आदेश पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने NIA की चुनौती स्वीकार करते हुए रोक बढ़ा दी। मामला अभी भी लंबित है। विशेष रूप से, जहां तक ​​राउत का संबंध है, हाईकोर्ट ने पाया कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है।

हाईकोर्ट ने कहा,

"हमारी प्रथम दृष्टया राय है कि NIA द्वारा हमारे सामने रखी गई सामग्री के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप UAPA Act की धारा 16, 17, 18, 20 और 39 को आकर्षित करने के लिए प्रथम दृष्टया सही हैं।”

अन्य आरोपियों में सुधीर धावले, सुरेंद्र गाडलिंग, रोना विल्सन, ज्योति जगताप, प्रोफेसर हनी बाबू, ज्योति जगताप, सागर गोरखे, रमेश गायचोर शामिल हैं।

विचाराधीन कैदी के रूप में फादर स्टेन स्वामी की दुखद मृत्यु

अन्य आरोपी फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में दुखद मौत हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली पर शर्मनाक धब्बा बनी हुई है। दूसरी COVID-19 लहर के चरम के दौरान अंतरिम जमानत के लिए पार्किंसंस रोग और अन्य वृद्ध बीमारियों से पीड़ित 80 वर्षीय पुजारी की याचिका पर अदालतों ने ध्यान नहीं दिया। उनके एक स्ट्रॉ (पानी पीने के लिए, क्योंकि वह पार्किंसंस से पीड़ित थे) के अनुरोध पर NIA ने आपत्ति जताई थी। फादर स्टेन स्वामी ने अंतरिम जमानत के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष गुहार लगाते हुए कहा कि वह बीमारी के दिनों में हिरासत में सरकारी अस्पताल की सुविधा के बजाय अपने लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे।

स्वामी ने 21 मई को वर्चुअल बातचीत में न्यायाधीशों से कहा,

"तलोजा जेल ने मुझे ऐसी स्थिति में ला दिया है, जहां मैं न तो लिख सकता हूं और न ही टहलने जा सकता हूं।"

5 जून, 2021 को जब स्वामी निजी अस्पताल में (न्यायिक हिरासत में) थे, उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके मामले को देखने वाले एचसी न्यायाधीशों में से एक ने उन्हें "अद्भुत व्यक्ति" के रूप में याद किया। उन्होंने कहा कि वह अपने सामाजिक कार्यों के प्रति सम्मान रखते थे, शायद उनकी जमानत याचिका पर समय पर फैसले से उन्हें कम से कम अपने अंतिम दिनों में कुछ राहत मिल सकती थी।

UAPA मामलों में चिंताजनक रूप से कम सजा दर के संदर्भ में इन तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए। कुछ अध्ययनों के अनुसार, UAPA के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों में से 3% से भी कम को अंततः दोषी ठहराया जाता है। UAPA के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के प्रोफाइल का विश्लेषण करने से पता चलता है कि वे अक्सर असंतुष्ट, सामाजिक पदानुक्रम या निहित कॉर्पोरेट हितों को चुनौती देने वाले एक्टिविस्ट और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होते हैं। इससे पता चलता है कि UAPA का इस्तेमाल अक्सर असहमति को दबाने के लिए उत्पीड़न के उपकरण के रूप में किया जाता है।

हाल ही में, हमने कथित माओवादी संबंधों पर एक और UAPA मामले में प्रोफेसर जीएन साईबाबा मामले में बरी होते देखा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाया कि साईबाबा और पांच अन्य लोगों को आतंकवादी कृत्यों से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है और मुकदमा न्याय की पूरी विफलता थी। हालांकि, यह आज़ादी बहुत देर से मिली, क्योंकि आरोपी को लगभग दस साल जेल में बिताने पड़े। व्हीलचेयर पर बैठे साईबाबा को अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी जमानत नहीं दी गई।

अभियुक्तों में से पांडु पोरा नरोटे की बरी होने का फैसला देखे बिना ही एक कैदी के रूप में मृत्यु हो गई। ये मामले मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर परेशान करने वाले सवाल खड़े करते हैं। हाल ही में, चुनावी बांड मामले के फैसले के बाद प्रख्यात न्यायविद् फली एस नरीमन ने आशा व्यक्त की कि उक्त फैसले में लागू "प्रकट मनमानी" का सिद्धांत अदालतों को "अभी जमानत नहीं" प्रावधानों को रद्द करने में सक्षम करेगा। निश्चित रूप से, PMLA जैसे समान कड़े जमानत प्रावधानों वाले अन्य कानूनों के बीच नरीमन के दिमाग में UAPA भी था। आशा है कि न्यायपालिका और विधायिका UAPA के कठोर प्रावधानों द्वारा किए जा रहे घोर मानवाधिकार उल्लंघनों पर अपनी आंखें खोलेंगी और उन्हें रद्द करेंगी।