दिल्ली हाईकोर्ट ने BCI को दो दिनों के भीतर दक्षिण कोरियाई नागरिक को वकील के रूप में नामांकित करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को दो दिनों के भीतर दक्षिण कोरियाई नागरिक डेयॉन्ग जंग को वकील के रूप में नामांकित करने का निर्देश दिया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि नामांकन रोकना स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि एकल जज के आदेश पर कोई रोक नहीं है, जिसने जंग को वकील के रूप में नामांकन के लिए योग्य मानने से इनकार करने वाले BCI के फैसला रद्द कर दिया था।न्यायालय ने कहा,"इन परिस्थितियों में प्रतिवादी नंबर 1 को दो दिनों की अवधि के भीतर तुरंत नामांकन...

चेक बाउंस | 20% जमा के लिए सिर्फ दोषसिद्धि पर्याप्त नहीं, परिस्थितियों पर विचार जरूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि NI Act की धारा 138 के तहत चेक बाउंस मामले में दोषसिद्धि अपने आप में धारा 148 के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 20% जुर्माना या मुआवजा जमा करने का आदेश देने का कारण नहीं हो सकती।अदालत ने कहा कि अपीलीय न्यायालय को विभिन्न परिस्थितियों पर विचार करना होगा, जैसे लेन-देन की प्रकृति, पक्षकारों के बीच संबंध, राशि की मात्रा और उनकी वित्तीय क्षमता।इसके अलावा, अदालत ने यह भी नोट किया कि अपीलीय न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या डिपॉजिट की शर्त अपीलकर्ता के अपील के अधिकार को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने SCN जारी होने के 15 साल बाद व्यापारी का डीईपीबी लाइसेंस रद्द करने पर विदेश व्यापार महानिदेशालय की खिंचाई की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के उस पत्र को खारिज कर दिया, जिसमें माल के आयात और निर्यात में शामिल एक व्यापारी को जारी लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था। इसमें कारण बताओ नोटिस के निपटारे में लगभग पंद्रह साल की देरी का हवाला दिया गया था। जस्टिस सचिन दत्ता ने वोस टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल और अन्य (2024) का हवाला दिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया था कि जिन मामलों में दंडात्मक परिणामों के वित्तीय दायित्व...

पटाखों के दुरुपयोग से न केवल आंखों में चोट लग सकती है, बल्कि अन्य शारीरिक नुकसान भी हो सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में समावेशी प्रार्थनाओं का आह्वान किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को पटाखों के निर्माण के दौरान उचित सुरक्षा उपायों के अभाव में पटाखों के उपयोग के कारण होने वाली आंखों की चोटों के मुद्दे से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि पटाखों के दुरुपयोग से न केवल आंखों में चोट लग सकती है बल्कि शारीरिक नुकसान भी हो सकता है और पालतू जानवरों और जानवरों को भी नुकसान हो सकता है।न्यायालय ने याचिकाकर्ता संगठन- ऑक्यूलर ट्रॉमा सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से पेश हुए एडवोकेट...

दिल्ली हाईकोर्ट ने विमान से पक्षियों के टकराने की घटना को कम करने तथा IGI हवाई अड्डे के पास अवैध बूचड़खानों को बंद करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें विमान से पक्षियों के टकराने के खतरे को कम करने तथा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे के आसपास अवैध बूचड़खानों को बंद करने की मांग की गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय तथा जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली पुलिस के माध्यम...

ट्रांसफर प्राइसिंग: आयातित उत्पादों में कोई मूल्य वृद्धि न होने पर रिसेल प्राइस मेथड ALP तय करने के लिए सबसे उपयुक्त - दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जहां आयातित उत्पाद का वितरक बिक्री से पहले उसमें कोई मूल्य संवर्धन नहीं करता, वहां रिसेल प्राइस मेथड एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ अपने व्यवसाय के संबंध में आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने सोलर उत्पाद वितरक के खिलाफ राजस्व द्वारा दायर अपील खारिज की, जिसने पुनर्विक्रय के लिए एसोसिएटेड एंटरप्राइज (AE) से माल आयात किया था।यह राजस्व का मामला था कि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल और आतिथ्य उद्योग में सेवाओं के लिए TAJ' को प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने आतिथ्य उद्योग में होटलों और अन्य संबंधित सेवाओं के संबंध में TAJ को प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया।जस्टिस अमित बंसल ने कहा,"वादी द्वारा ताज ट्रेडमार्क का उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है, उनके उपयोग का भौगोलिक क्षेत्र विस्तृत है। आम जनता के बीच उनकी जानकारी है और भारत के साथ-साथ अन्य देशों में वादी द्वारा व्यापक प्रचार प्रचार और व्यापक राजस्व उत्पन्न करने के कारण उनकी सद्भावना और प्रतिष्ठा है। TAJ ट्रेडमार्क ने प्रसिद्ध ट्रेडमार्क का दर्जा प्राप्त किया।"न्यायालय ने कहा कि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने UAPA मामले में PFI नेता शाहिद नासिर को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने UAPA के तहत NIA द्वारा दर्ज मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के नेता शाहिद नासिर को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि अंतरिम जमानत के लिए आवेदन पहले स्पेशल NIA अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।अदालत ने कहा,"इस अदालत ने मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया है। स्पेशल कोर्ट जिसके समक्ष ऐसा आवेदन पेश किया जा सकता है। इस अदालत के समक्ष अपील के लंबित रहने के बावजूद कानून के अनुसार उस पर विचार करने के लिए...

सांप्रदायिक ट्वीट के लिए दर्ज FIR में कपिल मिश्रा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जाएगी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 में दर्ज FIR के संबंध में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया। उनके ट्वीट में उन्होंने कहा था कि AAP और कांग्रेस पार्टियों ने शाहीन बाग में मिनी पाकिस्तान बनाया है और तत्कालीन विधानसभा चुनाव भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने मिश्रा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया। इस महीने की शुरुआत में स्पेशल जज द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली...

सांसद को संसद में भाग लेने का कोई निहित अधिकार नहीं, इंजीनियर राशिद अपने पद का इस्तेमाल जमानत पाने के लिए नहीं कर सकते: NIA ने हाईकोर्ट से कहा

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद द्वारा दायर उस याचिका का विरोध किया, जिसमें उन्होंने 4 अप्रैल को समाप्त होने वाले संसद सत्र के दूसरे भाग में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की मांग की।NIA ने अपने जवाब में कहा:"चूंकि वर्तमान मामले में हिरासत वैध है, इसलिए केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति यानी संसद सदस्य को संसद में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई, उसके निहित अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसलिए यह अंतरिम जमानत देने या अंतरिम जमानत देने का आधार नहीं...

S.450 BNSS| मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत किसी मामले को स्वतः संज्ञान से या किसी आवेदन पर ट्रांसफर नहीं कर सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत किसी मामले को स्वतः संज्ञान से या उस संबंध में आवेदन किए जाने पर एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित नहीं कर सकती।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा,“CrPC की धारा 410 और BNSS की धारा 450 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दी गई शक्ति केवल प्रशासनिक प्रकृति की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत किसी मामले को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित नहीं कर सकती है, चाहे आवेदन किए जाने पर या स्वतः संज्ञान से।”न्यायालय ने आगे कहा...

इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की मांग करने वाले अभ्यावेदन पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करें'

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश का शीघ्र अनुपालन करे, जिसमें देश का नाम बदलकर इंडिया से भारत करने के निर्देश की मांग करने वाली याचिका को अभ्यावेदन माना जाए।जस्टिस सचिन दत्ता नहामा नामक संगठन द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर अपना अभ्यावेदन तय करने का निर्देश देने की मांग की गई। याचिकाकर्ता का कहना था कि 2020 से अब तक भारत संघ के किसी भी विभाग ने अभ्यावेदन पर न तो विचार किया और न...

Arbitration Act की धारा 23(3) के तहत आदेश मात्र प्रक्रियात्मक, धारा 34 के तहत चुनौती योग्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने निर्णय दिया है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (Arbitration & Conciliation Act) की धारा 23(3) के तहत आवेदन को खारिज करने का आदेश केवल एक प्रक्रियात्मक आदेश है और इसे धारा 34 के तहत चुनौती देने योग्य 'अंतरिम पुरस्कार' नहीं माना जा सकता।पुरा मामला:याचिकाकर्ता ने सोलापुर एसटीपीपी में सड़कों और नालियों के निर्माण के लिए 22,35,16,730 रुपये के कुल आदेश मूल्य के साथ एक निविदा जारी की थी। इसके बाद, उत्तरदाता के पक्ष में एक स्वीकृति पत्र (Letter of...

कस्टम विभाग नोटिस व आदेश ईमेल से भेजे: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टम विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वह कस्टम्स एक्ट, 1962 के तहत असेसी (करदाता) को नोटिस और आदेश ईमेल के माध्यम से भेजने के अपने बार-बार दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करे।अधिनियम के किसी भी उल्लंघन से संबंधित पत्राचार डाक के माध्यम से किया जाता था। हालांकि, तकनीक के विकास और देरी से बचने के लिए, कोर्ट ने "बोनांजा एंटरप्राइज़ेज बनाम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एवं अन्य (2024)" मामले में विभाग को निर्देश दिया था कि वह स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या कूरियर के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमालया के 'Liv.52' ट्रेडमार्क उल्लंघन पर रोक लगाई, ₹30.91 लाख का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत देखभाल और हर्बल स्वास्थ्य कंपनी हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड के पक्ष में एक स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जिससे उसके 'Liv.52' उत्पादों के ट्रेडमार्क उल्लंघन के खिलाफ फैसला सुनाया। ये उत्पाद लिवर देखभाल के लिए उपयोग किए जाते हैं, और 'Liv-333' नाम से मिलते-जुलते उत्पाद बनाने और बेचने वाले निर्माताओं पर यह प्रतिबंध लगाया गया है।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने कहा कि चूंकि ये उत्पाद औषधीय (मेडिसिन) श्रेणी के हैं, इसलिए उपभोक्ताओं, चिकित्सकों और फार्मासिस्टों के बीच...

राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा आयोजित खेल आयोजनों में पुरुष, महिला एथलीटों की भागीदारी में समानता सुनिश्चित करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा

राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा आयोजित खेल आयोजनों में पुरुष, महिला एथलीटों की भागीदारी में समानता सुनिश्चित करें: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहाराष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा आयोजित खेल आयोजनों में पुरुष, महिला एथलीटों की भागीदारी में समानता सुनिश्चित करें: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहाने केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) द्वारा आयोजित खेल आयोजनों में पुरुष एवं महिला एथलीटों की भागीदारी में समानता बनाए रखने के लिए प्रयास...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मुकदमा शुरू होने के बाद आरोपी को आरोपपत्र में शामिल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति देने से इनकार नहीं किया जा सकता

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि किसी आरोपी को मुकदमा शुरू होने के बाद आरोपपत्र का हिस्सा बनने वाले दस्तावेजों की प्रमाणित या सत्यापित प्रति देने से इनकार नहीं किया जा सकता। दो आरोपियों को राहत देते हुए जस्टिस विकास महाजन ने कहा, “यह मानते हुए भी कि धारा 207 सीआरपीसी की कार्यवाही के चरण में आरोपी व्यक्तियों को हार्ड डिस्क की प्रति प्रदान की गई थी, फिर भी याचिकाकर्ता के आरोपपत्र का हिस्सा बनने वाले दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति मांगने के अधिकार को नकारा नहीं जा सकता।”अदालत ने कहा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टम डिपार्टमेंट को अरब नाबालिग के आभूषण जारी करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग (कस्टम विभाग) को संयुक्त अरब अमीरात से एक नाबालिग के निजी आभूषण जारी करने का आदेश दिया, जो एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए भारत आई थी।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने तस्वीर देखने के बाद यह निर्देश दिया, जिसमें दिखाया गया कि वह बचपन से ही उक्त आभूषण पहनती थी।उन्होंने कहा,“न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के बाद कई आदेश/निर्णय सुनाए, जिसमें यह स्पष्ट रूप से माना गया कि यदि जब्त किए गए सोने के...

डोमिनोज़ ट्रेडमार्क उल्लंघन: दिल्ली हाईकोर्ट ने डोमिनिक पिज्जा, डोमिनडो पिज्जा को ज़ोमैटो और स्विगी से हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने डोमिनोज़ द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में विभिन्न रेस्तराओं को पिज्जा बेचते समय और साथ ही अपने पैकेजिंग और मेनू कार्ड में डोमिनिक पिज्जा और डोमिन्डो पिज्जा चिह्नों का उपयोग करने से रोक दिया।जस्टिस मिनी पुष्करना ने स्विगी और ज़ोमैटो को अपने प्लेटफ़ॉर्म से आउटलेट की लिस्टिंग हटाने का निर्देश दिया।न्यायालय ने कहा कि डोमिनोज़ ने निषेधाज्ञा देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला प्रदर्शित किया और यदि कोई एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है तो उसे अपूरणीय क्षति...

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिया टुडे ग्रुप को अवैध टेलीग्राम चैनलों द्वारा उसकी ई-मैगजीन के प्रसार पर राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिया टुडे ग्रुप के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जिससे टेलीग्राम पर कई चैनलों/अकाउंट्स द्वारा उनकी ई-मैगजीन को अवैध रूप से अपलोड करने और कॉपीराइट व ट्रेडमार्क के उल्लंघन को रोका गया है।जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि इंडिया टुडे ग्रुप, जो अपनी मूल साहित्यिक और कलात्मक कृतियों (मैगजीन) का मालिक और लाइसेंस धारक है, अनधिकृत प्रसार से संरक्षण पाने का हकदार है।लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड (वादी संख्या 1), जो 'इंडिया टुडे', 'बिजनेस टुडे' और 'ऑटो टुडे' जैसी पत्रिकाओं का मालिक...