Article 21A किसी भी बच्चे को विशेष पसंद के स्कूल में शिक्षा पाने का संवैधानिक अधिकार नहीं देता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21ए (Article 21A) केवल चौदह वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए है। यह किसी भी बच्चे को अपनी पसंद के किसी विशेष स्कूल में शिक्षित होने का संवैधानिक अधिकार नहीं देता।जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि ऐसा अधिकार तभी उत्पन्न होगा, जब बच्चा उस वर्ष एडमिशन स्तर की कक्षा में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के स्टूडेंट के रूप में शिक्षा निदेशालय (DoE) में आवेदन करता है और कम्प्यूटरीकृत ड्रा में शॉर्टलिस्ट किया जाता है।अदालत...

जिला न्यायालयों में सभी हितधारकों के लिए वाई-फाई एक्सेस की मांग करने वाली याचिका पर 8 सप्ताह के भीतर फैसला करें: दिल्ली सरकार से हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह न्यायाधीशों, वकीलों, मीडियाकर्मियों और वादियों सहित सभी हितधारकों के लाभ के लिए राष्ट्रीय राजधानी की सभी जिला अदालतों में निर्बाध वाई-फाई एक्सेस की मांग करने वाली जनहित याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में ले।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को कानून के अनुसार, स्पीकिंग ऑर्डर के माध्यम से आठ सप्ताह के भीतर प्रतिनिधित्व पर फैसला करने का निर्देश दिया।अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता,...

15 जुलाई से पहले दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए सिनेमा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित करें: दिल्ली हाइकोर्ट ने MIB से कहा

दिल्ली हाइकोर्ट ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) को 15 जुलाई तक या उससे पहले दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए सिनेमा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने और अधिसूचित करने का निर्देश दिया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने स्पष्ट किया कि दिशा-निर्देशों में फीचर फिल्मों में सुगमता सुविधाओं के प्रावधान को अनिवार्य बनाया जाएगा और सभी हितधारकों द्वारा शीघ्रता से अनुपालन के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।MIB द्वारा 14 मार्च को प्रस्तुत हलफनामे के अनुसार, मंत्रालय...

अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट में खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और स्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।यह याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की थी, जो खुद को किसान और सोशल एक्टिविस्ट बताते हैं। उन्होंने दावा किया कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी...

Tax Re-Assessment मामले में Congress को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने एक और याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (Congress) द्वारा उसके खिलाफ चार साल (2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21) के लिए इनटैक्स पुनर्मूल्यांकन (Income Tax Re-Assessment) कार्यवाही शुरू करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।जस्टिस यशवन्त वर्मा और जस्टिस पुरूषेन्द्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपने पहले के फैसले के समान शर्तों पर दायर चार याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें तीन साल (2014-15, 2015-16 और 2016-17) के लिए पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के...

Breaking: अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं, गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देनी वाली याचिका पर ED को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और छह दिन की रिमांड को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज नोटिस जारी किया।हालांकि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मौजूदा सीएम को फिलहाल कोई राहत देने से इनकार किया और तत्काल रिहाई की मांग करने वाले उनके अंतरिम आवेदन पर नोटिस जारी किया।ED की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के वकील ने एजेंसी को याचिका की कॉपी नहीं दी।...

'यदि आवश्यक हुआ तो कार्रवाई करेंगे': अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अदालत परिसर में विरोध प्रदर्शन के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) के कानूनी प्रकोष्ठ के विरोध को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में पत्र याचिका दायर की गई।इस मामले का उल्लेख एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष पत्र याचिका दायर करने वाले वकील वैभव सिंह ने किया।सिंह ने अदालत से कहा कि उनकी प्रार्थना है कि राजनीतिक उद्देश्य से कोई अदालत परिसर में विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता।एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा,“हमारे पास यह...

दिल्ली हाईकोर्ट ने फूड आउटलेट को ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में 'WOW! PUNJABI' ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फूड आउटलेट को प्रसिद्ध भोजनालय वाह के नाम पर "WOW! PUNJABI" चिह्न का उपयोग करने से रोका। WOW! MOMO ने ट्रेडमार्क उल्लंघन पर मुकदमा दायर किया था।जस्टिस अनीश दयाल ने कहा WOW! MOMO ने अपने पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया और राहत नहीं दिए जाने की स्थिति में इसे अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि "तदनुसार, सुनवाई की अगली तारीख तक, प्रतिवादी के खिलाफ एक पूर्व पक्षीय विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की जाती है और...

Liquor Policy: गिरफ्तारी और ED रिमांड को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कल होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और छह दिन की रिमांड को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कल यानी बुधवार को सुनवाई करेगा।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मामले की सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे करेंगी।केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया। अगले दिन ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ED की हिरासत में भेज दिया।आम आदमी पार्टी (AAP) की कानूनी टीम के अनुसार, याचिका में कहा गया कि...

सुनिश्चित करे कि साइबर अपराधों से बचने के लिए शिकायतकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी ज़िपनेट पर सार्वजनिक डोमेन में न डाली जाए: हाइकोर्ट का दिल्ली पुलिस को निर्देश

दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि गुमशुदा मामलों में शिकायतकर्ताओं की महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी ज़िपनेट (क्षेत्रीय एकीकृत पुलिस नेटवर्क) पर सार्वजनिक डोमेन में न डाली जाए, जिससे साइबर अपराधियों द्वारा जबरन वसूली की कॉल की संभावना को समाप्त किया जा सके।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को उक्त प्रभाव के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया।अदालत ने आदेश दिया,“प्रतिवादी-राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने डायनामिक+ निषेधाज्ञा पारित की, फर्जी वेबसाइटों को अवैध रूप से IPL की स्ट्रीमिंग से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने गतिशील+ निषेधाज्ञा आदेश पारित किया और विभिन्न फर्जी वेबसाइटों को वायाकॉम 18 की अनुमति के बिना अवैध रूप से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की स्ट्रीमिंग करने से रोक दिया।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि कॉपीराइट उल्लंघन को कम करने के लिए कानूनी उपाय मजबूत और प्रभावी रहने चाहिए, खासकर इंटरनेट के तेज़-तर्रार माहौल में।अदालत ने कहा,"इसलिए अदालतों को इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपने निर्देशों को अपडेट करने, अपनाने और संशोधित करने में सक्रिय होना चाहिए।"जस्टिस नरूला ने वायकॉम...

एग्जामिनेशन सिस्टम खराब लिखावट के लिए स्टूडेंट को दंडित करने की अनुमति नहीं देता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एग्जामिनेशन सिस्टम खराब लिखावट के लिए स्टूडेंट को दंडित करने की अनुमति नहीं देता।हालांकि, अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्टूडेंट को ठीक से पढ़ने योग्य उत्तर लिखने चाहिए और परीक्षकों को पूरी तरह से समझ से बाहर की लिखावट का मूल्यांकन करने के लिए नहीं कहा जा सकता।जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि यद्यपि जो स्टूडेंट जो परीक्षा देता है, वह पेपर का मूल्यांकन कराने का हकदार है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि अगर लिखावट इतनी अस्पष्ट है कि कोई भी इसे नहीं पढ़ सकता तो वह अदालत का...

पत्नी द्वारा खुलेआम पति को अपमानित करना, उसे नपुंसक कहना मानसिक क्रूरता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि परिवार के सदस्यों के सामने पत्नी द्वारा खुलेआम अपमानित किया जाना और नपुंसक कहा जाना पति के लिए मानसिक क्रूरता पैदा करने वाला अपमानजनक कृत्य है।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (आईए) के तहत पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर पति को तलाक देते हुए यह टिप्पणी की।खंडपीठ ने कहा,''...हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दूसरों के सामने अपनी पत्नी द्वारा खुले तौर पर अपमानित किया जाना, नपुंसक कहा जाना और प्रतिवादी...

अरविंद केजरीवाल ने ED रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और छह दिन की रिमांड को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को रात करीब 9 बजे गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ED की हिरासत में भेज दिया।आम आदमी पार्टी (AAP) की कानूनी टीम के अनुसार, याचिका में कहा गया कि गिरफ्तारी और रिमांड अवैध है। इसलिए केजरीवाल तुरंत रिहा होने के हकदार...

निर्धारिती को केवल स्वीकार्य कटौती में भिन्नता के लिए आय का गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि निर्धारिती को केवल स्वीकार्य कटौती में भिन्नता के लिए आय का गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।जस्टिस केआर श्रीराम और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा है कि आईटीएटी का विचार था और यह सही था कि निर्धारिती ने धारा 36 (1) (viii) के तहत एक वास्तविक दावा किया था, क्योंकि इस तरह की कटौती का दावा व्यावसायिक लाभ से जुड़ा हुआ है। केवल इसलिए कि व्यावसायिक लाभ के निर्धारण में बदलाव के कारण स्वीकार्य कटौती में भिन्नता थी, यह कहा जा सकता है कि निर्धारिती ने आय का...

BREAKING | अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सीएम पद से हटाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई। केजरीवाल को शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया है। उनकी रिमांड की मांग वाली ED की अर्जी पर फिलहाल शहर की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है।यह याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की, जो किसान और सोशल एक्टिविस्ट होने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।यादव ने...

BREAKING: दिल्ली हाईकोर्ट ने कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की याचिका खारिज कर दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने कांग्रेस के खिलाफ आयकर पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही तीन साल (2014-15, 2015-16 और 2016-17) के लिए शुरू करने के खिलाफ दायर की थी।जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया। आदेश की एक प्रति की प्रतीक्षा की जा रही है। कोर्ट ने कर अधिकारियों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट जोहेब हुसैन की दलीलें सुनने के बाद 20 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। भारतीय...

बलात्कार के मामलों में देरी के कारण होने वाले भावनात्मक नुकसान को पहचानना महत्वपूर्ण, बयान के लिए पीड़िता की उपस्थिति न्यूनतम होनी चाहिए: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि बलात्कार के मामलों में देरी के कारण होने वाले भावनात्मक नुकसान को पहचानना महत्वपूर्ण है। इस बात पर जोर दिया कि बयान के लिए पीड़िता की अदालत में उपस्थिति न्यूनतम होनी चाहिए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,"ऐसी देरी के कारण होने वाले भावनात्मक नुकसान को पहचानना यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है कि पीड़ितों के साथ कानूनी कार्यवाही के दौरान संवेदनशीलता और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए, जिसमें त्वरित सुनवाई और बयान के लिए अदालत में न्यूनतम संभव उपस्थिति शामिल है।"अदालत...

Breaking | 2G Scam: दिल्ली हाईकोर्ट ने ए राजा और अन्य को बरी करने के खिलाफ CBI की अपील स्वीकार की

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री और वर्तमान लोकसभा सांसद ए राजा और कई अन्य को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की अपील शुक्रवार को स्वीकार कर ली।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने CBI द्वारा दायर अपील की अनुमति पर यह आदेश सुनाया। 14 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।अपील करने की अनुमति अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति है।अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा,"अपील की इजाजत दी गई।"अदालत ने कहा,"रिकॉर्ड पर मौजूद...

दिल्ली हाईकोर्ट का अरविंद केजरीवाल को ED की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार

दिल्ली हाइकोर्ट ने गुरुवार को कथित शराब नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस स्तर पर बलपूर्वक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार किया। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा,"हमने दोनों पक्षों को सुना है। हालांकि, इस स्तर पर हम [कोई आदेश पारित करने के लिए] इच्छुक नहीं हैं।"हालांकि पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अंतरिम राहत की मांग करने वाली केजरीवाल की अर्जी पर जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता दी, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में...